🔰 शेती : 1880 सालापासूनचे फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे...?

 

🔰 शेती : 1880 सालापासूनचे फेरफार, सातबारा, खाते उतारे ऑनलाईन कसे पाहायचे...?

👉 जमिनीसंबंधी कोणताही व्यवहार करायचा असल्यास आपल्याला त्या जमिनीचा इतिहास माहिती असणं आवश्यक असतं. म्हणजे ती जमीन मूळ कुणाची होती, त्यात वेळोवेळी काय बदल होत गेले याची माहिती असावी लागते.

👉ही माहिती सातबारा, फेरफार, खाते उतारे यांच्या स्वरुपात तहसिल आणि भूमी अभिलेख कार्यालयात 1880 पासून उपलब्ध आहे.
आता हीच माहिती सरकारनं ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे.

👉 ई-अभिलेख या कार्यक्रमाद्वारे महाराष्ट्र सरकार जवळपास 30 कोटी जुने अभिलेख उतारे उपलब्ध करून देणार आहे.
पण, हे उतारे कसे पाहायचे याचीच माहिती आपण पाहणार आहोत.

*👉जुने अभिलेख कसे पाहायचे.?*
जुने अभिलेख काढण्यासाठी सगळ्यात आधी तुम्हाला aapleabhilekh.mahabhumi.gov.in असं सर्च करावं लागेल.
त्यानंतर तुमच्यासमोर महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाची वेबसाईट ओपन होईल.
या पेजवरील e-Records (Archived Documents) या पर्यायवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे
त्यानंतर एक नवीन पेज तुमच्यासमोर ओपन ही, उजवीकडील भाषा या पर्यायावर क्लिक करून तुम्ही मराठी भाषा निवडू शकता.

👉 तुम्ही जर आधीच या वेबसाईटवर नोंदणी केली असेल, तर लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड वापरून तुम्ही या साईटवरील सेवांचा लाभ घेऊ शकता.
पण, जर तुम्ही पहिल्यांदाच इथं आला असेल, तर सगळ्यात अगोदर तुम्हाला इथं नवीन वापरकर्ता नोंदणी या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.
एकदा का तुम्ही इथं क्लिक केलं की एक नवीन फॉर्म तुमच्यासमोर ओपन होईल. यामध्ये तुम्हाला सुरुवातीला वैयक्तिक माहिती द्यायची आहे.
यामध्ये तुमचं नाव, मधलं नाव आणि आडनाव. त्यानंतर जेंडर (मेल आहे की फिमेल), नॅशनलिटी म्हणजेच राष्ट्रीयत्व, त्यानंतर मोबाईल नंबर द्यायचा आहे
त्यानंतर तुम्ही व्यवसाय काय करता ते सांगायचं आहे, जसं की business, service कि other म्हणजेच यापैकी वेगळं काही करता ते सांगायचं आहे.
यानंतर मेल-आयडी आणि जन्मतारीख लिहायची आहे.
वैयक्तिक माहिती भरून झाल्यानंतर पत्त्याविषयीची माहिती सांगायची आहे.
यामध्ये घर क्रमांक, मजला क्रमांक (कितव्या मजल्यावर राहता), इमारत किंवा घरावर काही नाव असेल तर ते लिहायचं आहे.
त्यानंतर Pincode टाकायचा आहे. पिन कोड टाकला की जिल्हा आणि राज्याचं नाव आपोआप फॉर्मवर येऊन जातं.
पुढे गल्लीचं नाव, गावाचं नाव आणि तालुक्याचं नाव टाकायचं आहे.
ही सगळी माहिती भरून झाल्यानंतर तुम्हाला लॉग इन -आयडी तयार करायचा आहे.

👉 समजा मी Shrikant@1996 हा लॉग-इन आयडी टाकला, तर त्यानंतर उपलब्धता तपासा या पर्यायावर क्लिक करून तो आयडी ऑलरेडी अस्तित्वात आहे की नाही, ते बघायचं आहे.

तो जर नसेल, तर त्यानंतर तुम्हाला पासवर्ड टाकायचा आहे. त्यानंतर एका प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं. ४ ते ५ प्रश्न असतात, सोपे असतात, त्यापैकी एकाचं उत्तर द्यायचं आहे. त्यानंतर Captcha टाईप करायचा आहे. म्हणजे इथं दिसणारे आकडे किंवा अक्षरं पुढच्या कप्प्यात जशाच्या तसे लिहायचे आहेत.

सगळ्यात शेवटी सबमिट बटन दाबायचं आहे.

त्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर वापरकर्ता नोंदणी यशस्वीपणे पूर्ण केली इथे क्लिक करा लॉगइन करण्यासाठी, असा मेसेज येईल. यावरील इथे क्लिक करा या शब्दांवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे.

आता रेजिस्ट्रेशन करताना टाकलेलं यूझरनेम आणि पासवर्ड वापरून तुम्हाला परत लॉग इन करायचं आहे.

