🔰 शेती : 1880 सालापासूनचे फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे...?

 

🔰 शेती : 1880 सालापासूनचे फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे...?

👉 जमिनीसंबंधी कोणताही व्यवहार करायचा असल्यास आपल्याला त्या जमिनीचा इतिहास माहिती असणं आवश्यक असतं. म्हणजे ती जमीन मूळ कुणाची होती, त्यात वेळोवेळी काय बदल होत गेले याची माहिती असावी लागते.

👉ही माहिती सातबारा, फेरफार, खाते उतारे यांच्या स्वरुपात तहसिल आणि भूमी अभिलेख कार्यालयात 1880 पासून उपलब्ध आहे.
आता हीच माहिती सरकारनं ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे.

👉 ई-अभिलेख या कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्र सरकार जवळपास 30 कोटी जुने अभिलेख उतारे उपलब्ध करून देणार आहे.
पण, हे उतारे कसे पाहायचे याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

*👉जुने अभिलेख कसे पाहायचे.?*
जुने अभिलेख काढण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करावं लागेल.
त्यानंतर तुमच्यासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट ओपन होईल.
या पेजवरील e-Records (Archived Documents) या पर्यायवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे
त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन ही, उजवीकडील भाषा या पर्यायावर क्लिक करून तुम्ही मराठी भाषा निवडू शकता.

👉 तुम्ही जर आधीच या वेबसाईटवर नोंदणी केली असेल, तर लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून तुम्ही या साईटवरील सेवांचा लाभ घेऊ शकता.
पण, जर तुम्ही पहिल्यांदाच इथं आला असेल, तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला इथं नवीन वापरकर्ता नोंदणी या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.
एकदा का तुम्ही इथं क्लिक केलं की एक नवीन फॉर्म तुमच्यासमोर ओपन होईल. यामध्ये तुम्हाला सुरुवातीला वैयक्तिक माहिती द्यायची आहे.
यामध्ये तुमचं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव. त्यानंतर जेंडर (मेल आहे की फिमेल), नॅशनलिटी म्हणजेच राष्ट्रीयत्व, त्यानंतर मोबाईल नंबर द्यायचा आहे
त्यानंतर तुम्ही व्यवसाय काय करता ते सांगायचं आहे, जसं की business, service कि other म्हणजेच यापैकी वेगळं काही करता ते सांगायचं आहे.
यानंतर मेल-आयडी आणि जन्मतारीख लिहायची आहे.
वैयक्तिक माहिती भरून झाल्यानंतर पत्त्याविषयीची माहिती सांगायची आहे.
यामध्ये घर क्रमांक, मजला क्रमांक (कितव्या मजल्यावर राहता), इमारत किंवा घरावर काही नाव असेल तर ते लिहायचं आहे.
त्यानंतर Pincode टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की जिल्हा आणि राज्याचं नाव आपोआप फॉर्मवर येऊन जातं.
पुढे गल्लीचं नाव, गावाचं नाव आणि तालुक्याचं नाव टाकायचं आहे.
ही सगळी माहिती भरून झाल्यानंतर तुम्हाला लॉग इन -आयडी तयार करायचा आहे.

👉 समजा मी Shrikant@1996 हा लॉग-इन आयडी टाकला, तर त्यानंतर उपलब्धता तपासा या पर्यायावर क्लिक करून तो आयडी ऑलरेडी अस्तित्वात आहे की नाही, ते बघायचं आहे.

तो जर नसेल, तर त्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं. ४ ते ५ प्रश्न असतात, सोपे असतात, त्यापैकी एकाचं उत्तर द्यायचं आहे. त्यानंतर Captcha टाईप करायचा आहे. म्हणजे इथं दिसणारे आकडे किंवा अक्षरं पुढच्या कप्प्यात जशाच्या तसे लिहायचे आहेत.

सगळ्यात शेवटी सबमिट बटन दाबायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर वापरकर्ता नोंदणी यशस्वीपणे पूर्ण केली इथे क्लिक करा लॉगइन करण्यासाठी, असा मेसेज येईल. यावरील इथे क्लिक करा या शब्दांवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

आता रेजिस्ट्रेशन करताना टाकलेलं यूझरनेम आणि पासवर्ड वापरून तुम्हाला परत लॉग इन करायचं आहे.

आता आपण सुरुवातीला फेरफार उतारा कसा पाहायचा ते बघूया

यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला जिल्हा निवडायचा आहे. इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची सध्या ही सुविधा 7 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. पण, ती राज्यभरातल्या सगळ्या जिल्ह्यांनाही लवकरच पुरवण्यात येणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

पुढे तालुका, गावाचं नाव आणि अभिलेख प्रकार निवडायचा आहे. यात तुम्हाला कोणता उतारा हवा आहे तो निवडायचा आहे. आता मी फेरफार उतारा निवडला आहे. जर तुम्हाला सातबारा हवा असेल तर सातबारा, आठ-अ हवा असेल तर आठ-अ पर्याय निवडायचा आहे. असे जवळपास 58 अभिलेखांचे प्रकार यात उपलब्ध आहेत.

त्यानंतर गट क्रमांक टाकून शोध या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर शोध निकाल या पेजवर तुम्ही टाकलेल्या गट क्रमांकाशी संबंधित फेरफाराची माहिती दिसते.

फेरफाराचं वर्षं आणि क्रमांक तिथं दिलेला असतो. तुम्ही त्यावर क्लिक करून संबंधित वर्षाचा फेरफार पाहू शकता.

👉 उदाहरणार्थ समजा मला 1982मधील फेरफार पाहायचा आहे म्हणून मी त्यासमोरील कार्टमध्ये ठेवा या पर्यायावर क्लिक केलं आहे.

त्यानंतर तुम्हाला पुनरावलोकन कार्ट या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.
त्यानंतर तुमचं कार्ट तुमच्यासमोर ओपन होईल. त्याखाली असलेल्या पुढे जा या पर्यायावर क्लिक केलं की डाऊनलोड सारांश नावाचं एक पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल, इथं तुमच्या फाईलची सद्यस्थिती उपलब्ध आहे अशी दिली आहे. त्यासमोरील फाईल पहा या पर्यायावर क्लिक केलं की तुमच्यासमोर 1982चं फेरफार पत्रक ओपन होईल.
या पत्रकावरील खाली बाण असलेल्या चिन्हावर तुम्ही क्लिक केलं की ते डाऊनलोड होईल.
त्यानंतर 1982 सालचा फेरफार उतारा पाहू शकता. यात जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात काय बदल झाले, ते कधी झाले याची माहिती दिलेली असते.
याचपद्धतीनं तुम्ही सातबारा असा अभिलेखाचा प्रकार निवडला आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे प्रकिया केली तर जुना सातबारा उताराही इथं पाहू शकता.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

सर्व शासकीय दाखले. कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे.

सर्व शासकीय दाखले. कामांसाठी लागणारी कागदपत्रे.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत,

नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत,

#तहसीलदारांना आदेश.
#फेरफार अगदी मोफत.
#कोर्टात अथवा दुय्यम निबंधकांकडे जाण्याची गरज नाही.
वडीलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे.कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.  याबाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे.
कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उतार्‍यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85* नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात. तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. *या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे*. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे.

याबाबतचे *परिपत्रक त्यांनी काढले असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पुणे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर* सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित रहात होते. तसेच या ‘प्रक्रीये’ला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होते. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे कलम जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडल अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घेण्याचेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे...
#महसूल प्रशासन महाराष्ट्र राज्य.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

#माहिती अधिकार एक शस्त्र.

#माहिती अधिकार एक शस्त्र.

एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी एकदा मला म्हणाले की माहितीचा अधिकार कायदा हा फार खराब कायदा आहे.
मी त्यांना म्हणालो सर माहिती अधिकार कायदा एक शस्त्र आहे.
शस्त्र खराब नसतं. शस्त्र चालवणारं डोकं खराब असू शकतं.
आपण हा मुद्दा अधिक सोपा करून पाहू.
मित्र हो, बंदूक खराब नसते.
बंदूक ज्या हातात असते.ते हात ही खराब असू शकतात.
पण् बंदूक चालवणारे हात ज्या डोक्याला जोडलेले असतात.
ते डोकं खराब असू शकतं.
शस्त्र तर तेच असतं. फरक फक्त चालवणाऱ्यांच्या हेतू मध्ये असतो.
व्यक्तीच्या डोक्यातला हेतू चांगला आहे की खराब आहे.
यावर कोणतीही बाब चांगली की वाईट हे अवलंबून असते.
बंदूक निर्जिव वस्तू आहे तिला चांगल की वाईट हे समजत नाही.
पण बंदूक जेव्हा पोलीसांच्या हातात असते.त्यातून लोकांचं सरंक्षण होत असतंं.
पण बंदूक जेव्हा गुंडाच्या हातात असते.तेव्हा त्यात लोकहिताला धोका असतो.
माहिती अधिकार हे एक अतिशय सुंदर शस्त्र आहे.
माहिती अधिकार हे अतिशय प्रभावी शस्त्र आहे.
ज्यांनी ज्यांनी माहिती अधिकार मनापासून वापरला आहे.
त्यांना त्यांना महिती अधिकारातली ताकद समजली आहे.
ते सगळे चांगले किंवा वाईट लोक माहिती अधिकाराच्या प्रेमात पडतात.
एकदा शस्त्र हातात आलं की मग ......
त्यातून लोकहीत साधायच की लोकहिताचा बळी द्यायचा.
हे शस्त्र चालवणाऱ्यांचा हेतू काय आहे यावर ठरतं.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे दोन प्रकारच आहेतच. नाकारून उपयोग नाही.
एक चांगला व प्रामणिक कार्यकर्ता व  दुसरा वाईट व खराब कार्यकर्ता.
जेव्हा ही कायदारूपी बंदूक चांगल्या कार्यकर्त्यांच्या हातात असते.तेव्हा त्यातून समाजाच सरंक्षण होत असतं.
जेव्हा ही कायदारूपी बंदूक वाईट कार्यकर्त्यांच्या हातात असते.तेव्हा त्यातून समाजाचं नुकसान होत असतं.
जे कार्यकर्ते चांगला काम करतात. ते सगळ्या जगाला कळत असतं.
जे कार्यकर्ते वाईट काम करतात. ते सुद्धा सगळ्या जगाला कळत असतं.
लक्षात ठेवा .... आजच्या इंटरनेटच्या जगात काही सुद्धा लपून राहत नाही.
मित्र हो ही कायदारूपी बंदूक उचला. चालवा.
पण आपले हात स्वच्छ व आपला हेतू प्रामाणिक पाहिजे.
सुभाष बसवेकर.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

🏡 हक्क नोंदणी, फेरफार बाबतीत सविस्तर माहिती, 7/12संपूर्ण माहिती.

🏡 हक्क नोंदणी, फेरफार बाबतीत सविस्तर माहिती,  7/12संपूर्ण माहिती.

👉 हक्क नोंदणी

अधिकृत नोंद. अशा नोंदींची वही अधिकृतपणे ठेवण्यात येते. व्यवहारात अगर सार्वजनिक क्षेत्रात लेखी आधार अगर पुरावा म्हणून अशी नोंदवही साधारणपणे ग्राह्य समजली जाते.

हक्क नोंद हि प्रत्याकाच्या दृष्टीने एक महत्वाचा विषय आहे कारण यावर अनेख बाबी अवलंबून असतात. हक्क नोंद नाही केल्यास पुढे येणाऱ्या समस्या मध्ये खूप त्रास होऊ शकतो. आजही ज्यास्तकरून न्यायालयीन प्रकरणे हि हक्क व त्याच्या नोंद न होणे किंवा चुकीच्या नोंदी होणे हक्क डावलणे इ. संदर्भात आहेत. प्रथम १९०४ ते १९०६ च्या दरम्यान हक्क नोंदणी पत्रके तयार करण्यात आली. या नोंदीमधील मजकुराचे महत्व मोठे आहे . नोंदणी कायद्यानुसार सर्वच कागदपत्रे नोंदणीकृत करणे गरजेचे नाही.

काही कागदपत्रे अशी आहेत ज्यांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे ती पुढीलप्रमाणे : -

१. भेट स्वरूपात दिलेली स्थायी मालमत्ता.

२. भाडेतत्वावर दिलेली अस्थायी मालमत्ता (एक वर्षपेक्षा अधिक काळासाठी).

३. मालमत्तेचे हस्तांतरन होत असेल किंवा नवीन हक्काची निर्मिती होत असेल तर (मालमत्ता १०० रु. पेक्षा जास्त).

४. कोणतेही कागदपत्र ज्यायोगे कोर्टाचा एखादा निर्णय रु. १०० पेक्षा अधिक मालमता हस्तांतरित होते जिल्ह्याच्या नोंदणी कागदपत्र , करार बनवल्यापासून चार महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक आहे .

