👩🏻 महिलांसाठीचे कायदे काय आहेत जाणून घ्या..! बेटी बचाओ. बेटी पढाओ.

👩🏻 महिलांसाठीचे कायदे काय आहेत जाणून घ्या..!

बेटी बचाओ. बेटी पढाओ.

महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना या कायद्यांविषयी माहीत असणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच

#महिलांसाठीचे कायदे काय आहेत जाणून घ्या..!

१) महिला संरक्षण कायदा:
कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

२) कौटुंबिक न्यायालय कायदा:
दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

३) छेडछाड करणे गुन्हा:
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

४) लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे: नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थामध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

५) महिलांच्या अटकेसंबंधी:
महिलांना फक्त महिला पोलिस सूयोर्दयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.

६) हुंडा प्रतिबंधक कायदा:
१९६१'च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

७) अश्लीलताविरोधी कायदा:
भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून 'अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७'नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

८) लैंगिक गुन्हे:
लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.

९) महिला आयोग:
महिलांना संवैधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी ३१ जानेवारी १९९२ रोजी महिला आयोगाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो.

१०) जिल्हा महिला सहायता समिती:
महिलाचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. होणारे शोषण किंवा छळ याबद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देऊ शकते. तसेच, न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थांची व्यवस्था समितीकडून केली जाते.

११) गर्भलिंग चाचणी:
स्त्री भूण हत्या रोखणे व गर्भांचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.

१२) बालविवाह प्रतिबंधक कायदा: बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)' १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

१३) मुलांवर हक्क:
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

१४) समान वेतन कायदा:
समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

१५) हिंदू उत्तराधिकार:
१९५६मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपाजिर्त संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.

१६) हिंदू विवाह कायदा:
भारतीय दंड संहिता कलम १२५ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

१७) प्रसूती सुविधा कायदा:
नोकरीपेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

१८) विशेष विवाह अधिनियम:
विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वर्ष पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.

बेटी बचाओ. बेटी पढाओ. अभियान अंतर्गत.
जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations
@विकास पाटील-बाबर.

#सरपंच. उपसरपंच. ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी पदाधिकारी कसा असावा.,? राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता ऐवजी गावाच्या विकासासाठी समाजसेवक असावा.

             

                               #सरपंच. उपसरपंच. ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी पदाधिकारी कसा असावा.,? राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता ऐवजी गावाच्या विकासासाठी समाजसेवक असावा.

✅ गावामधील लोकांमध्ये भांडण लावून स्वतःची पोळी भाजणारा नसावा जर गावात भांडणे झाली तर ती मिटवणारा असावा नाही की वाढवणारा नसावा. 

✅ गावचा होणारा गावात रहाणारा असावा,जेव्हा गावाला अडचण असेल तेव्हा वेळेवर मदत करणारा असावा.

 ✅ गावाच्या विकासासाठी आलेला 14 वा वित्त आयोग निधी सर्व मिळून म्हणजे ग्रामसेवक,आणि स्वयंघोषित लोकल नेते,आदी जन वाटून खाणारे नसावे पुन्हा गाववाल्यांना माहीत झाल्यावर आम्ही पैसे देतो म्हणून पुन्हा पैसे बुडावणारे लबाड नसावेत.

✅शासनाचे स्कीम  लाभार्थींना फसवून पैसे उकळून पुन्हा वाटून खाणारे नसावा. उदा, घरकुलासाठी पाच दहा हजार रुपये घेऊन पार्टी करणारा नसावा.

 ✅ MRGS मधून  मिळालेल्या विहिरीच्या लाभार्थीकडून दहा पंधरा हजार घेणारा नसावा.

✅ दारिद्रय रेषेत नाव घालण्यासाठी दोन हजार रुपये घेणारा नसावा.

✅ग्रामपंचायत सदस्य, सदस्या आपल्या वार्ड तील समस्याची जाणीव असणारा असावा आणि पोटतिडकीने कामे करणारा असावा.

✅ गावातील गरीबांना अडचणीच्या काळात निस्वार्थी भावनेने मदत करणारा असावा.

✅लोकांना खोटी आश्वासने देऊन लोकांना नोकरी लावतो.अडचणीच्या काळात पैसे देऊन व्याज उकळणारा आदी मार्गाने लुबाडणूक करून लोकांची दिशाभूल करणारा नसावा.
 
✅गावात मंजूर झालेल्या विविध सरकारी योजनेची काम अर्धवट करून पूर्ण बिल उचलणारा आणि शाळेतील मुख्याध्यापला सोबत घेऊन धाब्यावर जाणारा नसावा.

✅सर्वात महत्वाचे म्हणजे गावासमोर आमचे भांडण आहे असे दाखवून गावासाठी आलेले पैसे वाटून खाणारा नसावा.

✅ गावातील सर्व पदे आपल्याच घरात ठेवणारा तर नकोच, उदा भावाला एक पद, बायकोला एक पद, चुलत भावाला एक पद, स्वतःला अनेक पदे,आणि सब माल अंदर सगळं मलाच पहिजे अशी भावना असणारा नसावा.

✅गावातील सर्व लोकांना सोबत घेऊन काम करणारा असावा.

✅सामान्य नागरिक ग्रामपंचायत, सोसायटी कार्यालयात कामानिमित्त गेल्यावर त्याच्या बरोबर विनम्रपणे बोलणारा असावा त्याच्या समस्या काय आहे ते जाणून घेणारा असावा.

✅ गावातील घनकचरा गटारी रस्ते यांचे नियोजन करून स्वच्छ ठेवणारा आणि प्रशासनावर वचक ठेवणारा असावा.

✅कायम वर वर गोड गोड गप्पा
मारून हात हलुन फसवनारा तर अजिबात नसावा.

✅जवळच्या व्यक्तीची कामे करणारा नसावा सर्व समाजातील लोकांची कामे करणारा असावा.

✅पदग्रहण झाल्यावर फक्त आपल्याच पँनलच्या लोकांची कामे करायची आणि विरोधी पँनलच्या लोकांची कामे करायची नाही असा  नसावा.

✅पदग्रहण झाल्यावर कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन काम करणारा असावा.

✅हे  लोक  गावात राहणारे असावेत गावातील कोणत्याही संस्थाच्या निवडणूका आल्यावर गावात येणारा नसावा आणि निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन लोकांच्या पाय पडणारा नसावा.

✅ग्रामस्थांनो👬जर का वरील गुण तुमच्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी पदाधिकारी यांच्यात दिसले नाहीत तर तुमच्या गावाच्या विकासाला खिळ बसलीच म्हणून समजा. याकरिता योग्य व्यक्तीची निवड होणे गरजेचे आहे, हे कायम लक्षात ठेवा.

                 *****मी समाजाचा एक प्रमुख घटक आहे. गाव ही संघटना नाही. गाव हा राजकीय पक्ष नाही. गाव हे मानवतेचे महान मंदिर आहे, कि जेथे एकोपा जोपासला जातो. माझे कर्तव्य हे असेल कि माझा गाव माझा स्वर्ग आहे, तो स्वर्गच राहण्यासाठी मी माणूस म्हणून कधी या गोष्टींचा विचार केला का..?
मग विचार करा, नक्की बदल घडेल. आणि मगच तुम्ही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता होण्याऐवजी गावाच्या विकासासाठी समाजसेवक बनाल.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

गाव भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सतर्क, जागरूक राहून आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा. गावात कोणती विकास कामे झाली, कोणती झाली नाहीत. किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला.

                       गाव भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सतर्क, जागरूक राहून आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा.
                        गावात कोणती विकास कामे झाली, कोणती झाली नाहीत. किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला.
                        ग्रामसेवकाकडून माहिती मिळवा किती विकास कामे निधीमार्फत पूर्ण झाली व  किती विकासकामे अपूर्ण आहेत. सदरील हिशोब विचारा.
१) आरोग्य विभाग आणि रेशनिंग विभाग हयांचा आढावा मागवा.
२) गावची घरपट्टी व इतर वसुली किती आणि थकबाकी किती तो हिशोब घ्या.
३) कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवा.
४) ग्रांमपंचायती मार्फत किती कामे केली ते विचारा.
५) ग्रामपंचायतची कोण कोणत्या बँक मध्ये खाते आहे हे विचारा, सरकरी बॅक खाते असतात. वा इतरही ते पहा.
६) ताळेबंध आणि हिशोब व वहया
७) मुद्रांक शुल्क वार्षिक किती जमा झाला आहे.
८) जनसुविधा अंतर्गत निधि.
९) रॉयल्टी किती जमा झाली.
१०) तेरावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला आणि कोणत्या विकासकामांसाठी झाला.
११) दलित/मागासवर्गीय वस्तीचा निधि वार्षिक जमा खर्च.
१२) चौदावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च कोणत्या कामासाठी झाला
१३) निधि किती व जमा खर्च वार्षिक.
उदाहरणार्थ:- जेडपीच्या निधी, पंचायतसमितीचा निधी, आमदार निधी, खासदार निधी, विधानपरिषेधेचा निधी, पालकमंत्री निधी, मुख्यमंत्री निधी, सार्वजनिक बांधकांम निधी, पंतप्रधान विकास निधी.

#हि सर्व माहिती देण्यास नकार किंवा टाळाटाळा करत असेल तर #माहिती अधिकाराचा वापर करून अर्ज करा...! ग्रामसेवक यांना तुम्हाला पाहिजे ती माहिती देणे बंधनकारक आहे...!
https://rtionline.maharashtra.gov.in
#तसेच तुमच्या गावातील सरपंचांनी गावासाठी किती अनुदान गावाच्या विकासासाठी घेतला आहे यांची माहिती पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लीक करा...!
http://www.planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport

****हि सर्व माहिती २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेला अथवा इतरही दिवस विचारा बघा काय घोळ आहे तो तूमच्या समोर येईल व गावच्या ग्रामपंचायत मध्ये काय चालंय ते कळेल. गावच्या विकासासाठी सतर्क रहा. सर्वांनी यावेळी  ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित रहा व हे प्रश्न विचारा भविष्यात कोणावर हि अन्याय होऊ नये वाटत असेल तर जागरूक व्हा, गावकऱ्यांनो जागे व्हा.
****१४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत सरपंचाने काय विकास आराखडा बनवला अभ्यास करा. चांगले प्रस्ताव सुचवा जागरूक गाव  सम्रुद्ध तुमच्या गावासाठी.
****चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे महाराष्ट्राला १३ हजार ५३२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही बेसिक ग्रांट असेल. याशिवाय १५०३ कोटी रुपये परफ़ोर्मन्स ग्रांट असणार आहे. अंदाजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे ४० ते ५० लाख मिळणे अपेक्षित आहे. हे पैसे याच वर्षात जमा होतील आणि पुढील पाच वर्षे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हे पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. म्हणजे अधेमध्ये कोणीच असणार नाही. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर पुढच्या वर्षापासून परफ़ोर्मन्स ग्रांट मधून अजून अधिक पैसे मिळतील. म्हणजे पुढील ५ वर्षे दरवर्षी ४० ते ५० लाख रुपये मिळतील. याचाच अर्थ पाच वर्षात ग्रामपंचायतीत सुमारे २ ते ३ कोटी रुपये मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कुठल्याही प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही.
****कुठे कलेक्टर, CEO कडे जायची गरज नाही. जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्याही संमतीची गरज नाही.
(थोडेफार प्रशासकीय अपवाद वगळून) फक्त गावकऱ्यांनी सांगायचे की आम्हाला हे काम करून पाहिजे आहे. बस्स ते काम ग्रामपंचायतीला करावेच लागेल. पण आपणच आपल्याला काय हवे हे सांगितले नाही तर ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी आणि Contractor त्यांना सोयीस्कर कामे करून आणि त्यांचे पर्सेंट काढून मोकळे होतील. आता पुढचा प्रश्न आहे की हे कसे करायचे. आता हा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा, कसा खर्च करायचा यासंबंधी स्वतंत्र GR सरकार लवकरच काढणार आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. पण तोपर्यंत सर्वांना विनंती आहे कि त्यांनी आपल्या गावासाठी काय काय करायचे आहे अश्या कामांची लिस्ट तयार करून ठेवावी. अगदी गल्लीनिहाय, शेतनिहाय कामाचे नियोजन करून ठेवावे. अगदी बारीक सारीक कामांचीही यादी करावी. गल्ली, शेत, सार्वजनिक जागा अशा सर्वांशी संबंधित कामांची यादी करावी. हे करत असताना सार्वजनिक कामांवर जास्त भर असावा. अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी देखील घ्यायला हरकत नाही. इतर गावकऱ्यांशी चर्चा करावी. अशा पद्धतीने आराखडा तयार झाल्यावर ग्रामपंचायतीला सादर करावा. (त्यात वित्त आयोगाच्या निकषांमध्ये बसणारी कामे लगेच हातात घेता येतील.)  ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे सहकार्य मिळेल याची शाश्वती आहेच. पण ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी (ग्रामसेवक, engineer) किंवा पदाधिकारी किंवा BDO अशा कोणीही त्याला काहीही कारण नसताना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला तर आधी प्रेमाने आणि प्रेमानेही नाही ऐकले तर मग थोडे वेगळे उपाय अवलंबावे लागतील. त्यांची ‘आपले सरकार पोर्टल’ वर तक्रार करावी. https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/ तसेच CEO कडे तक्रार करण्यापासून अँटी करप्शन कडे जाण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. अर्थात अशी वेळ येणार नाही कारण तरुण एकत्र आले तर सर्वांचे सहकार्य राहीलच. मुख्य म्हणजे कामे हाती घेतल्यानंतर कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामावरही लक्ष ठेवावे लागेल. पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांना विश्वासात घेऊन सांगावे लागेल कि तुमच्या छोट्यामोठ्या प्रशासकीय "Adjustment" तुम्ही करा पण काम मात्र योग्यच झाले पाहिजे. कारण एका कामासाठी एकदा मिळालेली ग्रांट पुन्हा मिळत नाही. त्यामुळे एकदाच पण चांगले कले पाहिजेत.

जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

#समाजकार्य म्हणजे काय...?

                               #समाजकार्य म्हणजे काय...?

#समाजकार्य म्हणजे, कोणत्याही पदाची व संपत्तीची अपेक्षा न धरता समाज कार्य करत राहणे
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही आत्मिक सुखाचा सबंध भौतिक गोष्टींशी जोडणे सोडून देता.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्हाला गरज आणि हव्यास यातील फरक स्पष्टपणे जाणवतो.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही इतरामध्ये रममाण होता.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही स्वतः ची तुलना दुसऱ्याशी करणे सोडून देता
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही दुसऱ्याकडून स्तुती अथवा शाबासकी मिळण्याची अपेक्षा न ठेवता काम करता.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही स्वतः किती हुशार आहात हे जगाला पटवून द्यायच्या भानगडीत पडत नाहीत.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही स्वःताला बदलवण्याचा नाद सोडून देता आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासावर भर देणे.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही लोकांना ते जसे आहेत तसेच स्विकारता.
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्हाला समजायला लागते कि जीवनात प्रत्येकजण आपल्या-आपल्या जागी बरोबर असतो
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही घेण्यापेक्षा देण्यावर जास्त भर देता
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुम्ही नात्या मधल्या अपेक्षा सोडून देता आणि त्यागाची भावना स्विकारता
#समाजकार्य म्हणजे, जेव्हा तुमचं आत्मिक सुख नेमकं कशात आहे ते तुम्हाला समजते.

जनहितार्थ:
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
 Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

#ग्रामसेवकाची कामे आपणास माहीत आहेत काय..?

             #ग्रामसेवकाची कामे आपणास माहीत आहेत काय..?

                #ग्रामसेवकाची कामे कोणती हे जाणून घेऊ*

● ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
● ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
● गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
● लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.
● करवसुल करणे.
● जनतेला विविध प्रकारची दाखले देणे.
● जन्म-मृत्यू, उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हनून काम पाहणे.
● बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
● मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
● बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे.
● जनमाहिती अधिकारी कामकाज करणे.
● जैव विविधता समिती सचिव म्हणून काम करणे.
● विवाह नोंदणी निबंधक कामकाज करणे.
● आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून कामकाज करणे.
● झाडे लावणे.
● ग्रामसभेचा सचिव म्हणून कामकाज करणे.

**ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा चिटणीस या नावाने ओळखतात. ग्रामसेवकाची निवड जिल्हा परिषदेकडून होते, व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून होते.त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते.

जनहितार्थ:
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

विविध विभागात माहिती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार नमुना अर्ज. महिती अधिकार कायद्याच्या वापरा करिता अनेक उपयोगी नमुना प्रती उपलब्ध.

विविध विभागात माहिती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार नमुना अर्ज. महिती अधिकार कायद्याच्या वापरा करिता अनेक उपयोगी नमुना प्रती उपलब्ध.

१)  ग्रामपंचायत विकासकामांची तपासणी करण्यासाठी नमुना अर्ज.

२) सरकारी कार्यालयातील वाहनांच्या वापर/गैरवापरसंबंधीम माहिती मागविण्यासंबंधित नमुना अर्ज.

३) एक्साईज चुकविणाऱ्या परमिट बार आणि संलग्नित विषयी महिती मागविण्यासंबंधित नमुना  अर्ज.

४) मिठाई आणि अन्नपदार्थ विक्रीची माहिती विचारण्यासाठी नमुना अर्ज.

५) अनुदानित शाळा/आश्रम शाळाची माहिती मागविण्याचा नमुना अर्ज.

६) चारित्र्य प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यासाठी नमुना अर्ज.

७) इंधन माफिया व वितरण अधिकारी माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआयचा उपयोग करा.

८) आपला गाव व परिसरातील क्रिडासंस्था/सांस्कृतिक भवन चे अनुदानाची चौकशी करा.

९) प्राथमिक शाळा खिचडी/शालेय पोषण आहार माहिती मागविण्याचा नमुना अर्ज.

१०) आपल्या भागातील गुन्हेगारी विषायक ताळेबंद तपासणी करण्यासाठी नमुना अर्ज.

११) आमदार विकास निधी हिशोब तपासणीसाठी माहिती अधिकाराचा नमुना.

१२) वाहनचोरी आणि त्यानंतरचे कारवाई नमुना अर्ज.

१३) वजन मापे कार्यालयातील घडामोडींचा माहिती घेण्यासाठीचा नमुना अर्ज.

१४) शासकीय रुग्णालय/ पालिका रुग्णालय औषधसाठा तपासणीसाठीचा नमुना अर्ज.

१५) टोल नाका माहितीसाठी नमुना अर्ज.

१६) तहसील/जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेतू  सुविधांची तपासणीसाठी नमुना अर्ज.

१७) आरटीओ विभागाची माहिती/तपासणी माहिती मिळवण्यासाठी नमुना अर्ज.

१८) रेनश दुकान स्थिती तपासणीसाठी नमुना अर्ज.

१९) आपल्या भागातील गँस/पेट्रोल/डिझेल साठा/वितरण विषय माहिती मिळवण्यासाठी नमुना अर्ज.

२०) सोनोग्राफी सेंटर विषयी माहिती अधिकारात मागवयाची माहिती नमुना अर्ज.

२१) महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद महिती मागविण्यासंबंधित अर्ज.

जनहितार्थ:

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.

Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास पाटील-बाबर.

मी उद्योजक होणार. तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी.

                                     मी उद्योजक होणार.
               तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी.

                                      #सविस्तर माहिती
                                     *शासकीय प्रकल्प*

1). गाई-म्हशी विकत घेणे –
प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी )

2). शेळीपालन –
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)

3). कुक्कुटपालन –
प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी
(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.)

4). शेडनेट हाऊस –
प्रकल्प खर्च - ३.५ लाख – १० गुंठे
(शासकीय योजना - ५० % )

5). पॉलीहाउस -
प्रकल्प खर्च -११ लाख - १० गुंठे
(शासकीय योजना - ५० % )

6). मिनी डाळ मिल –
  प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख
  (शासकीय योजना - ५० % )

7). मिनी ओईल मिल –
  प्रकल्प खर्च -५ लाख
(शासकीय योजना - ५० % )

8). पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर-
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.

9). ट्रॅक्टर व अवजारे –
प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५  % -इतर लाभधारकांसाठी )

10). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या कमी
प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

11). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या जास्त 
प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

12). काढणी व बांधणी यंत्र –
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )

13). रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

14). कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र-
२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
२० बी.एच.पी. वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

15). उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका –( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर

16). छोट्या रोपवाटिका साठी -–( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ५०  भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर

17). गोडाऊन(वेअर हाउस)-
  प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन
  (शासकीय योजना-२५ %)

18). शीत गृह –५००० मेट्रिक टन साठी
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )
२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी
३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.

19. गांडूळ खत प्रकल्प –
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती
(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प

20). उसाच गुऱ्हाळ -
प्रकल्प खर्च- १४ लाख
(शासकीय योजना- ५० %)

21). फळ प्रक्रिया उद्योग -
प्रकल्प खर्च- २४ लाख
(शासकीय योजना - ४० %)

22). फळबाग लागवड (एन.एच.बी.)-
  प्रकल्प खर्च- २० लाख - १० एकर
  (शासकीय योजना- ४० %)

23). स्पिरुलीना (शेवाळ शेती)-
   प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख
    (शासकीय योजना - ५० % )

24). भाजीपाला सुकवणे-
   प्रकल्प खर्च-२४ लाख
   (शासकीय योजना-४० %)

25). कृषि सल्ला व सेवा केंद्र –
   प्रकल्प खर्च-५ लाख
   (शासकीय योजना-४०%)

26). सोयाबीन मिल्क व उत्पादने-
     प्रकल्प खर्च- ८ लाख
     (शासकीय योजना- ४० %)

27). कृषी पर्यटन (अॅग्रो टूरीझम)-  प्रकल्प खर्च-१० लाख

⭕जर ही पोस्ट तुमच्या उपयोगी नसेल तरी आपल्या  शेतकरी बांधवाना जरूर पाठवा.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🌱🌿🍂🍃🌿🍃🌴🌳
*मी उद्योजक होणार*
-----------------------------------------
*1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना*
महाराष्ट्र शासन.
उद्योग संचालनालय,
जिल्ह्य उद्योग केंद्र.

💐राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी 💐

    💐💐🌹🌹💐💐
योजनेचे नाव ::::--
*मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}*
    💐💐🌹🌹💐💐

*योजने विषयी थोडेसे*

योजनेचे संकेतस्थळ :-
*http://maha-cmegp.gov.in*

योजनेचे कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र

योजनेचे निकष :-
1) वयोमर्यादा 18 ते 45    
(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )
2) शैक्षणिक पात्रता
(i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास
(ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास
3)  उत्पादन उद्योग :-  ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख
4)  सेवा  उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर  अधारीत असणे आवश्यक आहे
(i) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%
(iI) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त  20% ( iii )खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त  30%

5) स्वगुंतवणूक :- 5 ते 10%

6) अनुदान मर्यादा :- 15 ते 35 %
7) *सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे*

8) पात्र मालकी घटक :-  वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट

9) ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित  कागदपत्र

1)पासपोर्ट साइज फोटो
2) आधार कार्ड
3) जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट
4) शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
5)हमीपत्र  (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल
6)प्रकल्प अहवाल
7) जातीचे प्रमाणपत्र ( अ जा /अ ज असेल तर )
8) विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग )
9) REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र
10) लोकसंख्याचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर )
11) पार्टनरशिप उद्योग असेल तर i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
Ii)अधिकार पत्र ,घटना

टीप :- वरील कागदपत्रामधील अनुक्रमांक  1 ते 4 हे 300 KB पर्यंत व  अ क्र 5 आणि 6 हे 1 MB  पर्यंत असावे .

वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ
*http://maha-cmegp.gov.in*
सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत
   
▪5% - 10% स्वतःचे भांडवल
▪60% - 80% बँकेचे कर्ज
▪30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव
▪20% SC/ST साठी अनुदान राखीव
*▪एक कुटुंब एक लाभार्थी*

*माहितीसाठी काही उत्पादन उद्योग/सेवा उद्योगाची यादी*

1. थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे
2. फॅब्रिक्स उत्पादन
3. लॉन्ड्री
4. बारबर
5. प्लंबिंग
6. डिझेल इंजिन पंप्स इटीसीची दुरुस्ती
7. स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस
8. बॅटरी चार्जिंग
9. आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग
10 सायकल दुरुस्तीची दुकाने
11 बॅन्ड पथक
12 मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती
13. इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
14. ऑफिस प्रिंटिंग आणि बांधणी
15 काटेरी तारांचे  उत्पादन
16 अनुकरण ज्वेलरी (बांगड्या) बनविण
17 स्क्रू/बॉल बीयरिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग
18. ENGG. वर्कशॉप
19. स्टोरेज बॅटरिजचे मॅन्युफॅक्चरिंग
20.हँडमॅड युटेंसिल्स ऑफ कॉपर  उत्पादन
21. रेडिओचे उत्पादन
22. व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन
23 कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे
24 ट्रंक आणि पेटी उत्पादन
25. ट्रान्सफॉर्मर/ELCT. मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन
26. कॉम्प्यूटर असिंबिंग
27 वेल्डिंग वर्क
28. ​​प्लॅटफॉर्म स्केल्स/धर्मकांता यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग
29. इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आणि अलार्म टाईम पीक्सचे मॅन्युफॅक्चर
30  विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे
31 मशीनरीचे सुटे भाग/बेअरिंग इत्यादींचे मॅन्युफॅक्चरिंग.
32. मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घराच्या वस्तू  बनविणे.
33. प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग व्हिडिओ आणि फोटो स्टुडिओ
34.  बॅग उत्पादन
35. मंडपडेकोरेशन
36. कॉटन बेड/उशा
37. कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग
38 झेरॉक्स सेंटर
39 चहा स्टॉल
40 मिठाईचे उत्पादन
41. होजीअरी उत्पादन
42. रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन
43.  खेळणी आणि बाहुली बनविणे
44. थ्रेड बॉल्स आणि वूलन बॉलिंग बनवणे
45. डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती
46. मोटार रिविंडिंग
47. वायर नेट बनविण
48. हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर
49. पेपर पिनचे मॅन्युफॅक्चर
50. सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन
51. हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने
52 केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र
53. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस
54 सिल्क साड्यांचे उत्पादन
55 रसवंती
56 मॅट बनविणे
57. फायबर आयटम उत्पादन
58 पिठ चक्की
59 कप बनविणे
60. वूड वर्क
61. स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर
62. जिम सर्विसेस
63 आयुर्वेदिक औषध उत्पादन
64 फोटो फ्रेम
65. पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक
66 खवा व चक्का युनिट
67 गुळ तयार करणे
69. फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया
70 घाणी तेल उद्योग
71. कॅटल फीड
72 दाळ मिल
73. मिनी तांदूळ शिलिंग युनिट/राईस मिल
74. कॅन्डल उत्पादन
75 तेलउत्पादन
76 शैम्पू उत्पादन
77. केसांच्या तेलाची निर्मिती
78 पापड मसाला उदयोग
79. बर्फ/ICE कॅंडीचे मॅन्युफॅक्चरिंग
80 बेकरी प्रॉडक्ट्स
81. पोहा उत्पादन
82  बेदाना/मनुका उद्योग/बियाणे प्रक्रिया
83. सोन्याचे काम (ज्वेलरी वर्क)
84 चांदीचे काम
85 स्टोन क्रशर  व्यापार
86 स्टोन कटिंग पॉलिशिंग

💐💐🌹🌹💐💐
सदर योजना अंतर्गत  आपणास महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येईल .....
💐💐💐🙏🏻💐💐💐
नवीन उद्योग उभारणीसाठी आपणास हार्दिक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ...

आपणास विनंती आहे सदर मेसेज हा आपल्याकडील सर्व ग्रुपवर पाठवावा
जेणेकरून नवउद्योजक होणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व तरुणांना  याचा उपयोग होईल
धन्यवाद 🙏🏻
*अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क
==============================
जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) .... महाराष्ट्र राज्य

https://maha-cmegp.gov.in/homepage

******************************************
जनहितार्थ:
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

म्हातारपणात अनाथ मुलांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी काठी-लाठीचे खेळ रस्त्यावर करणाऱ्या शांता आजींना गरज आहे तुमच्या मदतीची.

                      म्हातारपणात अनाथ मुलांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी काठी-लाठीचे खेळ रस्त्यावर  करणाऱ्या शांता आजींना गरज आहे तुमच्या मदतीची.

                आज वयाच्या 85 व्या वर्षी हातातली काठी आधारासाठी जमिनीवर न टेकवता ती हवेत सर्वत्र फिरवून त्याचे नानाविध खेळ करणार्‍या आजी म्हणजे श्रीमती शांता बाळू पवार.
हडपसर येथे राहणार्‍या पवार आजींच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामागे अनेक वर्षांचे कष्ट आहेत जे आजही त्यांची पाठ सोडत नाही. मी आपल्यासमोर ह्या विडिओ द्वारे त्यांचं कार्य मांडू इच्छिते.
सध्याच्या संकट काळात सुद्धा स्वतःची अणि आपण स्वतः सांभाळ करत असलेल्या अनेक अनाथ मुलांच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी ह्या आजी आपलं म्हातारपण विसरून हे काठी-लाठी चे खेळ रस्त्यावर करतात.
              आपल्या आजींना अणि त्यांच्यातल्या निर्मळ कलाकाराला आपल्या मदतीची गरज आहे. त्यांना लागणार्‍या वस्तू, धान्य, घरखर्चाला लागणारा निधी यासाठी आपण सर्वांनी त्यांना सढळ हाताने मदत करावी ही  विनंती. त्यांचे सर्व तपशील (Bank, Acount Number, IFSC code) ह्याच पोस्ट मध्ये खाली देत आहे.
सर्वांनाच सकारात्मक ऊर्जा देणार्‍या आपल्या आजीला तिचे पूर्वीचे चांगले दिवस पुन्हा दाखवायला मदत करूया...

        85 year old, Smt.Shanta Balu Pawar
         a resident of Hadpsar Pune.
         An exceptionally motivational and a strong women even in the difficult times of Lockdown...🙂

Her video posted by me has gone socially viral within a day...Not only the well wishers but also many news reporters approached me for her details..I am glad we could connect and reach out for helping this artist...
Hereby I share it...😇😇😇
        Talent is everywhere, we just need to find it....🙂

Do watch the video to know more about this brave soul...it shall touch your heart  definitely...♥️

Its my gentle appeal to all who willing want to extend a hand of help for the well-being of her family...
We can help her provide daily necessities
Like money, books, groceries, rain protection materials, some work for the family, any social media appearances etc...

Name- Shanta Balu Pawar
Age- 85 years old
Contact details- 9373611504

Bank - Bank of Maharashtra
Acc.no- 60163754342
IFSC code- MAHB0000081
Hadpsar branch

Video credits - Kaavya Kulkarni (Tanmayee Kulkarni)

जनहितार्थ :- 

महालक्ष्मी पीआर. & 

|| मुक्ताई || फाउंडेशन.

@विकास पाटील-बाबर

देशात लागू नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची मुख्य वैशिष्ट्ये, अधिकार, तरतुदी...! आवश्यक जाणून घ्या.

   
             देशात लागू नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची मुख्य वैशिष्ट्ये, अधिकार, तरतुदी...!  आवश्यक जाणून घ्या.


नवीन कायद्यातील प्रमुख तरतूदी
१) जिल्हा ग्राहक मंच आता जिल्हा ग्राहक आयोग म्हणून ओळखले जातील. ग्राहकांना आयोगापुढे १ कोटी रूपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहे.
२) उत्पादनाच्या फसव्या जाहिराती केल्यास १० लाख रूपये दंड, पाच वर्षे तुरुंगवास/पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड, जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटींनाही जबाबदार धरले जाणार.
३) भेसळयुक्त उत्पादनामुळे इजा अथवा मृत्यू झाल्यास आर्थिक दंड, तुरुंगवास, परवाना कायमचा रद्द करण्याची तरतूद.
४) बनावट उत्पादनामुळे मृत्यू ओढवल्यास जन्मठेपेची तरतूद.

#ग्राहकांना मिळणारे अधिकार कोणते?
१) जनहित याचिता आता कंज्युमर फोरम मध्ये दाखल करता येणार
 २) नव्या कायद्यामध्ये आता ऑनलाईन तसेच टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा पहिल्यांदा समावेश करण्यात आला आहे.
३) खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंमध्ये बनावट केल्यास कंपन्यांना दंड ठोकण्याचा, तुरूंगवासाच्या शिक्षेची सुविधा
४) कंज्यूमर मीडिएशन सेल ची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन्ही पक्ष सहमतीने मीडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतात.
५) कंज्युमर फोरम मध्ये 1 कोटी रूपयांपर्यतच्या केस चालवल्या जाऊ शकतात.
६) स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मध्ये 1 ते 10 कोटींच्या केस चालवल्या जाऊ शकतात.
७) नॅशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मध्ये 10 कोटींच्या वरील केस चालवल्या जाऊ शकतात.
८) कॅरी बॅगचे पैसे आकारणं कायदेशीररित्या चूकीचे आहे.
९) सिनेमा हॉलमध्ये खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या वाढीव किंमतीची तक्रार आल्यास कारवाई होऊ शकते.

#कंज्यूमर प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट 2019 ची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
१) ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी भ्रामक जाहिराती केल्यास कंपनी सोबतच त्याचा प्रचार करणार्‍या सेलिब्रिटींवरदेखील कारवाई होणार आहे. त्यामुळे सिनेक्षेत्र ते क्रिकेट विश्वातील कोणत्याही स्टारला विशिष्ट प्रोडक्टची जाहिरात करत असेल तर त्याला पहिल्यापेक्षा अधिक दक्ष रहावे लागणार आहे. त्यांना प्रोडक्टच्या दाव्याची पडताळणी करूनच प्रोडक्ट्स निवडावे लागणार आहेत.
२) Consumer Disputes Redressal Commission ची देखील निर्मिती केली जाणार आहे. ही समिती तुमच्याकडून अधिक पैसे आकारले गेल्यास, योग्य व्यवहार न केल्यास, जीवनाला घातक आणि सदोष वस्तू, सेवांची विक्री करणार्‍यावर कारवाई करणार आहे. सीडीआरसी त्यावर फैसला देखील सुनावणार आहे.
३) CCPA ची स्थापना करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत आता ग्राहकांच्या अधिकारांचे रक्षण होणार आहे. यासोबतच व्यापारिक व्यवहार, फसव्या जाहिराती आणि ग्राहकांच्या अधिकारांची होणारी पायामल्ली रोखली जाणार आहे. यामुळे आता खोट्या किंवा भ्रामक जाहिरातींवर आता आळा घातला जाणार आहे. दोषींवर 2 ते 5 वर्षांची शिक्षा करण्याचा,50 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार असेल.

#ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 ची आणखी काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
१) पीआयएल किंवा पीआयएल आता ग्राहक मंचामध्येही दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.
२) ऑनलाइन आणि टेलीशॉपिंग कंपन्यांचा पहिल्यांदाच या नव्या कायद्यात समावेश आहे.
३) खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद.
४) ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.