आता आपण सुरुवातीला फेरफार उतारा कसा पाहायचा ते बघूया

यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला जिल्हा निवडायचा आहे. इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची सध्या ही सुविधा 7 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित आहे. पण, ती राज्यभरातल्या सगळ्या जिल्ह्यांनाही लवकरच पुरवण्यात येणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.

पुढे तालुका, गावाचं नाव आणि अभिलेख प्रकार निवडायचा आहे. यात तुम्हाला कोणता उतारा हवा आहे तो निवडायचा आहे. आता मी फेरफार उतारा निवडला आहे. जर तुम्हाला सातबारा हवा असेल तर सातबारा, आठ-अ हवा असेल तर आठ-अ पर्याय निवडायचा आहे. असे जवळपास 58 अभिलेखांचे प्रकार यात उपलब्ध आहेत.

त्यानंतर गट क्रमांक टाकून शोध या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.

त्यानंतर शोध निकाल या पेजवर तुम्ही टाकलेल्या गट क्रमांकाशी संबंधित फेरफाराची माहिती दिसते.

फेरफाराचं वर्षं आणि क्रमांक तिथं दिलेला असतो. तुम्ही त्यावर क्लिक करून संबंधित वर्षाचा फेरफार पाहू शकता.

👉 उदाहरणार्थ समजा मला 1982मधील फेरफार पाहायचा आहे म्हणून मी त्यासमोरील कार्टमध्ये ठेवा या पर्यायावर क्लिक केलं आहे.

त्यानंतर तुम्हाला पुनरावलोकन कार्ट या पर्यायावर क्लिक करायचं आहे.
त्यानंतर तुमचं कार्ट तुमच्यासमोर ओपन होईल. त्याखाली असलेल्या पुढे जा या पर्यायावर क्लिक केलं की डाऊनलोड सारांश नावाचं एक पेज तुमच्यासमोर ओपन होईल, इथं तुमच्या फाईलची सद्यस्थिती उपलब्ध आहे अशी दिली आहे. त्यासमोरील फाईल पहा या पर्यायावर क्लिक केलं की तुमच्यासमोर 1982चं फेरफार पत्रक ओपन होईल.
या पत्रकावरील खाली बाण असलेल्या चिन्हावर तुम्ही क्लिक केलं की ते डाऊनलोड होईल.
त्यानंतर 1982 सालचा फेरफार उतारा पाहू शकता. यात जमिनीच्या अधिकार अभिलेखात काय बदल झाले, ते कधी झाले याची माहिती दिलेली असते.
याचपद्धतीनं तुम्ही सातबारा असा अभिलेखाचा प्रकार निवडला आणि आधी सांगितल्याप्रमाणे प्रकिया केली तर जुना सातबारा उताराही इथं पाहू शकता.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

#धमकी आली आहे. मी नेमके काय करावे..?

     

         
                   #धमकी आली आहे. मी नेमके काय करावे..?

सर्व नागरिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर भरतात. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत पैसे जमा होतात.

हे पैसे लोकांच्या विकास व कल्याणांच्या कामसाठी वापरायचे असतात. सरकारी पैशातून उद्योगाचा विकास, शेतीचा विकास  शिक्षणांची चांगली  सोय, आरोग्याची चांगली सोय  व  गरीब जनतेला मदत व्हावी हे करणं सरकारवर बंधनकारक असतं.

हेच काम प्रामाणिकपणे करणं सरकारचं हे मुख्य काम आहे.

दुसरं सरकारचं बेसीक काम असतं. देशाची कायदा व सुव्यवस्था राखणं.

लोकांत भांडण,चोरी,दंगली असं काही होऊ नये म्हणून दक्ष राहणं. प्रत्येक नागरिकांच्या जीवीताचे रक्षण करणं ही सरकारची पहिली जबाबदारी असते.

पण आजकाल सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारायला मिळतो.म्हणून शासन व प्रशासनात जायचं. असाच नवा व भक्कम पायंडा पडला आहे. ही काळजीची व गंभीर गोष्ट आहे. माहिती अधिकार या डल्लामारू वृत्तीला चाप लावतो.

तुम्ही शासनाकडे अडलेल्या छोट्या कामासाठी अर्ज केलात तर तुम्हाला धमकी येणार नाही.

ज्यात पैशाचा भ्रष्टाचार झाला नसेल तर अशा अर्जासाठी ही तुम्हाला धमकी येणार नाही.

तुम्हाला काहीतरी थातूर मातूर झेरॉक्स काढून ही घ्या तुमची माहिती असे सांगून तुमची सही घेतली जाते.

जन माहिती अधिकारी यांच्यासाठी ही सोपी गोष्ट असते.

पण जिथे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा डल्ला मारला गेला आहे. नेमकेपणानं तिथं अर्ज केला तर मात्र धमकी येण्याची शक्यता असते.