उदा. जन्म-मृत्यू , नोंदणी कारखाने नोंदणी , आयकरासाठी उत्पन्न नोंदणी वाहन नोंदणी , जमा-खर्च नोंदणी , परदेशीय व्यक्ती नोंदणी , वैद्यकीय व्यावसायिक नोंदणी , परवाना व एकस्व नोंदणी , संस्था नोंदणी , पुस्तक प्रसिद्धी नोंदणी , वर्तमानपत्र व नियतकालिके नोंदणी , धर्मार्थ संस्था नोंदणी , आकाशवाणी व दूरध्वनियंत्र नोंदणी , खानावळ व पानगृह नोंदणी , गुन्हा नोंदणी , दावे नोंदणी , विवाह नोंदणी , परदेशगमन परवाना नोंदणी इत्यादी.

_______________________

 *👉 सातभारा म्हणजे काय ?*

जमिनीसंदर्भातील रेकॉर्ड कमीत कमी शब्दात व विशिष्ट मांडणीत असलेला तपशील म्हणजे सातबारा होय.

जमिनीची माहिती ज्यामध्ये असते त्याला गाव नमुना असे म्हणतात. गाव नमुना ठेवण्यासाठी १-२१ अशी विभागणी केलेली असते. त्यातील ७ नम्बरचा नमुना मालकी हक्का बाबत असतो. तर १२ नम्बर मध्ये पीकसंबंधित माहिती असते. या दोन्ही नमुना माहितीचे एकत्रीकरण ७/१२ मध्ये केलेले असते. महसूल विभागाची गावनिहाय माहिती ठेवण्यासाठी गावांमध्ये तलाठी हे पद कार्यरत आहे.

गावाच्या जमिनीची माहिती ज्यात असते त्याला गावनमूना असे म्हणतात. गाव नमुना ठेवण्यासाठी १-२१ अशी विभागणी केलेली असते. त्यातील ७ नम्बरचा नमुना मालकी हक्का बाबत असतो. तर १२ नम्बर मध्ये पीकसंबंधित माहिती असते. या दोन्ही नमुना माहितीचे एकत्रीकरण ७/१२ मध्ये केलेले असते.

७/१२ संबंधीची महत्वाच्या महत्वाच्या बाबी :

१). ७/१२ हा जमीन मालकी हक्का चा प्राथमिक व अंतिम पुरावा असतो.

२). ७/१२ बेकायदेशीर ठरविला जात नाही तो पर्यंत तो कायदेशीर मानला जातो.

३). ७/१२ पीक पाहनी नोंद दर वर्षी केली जाते .

४). प्रतेक स्वतंत्र गटा साठी एक सातबारा असतो.

५). ७/१२ त माकाशिवाय दूसरया व्यक्तिचे नाव , कुळ , खंड सदरात थेट लावण्याचे अधिकार तलाठी यां ना नाही.

६). प्रतेक वेळी ७/१२ काढल्यावर कर्ज व कर्ज देना री संस्थेची नावे, विहीर बोअरवेल, फळझाडे, झाडे अशा नोंदी खात्रीने पाहिल्या पाहिजे.

७). ७/१२ ची नविन पुस्तके साधारणता १० वर्षानी लिहिली जातात.

________________

*👉 गाव नमुना १२- परिपत्रक*

गाव नमुना नंबर १२ हा पिकासंबंधीचा आहे.

गाव नमुना नंबर १२ मध्ये नोंदी घेताना हंगाम व पिकांच्या नोंदी घेणे अभिप्रेत आहे. गाव नमुना नंबर १२ मध्ये दिलेल्या रकान्यातच पिकांच्या नोंदी कराव्यात व त्या खाली क्षेत्र लिहावे. गाव नमुना नंबर १२ मध्ये नोंदी घेताना हंगाम व पिकांच्या नोंदी घेणे अभिप्रेत आहे. गाव नमुना नंबर १२ मध्ये दिलेल्या रकान्यातच पिकांच्या नोंदी कराव्यात व त्या खाली क्षेत्र लिहावे.

पीक पाहणीत खालील बाबी तपासाव्यात :

१. वहिवाटदाराचे नाव.

२. पीक कोणते आहे व किती क्षेत्रात आहे.

३. विहीर व इतर सिंचनाचे साधन .

४. क्षेत्रातील झाडांची संख्या.

५. पडीक जमीन प्रकार.

इत्यादी नोंदी असतात.

____________________

*👉 गाव नमुना ७-अ कुळवहिवाटीची नोंदवही*

प्रत्येक कृषी वर्षासाठी हा नमुना स्वतंत्र असावा. गाव नमुना नंबर ७ हा मालकी हक्काबाबतचा आहे. गाव नमुना ७ मध्ये सजा, गावाचे नाव,तालुका, जिल्हा, भूमापन क्रमांक, भूमापन क्रमांकाचा उपविभाग ,भूधारणा प्रकार ,भोगवटदाराचे नाव, खाते क्रमांक, क्षेत्र, आकार, कब्जेदाराचे नाव, इतर अधिकार, कुळ इ. माहिती असते.

गाव नमुना नं. ७ मध्ये नमुद करण्यात आलेल्या क्षेत्राचे परिमाण हे हेक्टर ,आर व स्क्वेअर मीटर मध्ये लिहीण्यात येते. तसेच गाव नमुना नं. ७ मध्ये लागवडी लायक क्षेत्र व पोटखराबा क्षेत्र वेगळे दर्शविण्यात येते. तसेच गाव नमुना नं. ७ च्या प्रत्येक नोंदीसाठी प्रत्येक नावासमोर फेरफार क्रमांक नोंदविला जातो.तसेच एका गाव नमुना नं. ७ वर एकच सत्ता प्रकार नमुद करण्यात येतो.

जमीन कसणारी व्यक्ती हि कुळ म्हणून नोंदण्यात आलेली व्यक्तीचा असावी आणि ती व्यक्ती वेगळी आहे असे तलाठ्यास आढळून आले तर अशा वेळी त्याने प्रत्यक्षपणे जमीन कसणाऱ्या व्यक्तीच्या नावाची नोंदणी करावी व त्याची पूर्ण माहिती तहसीलदाराला द्यावी. आणि तहसीलदारांच्या निर्णयानुसार अधिकार अभिलेखामध्ये म्हणजे गाव नमुना ७ मध्ये नोंद केलेल्या कुळाचे नाव बदलणे आवश्यक ठरले तर तहसीलदाराने अधिनियमाच्या कलम १४९ नुसार हक्क संपादनाबाबत तलाठ्याला सूचना द्याव्यात. मंडळ निरीक्षकाने पिकांची पाहणी करताना तलाठयाने ७/१२ त केलेल्या नोंदी तपासून पाहाव्यात व चूक असेल तर ती दुरुस्त करावी व त्यावर स्वाक्षरी करावी.

____________________

*👉 फेरफार म्हणजे काय ?*

गाव नमुना नं. ६ म्हणजेच फेरफार नोंदवही होय आणि यातील नोंदीच ७/१२ वर येतात.

यामध्ये खालील बाबीचा समावेश असतो :-

१. गाव नमुना नं ६ फेरफाराची नोंदवही .

२. गाव नमुना नं ६ अ विवादग्रस्त प्रकरणांची नोंदवही.

३. गाव नमुना नं ६ ब विलंब शुल्क नोंदवही.

४. गाव नमुना नं ६ क वारस प्रकरणांची नोंदवही

५. गाव नमुना नं ६ ड पोट हिस्स्यांची नोंदवही.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फेरफाराला खूप महत्व आहे.

_______________

*👉 फेरफार नोंद व प्रमाणित नोंद*

शेत जमीन किंवा इतर जमीन एकाद्या व्यक्तीकडे जमीन खरेदी करून किंवा इतर कारणाने येते.अशी प्राप्त झालेली जमीन आपल्या मालकीची आहे यासाठी त्याचे रीतसर नोंद होणे गरजेचे आहे.त्यासाठी ती जमीन आपल्या कडे कश्या पद्धतीने आली आहे हे दर्शवणारे पुरावे सादर करावे लागतात त्या कागदपत्रांच्या आधाराने सर्वप्रथम फेरफार नोंद लिहिली जाते.व ती प्रमाणित आहे किंवा नाही हे तपासण्याची प्रक्रिया सुरु होते.

फेरफार नोंद व प्रमाणित नोंद यामधील काही महत्वाच्या बाबी खाली आहेत :-

१. फेरफार मधील नोंदी मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचं अधिकार तलाठी यांना नाही. ते फक्त नोंद करून घेतात.

२. फेरफार नोंदी मंडल अधिकारी किंवा सर्कल अधिकारी प्रमाणित करीत असतात.

3. मंजूर अथवा नामंजूर झालेल्या नोंदी मध्ये कसलाही बदल करण्याचा अधिकार तलाठी व मंडल अधिकारी यांना नाही.

४. अशा मंजूर अथवा नामंजूर नोंदी विरुद्ध बाजू मांडण्यासाठी संबंधित प्रांत अधिकारी यांचेकडे अपील करावी लागते.

५. फेरफार नोंद झाल्यानंतर लगेचच त्याची नोंद ७/१२ वर येते .

६. ७/१२ वरील मालकी हक्काचा उल्लेख हा फेरफार नोंदीत असतो.

७. कायद्याने प्रमाणित नोंद चुकीची आहे जोपर्यंत सिद्ध होत नाही तोपर्यंत ती खरी मानण्यात येते.

८. जमिनीच्या अधिकारात होणाऱ्या बदलानुसार त्याच क्रमवारीत त्याच्या नोंदी होत असतात.

९. ७/१२ वरील झालेला बदल कसा झाला आहे याची गेल्या १०० वर्षातील माहिती फेरफार नोंद वाचल्यावर समजू शकते.

१०. फेरफार वरून खातेदाराच्या मालकीच्या एकूण जमिनी बाबत माहिती मिळते.

११. फेरफारसाठी आसामीवार खतावणी, ८ अ चा उतारा, जमाबंदी पत्रक असेही म्हणतात. ८ अ वर खातेदाराच्या नावावर असलेल्या सर्व जमिनींच्या गटांची,त्याचा जमीन महसूल व इतर कर याची माहिती मिळते.

१२. ८ अ हा गाव नमुना म्हणजे जमिनीची नोंद वही असून या नमुन्यात खातेदाराने धारण केलेल्या सर्व जमिनीची नोंद केली जाते.

_________

*👉 फेरफार नोंदीतील चुकांची दुरुस्ती*

फेरफार मध्ये झालेल्या चुकांमुळे सातबारा वर तशीच नोंद ओढली जाते.

फेरफारमधील चुकांची दुरुस्ती संबंधीत माहिती :-

१.लेखनातील चुका व त्याची दुरुस्ती :-

हमखासपणे नावात चुका होतात. एखादा गट नंबर वगळला जातो. अशा प्रकरणी महसूल खात्याने नव्याने नोंद घेण्याची आवश्यकता नसते. लेखन प्रमादानातील चूक दुरुस्त करतेवेळी खातेदाराने थेट संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा. त्यांना कलम 155 महाराष्ट्र महसूल अधिनियमाखाली संबंधित रेकॉर्ड दुरुस्त करून घेण्याचे अधिकार असतात. ज्या प्रकरणात महसूल खात्याची चूक असते; अशा केसेसमध्ये तहसीलदार निर्णय घेऊन चूक दुरुस्ती करून घेऊ शकतात. मात्र योग्य ती कार्यवाही करावी; असा आदेश खालील महसूल कर्मचाऱ्यांना देऊ नये तर जमीन महसूल कायद्यातील संबंधित तरतुदीखाली चूक दुरुस्त व्हावी असे आदेश द्यावेत.

२. हक्काबाबत होणाऱ्या चुका व त्याची दुरुस्ती:-

जमिनीच्या मालकी हक्क ,कुल ,वारसा, उत्तराधिकारी इत्यादी हक्कांमध्ये आपल्याला स्थान देण्यात आले नाही असे वाटणाऱ्या व्यक्तीला योग्य त्या पुराव्याच्या आधारे आपणास सादर बाबत हक्क आहे. हे मांडण्यासाठी फेरफार नोंदी विरुद्ध रीतसर अपील किंवा फेर तपासणी केली पाहिजे.

जमीन व्यवहाराच्या बाबतीत फेरफारमध्ये झालेल्या चुका व त्याची दुरुस्ती बाबत :-

पूर्वी झालेल्या नोंदीमध्ये दुरुस्ती संबंधी नोंदणी दुबार होणे कामी अपील करावी लागते. असा अर्ज केल्यानंतर फार तपासणी केली जाते व नंतरच दुरुस्ती संबंधी निर्णय घेण्यात येतो. शेतकरी तहसीलदार कार्यालयात तक्रार दाखल करतात व फेरफार नोंदीमध्ये दुरुस्तीचा आग्रह धरतात परंतु त्यासाठी कार्यालयीन प्रक्रिया पार पदवी लागते जरी चूक असेल तरीसुद्धा.

