गाव भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सतर्क, जागरूक राहून आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा.
गावात कोणती विकास कामे झाली, कोणती झाली नाहीत. किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला.
ग्रामसेवकाकडून माहिती मिळवा किती विकास कामे निधीमार्फत पूर्ण झाली व किती विकासकामे अपूर्ण आहेत. सदरील हिशोब विचारा.
१) आरोग्य विभाग आणि रेशनिंग विभाग हयांचा आढावा मागवा.
२) गावची घरपट्टी व इतर वसुली किती आणि थकबाकी किती तो हिशोब घ्या.
३) कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवा.
४) ग्रांमपंचायती मार्फत किती कामे केली ते विचारा.
५) ग्रामपंचायतची कोण कोणत्या बँक मध्ये खाते आहे हे विचारा, सरकरी बॅक खाते असतात. वा इतरही ते पहा.
६) ताळेबंध आणि हिशोब व वहया
७) मुद्रांक शुल्क वार्षिक किती जमा झाला आहे.
८) जनसुविधा अंतर्गत निधि.
९) रॉयल्टी किती जमा झाली.
१०) तेरावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला आणि कोणत्या विकासकामांसाठी झाला.
११) दलित/मागासवर्गीय वस्तीचा निधि वार्षिक जमा खर्च.
१२) चौदावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च कोणत्या कामासाठी झाला
१३) निधि किती व जमा खर्च वार्षिक.
उदाहरणार्थ:- जेडपीच्या निधी, पंचायतसमितीचा निधी, आमदार निधी, खासदार निधी, विधानपरिषेधेचा निधी, पालकमंत्री निधी, मुख्यमंत्री निधी, सार्वजनिक बांधकांम निधी, पंतप्रधान विकास निधी.
गावात कोणती विकास कामे झाली, कोणती झाली नाहीत. किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला.
ग्रामसेवकाकडून माहिती मिळवा किती विकास कामे निधीमार्फत पूर्ण झाली व किती विकासकामे अपूर्ण आहेत. सदरील हिशोब विचारा.
१) आरोग्य विभाग आणि रेशनिंग विभाग हयांचा आढावा मागवा.
२) गावची घरपट्टी व इतर वसुली किती आणि थकबाकी किती तो हिशोब घ्या.
३) कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवा.
४) ग्रांमपंचायती मार्फत किती कामे केली ते विचारा.
५) ग्रामपंचायतची कोण कोणत्या बँक मध्ये खाते आहे हे विचारा, सरकरी बॅक खाते असतात. वा इतरही ते पहा.
६) ताळेबंध आणि हिशोब व वहया
७) मुद्रांक शुल्क वार्षिक किती जमा झाला आहे.
८) जनसुविधा अंतर्गत निधि.
९) रॉयल्टी किती जमा झाली.
१०) तेरावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला आणि कोणत्या विकासकामांसाठी झाला.
११) दलित/मागासवर्गीय वस्तीचा निधि वार्षिक जमा खर्च.
१२) चौदावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च कोणत्या कामासाठी झाला
१३) निधि किती व जमा खर्च वार्षिक.
उदाहरणार्थ:- जेडपीच्या निधी, पंचायतसमितीचा निधी, आमदार निधी, खासदार निधी, विधानपरिषेधेचा निधी, पालकमंत्री निधी, मुख्यमंत्री निधी, सार्वजनिक बांधकांम निधी, पंतप्रधान विकास निधी.
#हि सर्व माहिती देण्यास नकार किंवा टाळाटाळा करत असेल तर #माहिती अधिकाराचा वापर करून अर्ज करा...! ग्रामसेवक यांना तुम्हाला पाहिजे ती माहिती देणे बंधनकारक आहे...!
https://rtionline.maharashtra.gov.in
#तसेच तुमच्या गावातील सरपंचांनी गावासाठी किती अनुदान गावाच्या विकासासाठी घेतला आहे यांची माहिती पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लीक करा...!
http://www.planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport
****हि सर्व माहिती २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेला अथवा इतरही दिवस विचारा बघा काय घोळ आहे तो तूमच्या समोर येईल व गावच्या ग्रामपंचायत मध्ये काय चालंय ते कळेल. गावच्या विकासासाठी सतर्क रहा. सर्वांनी यावेळी ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित रहा व हे प्रश्न विचारा भविष्यात कोणावर हि अन्याय होऊ नये वाटत असेल तर जागरूक व्हा, गावकऱ्यांनो जागे व्हा.