पण धमकी देण्याच्या अगोदर तुम्ही किती दमदार आहात याची चाचणी पाहिली जाते.

जनमाहिती अधिकारी किंवा अन्य कोणी मध्यस्थ तुम्हाला सपंर्क करतो.

तुम्ही खूप चांगल काम करतां याचं कौतूक करतो.

तुम्हाला चहापाणी घेण्यासाठी येण्याची विनंती करतो.

तुम्हाला काही पैसे देऊन तुम्हाला खरेदी करून चूप बसवण्याचा प्रयत्न करतो.

यात तुम्ही व ते यांच्यात काही मंडावली झाली तर हे प्रकरण तिथेंच संपून जातं.

*तेरी भी चूप मेरी भी चूप *

पण जेव्हा तुम्हाला पैशानं विकत घेतलं जाऊ शकत नाही. हे लक्षात आलं की मग मात्र मग तुमच्यावर बळाचा वापर केला जाण्याची शक्यता वाढते.

मग तुम्हाला पहिली धमकी येते.

धमकी दिल्यानंतर तुम्ही घाबरून माघार घेता का याची चाचपणी केली जाते.

तुम्ही घाबरलात तर प्रकरण थंड होऊन जातं. तुम्ही शांत झालात की त्यांच काम साधतं.

पण धमकी आली की तुम्ही पोलीसात जाता. तक्रार नोंदविता.अजिबात घाबरत नाही.

मग मात्र तुमच्यावर हल्ला होण्याची  मारहाण होण्याची शक्यता वाढत जाते.

धमकी आली किंवा हल्ला होण्याची शक्यता वाढली तर काय करायचं ?

प्रत्यक्ष जेव्हा धमकी येत असेल तेव्हा किंवा प्रत्यक्ष जेव्हा हल्ला होत असेल तेव्हा कोणीही पहिल्या पाच दहा मिनिटात किंवा पहिल्या तीन चार तासात तुमच्या मदतीला धावून येणार नाही. मित्र हितचिंतक व संघटना यांच्याकडून तुम्हाला त्याच क्षणाला मदत मिळत नसते.मदत उशिराने मिळण्याची शक्यता असते. अपवाद वगळता पोलीसाकडूनही फार सकारात्मक व आश्वात्मक मदत मिळते असा अनुभव नाही. पण पोलीसांना शंभर नंबर वर तातडीने संपर्क करा.

कारण हल्ला किंवा धमकी काही सांगून होणार नाही. ते अचानक व अनपेक्षीतपणे अंगावर आलेलं संकट असतं.

 मग यातून काही ठोस कसा मार्ग काढायचा ?

 याचे तीन मार्ग आहेत.

*१. भगतसिंगाचा मार्ग.*

*२. गांधीजींचा मार्ग.*

*३.नाकासमोर पाहून सरळ जगणे.*

*१.पहिला भगतसिंगाचा मार्ग :*
भगतसिंग म्हणतात. मी कोणाच्या बापाला भीत नाही.
मी माझा घेतला वसा टाकणार नाही.
कोणी मदतीला आले काय आणि नाही आले काय मला त्याची पर्वा नाही.
मला कोणाच्या मदतीची अपेक्षा नाही.
कारण मरणालाही न घाबरणारा भगतसिंग हा माझा आदर्श आहे.
भगतसिंगासारखं काम करायचं. दोन द्यायचे. दोन खायचे. कसलीच तक्रार करायची नाही. रडायचं नाही.
हल्ला झालाच तरी तो हिंमत्तीने पचवायची मानसिकता आपल्यात  निर्माण करायची.

*२. दुसरा गांधीचा मार्ग :*
खूपजण मिळून सामुहिकपणे काम करायचं.
आपण केलेला अर्ज सगळयांना कळेल असा सार्वजनिक करायचा.
आपल्या हितचिंतक व मित्रांचा मोठा संग्रह करायचा.
आपल्या सोबत नेहमी जनता व लोक राहतील याचा पराकोटीच्या प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायचा.
धमकी व हल्ला करणाराला भीती वाटली पाहिजे की ----
या माणसाला हात लावला तर हजारो लोक या माणसांच्या बाजून उभे राहतील.मग तुमच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता जवळपास नाहीशी होते.

*३. तिसरा मार्ग: नाकारसमोर पाहून सरळ जगणे.*
माहिती अधिकार अर्ज करणे. भ्रष्टाचार उघडा पाडणे या भानगडीत पडायचे नाही.
ना अर्ज करायचे ना आवाज उठवायचा.
कोठेतरी सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा अशी दहा- पाच हजाराची नोकरी करायची.
हा सगळा येडा नाद सोडून नाकासमारे पाहून सरळ चालायचे.

बस्‌ हे तीन मार्ग आहेत.