______________________

*👉 चुकीची नोंद होऊ नये म्हणून घ्यावयाची काळजी*

चुकीच्या नोंदी होऊ नये यासाठी शेतकऱ्याने आपला सातभारा वेळोवेळी नीट तपासून पाहावा व चूक असेल तर तलाठ्याला दाखवणे.

१. पीक पाहणीच्या काळात, जमीन मालक सोडून, दुसर्याि कोणाचेही नांव वहिवाटदार सदरी थेट दाखल करण्याचे अधिकार तलाठयांना नाहीत. त्यामुळे जमीन मालक सोडून अन्य व्यक्ती वहिवाटीचा दावा करीत असेल तर फक्त अहवाल पाठविण्याची जबाबदारी गाव कामगार तलाठयाची आहे. त्यानंतर रितसर चौकशी करुन वहिवाटदार सदरी कोणाचे नांव लावावे याचा आदेश तहसलिदार यांच्याकडूनच दिला जाते.

२. पीक पहाणीच्या काळात, शेतातील पीके व त्यांचे क्षेत्र तसेच झाडे यांची नोंद ७/१२ वर करणे.

३. आपल्या शेतात किती क्षेत्रावर आपण कोणते पीक घेतले आहे व त्याची अचूकपणे ७/१२ वर नोंद झाली आहे काय? याची खात्री प्रत्येक शेतकर्यातने केली पाहजे. तसेच फळझाडांच्या नोंदीदेखील ७/१२ वर करुन घेतल्या पाहिजेत.

४. एखाद्या महत्वाच्या विषयासंबंधीची चर्चा गावामध्ये असेल त्यावेळी शेतकर्यां नी त्या विषयासंबंधीची माहिती, गावी करण्यांत आलेले प्रसिध्दीकरण वाचून घेतली पाहिजे. उदा. मतदार यादीवर जर हरकती मागविल्या असतील तर आपल्या घरातील सर्वांची नांवे नोदवली आहेत काय? हे बघणे शेतकर्यांणच्या हिताचे आहे.

५. नवीन शर्तीच्या जमीनीचे हस्तांतरण झालेले आढळल्यास त्याचा अहवाल तहसिलदार यांचेकडे पाठविणे.

६. संबंधीत शेतकर्यांरनी याबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन, संबंधीत वरिष्ठ अधिकार्यां कडे कामकाज चालविले पाहिजे. नवी शर्तीच्या जमीनीचे बेकायदेशीर हस्तांतर होणार नाही, हे बघण्याची जबाबदारी तलाठयांवर आहे. असे हस्तांतर कायदेशीर करण्याचे अधिकार तलाठयाचे नाहीत. त्यामुळे त्याबाबत तलाठयांकडे

आग्रह धरु नये.

७. जेव्हा गावात नवीन शिधापत्रिका दिल्या जातात तेव्हा घरातील सर्व व्यक्तींची नोंद आवश्यकपणे त्यावर केली पाहिजे.

८. पीक पाहणी व नोंदणी कालावधीत जातीने शेत हजार राहावे.

९. शेजारच्या शेतकर्यादने मोजणीचा दगड हलविला किंवा काढून टाकला तर मंडळ अधिकारी किंवा तलाठी यांना ताबडतोब लेखी अर्ज देता येईल.

१०. कॅनॉल, पाझर तलाव, स्मशानभूमी, गावठाण वाढ, रस्ता अशा सार्वजनिक कामास जमीन संपादन केली जाते. त्यावेळी शेतकर्यााने जागेवर उपस्थित राहणे, नक्की कोणत्या बाजूची जमीन संपादनास विचारात घेतली आहे. हे जाणून घेतले पाहिजे. आपण गैरहजर राहिलो तर सरकारला जमीन घेता येणार नाही, असा एक मोठा गैरसमज शेतकर्यांलमध्ये आढळून येतो. वास्तविक समक्ष उपस्थित राहून किती जमीन व कोणत्या बाजूची घेतली जाते हे कळू शकते. शिवाय भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना प्रसिध्द होण्यापूर्वी योग्य ती हरकत शेतकरी मांडू शकतो. समक्ष उपस्थित राहिल्यास अनेकवेळा जमीनीची प्रत व भूसंपादनाचे क्षेत्र याबाबत तडजोडीतून काही मार्ग निघू शकेल. उदा. जर रस्त्यासाठी काळया जमीनीतून, विहिरी जवळून, घराशेजारुन किंवा जमीनीचे तुकडे करुन क्षेत्र घेतले जात असेल तर त्याऐवजी शेजारच्या मुरमाड जमीनीतून, विहिरी पासून अंतरावर, घरापासून लांब किंवा बांधावरुन किंवा तुकडे होणार नाही अशारितीने रस्ता सूचविता येईल व आपल्या हक्काचे संरक्षण करता येईल.

_____________________

*👉 फेरफारासाठी महत्वाच्या नोंदवह्या*

कलाम १५६ मध्ये ग्राम्पातली वरील महसुली लेखांकन महसुली लेखे व कार्यपद्धती एकीकरण समितीने तयार केलेल्या मार्गदर्शक नियमावली खंड ४ प्रमाणे सध्या गाव पातळीवर महसुली हिशोब व अभीलेख नोंदीची कार्यपध्द्ती अवलंबली जाते.

गाव नमुना नं. २: या नोंदवहीत गावातील सर्व बिनशेती जमिनींची माहिती असते.

गाव नमुना नं. ३ : या नोंदवहीत दुमाला जमिनींची म्हणजेच देवस्थानसाठी असलेल्या जमिनींची नोंद मिळते.

गाव नमुना नं. ४ : या नोंदवहीत गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. ५ : या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावचा महसूल, जिल्हा परिषद कर, शिक्षण कर वगैरेची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. ६ : म्हणजेच हक्क संपादनाचे पत्रक व फेरफार नोंदवही, यात जमिनीचा सर्व फेरफार व्यवहार, खरेदी - विक्री, वारस, तारीख, खरेदी रकमा व संबंधित माहिती तपशिलासह मिळते.

गाव नमुना नं. ६ अ : फेरफारास हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती या नोंदवहीत मिळते.

गाव नमुना नं. ६ क : या नोंदवहीत मयत वारस नोंदीची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. ६ ड : या नोंदवहीत जमिनीचे पोटहिस्से वाटणी, भूसंपादन यांची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. ७ : या नोंदवहीत जमीनमालकाचे नाव, क्षेत्र, गट नंबर, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, पोटखराबा, आकार यांची माहिती शेताच्या स्थानिक नावासहित असते.

गाव नमुना नं. ७ अ : या नोंदवहीत (७/१२ उतारा) कूळ वहिवाटीची माहिती मिळते, जसे कुळाचे नाव, आकारलेला कर, खंड याबाबतची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. ८ अ : खाते उतारा, या नोंदवहीत खातेदाराचा खाते नं., एकूण जमिनीचे गट नंबर / सर्व्हे नंबरसहित क्षेत्र आकारणी, खातेदाराच्या नावासहित आढळते.

गाव नमुना नं. ८ ब, क, ड : या नोंदवहीत गावातील जमिनीच्या जमीन महसुलीची, थकबाकीची, ............आकारपड जमिनीची नोंद मिळते.

गाव नमुना नं. ९ अ : शासनास दिलेल्या करांची व त्या संबंधित पावत्यांची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. १० : जमिनीच्या एकूण जमा महसुलाची नोंद मिळते.

गाव नमुना नं. ११ : गटाप्रमाणे किंवा सर्व्हे नंबरप्रमाणे पीकपाणी, झाडांची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. १२ व १५ : पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था, कसण्याची पद्धत, कोणाच्या नावे पीक पाहणी आहे, याचा तपशील रीत-१, रीत-२, रीत-३ म्हणजे स्वतः अंगमेहनतीने शेत कसणे, मजुरांकरवी शेत कसणे, इतरांकडून कसून घेणे याचा अंतर्भाव होतो.

गाव नमुना नं. १३ : या नोंदवहीत गावची लोकसंख्या, गावातील जनावरे यांचा तपशील, संख्या याची माहिती असते.

गाव नमुना नं. १४ : स्वतः मालकाशिवाय इतर कोणी शेत कसत असल्यास कसणाऱ्याच्या नावाचा उल्लेख या नोंदवहीत फॉर्म नं. १४ द्वारे आढळतो.

गाव नमुना नं. १६ : या नोंदवहीत माहिती पुस्तके, आकारणी याची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. १८ : मंडल अधिकारी यांच्याबरोबर झालेल्या पत्रव्यवहाराची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. १९ : या नोंदवहीत सरकारी मालमत्तेची माहिती मिळते.

गाव नमुना नं. २० : पोस्ट, तिकिटे, आवक - जावक यांची नोंद वही.

गाव नमुना नं. २१ : मंडल अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची नोंद वही.

___________________

*👉 फेरफारासाठी आवश्यक बाबी*

जमीनीबाबतच्या अधिकारामध्ये जसजसा बदल होतो त्याप्रमाणे अनुक्रमाने या नोंदी घेतल्या जातात. शेतकर्यांअच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा हा गाव नमुना असून त्याबाबत योग्य ती दक्षता व काळजी त्या त्या वेळी न घेतल्यामुळे अनेकांच्या जीवनात फेरफार घडवून आणलेली हीच ती फेरफार नोंदवही आहे.

नोंदीतील तपशिल कसा लिहीतात :

स्तंभ-१ : या स्तंभामध्ये फेरफार नोंदीचा अनुक्रमांक लिहीला जातो.

स्तंभ-२ : या स्तंभामध्ये हक्क प्राप्त केलेल्या व्यक्तीच्या अधिकाराचे स्वरुप लिहीले जाते. यामध्ये फेरफाराचा दिनांक, सूचना मिळाल्याचा दिनांक, व्यवहाराचे स्वरुप, संबंधीत खातेदारांची नांवे, व्यवहाराचा दिनांक, मोबदला रक्कम इत्यादी तपशिल असतो.

स्तंभ-३ : जमीनीचा व्यवहार ज्या गट नंबर किंवा सर्वे नंबरशी संबंधीत आहे, त्याचा नंबर लिहीला जातो.

स्तंभ-४ : अशाप्रकारे केलेल्या फेरफाराबद्दल संबंधीतांना नोटीस देऊन, चौकशी करुन व केलेला फेरफार बरोबर करण्यांत आला आहे याबद्दल स्वत:ची खात्री करुन प्रमाणन अधिकारी (बहुदा मंडल अधिकारी) स्तंभ-४ मध्ये योग्य तो आदेश देतात व पदनाम लिहून स्वाक्षरी करतात.

*👉नोंदी कोणाकडून होतात?*

राज्यभर या नोंदी तलाठी मंजूर करतात असाही एक गैरसमज आहे. फेर फार नोंदी या फक्त तलाठयाकडून लिहील्या जातात. त्या मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा कोणताही अधिकार तलाठयास नाही.

नोंदीची मंजूरी :

नोंदी या मंडल अधिकारी किंवा सर्कल भाऊसाो हे प्रमाणित करतात. कोणतीही नोंद एकदा मंजूर किंवा नामंजूर झाल्यानंतर या नोंदीमध्ये बदल करावयाचा तलाठयास किंवा मंडल अधिकार्यांोना कसलाही अधिकार नसतो.

_____________

*👉  फेरफार नोंदविण्याची कार्यपध्द्ती*

७/१२ वर कोणताही हक्क नोंदवण्यापूर्वी फेरफार नोंद केली जाते. गावदप्तरी याला गाव नमुना नं.६ - फेरफाराची नोंदवही असे म्हणतात. अनेक ठिकाणी हा नमुना ड म्हणून तर काही ठिकाणी नोंदीचा उतारा म्हणून प्रसिध्द आहे. फेरफाराची नोंदवही ही वास्तविक फेरफाराची दैनंदिनी आहे. जमीनीबाबतच्या अधिकारामध्ये जसजसा बदल होतो त्याप्रमाणे अनुक्रमाने या नोंदी घेतल्या जातात. शेतकर्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा हा गाव नमुना असून त्याबाबत योग्य ती दक्षता व काळजी त्या त्या वेळी न घेतल्यामुळे अनेकांच्या जीवनात फेरफार घडवून आणलेली हीच ती फेरफार नोंदवही आहे.

कायदा : भारतीय नोंदणी कायदा कलम १७; महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनायम १९६६, कलम १४९ क १५०;

मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२.