          केंद्र सरकारने ग्राहकांना आणखी मजबूत आणि अधिक सशक्त बनविण्यासाठी 34 वर्षांनंतर नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act, 2019) आणला, जो 20 जुलै पासून लागू केला जाईल. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेईल. नव्या कायद्यात ग्राहकांना प्रथमच नवीन हक्क मिळतील. ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात केस नोंदवू शकेल. आधीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. नवीन ग्राहक संरक्षक कायदा २०१९ हा कायदा नव्या तरतुदींनुसार देशभरात लागू होत आहे. यामुळे ग्राहकाला तातडीने न्याय मिळेल व तो अधिक बळकट होईल.

जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations
@विकास पाटील-बाबर.

#मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण. अधिक माहिती करिता खालील लिंकवर क्लिक करा.

 
           

                       #मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
       

          अधिक माहिती करिता खालील लिंकवर क्लिक करा.

https://www.facebook.com/Human-rights-consumer-protection-103699751427455/?ti=as
       #कृपया सदर पेजला लाईक, शेअर, कमेंट्स आवश्यक करा.
            *Like, Share, Comments*
                         Please.

जेनेरिक औषधांची मागणी करणे हक्क आहे तुमचा, सामान्य माणसांमध्ये जेनेरिक औषधांबद्दल जनजागृती मोहीम.

जेनेरिक औषधांची मागणी करणे हक्क आहे तुमचा, सामान्य माणसांमध्ये जेनेरिक औषधांबद्दल जनजागृती मोहीम.

१) जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?
एखाद्या आजारावर औषध शोधण्यासाठी कंपन्यांकडून अनेक वर्षे संशोधन केले जाते. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर शोधल्या गेलेल्या फॉम्र्युलानुसार औषध तयार केले जाते. प्रत्यक्ष औषधाचे उत्पादन करण्याचा खर्च कमी असला तरी संशोधनावर केलेला खर्च भरून काढणे कंपनीला आवश्यक असते. यासाठी या औषधाची निर्मिती करण्याचा हक्क काही वर्षांसाठी फक्त त्या कंपनीलाच देण्यात येतो व ती औषधे कंपनीच्या नावाने (ब्रॅण्ड नेम) बाजारात येतात. या कालावधीत संशोधनाचा खर्च वसूल झाल्यावर इतर औषध कंपन्याही ही औषधे तयार करू शकतात. या औषधात वापरलेल्या रासायनिक संयुगावरून ती औषधे ओळखली जातात.

२) जेनेरिक औषधे स्वस्त का असतात?
ब्रँडेड औषधांची किंमत कंपन्या स्वतः ठरवतात. पण या कंपन्या जेनेरिक औषधांची किंमत कशीही ठरवू शकत नाही. जेनेरिक औषधांची किंमत सरकारच्या हस्तक्षेपाने ठरवली जाते.
तुमचा डॉक्टर जे औषधे लिहून देतो त्याच साल्ट मधील जेनेरिक औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. महाग औषधे आणि त्याच साल्ट मधील जेनेरिक औषधे यांच्या किंमतीमध्ये कमीत कमी पाच ते दहा पट अंतर असते. काहीवेळा तर जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडेड औषधे यांच्यातील किंमतीमध्ये ९०% फरक असतो.

3) जेनेरिक औषधे, भारतातील परिस्थिती.
भारतातील कंपन्या ५० हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधे निर्यात करतात. देशात मात्र ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत ही औषधे विकली जातात. भारतात एकीकडे गरिबांसाठी सरकारी मोफत आरोग्यव्यवस्था असली तरी ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग अशा आजारांवर नियमित व दीर्घकालीन औषधे आवश्यक असतात. या आजारांच्या रुग्णांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध झाल्यास आर्थिक ताण नक्कीच कमी होईल. सरकारी रुग्णालयातही जेनेरिक औषधेच दिली जातात. जेनेरिक औषधांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत. मात्र आजही काही अपवाद वगळता जेनेरिक औषधांची उपलब्धता वाढलेली नाही.

४) अमेरिकेतील चित्र
अमेरिकेतील औषधांच्या एकूण बाजारपेठेत ८० टक्के वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे. जेनेरिक औषधे वापरल्याने दरवर्षी अमेरिकेने शेकडो अब्ज रुपये वाचवले आहेत. २०१३ मध्ये जेनेरिक औषधांमुळे अमेरिकेचे तब्बल २१७ अब्ज डॉलर वाचले . यातील औषधे अमेरिकेत आयात केली जातात व त्यातही भारतात उत्पादन होत असलेल्या औषधांचा वाटा महत्त्वाचा आहे.

५) एफडीएची भूमिका
डॉक्टरांनी रुग्णांना औषधांची जेनेरिक नावे लिहून द्यायला हवीत, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होईल, अशी भूमिका अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) घेतली आहे. जेनेरिक औषधांचे नाव लिहून दिल्यास रुग्णांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील व त्यामुळे ब्रॅण्डेड कंपन्यांची औषधे भरमसाट किमतीला खरेदी करण्याबाबत रुग्णाला विचार करता येईल, अशी भूमिका त्यामागे आहे. मात्र डॉक्टरांकडून याबाबत फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. जेनेरिक औषधांबाबत काही तक्रारी आल्यास त्याची तातडीने दखल घेतली जाईल, असेही एफडीएकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

५) जेनेरिक औषधे न मिळण्यामागची मुख्य समस्या
डॉक्टर्सने जेनेरिक औषधे लिहून दिली असतील तरी सुद्धा मेडिकल स्टोर्स रुग्णाला दुसऱ्या महागड्या कंपनीची औषधे देतात. ही चलाखी करताना ते रुग्णाला हे कारण सांगतात की त्यांच्याकडे लिहून दिलेली औषधे नाही आहेत.
यासाठी सरकारने कायदा करून त्याचा सक्तीने पालन करण्यास डॉक्टरांना सांगितले पाहिजे म्हणजे डॉक्टर जेनेरिक औषधे लिहून देतील आणि मेडिकल स्टोर्सवाले काही कारण न सांगता ती औषधे लोकांना सहज उपलब्ध करून देतील.

६) जेनेरिक औषधे कशी प्राप्त करू शकता?
जेव्हा कधी डॉक्टरकडे जाल तेव्हा त्या डॉक्टरला जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास सांगा आणि मेडिकल स्टोर्सवर सुद्धा जेनेरिक औषधांची मागणी करा.

#भारत सरकारचे रासायनिक आणि खत मंत्रालयाने सामान्य माणसांमध्ये जेनेरिक औषधांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे, त्यांच्या प्रसार आणि प्रचार या कार्यात आम्ही सुध्दा सहभागी आहोत.

जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations
@विकास बाबर-पाटील.

आपला रेशन संबंधी प्रश्न रेशनिंग कृती समिती आणि jhatkaa.org च्या मदतीने सोडवा. - बिनधास्त फोन करा.! 18001024103

आपला रेशन संबंधी प्रश्न रेशनिंग कृती समिती
आणि jhatkaa.org च्या मदतीने सोडवा. - बिनधास्त फोन करा! 18001024103

कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या काळात आपल्याला बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे.
यातली सगळ्यात महत्वाची अडचण म्हणजे रेशनची उपलब्धी.!
आपल्यापैकी अनेकजण बाहेरगावी अडकले आहेत..
कुणाकडे रेशनकार्ड नाही. कुणाचे आधार कार्ड त्याला जोडलेले नाही..
काहींचं सगळं योग्य आहे तरीही रेशन दुकानदार धान्य देत नाही, आरेरावी करतोय?
कोरोनाच्या संकट काळात शासनाने काही रेशनिंगसंबंधी योजना आणल्या आहेत त्या माहित नाहीत..
हे आणि असे कोणतेही प्रश्न भेडसावत असतील,
तर वर दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा.. आमच्याशी बोला..
कोरोनाशी निगडित माहिती मिळवण्यापासून तुम्हाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर..
आम्ही मदत करु..!
18001024103
अशा अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना मदत व्हावी म्हणून jhatkaa.org आणि रेशनिंग कृती समितीच्या माध्यमातून हि हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली आहे.

हेल्पलाईनवर हजारो फोन आल्यामुळे यंत्रणेचा ताण अचानक वाढला आहे. Maintenance साठी शनिवारी व रविवारी हेल्पलाइन बंद राहील. आपला फोन लागला नसेल तर सोमवार ते शुक्रवार दहा ते सहा या वेळेत फोन करावा. तसदीबद्दल क्षमस्व.
18001024103
                            
        जनहितार्थ प्रकाशित.
 मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
        Affiliate of Muktai Foundations.
    @विकास पाटील-बाबर.

#जाणून घ्या पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत. पेट्रोल पंपावर मिळणऱ्या अधिकारांबाबत खूप कमी लोकांना माहीत असते.

#जाणून घ्या पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत. 

पेट्रोल पंपावर मिळणऱ्या अधिकारांबाबत खूप कमी लोकांना माहीत असते. तुम्हाला मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत .!

▪पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेल खरेदी करणाऱयांच्या गाडीत मोफत हवा भरण्याची व्यवस्था करणे पंपाची जबाबदारी आहे. यासाठी कोणाताही चार्ज द्यावा लागत नाही.

▪ पंपावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

▪ शौचालय असणे ही पेट्रोल पंपाची जबाबदारी आहे. यासाठी ग्राहकांकडून कोणाताही चार्ज घेता येत नाही. 

▪ अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीसाठी प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे.

▪ जर चिटींग झाली तर तुम्हाला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी पंपावर कम्पलेंट वही किंवा बॉक्स असणे गरजेचे आहे.

▪ ग्राहकांना पेट्रोलची किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

▪ पेट्रोलची खरेदी केल्यावर बिल मागण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे., जर काही धोका झाला तर तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता.

▪ इर्मजन्सी परिस्थिती ग्राहकांना एक फोन कॉल करण्याचा अधिकार आहे.

   

                    जनहितार्थ प्रकाशित.

                              मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.         
                   Affiliate of Muktai Foundations.

                 @विकास पाटील-बाबर.

#जाणून घ्या बँक ग्राहकांचे माहित नसलेले अधिकार..!

#जाणून घ्या बँक ग्राहकांचे माहित नसलेले अधिकार..!

बँकांशी निगडित विविध कामामध्ये बहुतेक लोकांना अडचणी येतात. ग्राहकांना बरेचदा आपल्या अधिकारांची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे या अडचणींपासून सुटका होण्यासाठी रिजर्व बँकेकडून तयार करण्यात आलेले बँकिंग कोड्स अँड स्टॅन्डर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) ने बँक ग्राहकांना खूप सारे अधिकार दिले आहेत. आज त्यावर एक नजर टाकुयात. 

1) बँकेत खाते उघडताना पत्यावरून बऱ्याचदा आडी असते. मात्र लक्षात घ्या, कोणतीही बँक फक्त स्थायी (fix) पत्ता नसल्याने देशामध्ये कोठेही राहणाऱ्या भारतीय नागरिकाचे खाते उघडण्यासाठी कधीही नकार देऊ शकत नाही.

2) कोणताही व्यक्ती कोणत्याही बँकेमधून NEFT च्या माध्यमातून 50,000 रुपयापर्यंतची रक्कम कोणत्याही इतर बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करू शकतो. विशेष म्हणजे त्यासाठी संबंधित बँकेमध्ये त्या व्यक्तीचे खाते असणे गरजेचे नाही.

3) चेक कलेक्शनमध्ये बँकेकडून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागल्यावर ग्राहकांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. भरपाईची रक्कम साधारण व्याज दराच्या हिशोबाने चुकवली जाईल.

4) जर एखाद्या ग्राहकाने बँकमधून लोन घेतले आहे आणि त्यासाठी सिक्युरिटी दिली असेल, तर या प्रकरणामध्ये पूर्ण लोन फेडल्यानंतर 15 दिवसांच्या आतमध्ये सिक्युरिटी परत मिळाली पाहिजे.