यावर तुम्ही विचार करा

*तुमचा मार्ग निवडा व त्या मार्गावर चालत रहा.*
- सुभाष  बसवेकर

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

👩🏻 महिलांसाठीचे कायदे काय आहेत जाणून घ्या..! बेटी बचाओ. बेटी पढाओ.

👩🏻 महिलांसाठीचे कायदे काय आहेत जाणून घ्या..!

बेटी बचाओ. बेटी पढाओ.

महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना या कायद्यांविषयी माहीत असणे आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच

#महिलांसाठीचे कायदे काय आहेत जाणून घ्या..!

१) महिला संरक्षण कायदा:
कौटुंबिक छळ (महिला संरक्षण) प्रतिबंधक कायदा स्त्रीला कौटुंबिक, सामाजिक, आथिर्क व शारीरिक संरक्षण देतो. हा कायदा फक्त पुरुषांविरुद्धच लागू होतो. यात अंतरिम आदेश देणे, नुकसान भरपाई देणे, संरक्षण अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, भागीदारीच्या घरात राहण्याचा अधिकार, कायदेशीर व वैद्यकीय मदत देण्याची तरतूदही आहे.

२) कौटुंबिक न्यायालय कायदा:
दाम्पत्य व कौटुंबिक कलहाची प्रकरणे एकाच ठिकाणी सोडवण्यासाठी कौटुंबिक अधिनियम १९८४ लागू करण्यात आला आहे. कुटुंब न्यायालय नसल्यास तिथल्या जिल्हा कोर्टांना कुटुंब न्यायालयाचा दर्जा देण्यात आला आहे.

३) छेडछाड करणे गुन्हा:
स्त्रीची अब्रू लुटणे, हात धरणे, तिच्या वस्त्रांना हात घालणे अशा प्रकारे विनयभंग करणाऱ्यांना भारतीय दंड संहिता ३५४ खाली शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच, छेडछाड केल्याबदल भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ अंतर्गत पोलिसांत तक्रार दाखल करता येते.

४) लैंगिक छळाविरुद्ध मार्गदर्शक तत्त्वे: नोकरीच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. खासगी, सार्वजनिक तसेच अन्य संस्थामध्येसुद्धा ती लागू आहेत. लैंगिक चाळे आणि तक्रारी थांबवण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर आहे. तसेच, तक्रारींच्या झटपट निवारणासाठी प्रत्येक विभागात महिला अध्यक्षासह अर्ध्यापेक्षा अधिक महिला असणारी समिती स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

५) महिलांच्या अटकेसंबंधी:
महिलांना फक्त महिला पोलिस सूयोर्दयानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी अटक करू शकतात. कुटुंबाच्या सदस्याच्या उपस्थितीत व योग्य कारण असेल तरच स्त्रीला पोलिस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलावता येते. स्त्रीला अटक केल्यास तिला फक्त महिला कक्षामध्येच ठेवता येते.

६) हुंडा प्रतिबंधक कायदा:
१९६१'च्या या कायद्यान्वये हुंडा मागणे आणि हुंडा देणे गुन्हे आहेत. हा कायदा अधिक प्रभावी होण्यासाठी भारतीय दंड संहितेमधे ३०४ (ख) आणि ४९८ (क) ही नवीन कलमे अंतर्भूत आहेत.

७) अश्लीलताविरोधी कायदा:
भारतीय दंड संहितेच्या कलम २९२ ते २९४ मध्ये महिलांशी अश्लील वर्तन करणाऱ्यांना शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे जाहिराती, पुस्तकं, चित्र आदी माध्यमांतून महिलांची विटंबना करणाऱ्या चित्र किंवा लेखनातून 'अश्लीलता सादर करणाऱ्याविरोधी कायदा १९८७'नुसार वॉरण्टशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही आहे.

८) लैंगिक गुन्हे:
लैंगिक गुन्ह्यासंबंधात भारतीय दंडसंहिता कलम ३७५ व ३७३ अनुसार कडक शिक्षा देण्यात येतात. लैंगिक प्रकरणाची सुनावणी कोर्टाच्या बंद खोलीत होते.

९) महिला आयोग:
महिलांना संवैधानिक व न्यायिक सुरक्षा आणि अधिकार देण्यासाठी ३१ जानेवारी १९९२ रोजी महिला आयोगाची स्थापना झाली. प्रत्येक राज्यातही महिला आयोग स्थापन झाला आहे. महिला कोणतीही तक्रार थेट महिला आयोगाकडे करू शकतात. आयोगाला सिव्हिल कोर्टाप्रमाणे चौकशी आणि तपासाचे अधिकार आहेत. हा आयोग वेळोवेळी सरकारला महिला कल्याणाच्या योजनाही सादर करतो.