फेरफार नोंद प्रमाणित करण्यासाठी कार्यपद्धती -

महसूल नियमावली क्र. १७, महसूल कायदा कलम १५० (४) दर्शविल्याप्रमाणे विवादग्रस्त प्रकरणाच्या नोंदवहीत नोंदलेल्या विवादाचा निर्णय करण्यासाठी व फेरफाराच्या नोंदवहीत नोंदलेल्या विवादाचा निवाडा करण्यासाठी व त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यापूर्वी आणि फेरफाराच्या नोंदवहीत नोंदी प्रमाणित करण्यापूर्वी मंडल अधिकारी नमुना क्र. ११ तलाठ्याला कळवील अशी माहिती मिळाल्यानंतर अशा नोंदीत १५ दिवस अगोदर तलाठी हितसंबंधीय व्यक्तींना नमुना नं. १२ मध्ये नोटिसा देईल आणि विवादाचा निवाडा करण्यासाठी किंवा नोंदी प्रमाणित करण्यासाठी निश्चित केलेल्या ठिकाणी त्यासारखेस व वेळेस उपस्थित राहण्यास फर्मावतील. विवादाचा निवाडा करण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेस व ठिकाणी ............प्रमाजन अधिकारी / मंडल अधिकारी नोंदीविषयी उपस्थित व्यक्तीच्या समक्ष वाचून दाखवतील. अशा नोंदीचा अचूकपणा सर्व उपस्थित व्यक्तींनी कबूल केला असेल तर, इतर कोणतीही कायदेशीर अडचण नसेल तर नोंद प्रमाणित करण्यात येईल. नोंदीतील चूक कुणाही संबंधित व्यक्तीच्या किंवा महसूल अधिकाऱ्याच्या निदर्शनात आल्यावर तत्काळ दुरुस्ती केली जाईल; मात्र नोंदीसाठी आवश्यक दस्तात काही चुका आढळल्यास योग्य त्या कायदेशीर तरतुदीनुसार दस्त दुरुस्त झाल्यानंतरच नोंद दुरुस्त केली जाईल.

________________

*👉 वादग्रस्त फेरफार*

हस्तांतरणाबाबत फेरफारामध्ये ज्यांचा ज्यांचा हितसंबंध असेल, अशा सर्वांना नोंदीबाबत तोंडी अथवा लेखी हरकत घेता येते.

मिळालेल्या वर्दीची वरिष्ठ महसूल अधिकारी, न्यायालय किंवा नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त अ' पत्रकाची नोंद तत्काळ फेरफार नोंदवही (गाव नमुना नं. 6 ड) ला घेऊन चावडीवर त्याची प्रत ठळकपणे चिकटवणे बंधनकारक असते; तसेच त्यासंबंधीच्या नोटिसा सर्व संबंधितांना देणे बंधनकारक असते. अशी नोटीस मिळाल्यानंतर तोंडी किंवा लेखी हरकत घेता येते. वादग्रस्त नोंदी या वेगळ्या नोंदवहीत ठेवणे बंधनकारक असते व अशा हरकतीस तत्काळ पोच देणे बंधनकारक असते.

 वादात्मक प्रकरणात अव्वल कारकुनापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याने अथवा भूमापन अधिकाऱ्याने सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यायचा असतो. संबंधित फेरफार वहीत संबंधित नोंदीपुढे दिलेल्या निर्णयाचा निर्देश करून नोंद प्रमाणित किंवा रद्द करावयाची असते व नोंद प्रमाणित झाल्यानंतरच त्याची नोंद गाव नमुना नं 7 म्हणजे 7/12 वर घेतली जाते. 7/12 वर आळे करून जुन्या हक्कधारकाच्या नावावर कंस करून नवीन हक्कधारकाचे नाव हक्क तपशिलासह नोंदविले जाते.

_________________________

 *👉 फेरफार करणार सक्षम अधिकारी*

७/१२ वर कोणताही हक्क नोंदवण्यापूर्वी फेरफार नोंद केली जाते. गावदप्तरी याला गाव नमुना नं.६ - फेरफाराची नोंदवही असे म्हणतात. अनेक ठिकाणी हा नमुना ड म्हणून तर काही ठिकाणी नोंदीचा उतारा म्हणून प्रसिध्द आहे. फेरफाराची नोंदवही ही वास्तविक फेरफाराची दैनंदिनी आहे.

फेरफार नोंदी या फक्त तलाठयाकडून लिहील्या जातात. त्या मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा कोणताही अधिकार तलाठयास नाही. कोणत्याही व्यक्तीला जमिनीमध्ये खरेदी खताने, वारसा हक्काने, इतर अधिकाराने, वाटपानुसार, बक्षीस पत्राने, गहाण पत्राने, देणगीने, पट्टेदार म्हणून किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे जमिनीमध्ये हक्क प्राप्त झाला तर अशा कागदपत्रांच्या आधारे पहिल्यांदा फेरफार नोंद लिहीली जाते व अशा नोंदी प्रमाणित झाल्यानंतरच ७/१२ स अंमल दिला जातो.

*👉 नोंदीची मंजूरी :*

नोंदी या मंडल अधिकारी किंवा सर्कल भाऊसाो हे प्रमाणित करतात. कोणतीही नोंद एकदा मंजूर किंवा नामंजूर झाल्यानंतर या नोंदीमध्ये बदल करावयाचा तलाठयास किंवा मंडल अधिकार्यांोना कसलाही अधिकार नसतो. अनेक वेळा शेतकरी मित्र या नोंदीमधील बदल करुन देण्याचा तलाठयांकडे आग्रह करतात. नोंदी एकदा मंजूर किंवा नामंजूर झाल्या आणि ती जर आपल्याला मान्य नसेल तर अशा नोंदीविरुध्द संबंधीत प्रांत अधिकार्यााकडे अपील केले पाहिजे. अपील किंवा फेरफार तपासणीशिवाय पूर्वी मंजूर किंवा नामंजूर केलेल्या नोंदीमध्ये बदल होऊ शकत नाही.

फेरफार नोंदीचे हे महत्व विचारात घेता, अगदी गेल्या १०० वर्षातील सुध्दा ७/१२ तील बदल कशामुळे झाला हे त्या नंबरची फेरफार नोंद वाचली असता समजू शकते.

________________

👉 फेरफार प्रमाणित केल्यानंतर तलाठ्यांनी करावयाची कार्यवाही

फेरफार प्रमाणित जाळ्याची सूचना संबंधित व्यक्तींना द्यावी. फेरफार प्रमाणित झाल्यानंतर गाव नमुन ७/१२ , ८-अ ,८-ब, मध्ये सर्व आवश्यक त्या दुरुस्त्या कराव्यात.

*👉 तलाठ्याची कर्तव्य :*

१. वरिष्ठ अधिकार्यांnनी वेळोवेळी दिलेले आदेश, हुकूमाप्रमाणे रेकॉर्डमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी नोंद करणे.

२. जर वरिष्ठांनी अपीलामध्ये किंवा अन्य प्रकरणी एखाद्या खातेदारासारखा निकाल दिला तर त्याची अंमलबजावणी विहित वेळेत करण्याचे बंधन तलाठयावर आहे. अशी कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा संबंधीत अधिकार्यां कडे दाद मागता येईल.

३. वेळोवेळी वरिष्ठांकडून प्रसिध्दीसाठी येणार्या नोटीसा, आदेश व सूचना यांना प्रसिध्दी देणे.

४. नवीन शर्तीच्या जमीनीचे हस्तांतरण झालेले आढळल्यास त्याचा अहवाल तहसिलदार यांचेकडे पाठविणे.

५. गावात नव्याने निर्माण झालेल्या खातेदाराच्या बाबतीत, ८-अ चा खाते उतारा वेळेवर प्राप्त करुन घेतला पाहिजे. नव्याने जमीन खरेदी केली असल्यास मूळ ८-अ मध्ये योग्य तो बदल झाल्याची शेतकर्यानने खात्री करावी.

६. त्या दरम्यान तलाठयाकडे सूची-२ ची माहिती आली आहे काय याची खात्री करावी. अन्यथा वर्दी अर्ज व त्यासोबत रजिष्टर खरेदीखताची प्रत जोडून तलाठयाकडे अर्ज द्यावा.

७. फेरफार नोंद प्रमाणित केल्यानंतर लगेचच ७/१२ वर या नोंदीचा अंमल दिला जातो व ७/१२ वरील नांवे दुरुस्त केली जातात. त्यानंतर दुरुस्त झालेले ७/१२ व ८-अ चे उतारे प्राप्त करुन घेवून खरेदीदार व्यक्तीने आपल्या संग्रही ठेवले पाहिजेत.

८. फेरफार नोंद झाल्यानंतर लगेचच त्या नोंदीचा अंमल ७/१२ ला दिला जातो•

__________

*👉 ७/१२ चे भाग*

७ नम्बरचा नमुना मालकी हक्का बाबत असतो. तर १२ नम्बर मध्ये पीकसंबंधित माहिती असते. या दोन्ही नमुना माहितीचे एकत्रीकरण ७/१२ मध्ये केलेले असते. प्रतेक स्वतंत्र गटा साठी एक सातबारा असतो. ७/१२ पीक पाहनी नोंद दर वर्षी केली जाते .

७ अ) उतार्याच्या डाव्या बाजूस भूमापन्/सर्व्हे/गट नं व हिस्सा नं. दाखविलेला असतो.सरकारने प्रत्येक जमिनीच्या गटाला एक नं. दिलेला असतो, त्याला भूमापन किंवा सर्व्हे नं किंवा गट नं म्हणतात. आणि या प्रकारातील जमिनीचा हिस्सा कितवा आहे हे हिस्सा नं मध्ये दाखविलेले असते.त्याजवळच जमिन ज्या प्रकाराने धारण केलेली असते ती भूधारण पद्धती दाखविलेली असते. सदरची जमिन त्या व्यक्तीकडे कशी आली हे त्यावरून कळते.

१. भोगवटादार वर्ग-१ म्हणजे ही जमिन वंशपरंपरेने चालत आलेली,मालकीहक्क असलेली असते.यालाच खालसा असेही म्हणतात.

२. भोगवटादार वर्ग-२ म्हणजे सरकारने अल्पभूधारक किंवा भूमिहीनांना दिलेल्या जमिनी.जिल्हाधिकार्यांनी परवानगी दिली तरच या

३.जमिनीची विक्री,भाडेपट्टा,गहाण,दान्,हस्तांतरण करता येते.

४. त्याखाली जमिनीचे 'लागवडीचे योग्य क्षेत्र' यात जिरायत्,बागायत,भातशेतीचे क्षेत्र याची एकूण नोंद असते.हे क्षेत्र एकर/हेक्टर व गुंठे/आर मध्ये दाखविलेले असते.

५. त्याखाली पो.ख. म्हणजे 'पोट खराबा' म्हणजे लागवडीस पूर्णतः अयोग्य असे क्षेत्र दाखविलेले असते.यात पुन्हा वर्ग्(अ) म्हणजे शेतातील बांध/नाले/खाणी यांचा समावेश होतो, तर वर्ग(ब) मध्ये रस्ते,कालवे,तलाव व विशिष्ठ कामांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीची नोंद असते.

६. त्याखाली 'आकार',जमिनीवर लावण्यात येणारा कर रु./पैसे मध्ये दिलेला असतो.

७. गाव नमुना ७च्या मध्यभागी मालकाचे किंवा कब्जेदाराचे नाव दिलेले असते.प्रत्यक्ष व्यवहाराच्यावेळी सातबारा उतारा पाहिला असता जर जमिन विकत देणार्याच्या नावास कंस केला असेल तर ती त्या जमिनीची मालक नाही असे समजावे.

७ (ब) गावनमुना ७च्या उजव्या बाजूला भूधारकाच्या जमिनीचा खातेक्रमांक व त्याखाली कोणाची कुळवहिवाट असेल तर त्या कुळाचे नाव लिहिलेले असते व खंडाची रक्कम दाखविलेली असते.

१. 'इतर हक्क' मध्ये मालमत्तेमध्ये इतर अधिकार धारण करणार्याच्या नावाची नोंद असते.या सदरात जमिनीसंदर्भात घेतलेले कर्ज फिटलेले आहे की नाही हे पाहायला मिळते.इतर हक्क सदरात लिहिलेला शेरा नीट समजून घेणे आवश्यक असते.

२. काही वेळेला संपूर्ण जमिन न घेता त्यातील काही भागचं विकत घेतला जातो. अशा भागाला तुकडा असे म्हणतात.इतर हक्क मध्ये 'तुकडेबंदी' असे नमूद केलेले असेल तर ती शेतजमिन असेल तर ती शेतजमिन तुकडे पाडून विकता किंवा विकत घेता येत नाही.

*👉 नमुना १२ :हे पीकपाहणी पत्रक आहे.*

___________

💐 ७/१२ मधील कुळांच्या नोंदी

कसेल त्याची जमीन असे तत्व घेऊन कूळ कायदा अस्तित्वात आला. दुसर्याची जमीन कायदेशीररित्या कसणारा व प्रत्यक्ष कष्ट करणारा जो माणूस आहे त्याला कूळ म्हटले गेले. सन १९३९ च्या कूळ कायद्यानुसार सर्वप्रथम जमीनीत असणार्या कायदेशीर कूळाची नांवे ७/१२ च्या इतर हक्कात नोंदली गेली.