5) बँक आणि तुमच्यामध्ये झालेल्या करारामध्ये जर बँकेने कोणताही बदल केला, तर बँकेला असे करण्याच्या 30 दिवस आधी नोटीस पाठवून तुम्हाला त्याची माहिती देणे गरजेचे आहे.

6) ग्राहकाच्या बँक खात्यामधून अनधिकृत काढलेल्या पैशांसाठी ग्राहकाला दोषी ठरवता येत नाही. त्याला सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असते.

7) जर बँक कोणतीही सुविधा देण्यासाठी नकार देत असेल, तर ग्राहकाला त्यामागचे कारण जाणून घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे.

8) कोणतीही बँक कोणत्याही ग्राहकाला जबरदस्ती थर्ड पार्टी PRODUCTS विकू शकत नाही. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट म्हणजे असे उत्पादन जे संबंधित बँकेचे नसते. दुसऱ्या कुठल्यातरी कंपनीने ते उत्पादन बँकेला विकण्यासाठी दिलेले असते आणि बँकेला ते विकण्याचा मोबदला दिला जातो.

9) ग्राहकांची खाजगी माहिती गुप्त ठेवणे बँकेची प्रमुख जबाबदारी आहे. बँक तुमची खाजगी माहिती तुमच्या संमतीशिवाय कोणालाही सांगू शकत नाही.

10) बँकेला ग्राहकांना दिलेल्या अधिकारांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवणे बँकेचे काम आहे.

                जनहितार्थ प्रकाशित.

              मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
                 Affiliate of Muktai Foundations.

               @विकास बाबर-पाटील.

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत. #तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न.

 

     
          माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत. #तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न.

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत. #तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न.

#माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे
#माहिती मिळविण्यास किती अवधी लागेल
#याकरिता किती शूल्क असते?
#माहिती देण्यास नकाराची कारणे काय असू शकतात
#माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
#तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
#माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न:
#माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची महाराष्ट्र राज्यांतील पद्धत:

हे सर्व जाणून घेणे तूमचा हक्क आहे

##माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे

१) इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा त्या प्रांताच्या इतर कार्यालयीन भाषेत टंकलिखीत किंवा स्वतःच्या हस्ताक्षरात माहिती अधिकार्‍याच्या नावे अर्ज करावा व त्यात जी माहिती हवी असेल त्यामाहितीसाठी मागणी करावी.
२) ज्या माहितीची मागणी करत आहात त्याचे कारण देण्याची गरज नाही;
३) विहित शूल्क भरा. (दारिद्य्ररेषेखाली नसल्यास)

##माहिती मिळविण्यास किती अवधी लागेल

१) अर्ज केल्यापासुन ३० दिवसांपर्यंत
२) एखाद्या व्यक्तिच्या स्वातंत्र्याशी किंवा जीवनमरणाशी संबंधित माहितीसाठी ४८ तास.
३) जर अर्ज सहायक माहिती अधिका-याकडे केलेला असेल तर वरील कालावधीत अधिक ५ दिवस जोडावेत.
४) तिस-या पक्षाचे हित सामिल असल्यास अवधी ४० दिवस देखील होऊ शकतो. (जास्तीत जास्त वेळ + पक्षाला प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दिला गेलेला वेळ)
५) दिलेल्या काळात माहिती न पूरविणे हा नकार समजावा.

##याकरिता किती शूल्क असते?

१) निर्धारित केलेले आवेदन शुल्क हे विहित असले पाहिजे.
२) जर अधिक शुल्काची गरज असेल तर तसे लेखी व सर्व हिशोबासह आकारले जाईल.
३) आवेदनकर्ता माहिती अधिकार्‍याकडे भरलेल्या शूल्काच्या फेरविचारासाठी मागणी करु शकतो.
४) दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकडून कोणतेही शूल्क आकारले जाणार नाही.
५) जर माहिती अधिकारी निर्धारित वेळेत माहिती देऊ शकले नाही तर त्यांना आवेदनकर्त्याला निशूल्क माहिती द्यावी लागेल.

##माहिती देण्यास नकाराची कारणे काय असू शकतात

१) अशी माहिती जिचे प्रकटीकरण करण्यास बंदी असेल. (एस.८)
२) जर माहिती राज्याव्यतरिक्त इतर कोण्या व्यक्तिच्या कॉपीराईटमध्ये मोडत असेल. (S.9)

**माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
**तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

##मी तक्रार कोठे व कशी दाखल करू?
१) केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारींसाठी केंद्रीय माहिती आयोग अर्थात सीआयसीकडे जाता येईल. केंद्रीय माहिती आयोगाचा पत्ता आहे - ऑगस्ट क्रांती भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नवी दिल्ली 110066 आणि वेबसाइट आहे www.cic.gov.in
२) राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारींसाठी राज्य माहिती आयोगाशी (SIC) संपर्क साधावा.
३) राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारी संबंधित राज्याच्या माहिती आयोगाकडे दाखल कराव्यात.
४) त्याचवेळी राजधाना स्तरावरील संबंधित संघटनेच्या अथवा सरकारी विभागाच्या प्रमुखाकडे, सचिव/मुख्य सचिव पातळीवरील मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करणे फायद्याचे ठरते. ह्यामुळे माहिती मिळू शकेल.
५) तक्रार दाखल केल्यानंतर, संबंधित वेबसाइटवरून, तिची नोंदणी झाल्याची खात्री करा आणि नोंदणी क्रमांक तसेच तिची सध्याची स्थिती पाहून घ्या.
६) आपल्या तक्रारीची एक प्रत केंद्रीय/राज्य माहिती आयोगाबरोबरच जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी ह्यांच्याकडे देखील पाठवा.
७) अर्जदारांना उपलब्ध असलेल्या दुसर्‍या/अंतिम अपीलासोबत तक्रार अतिरिक्त आहे.

**तक्रार दाखल करण्याचे विहीत नमुने आहेत काय? तक्रारीमध्ये काय विचारता येते?

१) सीआयसी आणि काही एसआयसींनी काही किमान माहिती अथवा कागदपत्रांची विहीत नमुने निर्धारीत केलेले आहेत. तक्रारीसोबत हे जोडणे आवश्यक आहे.
२) काही राज्य आयोगांनी विहीत नमुन्यामध्ये तक्रार देणे बंधनकारक केले आहे.
३) ह्या कायद्यानुसार आपण जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍यास शिक्षा देण्याची देखील मागणी करू शकता तसेच वेळेवर माहिती न मिळाल्यास नुकसान भरपाई देखील मागू शकता.
४) हवी असलेली माहिती जीवन आणि स्वातंत्र्यविषयक असल्यास तक्रारीवर ‘जीवन आणि स्वातंत्र्य - तातडीचे’ असे स्पष्टपणे लिहावे म्हणजे तिचे निवारण अग्रक्रमाने आणि वेळेवर करण्याची दक्षता घेतली जाईल. राज्य माहिती आयोगाकडे इ-मेल उपलब्ध असल्यास तिच्याद्वारे पाठपुरावा करणे हिताचे आहे.

**तक्रार दाखल करण्यासाठी मला काही फी / शुल्क भरावे लागते काय ?

१) केंद्रीय माहिती आयोग तक्रारींच्या संदर्भात कोणतीही फी आकारीत नाही. काही राज्य आयोग यासाठी फी आकारतात.
२) तक्रार दाखल करण्यासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन नाही परंतु तक्रारीचे मूळ कारण उद्भवल्यापासून वाजवी कालावधीमध्ये तक्रार दाखल करणे उत्तम होय.

**मी दाखल केलेल्या तक्रारीस कसा प्रतिसाद मिळेल?

१) कधीकधी, केंद्रीय अथवा राज्य माहिती आयोगाकडे प्रकरण जाण्यापूर्वीच, आपल्या तक्रारीचे निवारण जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍याद्वारे केले जाते.
२) समन्स पाठवणे, सक्तीने न्यायालयापुढे हजर करणे, शपथेवर पुरावा सादर करणे, नोंदी सादर करणे इ. विषयीचे अधिकार माहिती आयोगांना देण्यात आले आहेत.

जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍यांकडे अपिले आणि तक्रारींचा महापूर लोटलेला असतो आणि ह्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण मोठे आहे. आपली तक्रार ऐकली जाण्यासाठी 12 ते 36 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

##माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

**अर्ज लिहिण्यासाठी कोणत्या मार्गदर्शक सूचना आहेत ? - अथवा - अर्ज कसा लिहावा ?

माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना प्रश्न योग्य रीतीने मांडला जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे प्रश्न पाहताच जनसंपर्क अधिकार्‍यास आपला अर्ज फेटाळण्याची आयतीच संधी मिळते. खालील मार्गदर्शक सूचनांचा वापर करा -

१) अर्ज लिहिण्यासाठी साधा पांढरा कागद वापरा. रेघा आखलेला अथवा न्यायालयीन मुद्रांक वापरण्याची काहीही गरज नाही.
२) आपण मजकूर हाताने लिहू शकता किंवा टाइप करू शकता. मजकूर टाइप केलाच पाहिजे अशी सक्ती नाही.
३) सुवाच्य अक्षरात अर्ज लिहा.
४) पृष्ठसंख्येवर मर्यादा नाही.
५) एका अर्जामध्ये आपण कितीही प्रश्न विचारू शकता. परंतु कमी संख्येने प्रश्न विचारणे आणि एका अर्जामधील प्रश्न परस्परांशी संबंधित असणे केव्हाही चांगले.
६) आपण कितीही लहान प्रश्न विचारू शकता. परंतु एका वेळी फार मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवू नये.
७) अर्जामध्ये आपले नाव आणि स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे. आपला हुद्दा लिहिण्याची गरज नाही कारण माहितीचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे.
८) ‘का’ ने सुरू होणारा म्हणजेच कारणे विचारणारा प्रश्न विचारू नका. माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याच्या सबबीवर तो फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त असते.
९) उदाहरणार्थ, ‘आपण हा ठराव मंजूर का केला नाही?’ अशा तर्‍हेचा प्रश्न हमखास फेटाळला जाईल.
१०) कलम 4(1)(ड) अंतर्गत घेतल्या गेलेल्या “प्रशासकीय” अथवा “अर्ध-न्यायिक” निर्णयामागील कारणे, आपण एक “बाधित व्यक्ती” असल्यास, जरूर विचारा.
११) आपण मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवली असल्यास ती सीडीवर मागवा म्हणजे खर्च कमी येईल.
१२) लक्षात ठेवा, आपण माहिती मागवण्याचे कारण सादर करण्याची गरज नाही.
१३) आपल्या अर्जाच्या शेवटी भरणा केलेल्या रकमेबाबतचा तपशील द्या. उदाहरणार्थ बीसी/डीडी/भारतीय पोस्टल ऑर्डर क्रमांक, जारी करणारी बँक अथवा टपाल कार्यालय, तारीख, रोख रकमेच्या पावतीचा तपशील इ.

**अर्ज कोणाच्या नावाने करावा?

१) आपण ज्या जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे अर्ज करू इच्छिता त्याचे नाव, पत्ता इ. लिहा.
२) आपणांस आपल्या संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याचे /सहाय्यक जनसंपर्क अधिकार्‍याचे ठिकाण माहीत नसल्यास आपण आपला अर्ज जनसंपर्क अधिकारी, द्वारा विभागप्रमुख असे लिहून संबंधित खात्याकडे, योग्य त्या शुल्कासहित, पाठवू शकता
३) आपला हा अर्ज त्या विभाग प्रमुखाकडून संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे पाठवला जाईल.
४) आपल्या अर्जावर कोणत्याही विशिष्ट जनसंपर्क अधिकार्‍याचे नाव लिहू नका कारण त्या विशिष्ट अधिकार्‍याची दुसरीकडे बदली झाली असल्यास अर्जावरील प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकेल.