१०) जिल्हा महिला सहायता समिती:
महिलाचे शोषण व छळ होऊ नये म्हणून हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा महिला सहाय्यता समिती स्थापन झाली आहे. होणारे शोषण किंवा छळ याबद्दलची तक्रार या समितीकडे महिला लेखी स्वरूपात देऊ शकते. तसेच, न्याय मिळण्यासाठी कायदेशीर सल्लागार व स्वयंसेवी संस्थांची व्यवस्था समितीकडून केली जाते.

११) गर्भलिंग चाचणी:
स्त्री भूण हत्या रोखणे व गर्भांचे लिंग जाणून घेण्याच्या तंत्राचा दुरुपयोग करणे यावर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रसूतीपूर्व निदान आणि तंत्रज्ञान विनिमय व दुरुपयोग निवारण अधिनियम १९९४ आहे.

१२) बालविवाह प्रतिबंधक कायदा: बालविवाहाची प्रथा बंद करण्यासाठी 'बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम (शारदा अॅक्ट)' १९८७ मध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. लग्नाच्या वेळी मुलींचे वय किमान १८ आणि मुलाचे वय २१ वर्षाहून कमी असल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. हा कायदा सर्व जातिधर्माच्या लोकांना सारखाच लागू आहे.

१३) मुलांवर हक्क:
एखाद्या स्त्रीचा घटस्फोट झाल्यास तिच्या पाच वर्षापर्यंतच्या मुलांना ती स्वत:जवळ ठेवू शकते. मात्र पाच वर्षांहून अधिक वयाच्या मुलांच्या बाबतीत कोर्टाचा निर्णयच बांधील असतो.

१४) समान वेतन कायदा:
समान वेतन कायद्यानुसार एकाच कामासाठी स्त्री व पुरुष दोघांना समान वेतन मिळाले पाहिजे. विशिष्ट कार्यक्षेत्रातील नोकऱ्या सोडता अन्य ठिकाणी स्त्रियांना रात्र पाळीला कामाला बोलावता येत नाही.

१५) हिंदू उत्तराधिकार:
१९५६मध्ये निर्माण झालेल्या हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यानुसार महिलांना संपत्तीमध्ये व्यापक अधिकार देण्यात आले असून स्त्रीधनाचा उपभोग घेण्याचा आणि ते धन खर्च करण्याचा अनिर्बंध अधिकार स्त्रीला मिळाला आहे. हिंदू स्त्रीला एकत्र कुटुंबाच्या संपत्तीतसुद्धा वाटणी मागता येते. स्त्री धन मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते. स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपाजिर्त संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय.

१६) हिंदू विवाह कायदा:
भारतीय दंड संहिता कलम १२५ अनुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा हक्क आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल केल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचे आदेश देते. पती-पत्नीच्या वादामधे निकाल लागेपर्यंतच्या मधल्या काळातसुद्धा पत्नीच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम पोटगी रक्कम देण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

१७) प्रसूती सुविधा कायदा:
नोकरीपेशातील स्त्रियांसाठी बाळंतपणाची आणि नवजात बाळाची देखभाल करण्यासाठी रजेची तरतूद असून त्या काळात स्त्रीला विशिष्ट दिवसाची भर पगारी रजा मिळते. मात्र कायद्यानुसार ती रजा व इतर फायदे फक्त दोन बाळंतपणासाठी असतात. गर्भपात झाल्यावरही स्त्रीला भर पगारी रजा मिळण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

१८) विशेष विवाह अधिनियम:
विशेष विवाह अधिनियम १९५४च्या तरतुदीनुसार मानसिकदृष्ट्या सक्षम आणि १८ वर्ष पूर्ण झालेली स्त्री प्रेमविवाह किंवा आंतरजातीय विवाह स्वत:च्या इच्छेनुसार करू शकते. या विवाहाची नोंदणी करणे आवश्यक असून पुरुषाचे वय २१ वर्षापेक्षा अधिक असावे.

बेटी बचाओ. बेटी पढाओ. अभियान अंतर्गत.
जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations
@विकास पाटील-बाबर.

#सरपंच. उपसरपंच. ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी पदाधिकारी कसा असावा.,? राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता ऐवजी गावाच्या विकासासाठी समाजसेवक असावा.

             

                               #सरपंच. उपसरपंच. ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी पदाधिकारी कसा असावा.,? राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता ऐवजी गावाच्या विकासासाठी समाजसेवक असावा.

✅ गावामधील लोकांमध्ये भांडण लावून स्वतःची पोळी भाजणारा नसावा जर गावात भांडणे झाली तर ती मिटवणारा असावा नाही की वाढवणारा नसावा. 

✅ गावचा होणारा गावात रहाणारा असावा,जेव्हा गावाला अडचण असेल तेव्हा वेळेवर मदत करणारा असावा.

 ✅ गावाच्या विकासासाठी आलेला 14 वा वित्त आयोग निधी सर्व मिळून म्हणजे ग्रामसेवक,आणि स्वयंघोषित लोकल नेते,आदी जन वाटून खाणारे नसावे पुन्हा गाववाल्यांना माहीत झाल्यावर आम्ही पैसे देतो म्हणून पुन्हा पैसे बुडावणारे लबाड नसावेत.