त्यानंतर १९४८ चा कूळ कायदा अस्तित्वात आता. त्याने कूळांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. सुधारित कायद्यानुसार कलम-३२-ग नुसार दिनांक १.४.१९५७ रोजी दुसर्याच्या मालकीची जमीन कायदेशीररित्या करणार्या व्यक्ती या जमीन मालक म्हणून जाहिर करण्यांत आल्या. या जमीनी यथावकाश प्रत्यक्ष प्रकरणाच्या निकालाप्रमाणे कूळांच्या मालकीच्या झाल्या.

कूळ कायदा कलम-३२ (ओ) नुसार आजही दुसर्याची जमीन कायदेशीररित्या एक वर्ष जरी दुसरा इसम कसत असेलतर तो कूळ असल्याचा दावा करु शकतो. तथापी त्यासाठी खालील महत्वाच्या अटी कायम आहेत.

(अ) वहिवाटदार व मालक यांच्यात करार झाला असला पाहिजे.

(ब) तो मालकाकडून जमीन कसत असला पाहिजे.

(क) तो खंड देत असला पाहिजे.

(ड) जमीन मालक व कूळ असे विशिष्ठ नातेसंबंध असले पाहिजेत.

आजकाल जमीन मालक स्वत:हून कोणतेही करार वहिवाटदाराशी करीत नसल्यामुळे, कलम-32(ओ) च्या दाव्यांची संख्या अतिशय अल्प आहे. जमीन मालकांमध्ये जागृती.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

वारस नोंदी कशा कराव्यात..?

👉 वारस नोंदी कशा कराव्यात..?

शेतकरी कुटुंबातील परमुख व्यक्ती जिच्या नावावर शेत जमीन आहे. ती मयत झाली असता त्याचे मालकीच्या जमिनीवर वारसांची नोंद करावी लागते.वारस नोंदीमुळे त्या मालमत्तेत वारसांचा हक्क मिळण्यास मदत होते. मयत खातेदारच्या वारसांची नोंद ज्यात घेतली जाते त्या नोंद वहीस गाव नमुना ६ क असे म्हणतात. वारस नोंदी प्रथम या यामध्येरजिस्टर मध्ये नोंदवून वारसाचीचौकशी केली जाते नंतर कोणाचे नाव वारस म्हणून जमिनीस लावायचे या बाबत वारस ठराव मंजूर केला जातो. व नंतर परत फेरफार नोंदवहीत नोंद केली जाते. वारासाबाबत जर तक्रार असेल तर शेतकर्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची आवश्यक संधी मिळू शकते.

👉 वारसाच्या नोंदीसाठी आवश्यक बाबी
१). एखादा खातेदार मयत झाल्यास ३ महिन्यांच्या आत वारस नोंदणी करिता अर्ज देणे अपेक्षित असते.
२).अर्ज देते वेळी मयत खातेदार किती तारखेस मयत झाला आहे.त्याच्या नावावर कोणकोणत्या गटातील किती क्षेत्र आहे. व मयत खातेदारास एकूण किती जण वारस आहे. याची माहिती असते.
३).अर्जासोबत मयत व्यक्तीच्या मृत्यूचा दाखला,त्याचे नावावरील जमिनीचे ८ अ चे उतारे सर्व वारसांचे पत्ते वारसाचे मयत व्यक्ति बरोबर असलेले नाते व शपतेवरील प्रतिज्ञा पत्र सादर केले पाहिजे.
४).नोंदी घेत असताना व्यक्तीचा जो धर्म आहे त्या कायद्यानुसार होतात.हिंदू व्याकीच्या बाबत हिंदू तर मुस्लिम व्यक्तीच्या बाबत मुस्लिम वारस कायद्याचे नियम पाळले जातात.

👉 वारसाच्या नोंदीची प्रक्रिया/कार्यपद्धती
१) सर्व प्रथम मयत खातेदाराचा मृत्यू दाखला वारसांनी काढावा.मृत्यू नंतर ३ महिन्याच्या आत सर्व वारसांची नवे नमूद करून वारस नोंदीसाठी अर्ज सादर करावा.
२) वारस नोंदीसाठी आलेला अर्जाची नोंद रजिस्टर मध्ये घेतली जाते.व नंतर वारसांना बोलावले जाते.गावातील सरपंच,पोलिस पाटील,व प्रतिष्ठीत नागरिकांना विचारणा करून वारसांनी अर्जात दिलेली माहितीची चौकशी करून वारस रजिस्टर मध्ये वारस ठराव मंजूर केल्यानंतर फेरफार रजिस्टर नोंद घेतली जाते.नंतर सर्व वारसांना नोटीस दिली जाते. नंतर किमान १५ दिवसानंतर या फेरफार नोंदीबाबत कायदेशीर रित्या आदेश काढला जातो. त्यानंतर वारसाची नोंद प्रमाणित केली जाते किंवा रद्द केली जाते.

#वारस नोंदीतील महत्वाच्या बाबी
१). व्यक्तीने स्वतः कस्त करून मिळविलेल्या जमीन बाबत प्रथम हक्क त्याचे मुले/मुली विधवा बायको आणि आई यांना मिळतो. स्वकस्ताने मिळविलेल्या जमिनीत मयत व्यक्तीच्या वडिलाना कोणताही हक्क मिळत नाही.
२). वडिलांच्या आगोदर मुलगा मयत झाला असेल तर त्याच्या मुला व मुलीना मिळून एक वाटा मिळतो.
३). जर मयत व्यक्तीचे दुसरे किंवा तिसरे लग्न झाले असेल तर त्या व्यक्तीच्या पत्नीला वारस हक्क मिळत नाही.परंतु त्यांना झालेल्या मुला मुलीना मालमत्तेमध्ये हिस्सा मिळतो.
४) वारसांची नावे ७/१२ वर लावण्यासाठी स्थानिक चौकशी करूनच तह्शीलदार किंवा मंडळ अधिकारी निर्णय देतात. असा निर्णय नोंदवहीत रकाना ७ मध्ये लिहिलेला असतो.

वारसाचे प्रमाणपत्र

आपण मयत व्यक्तीच्या नात्यातील आहोत व त्या व्यक्तीच्या मरणानंत त्याच्या संपतीवर अथवा स्थावर मालमत्तेवर आपला हक्क आहे. हे वारस प्रमाण पत्राद्वारे दाखविता येते.

वारस प्रमाणपत्र प्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे

१) विहित नमुन्यातील कोट फी स्टँप  लावलेला अर्ज व शपथपत्र
२) मृत्यू प्रमाणपत्र
३) तलाठी अहवाल / मंडळ अहवाल.
४) शासकीय नोकरीस असल्याचा पुरावा उदा.सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या पानाचा उतारा.
५) मयत व्यक्ती पेन्शन असल्यास कोणत्या महिन्यापर्यंत शेवटचे पेन्शन उचललेल्या पानाची झेंरोकस.
६) शिधापत्रिका/ रेशनिंग कार्ड /कुपणाची झेंरोकस प्रत.
७) ग्रामपंचायत /नगरपालिका यांचा जन्म मृत्यूचा नोंद वहीतील उतारा.
८) सेवा पुस्तिकेत विहित नमुन्यातील वारसाचे नाम लिहिलेला असल्याचा पुरावा.
९) वारस हक्क प्रमाणपत्र व नॉमिनी
१०) वारस हक्क व नॉमिनी हे दोन्ही वेगेळे असतात.
११) बँक ,विमा रक्कम इ.बाबत नॉमिनी म्हणजे मृत्युनंतर सम्बन्धित खातेदाराची रक्कम ज्या व्यक्तीकडे देण्यात यावी असे नमूद असलेले नाव त्यालाच ती मिळते.
१२) विमा पॉलिसी धारकाने आत्महत्या केल्यास विमा क्लेम रक्कम हि नॉमिनी असलेल्या व्यक्तीला मिळत नाही.
१३)  वारस हक्क प्रमाणपत्र हे रक्ताचे नाती सम्बन्ध असलेल्या. व्यक्तीच्या व संबंधित व्यक्तीच्या संपत्तीवर वारस नोंद, वहिवाट, इ. बाबींसाठी महत्वाचे आहे.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

आपल्या हक्काचे किती रेशन आहे.? सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशीसंबंधीत तक्रारी कोठे कराव्या..?

                   
                       

आपल्या हक्काचे किती रेशन आहे.? सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशीसंबंधीत तक्रारी कोठे कराव्या..?

#सर्व नागरिकांनीआपल्या मोबाईलमध्ये http://www.mahaepos.gov.in/SRC_Trans_Int.jsp या लिंक वर आरसी नंबर टाकून आपल्या हक्काचे किती रेशन आहे.?
हे आपल्याला पाहिला मिळेल ...!
         
           ********************* http://mahafood.gov.in/pggrams/
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशीसंबंधीत तक्रारी नागरिक या पोर्टलव्दारे नोंदवू शकतात. योग्य कार्यवाहीसाठी संबंधीत अधिकाऱ्याकडे आपली तक्रार पाठविण्यात येईल.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तक्रार निवारण केंद्र सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ०५:३० या कार्यालयीन वेळेत कार्यरत असून तेथे १९६७/१८००-२२-४९५० या नि:शुल्क टेलीफोन क्रमांकावर तक्रार नोंदविता येते

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था तक्रार निवारण केंद्रात helpline(dot)mhpds(at)gov(dot)in या ई-मेल द्वारेही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

#गॅस सिलिंडर भरून घेताना एजेंसीला ग्राहकाकडून कोणतेही अतिरिक्त भाडे आकारण्याचा अधिकार नसतो. १०/२० रुपये जादा घेण्याचा प्रकार पूर्णपणे गैर आहे.

#गॅस सिलिंडर भरून घेताना एजेंसीला ग्राहकाकडून कोणतेही अतिरिक्त भाडे आकारण्याचा अधिकार नसतो. १०/२० रुपये जादा घेण्याचा प्रकार पूर्णपणे गैर आहे.

#गॅस सिलिंडर सबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे
लक्षपूर्वक वाचा व आपले नुकसान, फसवणूक टाळा.

18002333555 इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार च्या या ग्राहक सेवा क्रमांकावर फोन करून आपण सुद्धा ही माहिती मिवळू शकता. 18002333555 हा ग्राहक सेवा क्रमांक सर्वांना वापरावा.

१}  गॅस सिलिंडर भरून घेताना एजेंसी मालकाला ग्राहकाकडून कोणतेही अतिरिक्त भाडे आकारण्याचा अधिकार नसतो.
कारण घरपोच डिलिव्हरी चार्जेस (घरपोच भाडे) हे आधीच गॅस च्या किमतीमध्ये मिळवलेले असते. सध्या. १०/२० रुपये जादा घेण्याचा प्रकार पूर्णपणे गैर आहे.

२} एखाद्या ग्राहकाने जर स्वतः गॅस सिलिंडर एजेंसी च्या गोडाऊन वर जाऊन गॅस सिलिंडर भरून घेतला तर त्या ग्राहकाला एजेंसी कडून २७.५०/- रूपये. (सत्तावीस रुपये पन्नास पैसे) परत घेण्याचा अधिकार आहे. कोणताही एजेंसी मालक हे पैसे परत देण्यास नकार देऊ शकत नाही.

३} सध्या ऑगस्ट २०२० मध्ये अकोला जिल्ह्यात इंडेन गॅस च्या घरगुती वापराच्या १४ किलो च्या सिलिंडर ची किंमत 614/- रूपये आहे. जर एजेंसी कडून तुम्हाला तुमच्या गावात घरपोच सिलिंडर मिळत असेल तर तुम्ही फक्त ६१४/- रूपये देऊन ते सिलिंडर कायदेशीर रित्या विकत घेऊ शकता. ६१४/- रूपये च्या व्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क / भाडे देण्याची गरज नाही.
  #कृपया ही माहिती पूर्ण वाचा

४} एजेंसी मालकाचा गॅस गोडाऊन हा आपल्या गावापासून कितीही किलोमीटर अंतरावर असला तरीही तो एजेंसी मालक ग्राहकाकडून कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त भाडे आकारू शकत नाही. *बरेच एजेंसी मालक किंवा त्यांचे कर्मचारी गोडाऊन व आपल्या गावचे  अंतर जास्त आहे असे सांगून खेडे भागातील ग्राहकांची लूट करतात.

५} सर्व ग्राहकांनी कृपया हे लक्षात घ्यावे की इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी आहे. व कोणताही  एजेंसी मालक किंवा त्याचा कर्मचारी स्वतःचे नियम लावून ग्राहकांना चुकीची माहिती देऊन ग्राहकांची लूट करू शकत नाही. कोणताही  एजेंसी मालक किंवा त्याचा कर्मचारी असे करत असल्यास तो कायदेशीर गुन्हा आहे.

#गॅस सिलिंडर भरून घेताना ग्राहकांनी खालील मुद्दे न विसरता लक्षात ठेवावे.

१} सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ग्राहकांनी गॅस सिलिंडर भरून घेतल्यावर एजेंसी मालकाकडून किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकडून *बिलाची पावती न विसरता घ्यावी.*
(कोणतीही वस्तू विकत घेतल्यानंतर त्या वस्तू चे बिल घेणे हा ग्राहकाचा अधिकार आहे.)