****१४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत सरपंचाने काय विकास आराखडा बनवला अभ्यास करा. चांगले प्रस्ताव सुचवा जागरूक गाव सम्रुद्ध तुमच्या गावासाठी.
****चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे महाराष्ट्राला १३ हजार ५३२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही बेसिक ग्रांट असेल. याशिवाय १५०३ कोटी रुपये परफ़ोर्मन्स ग्रांट असणार आहे. अंदाजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे ४० ते ५० लाख मिळणे अपेक्षित आहे. हे पैसे याच वर्षात जमा होतील आणि पुढील पाच वर्षे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हे पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. म्हणजे अधेमध्ये कोणीच असणार नाही. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर पुढच्या वर्षापासून परफ़ोर्मन्स ग्रांट मधून अजून अधिक पैसे मिळतील. म्हणजे पुढील ५ वर्षे दरवर्षी ४० ते ५० लाख रुपये मिळतील. याचाच अर्थ पाच वर्षात ग्रामपंचायतीत सुमारे २ ते ३ कोटी रुपये मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कुठल्याही प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही.
****कुठे कलेक्टर, CEO कडे जायची गरज नाही. जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्याही संमतीची गरज नाही.
(थोडेफार प्रशासकीय अपवाद वगळून) फक्त गावकऱ्यांनी सांगायचे की आम्हाला हे काम करून पाहिजे आहे. बस्स ते काम ग्रामपंचायतीला करावेच लागेल. पण आपणच आपल्याला काय हवे हे सांगितले नाही तर ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी आणि Contractor त्यांना सोयीस्कर कामे करून आणि त्यांचे पर्सेंट काढून मोकळे होतील. आता पुढचा प्रश्न आहे की हे कसे करायचे. आता हा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा, कसा खर्च करायचा यासंबंधी स्वतंत्र GR सरकार लवकरच काढणार आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. पण तोपर्यंत सर्वांना विनंती आहे कि त्यांनी आपल्या गावासाठी काय काय करायचे आहे अश्या कामांची लिस्ट तयार करून ठेवावी. अगदी गल्लीनिहाय, शेतनिहाय कामाचे नियोजन करून ठेवावे. अगदी बारीक सारीक कामांचीही यादी करावी. गल्ली, शेत, सार्वजनिक जागा अशा सर्वांशी संबंधित कामांची यादी करावी. हे करत असताना सार्वजनिक कामांवर जास्त भर असावा. अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी देखील घ्यायला हरकत नाही. इतर गावकऱ्यांशी चर्चा करावी. अशा पद्धतीने आराखडा तयार झाल्यावर ग्रामपंचायतीला सादर करावा. (त्यात वित्त आयोगाच्या निकषांमध्ये बसणारी कामे लगेच हातात घेता येतील.) ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे सहकार्य मिळेल याची शाश्वती आहेच. पण ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी (ग्रामसेवक, engineer) किंवा पदाधिकारी किंवा BDO अशा कोणीही त्याला काहीही कारण नसताना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला तर आधी प्रेमाने आणि प्रेमानेही नाही ऐकले तर मग थोडे वेगळे उपाय अवलंबावे लागतील. त्यांची ‘आपले सरकार पोर्टल’ वर तक्रार करावी. https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/ तसेच CEO कडे तक्रार करण्यापासून अँटी करप्शन कडे जाण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. अर्थात अशी वेळ येणार नाही कारण तरुण एकत्र आले तर सर्वांचे सहकार्य राहीलच. मुख्य म्हणजे कामे हाती घेतल्यानंतर कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामावरही लक्ष ठेवावे लागेल. पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांना विश्वासात घेऊन सांगावे लागेल कि तुमच्या छोट्यामोठ्या प्रशासकीय "Adjustment" तुम्ही करा पण काम मात्र योग्यच झाले पाहिजे. कारण एका कामासाठी एकदा मिळालेली ग्रांट पुन्हा मिळत नाही. त्यामुळे एकदाच पण चांगले कले पाहिजेत.
https://rtionline.maharashtra.gov.in
#तसेच तुमच्या गावातील सरपंचांनी गावासाठी किती अनुदान गावाच्या विकासासाठी घेतला आहे यांची माहिती पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लीक करा...!
http://www.planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport
****हि सर्व माहिती २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेला अथवा इतरही दिवस विचारा बघा काय घोळ आहे तो तूमच्या समोर येईल व गावच्या ग्रामपंचायत मध्ये काय चालंय ते कळेल. गावच्या विकासासाठी सतर्क रहा. सर्वांनी यावेळी ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित रहा व हे प्रश्न विचारा भविष्यात कोणावर हि अन्याय होऊ नये वाटत असेल तर जागरूक व्हा, गावकऱ्यांनो जागे व्हा.