✅शासनाचे स्कीम  लाभार्थींना फसवून पैसे उकळून पुन्हा वाटून खाणारे नसावा. उदा, घरकुलासाठी पाच दहा हजार रुपये घेऊन पार्टी करणारा नसावा.

 ✅ MRGS मधून  मिळालेल्या विहिरीच्या लाभार्थीकडून दहा पंधरा हजार घेणारा नसावा.

✅ दारिद्रय रेषेत नाव घालण्यासाठी दोन हजार रुपये घेणारा नसावा.

✅ग्रामपंचायत सदस्य, सदस्या आपल्या वार्ड तील समस्याची जाणीव असणारा असावा आणि पोटतिडकीने कामे करणारा असावा.

✅ गावातील गरीबांना अडचणीच्या काळात निस्वार्थी भावनेने मदत करणारा असावा.

✅लोकांना खोटी आश्वासने देऊन लोकांना नोकरी लावतो.अडचणीच्या काळात पैसे देऊन व्याज उकळणारा आदी मार्गाने लुबाडणूक करून लोकांची दिशाभूल करणारा नसावा.
 
✅गावात मंजूर झालेल्या विविध सरकारी योजनेची काम अर्धवट करून पूर्ण बिल उचलणारा आणि शाळेतील मुख्याध्यापला सोबत घेऊन धाब्यावर जाणारा नसावा.

✅सर्वात महत्वाचे म्हणजे गावासमोर आमचे भांडण आहे असे दाखवून गावासाठी आलेले पैसे वाटून खाणारा नसावा.

✅ गावातील सर्व पदे आपल्याच घरात ठेवणारा तर नकोच, उदा भावाला एक पद, बायकोला एक पद, चुलत भावाला एक पद, स्वतःला अनेक पदे,आणि सब माल अंदर सगळं मलाच पहिजे अशी भावना असणारा नसावा.

✅गावातील सर्व लोकांना सोबत घेऊन काम करणारा असावा.

✅सामान्य नागरिक ग्रामपंचायत, सोसायटी कार्यालयात कामानिमित्त गेल्यावर त्याच्या बरोबर विनम्रपणे बोलणारा असावा त्याच्या समस्या काय आहे ते जाणून घेणारा असावा.

✅ गावातील घनकचरा गटारी रस्ते यांचे नियोजन करून स्वच्छ ठेवणारा आणि प्रशासनावर वचक ठेवणारा असावा.

✅कायम वर वर गोड गोड गप्पा
मारून हात हलुन फसवनारा तर अजिबात नसावा.

✅जवळच्या व्यक्तीची कामे करणारा नसावा सर्व समाजातील लोकांची कामे करणारा असावा.

✅पदग्रहण झाल्यावर फक्त आपल्याच पँनलच्या लोकांची कामे करायची आणि विरोधी पँनलच्या लोकांची कामे करायची नाही असा  नसावा.

✅पदग्रहण झाल्यावर कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन काम करणारा असावा.

✅हे  लोक  गावात राहणारे असावेत गावातील कोणत्याही संस्थाच्या निवडणूका आल्यावर गावात येणारा नसावा आणि निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन लोकांच्या पाय पडणारा नसावा.

✅ग्रामस्थांनो👬जर का वरील गुण तुमच्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत आणि सहकारी सोसायटी पदाधिकारी यांच्यात दिसले नाहीत तर तुमच्या गावाच्या विकासाला खिळ बसलीच म्हणून समजा. याकरिता योग्य व्यक्तीची निवड होणे गरजेचे आहे, हे कायम लक्षात ठेवा.

                 *****मी समाजाचा एक प्रमुख घटक आहे. गाव ही संघटना नाही. गाव हा राजकीय पक्ष नाही. गाव हे मानवतेचे महान मंदिर आहे, कि जेथे एकोपा जोपासला जातो. माझे कर्तव्य हे असेल कि माझा गाव माझा स्वर्ग आहे, तो स्वर्गच राहण्यासाठी मी माणूस म्हणून कधी या गोष्टींचा विचार केला का..?
मग विचार करा, नक्की बदल घडेल. आणि मगच तुम्ही राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता होण्याऐवजी गावाच्या विकासासाठी समाजसेवक बनाल.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

गाव भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सतर्क, जागरूक राहून आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा. गावात कोणती विकास कामे झाली, कोणती झाली नाहीत. किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला.