२} कोणत्याही गॅस एजेंसी कडून गॅस सिलिंडर विकत घेतल्यानंतर प्रत्येक ग्राहकाने त्याचे वजन करून घ्यावे. कोणताही एजेंसी मालक गॅस सिलिंडर चे वजन करून देण्यास नकार देऊ शकत नाही. तसेच गॅस सिलिंडर चे वजन करून घेणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे.

३} गॅस सिलिंडर मधला गॅस काढून घेण्याचे प्रकार अनेकदा घडलेले आहेत.* त्यामुळे आपल्याला कमी गॅस मिळतो. म्हणून आपले नुकसान व आपली फसवणूक टाळण्यासाठी गॅस सिलिंडर चे वजन करून घ्यायला विसरू नका.

४} inden gas price in Maharashtra

Bharat gas price in Maharashtra
गुगल वर असे टाइप केल्यास तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील गॅस सिलिंडर चे सध्या चालु असलेल्या व मागील महिन्याचे घरपोच डिलिव्हरी चे रेट कळतील. त्यापेक्षा जास्त पैसे कोणीही देऊ नये.

५} . कोणताही एजेंसी मालक किंवा त्यांच्या कर्मचारी ग्राहकांकडे भाड्या चे किंवा इतर कोणतेही कारण सांगून अतिरिक्त पैश्यांची मागणी करत असल्यास ग्राहकांनी* 18002333555 इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड च्या या हेल्पलाईन नंबर वर संपर्क करून एजेंसी मालकाची तक्रार करावी.

#सर्वांनी या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करा. गॅस एजेंसी वाले आपल्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन आपली लूट व फसवणूक करत आहेत.

#या विरोधात सर्व ग्राहकांने प्रत्येक व्यक्तीने आवाज उठवा, एजेंसी वाल्यांना प्रश्न विचारा, गॅस सिलिंडर चे बिल मागा व सिलिंडर चे वजन करून घ्या.

प्रत्येकाने एकत्र येऊन या अन्यायाचा व या फसवणुकीचा विरोध करा.

आपली घामाची व कष्टाची कमाई फुकट कुणाला वाटू नका.

18002333555 इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार च्या या ग्राहक सेवा क्रमांकावर फोन करून आपण सुद्धा ही माहिती मिवळू शकता.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

पोलिसांविरूद्ध तक्रार कोठे नोंदवायची..?

               पोलिस कर्मचारी तथा अधिकारी यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात..
                     पोलिसांविरूद्ध तक्रार कोठे नोंदवायची..?

१} कर्तव्य बजावण्यात हायगय वगैरे केल्याबद्दल विभागीय चौकशीद्वारे पोलीस दलातील दुय्यम दर्जाच्या व्यक्तीना शिक्षा करणे .  मुंबई पोलीस अधिनियम कलम 25 अन्वये.
२} लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल करणे
३} राज्य मानव अधिकार आयोग यांचेकडे तक्रार दाखल करणे
४} राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण यांचेकडे तक्रार दाखल करणे
५} इंडियन पिनल कोड कलम 166 ते 171 अन्वये तक्रार दाखल करणे
६} मा . न्यायालयात तक्रार दाखल करणे.

***आपणास जर पोलिसांविरुद्ध तक्रार द्यायची असेल तर प्राधिकारणाचा पत्ता--
अध्यक्ष,
राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरण,
४था मजला,कुपरेज टेलिफोन एक्सचेंज बिल्डिंग,
महर्षि कर्वे रोड,
नरिमन पॉईंट,
मुंबई 400 021

सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांविरोधात तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर जानेवारी २०१७ मध्ये या प्राधिकरणाची स्थापना करून महाराष्ट्र राज्य अशा प्रकारच्या प्राधिकरणाची स्थापना करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. पोलिसांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारांच्या गैरवापराबाबत येथे तक्रार करता येते.
कुपरेज परिसरातील एमटीएनएल कार्यालयाच्या चौथ्या मजल्यावर प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. *याशिवाय ०२२२२८२००४५/४६/४७ हे दूरध्वनी क्रमांक आहेत.  mahaspca@gmail.com या ई-मेलवर तक्रार करू शकतो.  प्राधिकरणाचे अध्यक्ष ए. व्ही. पोद्दार (निवृत्त न्यायाधीश), याशिवाय अतिरिक्त महासंचालक (निवृत्त) आर. आर. सोनकुसरे, प्रेम किशन जैन आणि निवृत्त सनदी अधिकारी रामाराव हे प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. अतिरिक्त महासंचालक (आस्थापना) या प्राधिकारणाचा सदस्य सचिव असतो. प्राधिकरणाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे ते साक्षीदाराला समन्स पाठवू शकतात, त्यांची तपासणी करू शकतात, प्रतिज्ञापत्रावर साक्ष घेऊ शकतात. त्यानंतर तक्रारीत तथ्य आढळल्यास कारवाईची शिफारस करण्यात येते. प्रकार फार गंभीर असल्यास त्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची शिफारसही हे प्राधिकरण करू शकते. त्यांच्या शिफारशीवर कारवाई न झाल्यास, संबंधित विभागाला लेखी स्वरूपात उत्तर प्राधिकरणाला द्यावे लागते.

जनहितार्थ:-

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

सामान्य नागरिकांना तलाठी कार्यालयात, गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून खालील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते.

सामान्य नागरिकांना तलाठी कार्यालयात,
गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून खालील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते.

✔आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत...
👉 गाव नमुना नंबर १ :- या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.
👉 गाव नमुना नंबर १ अ :- या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.
👉 गाव नमुना नंबर १ ब :- या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १ क :- या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.
👉 गाव नमुना नंबर १ ड :- या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १ इ :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर २ :- या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ३ :- या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.
👉 गाव नमुना नंबर ४ :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ५ :- या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ :- (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ अ :- या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ क :- या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ ड :- या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ७ :- (७/१२ उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ७ अ :- या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर  ८ अ :- या नोंद
वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ८ ब, क व ड :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ९अ :- या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १० :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ११ :- या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १२ व १५ :- या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १३ :- या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १४ :- या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १६ :- या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १७ :- या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १८ :- या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
👉 गाव नमुना नंबर १९ :- या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर २० :- पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर २१ :- या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

तुमच्याविरुद्ध खोटी FIR दाखल झाली तर खोटया एफआयआरच्या विरोधात काय करावे..

तुमच्याविरुद्ध खोटी FIR दाखल झाली तर
खोटया एफआयआरच्या विरोधात काय करावे..

*एफआयआर काय आहे..?
एफआयआर हे फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्टचे लघुरूप आहे. जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा ज्यांच्यासोबत गुन्हा घडला आहे तो पोलिसांना कळवतो याला एफआयआर म्हणतात.
जेव्हा घटनेची तोंडी सांगितलेली पहिली माहिती लिखित स्वरुपात बदलली जाते तेव्हा ती एफआयआर असते.
फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५४ अंतर्गत पोलिसांना दखलपात्र गुन्हा असलेल्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करावा लागतो.
एखाद्याने खोटा एफआयआर दाखल केल्यास काय करावे..?

आपसातील भांडणातून खोटे एफआयआर दिल्या जाण्याच्या घटना अनेकदा कानावर येत असतात. कायदा आपल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आहे, परंतु याचा गैरवापर टाळणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. आजकाल, अशा प्रकारच्या अनेक घटना झाल्या आहेत ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविण्यासाठी खोटे एफआयआर दाखल केले आहेत. जरी त्या व्यक्तीने कायद्यांतर्गत आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले तरी समाजात त्याच्याकडे गुन्हेगाराच्या नजरेने पाहिले जाते.
तो आधीसारखा आदर मिळवू शकत नाही. आपल्याला खोटा एफआयआर टाळण्यासाठी कायद्याची काय तरतूद आहे, एफआयआर दाखल करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कोणती कारवाई केली जाऊ शकते आणि कसे करावे याची माहिती सदर लेखातून दिली आहे...

अनेक प्रकरणात असे दिसून आले आहे की, काही लोक वादविवाद झाल्यास परस्परांविरुद्ध खोटे किंवा बनावट एफआयआर दाखल करतात. ज्यांच्याविरुद्ध खोटा एफआयआर दाखल केला जातो, त्याला पोलिसांच्या आणि न्यायालयाच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकवले जाते.त्यामुळे त्या व्यक्तीचा वेळ, पैसा इत्यादी विनाकारण खर्च होत असतात. परंतु खोटे एफआयआर दाखल होण्याविरूद्ध काही मार्ग आहेत होणारा त्रास टाळला जाऊ शकतो. फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४८२ असा कायदा आहे ज्याचा उपयोग अशा हेतुपरस्पर घटनांपासून दूर राहण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ काय आहे?
या कलमाच्या अंतर्गत वकीलाद्वारे उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो. यांत ज्याच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे ती व्यक्ती त्याच्या निर्दोषपणाचा पुरावा देऊ शकते. म्हणजे,
फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२अन्वये, ती व्यक्ती दाखल झालेल्या एफआयआरला आव्हान देऊ शकते आणि उच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी करू शकते.
त्यासाठी, वकीलच्या मदतीने यासंबंधीचा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला जातो आणि खोट्या एफआयआरच्या विरोधात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी व्यक्ती उच्च न्यायालयात खालील आधार घेऊन अर्ज दाखल शकते आणि खोटे एफआयआर रद्द करू शकते,
– जर खोटा एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर.
– जो गुन्हाच झालेला नाही त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर.
– एफआयआरमध्ये आरोपीविरूद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी निराधार आरोप असतील तर
इथे हे देखील जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, दखलपात्र गुन्हा आणि अदखलपात्र गुन्हा यांच्यात काय फरक आहे.
जर गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असेल तर तो दखलपात्र गुन्हा असतो आणि किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा अदखलपात्र समजला जातो. या दोन्ही प्रकारचे गुन्हे नोंदविण्यासाठी पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र नोंदवही असणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
जर गुन्हा दखलपात्र असेल तर पोलीस त्याला लेखी स्वरूप देऊन, तक्रार देणाऱ्याला ते वाचून दाखवले पाहिजे. तसेच त्यावर तक्रारकर्त्याची सही घेऊन त्याची प्रत मोफत देण्याचे बंधन कायद्याने पोलिसांवर आहे.
अशी तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असतील तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येते आणि अधिकाऱ्याला त्याची नोंद घेत तपास सुरु करावा लागतो.
अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून घेणे पोलिसांना बंधनकारक असले तरी न्यायालयाचा आदेश आल्यावरच ते या गुन्ह्यात तपास सुरु करू शकतात. तेव्हा हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, पोलिसांकडे कुठलीही तक्रार दाखल झाली की लगेच तपास सुरु होतो.
अर्थात कुठला गुन्हा दखलपात्र आहे किंवा अदखलपात्र आहे हे  ठरवत असतांना पोलिसांची भूमिका देखील महत्वपूर्ण असते.

१}. जर कोणी खोटा एफआयआर दाखल केला असेल तर आपण आधी अटकपूर्व जामीन घेऊ शकतो ज्यामुळे अटक टळू शकते आणि जर ते शक्य नसेल तर अटक झाल्यानंतर नियमित प्रक्रियेतून जामीन मिळवता येतो.
एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध एफआयआर दाखल झाला असेल तर त्याच्याकडे आपण गुन्हा केलेला नाही याबाबत जर काही पुरावा असेल तर उच्च न्यायालयात अर्जासोबत पुरावा म्हणून, ऑडिओ,व्हिडिओ, फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ अशा कोणत्याही स्वरूपात देता येतो.
जसे कोणी आपल्याविरुद्ध चोरी करण्यासाठी आपल्याविरुद्ध खोटे एफआयआर करते तसे आपण त्या वेळी तेथे नसल्याचे पुरावे म्हणून देऊ शकता आणि स्थान कोठे आहे ते पुरावे दिले जाऊ शकतात. वकीलच्या मदतीने पुरावे योग्य रीतीने मांडू शकतात.
आपल्या बाजूने कोणताही साक्षीदार असल्यास, त्याचा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करतांना नक्की उल्लेख करा.

जेव्हा उच्च न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दिला जातो तेव्हा त्यासंदर्भात सुनावणी घेतली जाते आणि न्यायालयासमोर आपण सबळ पुराव्यांच्या आधारे आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले तर न्यायालय एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतो.

परंतु जर आपण न्यायालयात आवश्यक पुरावा देऊ शकत नाही ज्याने तुमची निर्दोषता सिद्ध केली असेल तर न्यायालय हा अर्ज नाकारते. त्यानंतर एफआयआर दाखल झालेल्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल केले जातात आणि न्यायालयात सुनावणी सुरु होते.
उच्च न्यायालयात अर्ज नाकारल्यानंतर आपण  सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागू शकतो. येथे एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखील आहे की जर कोणी आपल्या विरूद्ध खोटा एफआयआर करतो.

