जेनेरिक औषधांची मागणी करणे हक्क आहे तुमचा, सामान्य माणसांमध्ये जेनेरिक औषधांबद्दल जनजागृती मोहीम.

जेनेरिक औषधांची मागणी करणे हक्क आहे तुमचा, सामान्य माणसांमध्ये जेनेरिक औषधांबद्दल जनजागृती मोहीम.

१) जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?
एखाद्या आजारावर औषध शोधण्यासाठी कंपन्यांकडून अनेक वर्षे संशोधन केले जाते. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर शोधल्या गेलेल्या फॉम्र्युलानुसार औषध तयार केले जाते. प्रत्यक्ष औषधाचे उत्पादन करण्याचा खर्च कमी असला तरी संशोधनावर केलेला खर्च भरून काढणे कंपनीला आवश्यक असते. यासाठी या औषधाची निर्मिती करण्याचा हक्क काही वर्षांसाठी फक्त त्या कंपनीलाच देण्यात येतो व ती औषधे कंपनीच्या नावाने (ब्रॅण्ड नेम) बाजारात येतात. या कालावधीत संशोधनाचा खर्च वसूल झाल्यावर इतर औषध कंपन्याही ही औषधे तयार करू शकतात. या औषधात वापरलेल्या रासायनिक संयुगावरून ती औषधे ओळखली जातात.

२) जेनेरिक औषधे स्वस्त का असतात?
ब्रँडेड औषधांची किंमत कंपन्या स्वतः ठरवतात. पण या कंपन्या जेनेरिक औषधांची किंमत कशीही ठरवू शकत नाही. जेनेरिक औषधांची किंमत सरकारच्या हस्तक्षेपाने ठरवली जाते.
तुमचा डॉक्टर जे औषधे लिहून देतो त्याच साल्ट मधील जेनेरिक औषधे स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. महाग औषधे आणि त्याच साल्ट मधील जेनेरिक औषधे यांच्या किंमतीमध्ये कमीत कमी पाच ते दहा पट अंतर असते. काहीवेळा तर जेनेरिक औषधे आणि ब्रँडेड औषधे यांच्यातील किंमतीमध्ये ९०% फरक असतो.

3) जेनेरिक औषधे, भारतातील परिस्थिती.
भारतातील कंपन्या ५० हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधे निर्यात करतात. देशात मात्र ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत ही औषधे विकली जातात. भारतात एकीकडे गरिबांसाठी सरकारी मोफत आरोग्यव्यवस्था असली तरी ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग अशा आजारांवर नियमित व दीर्घकालीन औषधे आवश्यक असतात. या आजारांच्या रुग्णांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध झाल्यास आर्थिक ताण नक्कीच कमी होईल. सरकारी रुग्णालयातही जेनेरिक औषधेच दिली जातात. जेनेरिक औषधांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत. मात्र आजही काही अपवाद वगळता जेनेरिक औषधांची उपलब्धता वाढलेली नाही.

४) अमेरिकेतील चित्र
अमेरिकेतील औषधांच्या एकूण बाजारपेठेत ८० टक्के वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे. जेनेरिक औषधे वापरल्याने दरवर्षी अमेरिकेने शेकडो अब्ज रुपये वाचवले आहेत. २०१३ मध्ये जेनेरिक औषधांमुळे अमेरिकेचे तब्बल २१७ अब्ज डॉलर वाचले . यातील औषधे अमेरिकेत आयात केली जातात व त्यातही भारतात उत्पादन होत असलेल्या औषधांचा वाटा महत्त्वाचा आहे.

५) एफडीएची भूमिका
डॉक्टरांनी रुग्णांना औषधांची जेनेरिक नावे लिहून द्यायला हवीत, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होईल, अशी भूमिका अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) घेतली आहे. जेनेरिक औषधांचे नाव लिहून दिल्यास रुग्णांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील व त्यामुळे ब्रॅण्डेड कंपन्यांची औषधे भरमसाट किमतीला खरेदी करण्याबाबत रुग्णाला विचार करता येईल, अशी भूमिका त्यामागे आहे. मात्र डॉक्टरांकडून याबाबत फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. जेनेरिक औषधांबाबत काही तक्रारी आल्यास त्याची तातडीने दखल घेतली जाईल, असेही एफडीएकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

५) जेनेरिक औषधे न मिळण्यामागची मुख्य समस्या
डॉक्टर्सने जेनेरिक औषधे लिहून दिली असतील तरी सुद्धा मेडिकल स्टोर्स रुग्णाला दुसऱ्या महागड्या कंपनीची औषधे देतात. ही चलाखी करताना ते रुग्णाला हे कारण सांगतात की त्यांच्याकडे लिहून दिलेली औषधे नाही आहेत.
यासाठी सरकारने कायदा करून त्याचा सक्तीने पालन करण्यास डॉक्टरांना सांगितले पाहिजे म्हणजे डॉक्टर जेनेरिक औषधे लिहून देतील आणि मेडिकल स्टोर्सवाले काही कारण न सांगता ती औषधे लोकांना सहज उपलब्ध करून देतील.

६) जेनेरिक औषधे कशी प्राप्त करू शकता?
जेव्हा कधी डॉक्टरकडे जाल तेव्हा त्या डॉक्टरला जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास सांगा आणि मेडिकल स्टोर्सवर सुद्धा जेनेरिक औषधांची मागणी करा.

#भारत सरकारचे रासायनिक आणि खत मंत्रालयाने सामान्य माणसांमध्ये जेनेरिक औषधांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे, त्यांच्या प्रसार आणि प्रचार या कार्यात आम्ही सुध्दा सहभागी आहोत.

जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations
@विकास बाबर-पाटील.