**अर्ज करण्याची पद्धत, नियम आणि शुल्क प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे आहेत काय ?

१) केंद्र तसेच राज्य शासनांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणे, विधानमंडळे आणि सर्वोच्च /उच्च न्यायालये ह्यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी वेगवेगळे नियम निश्चित केले आहेत.
२) प्रत्येक राज्यानुसार फीची रक्कम आणि ती भरण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते आणि आपण आपणांस लागू असलेले योग्य नियम तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
३) एखादी व्यक्ती तिच्या अर्जाची रक्कम खालील मार्गाने भरू शकते -
४) स्वतः जाऊन रोख रक्कम भरणे (भरलेल्या रकमेची पावती घेण्याचे ध्यानात ठेवा)
५) टपाल कार्यालयातून, खालील मार्गाने
- डिमांड ड्राफ्ट /बँकर्स चेक
- भारतीय पोस्टल ऑर्डर
- मनीऑर्डर (फक्त काही राज्यांमध्येच)
- कोर्ट फी स्टँप लावून (फक्त काही राज्यांमध्येच)
६) काही राज्यांनी ह्यासाठी विशिष्ट खाते उघडले आहे. आपण आपली फी त्या खात्यामध्ये जमा करणे गरजेचे असते. ह्यासाठी  आपण भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन त्या विशिष्ट खात्यामध्ये पैसे भरू शकता आणि आपल्या अर्जास ती पावती जोडू शकता अथवा आपण त्या खात्याच्या नावे काढलेली पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्टदेखील आपल्या अर्जासोबत पाठवू शकता.
७) केंद्रीय माहिती-अधिकार नियमांतर्गत येणार्‍या सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी टपाल आणि तार खात्याने असे कळवले आहे की बीसी/डीडी/भारतीय पोस्टल ऑर्डर “लेखा अधिकारी” ह्या नावाने काढता येईल.

**माहितीच्या अधिकारांतर्गतचे पहिले अपील कसे लिहावे ?

2005 च्या माहितीच्या अधिकारांतर्गतचे पहिले अपील लिहिताना खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.
१) CPIO चा निर्णय मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराने प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडे पहिले अपील दाखल करावे लागते
२) CPIO  अथवा ACPIO च्या स्वीकृतीच्या दिनांकापासून CPIO कडून 30 दिवसांचे आत (अथवा ACPIO कडे अर्ज केला असल्यास त्यांचेकडून 35 दिवसांचे आत) काहीही उत्तर न मिळाल्यास, त्यांच्याकडून उत्तर मिळण्याच्या अपेक्षित तारखेपासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराने पहिले अपील दाखल करावे लागते
३) CPIO च्या निर्णय देणार्‍या पत्रामधून प्रथम अपील प्राधिकार्‍याचे नाव, हुद्दा आणि पत्ता आपणांस मिळवता येईल.
४) काहीही उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शासकीय विभाग / कार्यालय / उपक्रमाच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि ह्या तपशिलासाठी माहिती-अधिकाराच्या प्रतीकचिन्हाचा संदर्भ घ्या.
५) वरील सर्व प्रकारांनी प्रयत्न करूनदेखील आपणांस प्रथम अपील प्राधिकार्‍याचा तपशील न मिळाल्यास आपल्या पहिल्या अपिलावर खालीलप्रमाणे पत्ता लिहा -

**माहिती-अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी
द्वारा ---------- विभाग प्रमुख/कार्यालय
(विभागाच्या/कार्यालयाच्या प्रमुख जनसंपर्क अधिकार्‍याच्या पत्त्याचा देखील उल्लेख करा)

१) पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीचे वेळी आपणांस तेथे हजर राहावयाचे असल्यास आपल्या अपिलाच्या शेवटी तसे लिहा.
२) केंद्र शासनांतर्गत असलेल्या सार्वजनिक प्राधिकरणांसंबंधीच्या पहिल्या अपिलासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही.
३) काही राज्ये फी आकारतात तसेच त्यांच्याकडे केलेला अर्ज विशिष्ट नमुन्यातच असावा लागतो.
४) अपिलामध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व सहपत्रांच्या सर्व छायाप्रतींवर अर्जदाराने ‘साक्षांकित’ असे लिहून त्याखाली स्वतःची पूर्ण स्वाक्षरी करावी आणि अशा रीतीने त्या स्वयं-स्वाक्षांकित कराव्यात.
५) अपील, टपाल खात्याच्या पावत्या, नोंदणीकृत पत्राच्या पोचपावत्या इ. चा एक संच स्वतःकडे ठेवा.
६) आपण हे कागदपत्र स्वतःदेखील नेऊन देऊ शकता परंतु रजिस्टर पोस्टाने अथवा स्पीडपोस्टने पाठवणे अधिक चांगले. खाजगी कुरियरद्वारे पाठवणे टाळा.
७) पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत प्रथम अपील प्राधिकार्‍याने निर्णय देणे अपेक्षित आहे. योग्य कारण लेखी सादर केल्यास त्याला आणखी 15 म्हणजे एकूण 45 दिवसांचा कालावधी मिळू शकतो
८) प्रथम अपील प्राधिकारी आपला हुकूम लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात देऊ शकतो.

**माहितीच्या अधिकारात दुसरे अपील कसे दाखल करावे ?

१) खाली दिलेला अपील अर्ज भरा, त्यासोबत सूची आणि प्रगतीचा कालबद्ध आलेखही भरा.
२) आपण अपील दाखल करीत असल्यास तक्रार/तक्रारदार हे शब्द काढून टाका.
३) तक्रार दाखल केली जात असल्यास दुसरे अपील/अपीलकार हे शब्द काढून टाका. डबल स्पेसिंगमध्ये टाइप करून घ्या.

**खालील गोष्टींची प्रत्येकी एक फोटोप्रत काढा

१) माहितीच्या अधिकारांतर्गत केलेला मूळ अर्ज, सहपत्रांसहित
२) पहिले अपील, त्याच्या सहपत्रांसहित
३) अर्ज फी 10/- रु. तसेच इतर शुल्के भरल्यासंबंधीचा बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट/पेस्लिप/पोस्टल ऑर्डर/रोखीची पावती
४) CPIO ने काही शुल्काची मागणी केली असल्यास त्या मागणीचे पत्र
५) मूळ अर्ज तसेच पहिले अपील पोस्टाने पाठविल्याची पावती
६) पोस्टाची पोचपावती / मुख्य जनसंपर्काधिकार्‍याकडून आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडून मिळालेली अधिकृत पोचपावती
७) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडून मिळालेले निणर्य (असल्यास)
८) सूचीनुसार सर्व कागदपत्रे क्रमाने लावा आणि प्रत्येक पानाच्या उजव्या वरच्या कोपर्‍यात पृष्ठक्रमांक लिहा. अशा रीतीने दुसर्‍या अपिलाचा/तक्रारीचा हा एक संच तयार होईल.
९) छायाप्रती काढून असे आणखी 4 संच बनवा.
१०) अपील, सूची आणि अनुक्रम-तक्त्याच्या प्रत्येक पानावर सही करा. (सर्व पाचही संचांसाठी)
११) सर्व छायाप्रतींवर “साक्षांकित” असे लिहून त्या शब्दाखाली सही करा म्हणजे सर्व प्रती ‘स्वयं-साक्षांकित’ बनतील.
१२) एक संच स्पीडपोस्टने/रजिस्टर पोस्टाने/सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंगद्वारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडे पाठवा आणि पाठवल्याचा पुरावा म्हणून पावतीची छायाप्रत (सूची /अनुक्रम तक्त्यामध्ये तपशील भरल्यानंतर) मूळ संचाला, दुसर्‍या अपिलाला/तक्रारीला तसेच आपल्या स्वतःच्या प्रतीला जोडा.
१३) मूळ संच आणि त्याची एक जादा प्रत रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्टाने आयोगाच्या खालील पत्त्यावर पाठवा -
निबंधक,
केंद्रीय माहिती आयोग,
दुसरा मजला, ऑगस्ट क्रांती भवन, भिकाजी कामा प्लेस,
नवी दिल्ली 110066
१४) खाजगी कुरियर सेवांचा वापर टाळा.
१५) आपल्याकडे संदर्भासाठी एक संच ठेवा आणि त्यासोबत पाठविल्याचा पुरावा तसेच दुसरे अपील/तक्रार मिळाल्याची मुख्य माहिती आयोग / मुख्य जनसंपर्क अधिकारी / प्रथम अपील प्राधिकार्‍याडून प्राप्त झालेली पोचपावतीही जपून ठेवा.
१७) पाठवल्यापासून 15 दिवसांपर्यंत पोस्टाचे ए.डी. कार्ड अथवा पोचपावती न मिळाल्यास -
१८) आपण दुसर्‍या अपिलाची/तक्रारीची एक प्रत, सहपत्रांशिवाय, पाठवून मुख्य माहिती आयोगामध्ये ह्याचा अधिक शोध घेण्याची विनंती करू शकता. आपण त्यासोबत रजिस्टर पोस्टाने पाठवल्याच्या पावतीची छायाप्रत देखील जोडू शकता.
१८) पहिले अथवा दुसरे अपील दाखल करताना आपण आपल्या जवळील स्थानिक सेवाभावी संस्था, अशासकीय संस्था अथवा माहितीच्या अधिकारासंबंधात काम करणार्‍या व्यक्तींचाही सल्ला घेऊ शकता. ह्या प्रकारच्या सेवा साधारणतः फुकट असतात.

**माहिती-अधिकाराच्या कायद्यानुसार कोणाला माहिती मिळू शकते ?

१) कोणीही भारतीय नागरिक ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतो.
२) जम्मू आणि काश्मीर वगळता हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू आहे.
३) भारताबाहेर राहणारे भारतीय नागरिक म्हणजे ओसीआय तसेच मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीदेखील म्हणजे पीआयओ (अधिकृत कार्डधारक असल्यास) ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतात.
४) ओसीआय आणि पीआयओ वर्गातील व्यक्ती संबंधित स्थानिक भारतीय दूतावास /वकिलात /उच्च आयोगाच्या मदतीने अर्ज दाखल करू शकतात. तेथील स्थानिक चलनामध्ये अर्जाचे शुल्क भरण्यासंबंधाची माहिती आणि ते भरण्याची पद्धत त्यांना भारतीय दूतावास /वकिलात /उच्च आयोगाद्वारे दिली जाईल.

**माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल कसा करावा?

आपला माहिती-अधिकाराचा अर्ज जनसंपर्क अधिकार्‍यास मिळाला असल्याची खात्री करण्यासाठी तसेच आपणांस अर्ज सादर केल्याचा पुरावा मिळण्यासाठी खालील पद्धतीने अर्ज दाखल केल्यास हमखास काम होते -
१) स्वतः नेऊन देणे - मात्र अशावेळी अर्जाच्या आपल्याकडील प्रतीवर आणि शुल्क भरल्याच्या पावतीवर जनसंपर्क अधिकार्‍याकडून अथवा आवक-विभागाकडून सही-शिक्का, तारीख टाकून घ्या.
२) रजिस्टर पोस्टाने, ए.डी. - टपाल खात्याकडून आपणांस मिळालेले ए.डी. कार्ड हा सादरीकरणाचा पुरावा मानला जातो. मात्र ह्या कार्डवर योग्य सही-शिक्का, तारीख इ. नसल्यास संबंधित टपाल कार्यालयाकडे ह्यासाठी पाठपुरावा करा.
३) पोहोचविल्याच्या सद्यस्थितीचा एक प्रिंटआउट काढून तो जपून ठेवा.
४) ह्यांचा वापर टाळा - साधी टपाल सेवा, खाजगी कुरियर सेवा. कारण त्यांच्याकडून आपणांस विश्वासार्ह पोचपावती मिळणार नाही.
५) उदाहरणा दाखल काही प्रश्न (तुम्ही या प्रश्नांत स्वतःच्या प्रश्नांचीही भर घालू शकता)

**उदाहरणा दाखल काही प्रश्न (तुम्ही या प्रश्नांत स्वतःच्या प्रश्नांचीही भर घालू शकता):

१) माझ्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिका याच्याबाबतीत केल्या जाणार्‍या कारवाईच्या दैनंदिन प्रगतीची माहिती मला दिली जावी. उदा. माझा अर्ज/ रिटर्न/ याचिका केव्हा व कोणत्या अधिकार्‍याकडे पोहोचला, त्याच्याकडे तो किती दिवस होता व त्याने/ तिने त्याबाबतीत कोणती कारवाई केली?
२) माझ्या अर्जावर कारवाई करणार्‍या आणि न करणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांची नावे व त्यांची पदे यांची माहिती.
३) अर्जावर योग्य ती कारवाई न केल्याबद्दल आणि जनतेला मनस्ताप दिल्याबद्दल या अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई करण्यात यावी? ही कारवाई केव्हा केली जावी?
४) माझे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल?
५) माझ्यानंतर आलेल्या माहितींच्या अर्जांची खालील माहितीसह यादी द्यावी:
- अर्जदाराचे/ करदात्याचे/ याचिका कर्त्याचे नाव/ पावती क्र.
- अर्ज/ रिटर्न/ याचिका दाखल केल्याची तारीख
- अर्ज/ रिटर्न/ याचिका निकालात निघाल्याची तारीख
६) वरील अर्ज/ रिटर्न/ याचिका यांच्या पावतीची नोंद असणार्‍या कागदपत्रांची प्रत/ प्रिंटआऊट मला द्यावी.
७) माझा अर्ज/ रिटर्न/ याचिका दाखल करून झाल्यावर दाखल करण्यात आलेल्या तरीही माझ्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिकेच्याआधी निकालात निघालेल्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिकांची माहिती मला द्या व त्यांचा निकाल लवकर लागण्यामागील कारणे स्पष्ट करा.
८) वरील प्रकरणाची चौकशी कधी सुरु होईल?

**माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची महाराष्ट्र: राज्यांतील पद्धत

१) टपालाद्वारे: सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या/ सरकारी कार्यालयाच्या नावे १० रूपयांचा डिमांड ड्राफ्ट/ धनादेश काढावा अथवा मनी ऑर्डर करावी अथवा त्या किंमतीचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून अर्ज जनमाहिती अधिकार्‍याच्या नावे पाठवावा.
२) व्यक्तीगतरित्या: तुम्ही स्वत: जाऊन अथवा इतर दुसर्‍या व्यक्तीला पाठवून जनमाहिती अधिकार्‍यास अर्ज सादर करू शकता व त्यांच्या कार्यालयात ही फी भरू शकता.

                           

                    जनहितार्थ प्रकाशित.

                      मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
                    Affiliate of Muktai Foundations

                   @विकास बाबर-पाटील.

#ग्राहक_संरक्षण_संबंधी_तक्रारी. ग्राहकांना विस्तृत माहिती असणे आवश्यक आहे.

#ग्राहक_संरक्षण_संबंधी_तक्रारी.
ग्राहकांना विस्तृत माहिती असणे आवश्यक आहे.

चौकशी म्हटलकी कारवाई व शिक्षा आली असा अधिकारी व कर्मचा-यामध्ये समज आहे. प्रथमत: हि भीती मनातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. काम करतांना किंवा आपले कर्तव्य बजविताना कळत न कळत काही चुका होतात किंवा काही प्रशासकीय/वित्तीय/तांत्रिक अनियमितता होतात किंवा काही निर्णय घेताना या निर्णयामुळे सर्वांचेच समाधान होईलच असे नाही त्यामुळे काही वेक्ती दुखावतात साहजिक व्यथित झालेली वेक्ती अन्याय झाला म्हणून तक्रार करतात.

तक्रार कोण दाखल करू शकते?

ग्राहक संरक्षण अधिनियमान्वये खालील संवर्गातील व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात :-

१. ग्राहक

२. संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 किंवा कंपनी अधिनियम, 1956 किंवा त्या त्या काळापुरत्या अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायदयान्वये नोंदणी करण्यात आलेली कोणतीही ग्राहक स्वेच्छा संघटना.

३. केंद्र सरकार राज्य शासने किंवा संघराज्य क्षेञ प्रशासने. एका ग्राहकास अधिक ग्राहकांच्या वतीने एकाच कारणासाठी तक्रार करता येते.

४. तक्रारकर्ता ग्राहक स्वतः किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनीधी तक्रार दाखल करु शकतो.

तक्रारीत काय मजकूर असावा?

अधिनियमानुसार तक्रार म्हणजे तक्रार कर्त्याने एक किंवा अधिक बाबींसंबंधात केलेले कोणतेही लेखी आरोप :-

१. कोणत्याही व्यापा-याने अनुसरलेल्या कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे झालेला त्याचा तोटा वा नुकसान.

२. तक्रारीत उल्लेखिलेल्या वस्तूत असलेला एक किंवा अधिक दोष.

३. तक्रारीत उल्लेखिलेल्या सेवांमध्ये कोणत्याही बाबींत आढळलेल्या उणीवा.

४. तक्रारीत उल्ल्ेाखिलेल्या वस्तूसाठी व्यापा-याने निर्देशित किमतीपेक्षा आकारलेली अधिक किंमत

५. त्या त्या काळापुरता अमलात असलेल्या कायद्याव्दारे निश्चित केलेल्या किंमती.

६. वस्तुवर प्रदर्शित केलेल्या किंमती किंवा

७. अशा वस्तू भरलेल्या कोणत्याही पुडक्यावर प्रदर्शित केलेल्या किंमती

तक्रार कोठे दाखल करावी?

(अ) वस्तुंची किंवा सेवांची किंमत आणि नुकसानापोटी मागितलेली भरपाई :-

१. किंमत २० लाखापर्यंत असल्यास संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच

२. किंमत २० लाख ते १०० लाख रुपयापर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग.

३. किंमत १०० लाख रुपयांहून अधिक राष्ट्रिय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली.

(ब) तक्रार किती दिवसात दाखल करावी तक्रारीचे कारण उद्भवल्यास दोन वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते.

(क) तक्रारीचे कारण जिथे उद्भभवल्यापासून असेल किंवा विरुध्द पक्षकार जेथे व्यवसाय करीत असेल किंवा त्याच्या शाखा ज्या ठिकाणी असतील तेथील मंचाकडे, आयोगाकडे तक्रार करता येईल.

तक्रार कशी दाखल करावी?

तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे.

१. उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते.

२. तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही. म्हणजेच व्यक्ती स्वतः तक्रार देवू शकतो.

तक्रारींमध्ये कोणती माहिती अंतर्भूत असली पाहिजे ?

तक्रार मराठी/हिंदी/इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येते.

१. तक्रारकर्त्यांचे नाव व पत्ता

२. विरुध्द पक्षकाराचे नावं / नावे, पत्ता/ पत्ते.

३. तक्रारसंबंधी तथ्ये किंवा वस्तुस्थिती आणि ती केव्हा व कोठे उद्भवली त्याबद्दलची माहिती.

४. तक्रारीतील आरोपांच्या पुष्टयर्थ काही कागदपत्रे असल्यास अशी कागदपत्रे.

५. तक्रारकर्त्याला अपेक्षित असलेल्या नुकसानभरपाईचे स्वरुप.

६. तक्रारकर्त्याने किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने तक्रारीवर आपली स्वाक्षरी केली पाहिजे.

ग्राहकास मिळणा-या नुकसानभरपाईचे स्वरुप :-

ग्राहकला हवी असलेली नुकसानभरपाई तसेच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मंचाला / आयोगाला खालीलपैकी एक किंवा त्याहून अधिक भरपाई आदेश देता येतात.

१. वस्तुतील/सेवेतील दोष दूर करणे.

२. वस्तू बदलून देणे.

३. दिलेली किंमत परत करणे.

४. झालेला तोटा किंवा सोसावी लागलेली झळ याबद्दल भरपाई देणे.

५. अनुचित व्यापारी प्रथा चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करणे/ बाजारातून मागे घेणे. मात्र खोटी तक्रार करणा-यास रु.१०,०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.

तक्रार/अपील यावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा :-

ग्राहकांची गा-हाणी, सोप्या, वेगवान व बिनखर्चिक पध्दतीने निवारण करण्यावर या अधिनियमाचा भर असल्यामुळे ग्राहकांची गा-हाणी झटपट निकालात काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये व त्याखालील नियमांमध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. सुनावणीच्या दिवशी किंवा सुनावणी ज्या दिवसापर्यंत तहकूब करण्यात येईल अशा तारखेला मंचापुढे किंवा आयोगापुढे हजर होणे तक्रारकर्त्याला किंवा अपिलकर्त्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आणि त्याच्या विरुध्द पक्षकाराला बंधनकारक आहे.

२. वस्तुचे विश्लेषण किंवा चाचणी करण्याची आवश्यकता नसेल अशा बाबतीत विरुध्द पक्षकाराला नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतोवर ३ महिन्यांच्या आत आणि वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी करावयाची आवश्यकता असेल त्याबाबतीत ५ महिन्यांच्या आत राष्ट्रिय आयोग,राज्य आयोग किंवा जिल्हा मंच यांच्याकडून तक्रारीबाबत निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे.

३. सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर ९० दिवसांच्या आत,राष्ट्रीय य आयोगाकडे किंवा राज्य आयोगाने /जिल्हा मंचाने तक्रारीवर/अपिलावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

ग्राहक तक्रार अर्ज दाखल करतेवेळी व त्याची छाननी करतेवळी तक्रारदार/वकिल/अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यारपत्रधारक यांना सुचना-
ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील कलम 12 अनुसार ग्राहक तक्रार अर्ज करणेची कार्यपध्दती:-
१. खरेदी केलेली वस्तू अगर त्या उद्देशाने दिलेली वस्तू अथवा पुरविलेली सेवा अगर पुरविण्यास संम्मती दिलेल्या सेवेच्या संदर्भात जिल्हा मंचासमोर

खालील व्यक्ती तक्रार दाखल करु शकतात :-

(अ) ग्राहक (व्यक्ति)

(ब) कोणतीही मान्यताप्राप्त ग्राहक संस्था/संघटना

(क) एक किंवा अनेक ग्राहक सारख्याच हेतूकरिता प्रातिनिधिक तक्रार अर्ज दाखल करु शकतात.

२. तक्रारदार हे व्यक्तिश:/मालक/प्रतिनिधी मंडळ/भागीदारी संस्था आहेत किंवा कसे याबाबत तक्रार अर्जात स्पष्ट नमूद करावे.

३. तक्रार अर्जामध्ये तक्रारदाराचे संपूर्ण नांव, पिनकोड, गल्ली/रस्ता, इमारतीचे नांव इत्यादीसह अचूक टपाल-पत्ता नमूद करावा. तसेच, तक्रारदाराने त्याच्या तक्रार अर्जात भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल नमूद करावा.

४. ग्राहक तक्रार अर्ज (राज्यभाषा म्हणून) मराठीत अगर इंग्रजी भाषेत करावा.

५. ग्राहक तक्रार अर्जाचे पृष्ठयर्थ कागदपत्रे व शपथपत्र दाखल करावे.

६. ग्राहक तक्रार अर्जामध्ये तक्रारीस कारण कधी व कोठे घडले याबाबत स्पष्टपणे कथन करावे, जेणेकरुन तक्रार अर्ज मुदतीत आहे किंवा कसे ठरविता येईल.

७. तक्रारीस कारण घडलेपासून ग्राहक तक्रार अर्ज दोन वर्षाच्या मुदतीत दाखल करणे अनिवार्य आहे.

८. ग्राहक तक्रार अर्जामध्ये जाबदाराचे संपूर्ण नांव, पिनकोड, गल्ली/रस्ता, इमारतीचे नांव इत्यादींसह अचूक पत्ता नमूद करावा. तसेच, जाबदाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई- मेल नमूद करावा.