                       गाव भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी सतर्क, जागरूक राहून आपल्या अधिकाराचा उपयोग करा.
                        गावात कोणती विकास कामे झाली, कोणती झाली नाहीत. किती निधी उपलब्ध झाला, किती खर्च झाला.
                        ग्रामसेवकाकडून माहिती मिळवा किती विकास कामे निधीमार्फत पूर्ण झाली व  किती विकासकामे अपूर्ण आहेत. सदरील हिशोब विचारा.
१) आरोग्य विभाग आणि रेशनिंग विभाग हयांचा आढावा मागवा.
२) गावची घरपट्टी व इतर वसुली किती आणि थकबाकी किती तो हिशोब घ्या.
३) कृषी विभागांकडून सर्व हिशोब व कामाचा तपशिल मागवा.
४) ग्रांमपंचायती मार्फत किती कामे केली ते विचारा.
५) ग्रामपंचायतची कोण कोणत्या बँक मध्ये खाते आहे हे विचारा, सरकरी बॅक खाते असतात. वा इतरही ते पहा.
६) ताळेबंध आणि हिशोब व वहया
७) मुद्रांक शुल्क वार्षिक किती जमा झाला आहे.
८) जनसुविधा अंतर्गत निधि.
९) रॉयल्टी किती जमा झाली.
१०) तेरावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च झाला आणि कोणत्या विकासकामांसाठी झाला.
११) दलित/मागासवर्गीय वस्तीचा निधि वार्षिक जमा खर्च.
१२) चौदावा वित्त आयोगांचा निधि किती खर्च कोणत्या कामासाठी झाला
१३) निधि किती व जमा खर्च वार्षिक.
उदाहरणार्थ:- जेडपीच्या निधी, पंचायतसमितीचा निधी, आमदार निधी, खासदार निधी, विधानपरिषेधेचा निधी, पालकमंत्री निधी, मुख्यमंत्री निधी, सार्वजनिक बांधकांम निधी, पंतप्रधान विकास निधी.

#हि सर्व माहिती देण्यास नकार किंवा टाळाटाळा करत असेल तर #माहिती अधिकाराचा वापर करून अर्ज करा...! ग्रामसेवक यांना तुम्हाला पाहिजे ती माहिती देणे बंधनकारक आहे...!
https://rtionline.maharashtra.gov.in
#तसेच तुमच्या गावातील सरपंचांनी गावासाठी किती अनुदान गावाच्या विकासासाठी घेतला आहे यांची माहिती पाहण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लीक करा...!
http://www.planningonline.gov.in/ReportData.do?ReportMethod=getAnnualPlanReport