****१४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत सरपंचाने काय विकास आराखडा बनवला अभ्यास करा. चांगले प्रस्ताव सुचवा जागरूक गाव सम्रुद्ध तुमच्या गावासाठी.
****चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे महाराष्ट्राला १३ हजार ५३२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही बेसिक ग्रांट असेल. याशिवाय १५०३ कोटी रुपये परफ़ोर्मन्स ग्रांट असणार आहे. अंदाजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे ४० ते ५० लाख मिळणे अपेक्षित आहे. हे पैसे याच वर्षात जमा होतील आणि पुढील पाच वर्षे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हे पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. म्हणजे अधेमध्ये कोणीच असणार नाही. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर पुढच्या वर्षापासून परफ़ोर्मन्स ग्रांट मधून अजून अधिक पैसे मिळतील. म्हणजे पुढील ५ वर्षे दरवर्षी ४० ते ५० लाख रुपये मिळतील. याचाच अर्थ पाच वर्षात ग्रामपंचायतीत सुमारे २ ते ३ कोटी रुपये मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कुठल्याही प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही.
****कुठे कलेक्टर, CEO कडे जायची गरज नाही. जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्याही संमतीची गरज नाही.
(थोडेफार प्रशासकीय अपवाद वगळून) फक्त गावकऱ्यांनी सांगायचे की आम्हाला हे काम करून पाहिजे आहे. बस्स ते काम ग्रामपंचायतीला करावेच लागेल. पण आपणच आपल्याला काय हवे हे सांगितले नाही तर ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी आणि Contractor त्यांना सोयीस्कर कामे करून आणि त्यांचे पर्सेंट काढून मोकळे होतील. आता पुढचा प्रश्न आहे की हे कसे करायचे. आता हा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा, कसा खर्च करायचा यासंबंधी स्वतंत्र GR सरकार लवकरच काढणार आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. पण तोपर्यंत सर्वांना विनंती आहे कि त्यांनी आपल्या गावासाठी काय काय करायचे आहे अश्या कामांची लिस्ट तयार करून ठेवावी. अगदी गल्लीनिहाय, शेतनिहाय कामाचे नियोजन करून ठेवावे. अगदी बारीक सारीक कामांचीही यादी करावी. गल्ली, शेत, सार्वजनिक जागा अशा सर्वांशी संबंधित कामांची यादी करावी. हे करत असताना सार्वजनिक कामांवर जास्त भर असावा. अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी देखील घ्यायला हरकत नाही. इतर गावकऱ्यांशी चर्चा करावी. अशा पद्धतीने आराखडा तयार झाल्यावर ग्रामपंचायतीला सादर करावा. (त्यात वित्त आयोगाच्या निकषांमध्ये बसणारी कामे लगेच हातात घेता येतील.) ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे सहकार्य मिळेल याची शाश्वती आहेच. पण ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी (ग्रामसेवक, engineer) किंवा पदाधिकारी किंवा BDO अशा कोणीही त्याला काहीही कारण नसताना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला तर आधी प्रेमाने आणि प्रेमानेही नाही ऐकले तर मग थोडे वेगळे उपाय अवलंबावे लागतील. त्यांची ‘आपले सरकार पोर्टल’ वर तक्रार करावी. https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/ तसेच CEO कडे तक्रार करण्यापासून अँटी करप्शन कडे जाण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. अर्थात अशी वेळ येणार नाही कारण तरुण एकत्र आले तर सर्वांचे सहकार्य राहीलच. मुख्य म्हणजे कामे हाती घेतल्यानंतर कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामावरही लक्ष ठेवावे लागेल. पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांना विश्वासात घेऊन सांगावे लागेल कि तुमच्या छोट्यामोठ्या प्रशासकीय "Adjustment" तुम्ही करा पण काम मात्र योग्यच झाले पाहिजे. कारण एका कामासाठी एकदा मिळालेली ग्रांट पुन्हा मिळत नाही. त्यामुळे एकदाच पण चांगले कले पाहिजेत.
जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.
No comments:
Post a Comment