९. ग्राहक तक्रार अर्ज व्यक्ति/मालक/प्रतिनिधी मंडळ/भागीदारी संस्था यांचेविरुध्द आहे किंवा कसे याबाबत स्पष्ट कथन करावे.

१०. ग्राहक तक्रार अर्ज व त्यासोबतचे कागदपत्रे व्दिप्रतीत सादर करावीत.

११. ग्राहक तक्रार अर्जासोबत देय शुल्काचा धनाकर्ष जोडावा राज्य आयोगात दाखल करतेवेळी ‘प्रबधंक प्रशासन, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई’ या नांवाने व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे दाखल करताना ‘अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंचाचे नाव)” या नावाने काढलेला असावा.

१२. सदरचा धनाकर्ष हा राष्ट्रीयकृत बँकेचा असावा.

१३. देय शुल्क दर्शविणारे कोष्टक/तक्ता :-
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकरीता

१. १ लाख पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकांना :- देय शुल्क रक्कम निरंक रुपये.

२. १ लाख पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकांव्यतिरिक्त :- देय शुल्क रक्कम १००/- रुपये.

३. १ - ५ लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम २००/- रुपये.

४. ५ ते १० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम ४००/- रुपये.

५. १० ते २० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम ५००/- रुपये.

६. २० ते ५० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम २०००/- रुपये.

७. २० ते ५० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम ४०००/- रुपये.

दारिद्रय रेषेखालील अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक असणा-या तक्रारदारांनी सदर कार्डाची साक्षांकित प्रत दाखल केलेस ते सदर देय शुल्क अदा करण्यापासून सुट मिळणेत पात्र राहतील.

१४. ग्राहक तक्रार अर्ज अशा जिल्हा ग्राहक मंचाकडेक दाखल केला जाईल की ज्याच्या क्षेत्रिय अधिकारितेच्या सीमेत -

(अ) जाबदार राहतो/व्यवसाय करतो/व्यवसायाची शाखा आहे/नफ्याकरिता व्यक्तिश: काम करतो.

(ब) जाबदारांपैकी कोणही एक राहतो/व्यवसाय करतो/शाखा आहे/नफ्याकरिता काम करतो.

(क) तक्रारीस पूर्णत: अगर अंशत: कारण घडले असेल.

१५. वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त मुल्य नसलेल्या वस्तु/सेवा आणि नुकसान भरपाई इत्यादीचे एकूण वीस लाख रुपयांपेखा जास्त आर्थिक मुल्य नसलेलेच ग्राहक तक्रार अर्ज विचारार्थ घेण्याची जिल्हा ग्राहक मंचास अधिकारिता आहे.

१६. ग्राहक तक्रार अर्ज लेजर पेपरवर डाव्या बाजूस ¼ इतका व उजव्या बाजूस 1/8 इतका समास सोडून डबल स्पेस अंतरात सुवाच्च अक्षरात लिहिला/टंकलिखित करावा. तसेच, ग्राहक तक्रार अर्जाची सुरवात पहिले अर्धे पान कार्यालयीन नोंदीकरिता कोरे सोडून खालील अर्ध्या पानापासून करावी.

१७. ग्राहक तक्रार अर्ज राज्य आयोगसमोर दाखल करावयाचा असलेस ‘मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र यांचेसमोर’ आणि जिल्हा ग्राहक मंचासमोर दाखल करावयाचा असलेस ‘मा.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, .............यांचेसमोर’ असे शिर्षक/मथळा द्यावा.

१८. ग्राहक तक्रार क्रमांक व लॉजिंग नंबर नमूद करणेकरिता अर्जाच्या उजव्या बाजूस जागा सोडावी.

१९. तक्रारदार ही व्यक्ति असलेस ग्राहक तक्रार अर्जाचे कलमनाम्यामध्ये त्याचे/तिचे स्वत:चे नांव तसेच वडिलांचे आणि/किंवा पतीचे नांव व आडनांव नमूद करावे. तसेच, वय, व्यवसाय, पत्रव्यवहाराकरिता तपशीलवार पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी. नमूद करावा. जर तक्रार अर्ज अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यारपत्रधारकामार्फत दाखल केला जात असलेस तसे कलमनाम्यामध्ये स्पष्ट करावे व अधिकार-पत्र/वटमुखत्यारपत्र जोडावे­­.

२०. जर, कायदेशीर व्यक्ती, म्हणजेच – खाजगी कंपनी आणि/अथवा सार्वजनिक कंपनी आणि/अथवा सहकारी संस्था अधिनियम, 1961 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि/अथवा संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 खाली नोंदणीकृत संस्था आणि/अथवा बॉम्बे सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्थापित न्यास आणि/अथवा भागीदारी संस्था आणि/अथवा अन्य विधिमान्य व्यक्ती हे तक्रारदार आणि/अथवा जाबदार असतील तर त्यांचा व व्यवस्थापनातील अधिकृत व्यक्तीचा तपशील द्यावा­.

२१. जर, तकार अर्ज विधिमान्य व्यक्ती तर्फे दाखल केला जात असेल तर तक्रार अर्जासोबत व्यवस्थापन मंडळाने तक्रार अर्ज अधिकृत व्यक्तिमार्फत दाखल करीत असलेबाबत व सदरचा तक्रार अर्ज, त्यासोबतचे कागदपत्रांवर व शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेबाबत पारित केलेला ठराव दाखल करणेत यावा.

२२. जेंव्हा जाबदार ही विधिमान्य व्यक्ति असेल तर तिला नोटीस लागू झालेनंतर तिच्या अधिकृत प्रतिनिधी/व्यक्तीने त्यास अधिकृत केलेबाबतचे अधिकार-पत्र, तसेच मुख्यालयाचे, आणि जर शाखा पक्षकार असेल तर, शाखेच्या संपर्काचे तपशिल द्यावेत.

२३. ग्राहक तक्रार अर्ज दाखल करतेवेळी जर व्यवस्थापनातील सध्याच्या व्यक्तिव्यतिरिक्त अगोदरच्या व्यक्ती वस्तू/सेवेतील त्रुटीकरिता जबाबदार आहे/आहेत असे स्पष्ट होत असेल तर सध्याच्या व्यक्तींबरोबरच अगोदरच्या व्यवस्थापनातील व्यक्तींनासुध्दा जाबदार म्हणून सामील करावे.

२४. कलमनाम्यानंतर तक्रारीच्या उजव्या बाजूला तक्रार दाखल करतेवेळी जिल्हा मंचाची आर्थिक अधिकारिता निश्चित होणेचे दृष्टीने दाव्याची एकूण रक्कम व जमा केलेल्या शुल्काची रक्कम दर्शवावी व त्याच्याच खाली तक्रार अर्ज कोणत्या तरतुदीखाली दाखल केला ती तरतूद नमूद करावी.

२५. तदनंतर, तक्रारीचा मुख्य भाग, ज्यामध्ये तक्रारीस कारण कधी, कुठे व कसे घडले याबाबत मुददेसूद कथन करुन शेवटी प्रार्थना व तक्रारीमधील परिच्छेदांना अनुक्रमांक द्यावेत.

२६. तदनंतर, तक्रार अर्जाचे उजव्या बाजूस तक्रारदारांने स्वाक्षरी करावी व डाव्या बाजूस जर तक्रार अर्जाचा मसूदा वकिलाने तयार केला असलेस वकिलाने सही करावी. तदनंतर, तक्रार अर्जास खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सत्यापन करावे.

प्रतिज्ञा

मी, ...................................., वय ....... वर्षे, व्यवसाय - ............, श्री./सौ. ................................... यांचा मुलगा/मुलगी/पत्नी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञेवर कथन करतो/करते की, प्रस्तुत ग्राहक तक्रार अर्जामधील परिच्छेद क्र...... ते ....... मध्ये नमूद कथने .......................................... यांचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे केलेली आहेत, जी तक्रारदाराचे माहिती व समजूतीप्रमाणे खरी व बरोबर आहेत. तसेच, परिच्छेद क्र. ....... मधील कथने विधिज्ञाने दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार केलेली आहेत व ती तक्रारदाराचे माहिती व समजूतीप्रमाणे खरी व बरोबर आहेत. सदर कथनांच्या साक्षीपृष्ठयर्थ तक्रारदाराने खाली स्वाक्षरी केलेली आहे.

ठिकाण :- दिनांक :-

(तक्रारदाराची स्वाक्षरी)

२७. ग्राहक तक्रार अर्ज हा प्रातिनिधीक असलेस, तो चालविणेकरिता ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मधील कलम १२(१)(c) अन्वये परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज तक्रार अर्जासोबत जोडावा.

२८. प्रातिनिधीक तक्रार असलेस, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मधील कलम १२ (१)(c) ली दाखल केलेल्या अर्जाबरोबरच दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील ऑर्डर आय , रुल १० अनुसार परवानगी मागणी अर्ज तक्रार अर्जसोबत दाखल करावा.

२९. वकिलामार्फत तक्रार दाखल केली असलेस ग्राहक तक्रार अर्जासोबत योग्य ते वकिलपत्र दाखल करावे. अधिकृत प्रतिनिधी/मुखत्यारधारकामार्फत तक्रार अर्ज दाखल केला जात असलेस, अधिकार-पत्र आणि/अथवा `100/- च्या मुद्रांकपत्रावर मुखत्यारपत्र सादर करावे.

३०. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत जाबदार/जिल्हा ग्राहक मंच/राज्य ग्राहक आयोग यांना पत्रव्यवहार करता यावा याकरिता तपशीलवार व अचूक पत्ता नमूद करुन पत्ता–मेमो दाखल करावा. सदर पत्ता-मेमोमध्ये तक्रारदारांने संपर्काच्या दृष्टीने त्याचा दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी नमूद करावा. तसेच, वकिल/अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यापत्रधारक यांनीदेखील त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी नमूद करावा.

३१. तक्रारदाराने ग्राहक तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांची खाली दर्शविलेप्रमाणे सूची दाखल करावी.

स्तंभ १. अ.क्र.

स्तंभ २. कागदपत्रांचा तपशील

स्तंभ ३. कागदपत्रांची संख्या

स्तंभ ४. शेरा -------------- मूळ/सत्यप्रत

स्तंभ ५. पान क्रमांक

३२. सदर सूचीच्या शेवटी दस्तऐवजांची एकूण संख्या नमूद करावी. तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती (ज्या मूळप्रती नाहीत) पक्षकार/वकिलाने/अधिकृत प्रतिनिधीने/वटमुखत्यारधारकाने ‘सत्यप्रत’ म्हणून पृष्ठांकित करुन त्याखाली सही करावी. पक्षकार/वकिलाने/अधिकृत प्रतिनिधीने/वटमुखत्यारधारक यांनी केलेले सदरचे अधिप्रमाणन हे दस्तऐवजाचे बनावटीकरण व दाव्याच्या पृष्ठयर्थ खोटे दस्तऐवज दाखल केले जावू नयेत याकरिता आवश्यक आहे.

३३. तक्रार अर्जासोबत अंतरिम मागणी करणारा अंतरिम अर्ज दाखल केला असलेस तो दस्तऐवजाच्या सूचीनंतर जोडावा व त्याच्या पृष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल करावे­.

३४. उपरोक्त सर्व बाबींची मंचाचे/आयोगाचे कार्यालयाने तक्रार अर्ज सादर होताना छाननी करावी आणि जर त्यामध्ये काही उणिवा/त्रुटी आढळून आल्यास सदरच्या उणिवा/त्रुटींची तक्रारदार/वकिल/अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यारधारक यांचेकडून पूर्तता करुन घ्यावी.

३५. मंचाकरिताचे दोन संच व विरुध्द पक्षकारास देणेचे तक्रार अर्जाचे संच यांना समान अखंडित पृष्ठ क्रमांक दिले गेले असावेत.

               जनहितार्थ प्रकाशित.

                         मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.          
                Affiliate of Muktai Foundations.

              @विकास बाबर-पाटील.