आपण त्याच्या विरुद्ध न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अन्वये एक अर्ज द्याल, तेव्हा न्यायालय निर्णय देईपर्यंत पोलिस आपल्या विरुद्ध कारवाई करू शकत नाही आणि आपल्याला अटक करू शकत नाही.

चौकशीसाठी तपासणी अधिकाऱ्याला न्यायालय आवश्यक ते निर्देश देखील देऊ शकतात. जर न्यायालयाने यांत आपले निर्दोषत्व मान्य केले तर आपण वरील खोटे एफआयआर,आपली बदनामी या प्रकरणात त्या व्यक्तीच्या विरोधात होते मानहानीचा गुन्हा दाखल करू शकतात.

(फौजदारी प्रक्रिया संहिता २५०) यांत  ज्यांनी खोटा एफआयआर दाखल केला आहे त्यांना सुद्धा शिक्षा मिळू शकते.

अजून एक पर्याय म्हणजे भारतीय दंड विधानाच्या कलम २११ नुसार आपण त्याविरुद्ध एक केस दाखल करू शकता, ज्यामध्ये खोटा एफआयआर देणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा तसेच दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा दोन्ही या स्वरूपात शिक्षा हो शकते.

तसेच, भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८२ नुसार, ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने खोटे एफआयआर दाखल केला आहे,त्याच्यावर देखील कारवाई होते आणि तो अधिकारी शिक्षेस पात्र असतो.
२. संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आपण उच्च न्यायालयात खोट्या एफआयआरच्या विरूद्ध अर्ज करू शकता:

संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिकाः

जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध खोट्या एफआयआर दाखल केला असेल तर अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीने संविधानच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत एक रिट याचिका दाखल करू शकतो ज्याद्वारे खोटा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज देऊ शकता.

उच्च न्यायालयाने पुरावे तपासल्यानंतर, असे सिद्ध झाले की ज्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे तो निर्दोष आहे, मग तो खोटा एफआयआर रद्द होतो.

अशा पद्धतीने कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन आपण खोट्या एफआयआर विरुद्ध लढा देऊ शकतो.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

🏡 जाणून घ्या ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण इथंभूत अद्मावत माहिती.

    🏡 जाणून घ्या ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण इथंभूत अद्मावत माहिती.

➡ कायदा - १९५८ (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम) कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये ६०० लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
➡ लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :
६०० ते १५०० - ७ सभासद
१५०१ ते ३००० - ९ सभासद
३००१ ते ४५०० - ११ सभासद
४५०१ ते ६००० - १३ सभासद
६००१ ते ७५०० - १५ सभासद
७५०१ त्यापेक्षा जास्त - १७ सभासद
➡ निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
➡ कार्यकाल - ५ वर्ष
➡ विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
➡ आरक्षण :
👉 महिलांना - ५०%
👉 अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
👉 इतर मागासवर्ग - २७% (महिला ५०%)
*➡ ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :*
👉 तो भारताचा नागरिक असावा.
👉 त्याला २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
👉 त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
*➡ ग्रामपंचायतीचे विसर्जन :*
विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

*➡ सरपंच व उपसरपंच यांची निवड :*
निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
*➡ सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल :*
५ वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
*➡ राजीनामा :*
👉 सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
👉 उपसरपंच - सरपंचाकडे

*➡ निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :*
सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

*➡ अविश्वासाचा ठराव :*
👉 सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

👉 बैठक : एका वर्षात १२ बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)
👉 अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच
👉 तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
👉 अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
👉 आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

*➡ ग्रामसेवक / सचिव :*
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी.
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ चा.

*➡ कामे :*
👉 ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
👉 ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
👉 कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
👉 ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
👉 व्हिलेज फंड सांभाळणे.
👉 ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
👉 ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
👉 गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
👉 जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

*➡ ग्रामपंचातीची कामे व विषय :*
कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन

👉 ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
👉 बैठक : आर्थिक वर्षात (२६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोंबर)
👉 सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
👉 अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
👉 ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या १५% सभासद किंवा एकूण १०० व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
___________________________

*📑 ग्रामपंचायतींची कार्ये 🗒*
१. कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन.

२. पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.

३. समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.

४. शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास.

५. आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा.

६. रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने.

७. ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे.

८. प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

आमदारांचे पगाराला लागतात ५ अब्ज..! माजी आमदारांच्या पेन्शनवर कोटींची उलाढाल ..! धक्कादायक. सामान्य जनता उपाशी, नेते मात्र तुपासी.

                               

 
                                    धक्कादायक

                      आमदारांचे पगाराला लागतात ५ अब्ज..!
              माजी आमदारांच्या पेन्शनवर  कोटींची उलाढाल ..!
                    सामान्य जनता उपाशी, नेते मात्र तुपासी.

शासनाच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट, त्याचे विकासकामांवर होणारे परिणाम आणि राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले गेले असताना ३६७ आमदारांच्या फक्त पगारावर पाच वर्षात ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा बोजा तिजोरीवर  पडत असल्याची धक्कादायक माहिती शरद काटकर सातारा यांनी ही माहिती चव्हाट्यावर आनली जिल्ह्यातील 24 आमदारांच्या पेन्शनसाठी महिन्याला 1 कोटी 13 लाख 38 हजार तर वर्षाला सुमारे 13 कोटी 60 लाख 56 हजार रूपयाचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे जिल्ह्याची आकडेवारी पाहता राज्यातील माजी आमदारांचा पेन्शनचा कोटीतले आकडे पाहून डोळे पांढरे  होण्याची वेळ आली आहे. दर पाच वर्षाने पराभुत आमदारांच्या पेन्शनच्या संख्येत वाढ होत असल्याने. हा बोजा वाढतच जात आहे. शासनाच्या तिजोरीला परवडत नाही म्हणून पेन्शन योजनाच बासणात गुंडाळणार्‍या राज्यकर्त्यांनी मात्र स्वत:चे ऊ खळ पांढरे करण्यात धन्यता मानली आहे.आयुष्यातील 30 ते 32 वर्षे शासकिय नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍याला 22 ते 25 हजारांची पेन्शन तर पाच वर्षे आमदार म्हणून जनसेवा करणार्‍या कार्यसम्राटांना 50 हजार रूपये पेन्शन मिळत आहे. याव्यतिरिक्त आमदारांना, वैद्यकिय बिले, साडेतीन हजार कि.मी. मोफत रेल्वे प्रवास तर अमर्याद एसटीचा मोफत प्रवास अशा सुविधा दिल्या जात असल्याने  तुम्ही जनसेवा म्हणा, आमदार खातोय का मेवा अशी म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेला आली आहे.राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटीवर पोहचला असताना, दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर कोट्यांवधी रूपये खर्च होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.लोकसेवक, कार्यसम्राट या उपाधी लावून जनसेवेसाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेवर निवडून येणार्‍या आमदारांच्या पगारावर पाच वर्षात सुमारे ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा तिजोरीवर बोजा पडत आहे. प्रत्येक आमदाराचा पगार सुमारे पावने दोन लाखांच्या घरात आहे. आजच्या डिजिटलच्या युगात विशेष म्हणजे टपाल सेवा आणि दुरध्वनीे सेवेसाठी त्यांना हजारो रूपयांची खिरापत वाटली जात आहे. राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे आमदारांची संख्या 367 च्या घरात आहे. या आमदारांचा पगार महिन्याला पावनेदोन लाखाहुन अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाने जानेवारी 2018 या वर्षातील खर्चाची आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे. सर्वसामान्य माणूस औद्योगिक वसाहतीत संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी 6 ते 7 हजारावर राबतो मात्र आमदारांचे मुळ वेतन 67 हजार रूपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रूपये संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रूपये,दुरध्वनी सेवा 8 हजार रूपये,टपाल सुविधा 10 हजार रूपये, यांचा समावेश असून आमदारांना एकूण 1 लाख 86 हजार 120 रूपये प्रत्येक आमदारांवर दरमहा खर्च होत आहे. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी दरमहा 68 कोटी 30 लाख 6 हजार रूपयांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. एका बाजूला शासनाच्या तिजोरील खडखडाट असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. अशा परिस्थितीत स्वत:चे पगार  आणि पेन्शन या सुविधांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्‍नावर गळ्यात गळे घालत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे विद्यमान आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय खर्च ही सुविधा माजी आमदारांना देखील लागू करण्यात आली आहे. शासनाला परवडत नसल्याने शासकिय नोकरांची पेन्शन बंद झाली. मात्र एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना 50 हजार रूपये पेन्शन दिली जात आहे. आमदार जेवढ्या टर्म निवडून येतील त्या प्रत्येक टर्मसाठी पाच हजारांची वाढ पेन्शनमध्ये केली जात आहे. दर पाच वर्षाने काही नवीन आमदार निवडून येतात त्यांना पगार सुरू होतो. तर जे विद्यमान आमदार पराभूत होतात त्यांना पेन्शनच्या यादीत आपोआपच येतात. त्यामुळे दर पाच वर्षाने आमदारांची पेन्शनची यादी वाढत जात आहे सातारा जिल्ह्यात एकुण 24 माजी आमदार पेन्शनचा लाभ घेत आहेत.यामध्ये अनंतमाला विजयसिंह नाईक निंबाळकर, सोनुताई तात्याराव जाधव, कमल सदाशिव पोळ,जयश्री गुदगे, शारदादेवी कदम, आशालता कदम, शशिकला भोईटे, उषा देवी शिंदे, जयश्री अवघडे, शकुंतला तरडे, शशिकला पिसाळ शारदाबाई थोरात, रत्नमाला शिंदे, या माजी  आमदार आणि दिवंगत आमदारांच्या पत्नींना 40 हजार रूपये,  डॉ. दिलीप येळगावकर, तुकाराम तुपे, मदन भोसले, सदाशिव सपकाळ या माजी आमदारांना 50 हजार,प्रभाकर घार्गे 52 हजार रूपये, लक्ष्मण माने 52 हजार रूपये, प्रतापराव भोसले 74 हजार रूपये, विष्णू सोनावणे 70 हजार रूपये, जनार्धन अष्टेकर 60 हजार रूपये, कराड दक्षिणचे माजी आमदार विलास काका उंडाळकर यांना सर्वाधिक 1 लाख 10 हजार रूपये पेन्शनचे मानकरी ठरले आहे. जिल्ह्यात माजी आमदारांच्या पेन्शनवर दरमहा 1 कोटी 36 लाख 56 हजार तर वर्षाला जिल्ह्यातील 24 आमदारांच्या पेन्शन मध्ये डॉ. दिलीप येळगावकर 22 हजार 880, तुकाराम तुपे 22 हजार 890, विलासराव पाटील 1लाख 91 हजार 360, लक्ष्मण माने 27 हजार 880, आशा लता कदम 7 हजार 280, मदन भोसले 22 हजार 880, प्रभाकर घार्गे 30 हजार 480, प्रतापराव भोसले 72 हजार 385 रूपये, जयश्री अवघडे 9 हजार 880, सदाशिव सपकाळ 25 हजार 480, विष्णू सोनावणे 48 हजार , जनार्धन अष्टेकर 6 हजार 500 असा आयकर कपात पेन्शन मधून करण्यात आली आहे. उर्वरित 10 माजी आमदारांना आयकर लागू झालेला नाही. सातारा जिल्ह्याची गत आर्थीक वर्षातील आकडेवारी थक्क करणारी असून राज्यातील 36 जिल्ह्यातील माजी आमदारांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर पडणारा बोजा पाहता, या खर्चावर कुठे तरी आळा घातला जावा अशी जोरदार चर्चा सर्वसामान्य जनमाणसात जोर धरू लागली आहे कारण राज्यावर पाच लाख कोटी बोजा आहे तो कमी होत नाही.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

#लोकाभिमुख कार्यकर्ता लक्षणे आणि जवाबदारी

                #लोकाभिमुख कार्यकर्ता लक्षणे आणि जवाबदारी

कार्यकर्त्यांना लोकाभिमुख होण्यासाठी काय करावं लागेल ?
१. जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटलं पाहिजे की हा आपल्या कामाचा माणूस आहे.
२. जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटलं पाहिजे की हा माणूस उपयोगाचा माणूस आहे.
३. जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटलं पाहिजे की हा माणूस फारचं चांगलं काम करतो आहे.

#काय केलं म्हणजे तुम्ही लोकांना कामाचा माणूस आहात असे वाटेल  ?
#काय केलं म्हणजे तुम्ही लोकांना उपयोगाचा माणूस आहात असं वाटेल?
#काय केल म्हणजे तुम्ही लोकांना फार चांगला माणूस आहात असं वाटेल?

तुमचं डोकं चालवा व तुम्ही शोधा ठरवा लोकांच्या खूप उपयोगी कसे पडू ते ठरवून तसे काम करा.

