देशात लागू नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ची मुख्य वैशिष्ट्ये, अधिकार, तरतुदी...! आवश्यक जाणून घ्या.
नवीन कायद्यातील प्रमुख तरतूदी
१) जिल्हा ग्राहक मंच आता जिल्हा ग्राहक आयोग म्हणून ओळखले जातील. ग्राहकांना आयोगापुढे १ कोटी रूपयांपर्यंतचे दावे दाखल करता येणार आहे.
२) उत्पादनाच्या फसव्या जाहिराती केल्यास १० लाख रूपये दंड, पाच वर्षे तुरुंगवास/पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड, जाहिरात करणाऱ्या सेलिब्रिटींनाही जबाबदार धरले जाणार.
३) भेसळयुक्त उत्पादनामुळे इजा अथवा मृत्यू झाल्यास आर्थिक दंड, तुरुंगवास, परवाना कायमचा रद्द करण्याची तरतूद.
४) बनावट उत्पादनामुळे मृत्यू ओढवल्यास जन्मठेपेची तरतूद.
#ग्राहकांना मिळणारे अधिकार कोणते?
१) जनहित याचिता आता कंज्युमर फोरम मध्ये दाखल करता येणार
२) नव्या कायद्यामध्ये आता ऑनलाईन तसेच टेलिशॉपिंग कंपन्यांचा पहिल्यांदा समावेश करण्यात आला आहे.
३) खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंमध्ये बनावट केल्यास कंपन्यांना दंड ठोकण्याचा, तुरूंगवासाच्या शिक्षेची सुविधा
४) कंज्यूमर मीडिएशन सेल ची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये दोन्ही पक्ष सहमतीने मीडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतात.
५) कंज्युमर फोरम मध्ये 1 कोटी रूपयांपर्यतच्या केस चालवल्या जाऊ शकतात.
६) स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मध्ये 1 ते 10 कोटींच्या केस चालवल्या जाऊ शकतात.
७) नॅशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन मध्ये 10 कोटींच्या वरील केस चालवल्या जाऊ शकतात.
८) कॅरी बॅगचे पैसे आकारणं कायदेशीररित्या चूकीचे आहे.
९) सिनेमा हॉलमध्ये खाण्या-पिण्याच्या वस्तूंच्या वाढीव किंमतीची तक्रार आल्यास कारवाई होऊ शकते.
#कंज्यूमर प्रोटेक्शन अॅक्ट 2019 ची वैशिष्ट्ये काय आहेत?
१) ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी भ्रामक जाहिराती केल्यास कंपनी सोबतच त्याचा प्रचार करणार्या सेलिब्रिटींवरदेखील कारवाई होणार आहे. त्यामुळे सिनेक्षेत्र ते क्रिकेट विश्वातील कोणत्याही स्टारला विशिष्ट प्रोडक्टची जाहिरात करत असेल तर त्याला पहिल्यापेक्षा अधिक दक्ष रहावे लागणार आहे. त्यांना प्रोडक्टच्या दाव्याची पडताळणी करूनच प्रोडक्ट्स निवडावे लागणार आहेत.
२) Consumer Disputes Redressal Commission ची देखील निर्मिती केली जाणार आहे. ही समिती तुमच्याकडून अधिक पैसे आकारले गेल्यास, योग्य व्यवहार न केल्यास, जीवनाला घातक आणि सदोष वस्तू, सेवांची विक्री करणार्यावर कारवाई करणार आहे. सीडीआरसी त्यावर फैसला देखील सुनावणार आहे.
३) CCPA ची स्थापना करण्यात आली आहे. याच्या अंतर्गत आता ग्राहकांच्या अधिकारांचे रक्षण होणार आहे. यासोबतच व्यापारिक व्यवहार, फसव्या जाहिराती आणि ग्राहकांच्या अधिकारांची होणारी पायामल्ली रोखली जाणार आहे. यामुळे आता खोट्या किंवा भ्रामक जाहिरातींवर आता आळा घातला जाणार आहे. दोषींवर 2 ते 5 वर्षांची शिक्षा करण्याचा,50 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचा अधिकार असेल.
#ग्राहक संरक्षण कायदा -2019 ची आणखी काही महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्ये
१) पीआयएल किंवा पीआयएल आता ग्राहक मंचामध्येही दाखल करता येईल. आधीच्या कायद्यात तसे नव्हते.
२) ऑनलाइन आणि टेलीशॉपिंग कंपन्यांचा पहिल्यांदाच या नव्या कायद्यात समावेश आहे.
३) खाद्यपदार्थांत भेसळ केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड व तुरूंगवासाची तरतूद.
४) ग्राहक मेडीएशन सेलची स्थापना. दोन्ही बाजू परस्पर संमतीने मेडिएशन सेलमध्ये जाऊ शकतील.
केंद्र सरकारने ग्राहकांना आणखी मजबूत आणि अधिक सशक्त बनविण्यासाठी 34 वर्षांनंतर नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा (Consumer Protection Act, 2019) आणला, जो 20 जुलै पासून लागू केला जाईल. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन कायदा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 ची जागा घेईल. नव्या कायद्यात ग्राहकांना प्रथमच नवीन हक्क मिळतील. ग्राहक कोणत्याही ग्राहक न्यायालयात केस नोंदवू शकेल. आधीच्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्ये अशी कोणतीही तरतूद नव्हती. नवीन ग्राहक संरक्षक कायदा २०१९ हा कायदा नव्या तरतुदींनुसार देशभरात लागू होत आहे. यामुळे ग्राहकाला तातडीने न्याय मिळेल व तो अधिक बळकट होईल.
जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations
@विकास पाटील-बाबर.

No comments:
Post a Comment