*यासाठी उपयुक्त काही टिप्स *

१) कार्यकर्त्यांनी आपल्या हित चिंतकाचा लोकसंग्रह वाढवला पाहिजे.
२) कार्यकर्त्यांचा जनमानसात प्रभाव,उपयुक्तता, विस्वास जिव्हाळा व आपुलकी वाढवली पाहिजे.
३) कार्यकर्त्यांनी आपल्या बरोबरच्या लोकांना प्रेरीत केलं पाहिजे. प्रशिक्षित केलं पाहिजे.
४) समाजात ज्यांच्यावर अन्याय झालाय अशा माणसांना आपण योग्य ते मार्गदर्शन, मदत व सहकार्य केलं पाहिजे.
५) अन्याय झालेल्या माणसांला अन्याया विरोधात लढण्यासाठी प्रवत्त केलं पाहिजे.
६) महिन्याला पाच लोकांना जरी आपण मदत करू शकलो तरी एक कार्यकर्त्यांसाठी ती मोठी बाब आहे.
७) महिन्याला किमान 100 माणसाला आपण  कार्यकर्ता म्हणून कसे लोक उपयोगी आहेत, यांची माहिती सोशल मीडियातून देत चला.
८) लोकांत जायचं लोकांत मिसळायचं व लोकांच्या समस्या काय आहेत ते समजावून काम करणे आवश्यक आहे.
९) कार्यकर्त्यानी आपल्या बरोबरचे सहकारी वाढवले पाहिजेत.
१०) सामुहिक काम केल पाहिजे.
११) कार्यकर्त्यांनी आपल्या बरोबर हितचिंतक व मित्र वाढवले पाहिजेत.
कार्यकर्त्यांनी आपल्याला मदत करणाऱ्या आपल्या पाठी उभे राहू शकणाऱ्या  लोकांची एक यादी तयार केली पाहिजे.
१२) काम करतांना काही  लोक ज्यांचे हितसंबंध दुखावलेले असतात.असे लोक आपल्यापासून दुरावतात. त्याची काळजी करू नका.
१३) पण मग काम करताना आपल्यामुळे काही लोकं सुखावलेलेही असतात ना ? अशा लोकांना आपण आपल्या बरोबर जोडून घ्यायचं.
 १४) कार्यकर्ता म्हणून काम करणे हे  आपण समजून व उमजून स्विकारलेले काम आहे. येथे कामाबद्दल पगार किंवा मोबदला भेटत नाही.बरोबरचे काही सहकारी मध्येच सोडून जात असतात.
१५) दर महिन्याला आपण नवे सहकारी जोडत राहिलं पाहिजे. जे समजूतदार असतात. व्यापक जनहित हे ज्यांचे  स्वप्न असतं असे सहकारी मग आपल्या बरोबर दीर्घकाळ काम करतात.
१६) सगळयांना एकत्रीत घेऊन सगळयांशी समन्वय साधून  व सगळयांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्यांना आपल्या कामात सहभागी करून घेऊन आपण एक टिम उभी केली पाहिजे.

#कार्यकर्त्यानी *लोकाभिमुख* असलं पाहिजे.

लोकाभिमुख या शब्दांत १.लोक २.अभि ३. मूख असे तीन विभक्त व स्वतंत्र शब्द आहेत.आपला चेहरा लोकांकडे असणं व लोकांचा चेहरा पाहून काम करीत राहणे व अतिमतः लोकांच्या हितासाठी काम करणं म्हणजे लोकाभिमुख असणं होय.

लोकाभिमुखता म्हणजे काय ? याचं सोपं उत्तर आहे.
मी जे कार्यकर्ता म्हणून जे करतो आहे ?
१. ते काम सगळ्या लोकांच्या फायदयाचं आहे काय ?
२. ते काम जास्तीतजास्त / बहूतांश लोकांच्या फायद्याचं आहे  काय ?
३. माझ्या कामाच्या अंतरंगात व्यापक जनहित मिळसलेलं असतं का ?
या तीन ही प्रश्नांचे उत्तर  *होय* असे असेल तर आपण करतो ते काम *लोकाभिमुख* असतं.

तुम्ही खरंच लोकाभिमुख आहात काय ?  हे शोधण्यासाठी खालील तीन कसोटयावर तुम्ही किती खरे उतरता हे  तुमचे तुम्हीच पहा.

 *अट एकच तुमचे पर्याय अतिशय योग्य व  प्रमाणिकपणे निवडा.*

तुम्ही  कार्यकर्ते आहात, समजा तुम्हाला खऱ्या -खोट्या कोणत्याही कारणामुळे पोलीसांनी अटक केली किंवा विचारपूस करण्यासाठी ताब्यात घेतलं असेल तर ......
किंवा असंच एखादं  तुमच्यावर संकट आलं असेल तर....?

 १.किती लोकं तुमच्यासाठी तातडीने धावत येतील ?
पर्याय  : 
अ)  ० ते ५
 ब ) ६ ते १०
क ) ११ ते २५ 
ड) २५ ते १००

२.किती लोक तुमची प्रत्यक्ष विचारपूस  करतील / दिलासा देतील ?
पर्याय  :
अ)  ० ते ५ 
ब ) ६ ते १०
क ) ११ ते २५ 
ड) २५ ते १००

३.किती लोक तुम्हाला सोशल मिडीया वरून पाठिंबा देतील / तुम्हाला समर्थन देतील ?
पर्याय :
अ)  ० ते ५ 
ब ) ६ ते २५
क ) २६ ते १०० 
ड) १०१  ते १०००

१.जर तुम्ही तीन पैकी दोन किंवा जास्त  *अ* पर्याय मिळवत असाल तर तुम्ही *लोकाभिमुख नाही* आहात.
२.जर तुम्ही तीन पैकी  दोन किंवा जास्त *ब*  पर्याय मिळवत असालं तर तुम्ही *थोडे फार लोकाभिमुख* आहात.
३.जर तुम्ही तीन पैकी किमान दोन *क* पर्याय मिळवत असालं तर तुम्ही *लोकाभिमुख* आहात.
४.जर तुम्ही *ड* पर्याय मिळवत असाल तर तुमची *लोकाभिमुख पातळी चांगली आहे.* असे म्हणता येईल.


जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते, व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण.

सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते, व्हिसल ब्लोअर यांना  पोलीस  संरक्षण.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

#धमकी आली आहे. मी नेमके काय करावे..?

     

         
                   #धमकी आली आहे. मी नेमके काय करावे..?

सर्व नागरिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर भरतात. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत पैसे जमा होतात.

हे पैसे लोकांच्या विकास व कल्याणांच्या कामसाठी वापरायचे असतात. सरकारी पैशातून उद्योगाचा विकास, शेतीचा विकास  शिक्षणांची चांगली  सोय, आरोग्याची चांगली सोय  व  गरीब जनतेला मदत व्हावी हे करणं सरकारवर बंधनकारक असतं.

हेच काम प्रामाणिकपणे करणं सरकारचं हे मुख्य काम आहे.

दुसरं सरकारचं बेसीक काम असतं. देशाची कायदा व सुव्यवस्था राखणं.

लोकांत भांडण,चोरी,दंगली असं काही होऊ नये म्हणून दक्ष राहणं. प्रत्येक नागरिकांच्या जीवीताचे रक्षण करणं ही सरकारची पहिली जबाबदारी असते.

पण आजकाल सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारायला मिळतो.म्हणून शासन व प्रशासनात जायचं. असाच नवा व भक्कम पायंडा पडला आहे. ही काळजीची व गंभीर गोष्ट आहे. माहिती अधिकार या डल्लामारू वृत्तीला चाप लावतो.

तुम्ही शासनाकडे अडलेल्या छोट्या कामासाठी अर्ज केलात तर तुम्हाला धमकी येणार नाही.

ज्यात पैशाचा भ्रष्टाचार झाला नसेल तर अशा अर्जासाठी ही तुम्हाला धमकी येणार नाही.

तुम्हाला काहीतरी थातूर मातूर झेरॉक्स काढून ही घ्या तुमची माहिती असे सांगून तुमची सही घेतली जाते.

जन माहिती अधिकारी यांच्यासाठी ही सोपी गोष्ट असते.

पण जिथे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा डल्ला मारला गेला आहे. नेमकेपणानं तिथं अर्ज केला तर मात्र धमकी येण्याची शक्यता असते.

पण धमकी देण्याच्या अगोदर तुम्ही किती दमदार आहात याची चाचणी पाहिली जाते.

जनमाहिती अधिकारी किंवा अन्य कोणी मध्यस्थ तुम्हाला सपंर्क करतो.

तुम्ही खूप चांगल काम करतां याचं कौतूक करतो.

तुम्हाला चहापाणी घेण्यासाठी येण्याची विनंती करतो.

तुम्हाला काही पैसे देऊन तुम्हाला खरेदी करून चूप बसवण्याचा प्रयत्न करतो.

यात तुम्ही व ते यांच्यात काही मंडावली झाली तर हे प्रकरण तिथेंच संपून जातं.

*तेरी भी चूप मेरी भी चूप *

पण जेव्हा तुम्हाला पैशानं विकत घेतलं जाऊ शकत नाही. हे लक्षात आलं की मग मात्र मग तुमच्यावर बळाचा वापर केला जाण्याची शक्यता वाढते.

मग तुम्हाला पहिली धमकी येते.

धमकी दिल्यानंतर तुम्ही घाबरून माघार घेता का याची चाचपणी केली जाते.

तुम्ही घाबरलात तर प्रकरण थंड होऊन जातं. तुम्ही शांत झालात की त्यांच काम साधतं.

पण धमकी आली की तुम्ही पोलीसात जाता. तक्रार नोंदविता.अजिबात घाबरत नाही.

मग मात्र तुमच्यावर हल्ला होण्याची  मारहाण होण्याची शक्यता वाढत जाते.

धमकी आली किंवा हल्ला होण्याची शक्यता वाढली तर काय करायचं ?

प्रत्यक्ष जेव्हा धमकी येत असेल तेव्हा किंवा प्रत्यक्ष जेव्हा हल्ला होत असेल तेव्हा कोणीही पहिल्या पाच दहा मिनिटात किंवा पहिल्या तीन चार तासात तुमच्या मदतीला धावून येणार नाही. मित्र हितचिंतक व संघटना यांच्याकडून तुम्हाला त्याच क्षणाला मदत मिळत नसते.मदत उशिराने मिळण्याची शक्यता असते. अपवाद वगळता पोलीसाकडूनही फार सकारात्मक व आश्वात्मक मदत मिळते असा अनुभव नाही. पण पोलीसांना शंभर नंबर वर तातडीने संपर्क करा.

कारण हल्ला किंवा धमकी काही सांगून होणार नाही. ते अचानक व अनपेक्षीतपणे अंगावर आलेलं संकट असतं.

 मग यातून काही ठोस कसा मार्ग काढायचा ?

 याचे तीन मार्ग आहेत.

*१. भगतसिंगाचा मार्ग.*

*२. गांधीजींचा मार्ग.*

*३.नाकासमोर पाहून सरळ जगणे.*

*१.पहिला भगतसिंगाचा मार्ग :*
भगतसिंग म्हणतात. मी कोणाच्या बापाला भीत नाही.
मी माझा घेतला वसा टाकणार नाही.
कोणी मदतीला आले काय आणि नाही आले काय मला त्याची पर्वा नाही.
मला कोणाच्या मदतीची अपेक्षा नाही.
कारण मरणालाही न घाबरणारा भगतसिंग हा माझा आदर्श आहे.
भगतसिंगासारखं काम करायचं. दोन द्यायचे. दोन खायचे. कसलीच तक्रार करायची नाही. रडायचं नाही.
हल्ला झालाच तरी तो हिंमत्तीने पचवायची मानसिकता आपल्यात  निर्माण करायची.

*२. दुसरा गांधीचा मार्ग :*
खूपजण मिळून सामुहिकपणे काम करायचं.
आपण केलेला अर्ज सगळयांना कळेल असा सार्वजनिक करायचा.
आपल्या हितचिंतक व मित्रांचा मोठा संग्रह करायचा.
आपल्या सोबत नेहमी जनता व लोक राहतील याचा पराकोटीच्या प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायचा.
धमकी व हल्ला करणाराला भीती वाटली पाहिजे की ----
या माणसाला हात लावला तर हजारो लोक या माणसांच्या बाजून उभे राहतील.मग तुमच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता जवळपास नाहीशी होते.

*३. तिसरा मार्ग: नाकारसमोर पाहून सरळ जगणे.*
माहिती अधिकार अर्ज करणे. भ्रष्टाचार उघडा पाडणे या भानगडीत पडायचे नाही.
ना अर्ज करायचे ना आवाज उठवायचा.
कोठेतरी सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा अशी दहा- पाच हजाराची नोकरी करायची.
हा सगळा येडा नाद सोडून नाकासमारे पाहून सरळ चालायचे.

बस्‌ हे तीन मार्ग आहेत.

यावर तुम्ही विचार करा

*तुमचा मार्ग निवडा व त्या मार्गावर चालत रहा.*
- सुभाष  बसवेकर

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.