****हि सर्व माहिती २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेला अथवा इतरही दिवस विचारा बघा काय घोळ आहे तो तूमच्या समोर येईल व गावच्या ग्रामपंचायत मध्ये काय चालंय ते कळेल. गावच्या विकासासाठी सतर्क रहा. सर्वांनी यावेळी  ग्रामसभेला आवर्जून उपस्थित रहा व हे प्रश्न विचारा भविष्यात कोणावर हि अन्याय होऊ नये वाटत असेल तर जागरूक व्हा, गावकऱ्यांनो जागे व्हा.
****१४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत सरपंचाने काय विकास आराखडा बनवला अभ्यास करा. चांगले प्रस्ताव सुचवा जागरूक गाव  सम्रुद्ध तुमच्या गावासाठी.
****चौदाव्या वित्त आयोगाद्वारे महाराष्ट्राला १३ हजार ५३२ कोटी रुपये मिळणार आहेत. ही बेसिक ग्रांट असेल. याशिवाय १५०३ कोटी रुपये परफ़ोर्मन्स ग्रांट असणार आहे. अंदाजे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला वर्षाला सुमारे ४० ते ५० लाख मिळणे अपेक्षित आहे. हे पैसे याच वर्षात जमा होतील आणि पुढील पाच वर्षे मिळतील. महत्वाचे म्हणजे हे पैसे डायरेक्ट ग्रामपंचायतींना मिळणार आहेत. म्हणजे अधेमध्ये कोणीच असणार नाही. निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला तर पुढच्या वर्षापासून परफ़ोर्मन्स ग्रांट मधून अजून अधिक पैसे मिळतील. म्हणजे पुढील ५ वर्षे दरवर्षी ४० ते ५० लाख रुपये मिळतील. याचाच अर्थ पाच वर्षात ग्रामपंचायतीत सुमारे २ ते ३ कोटी रुपये मिळतील. हा सर्व निधी खर्च करण्यासाठी कुठल्याही प्रस्तावाची, कुणाच्याही संमतीची गरज नाही.
****कुठे कलेक्टर, CEO कडे जायची गरज नाही. जि. प. सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांच्याही संमतीची गरज नाही.
(थोडेफार प्रशासकीय अपवाद वगळून) फक्त गावकऱ्यांनी सांगायचे की आम्हाला हे काम करून पाहिजे आहे. बस्स ते काम ग्रामपंचायतीला करावेच लागेल. पण आपणच आपल्याला काय हवे हे सांगितले नाही तर ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी आणि Contractor त्यांना सोयीस्कर कामे करून आणि त्यांचे पर्सेंट काढून मोकळे होतील. आता पुढचा प्रश्न आहे की हे कसे करायचे. आता हा निधी कोणत्या कामांवर खर्च करायचा, कसा खर्च करायचा यासंबंधी स्वतंत्र GR सरकार लवकरच काढणार आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष ठेवावे. पण तोपर्यंत सर्वांना विनंती आहे कि त्यांनी आपल्या गावासाठी काय काय करायचे आहे अश्या कामांची लिस्ट तयार करून ठेवावी. अगदी गल्लीनिहाय, शेतनिहाय कामाचे नियोजन करून ठेवावे. अगदी बारीक सारीक कामांचीही यादी करावी. गल्ली, शेत, सार्वजनिक जागा अशा सर्वांशी संबंधित कामांची यादी करावी. हे करत असताना सार्वजनिक कामांवर जास्त भर असावा. अर्थात व्यक्तिगत लाभार्थी देखील घ्यायला हरकत नाही. इतर गावकऱ्यांशी चर्चा करावी. अशा पद्धतीने आराखडा तयार झाल्यावर ग्रामपंचायतीला सादर करावा. (त्यात वित्त आयोगाच्या निकषांमध्ये बसणारी कामे लगेच हातात घेता येतील.)  ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे सहकार्य मिळेल याची शाश्वती आहेच. पण ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी (ग्रामसेवक, engineer) किंवा पदाधिकारी किंवा BDO अशा कोणीही त्याला काहीही कारण नसताना आडकाठी आणण्याचा प्रयत्न केला तर आधी प्रेमाने आणि प्रेमानेही नाही ऐकले तर मग थोडे वेगळे उपाय अवलंबावे लागतील. त्यांची ‘आपले सरकार पोर्टल’ वर तक्रार करावी. https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in/ तसेच CEO कडे तक्रार करण्यापासून अँटी करप्शन कडे जाण्याचीही तयारी ठेवावी लागेल. अर्थात अशी वेळ येणार नाही कारण तरुण एकत्र आले तर सर्वांचे सहकार्य राहीलच. मुख्य म्हणजे कामे हाती घेतल्यानंतर कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कामावरही लक्ष ठेवावे लागेल. पदाधिकारी आणि कंत्राटदारांना विश्वासात घेऊन सांगावे लागेल कि तुमच्या छोट्यामोठ्या प्रशासकीय "Adjustment" तुम्ही करा पण काम मात्र योग्यच झाले पाहिजे. कारण एका कामासाठी एकदा मिळालेली ग्रांट पुन्हा मिळत नाही. त्यामुळे एकदाच पण चांगले कले पाहिजेत.

जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

#ग्रामसेवकाची कामे आपणास माहीत आहेत काय..?

             #ग्रामसेवकाची कामे आपणास माहीत आहेत काय..?

                #ग्रामसेवकाची कामे कोणती हे जाणून घेऊ*

● ग्रामपंचायतीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.
● ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
● गावातील लोकांना आरोग्य, शेती, ग्रामविकास, शिक्षण इत्यादींबाबत सल्ला देणे.
● लोकांना ग्रामविकासाच्या वेगवेगळ्या शासकीय योजनांची माहिती देणे.
● करवसुल करणे.
● जनतेला विविध प्रकारची दाखले देणे.
● जन्म-मृत्यू, उपजतमृत्यू नोंदणी निबंधक अधिकारी म्हनून काम पाहणे.
● बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
● मजूर नोंदणी अधिकारी म्हणून कामकाज करणे.
● बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे.
● जनमाहिती अधिकारी कामकाज करणे.
● जैव विविधता समिती सचिव म्हणून काम करणे.
● विवाह नोंदणी निबंधक कामकाज करणे.
● आपत्कालीन समिती सचिव म्हणून कामकाज करणे.
● झाडे लावणे.
● ग्रामसभेचा सचिव म्हणून कामकाज करणे.

**ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीचा सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वा चिटणीस या नावाने ओळखतात. ग्रामसेवकाची निवड जिल्हा परिषदेकडून होते, व त्याची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करतात. हा जिल्हा परिषदेचा सेवक असतो. त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून होते.त्याच्यावर गटविकास अधिकारी यांचे नजीकचे नियंत्रण असते.

जनहितार्थ:
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

विविध विभागात माहिती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार नमुना अर्ज. महिती अधिकार कायद्याच्या वापरा करिता अनेक उपयोगी नमुना प्रती उपलब्ध.

विविध विभागात माहिती मागविण्यासाठी माहिती अधिकार नमुना अर्ज. महिती अधिकार कायद्याच्या वापरा करिता अनेक उपयोगी नमुना प्रती उपलब्ध.

१)  ग्रामपंचायत विकासकामांची तपासणी करण्यासाठी नमुना अर्ज.

२) सरकारी कार्यालयातील वाहनांच्या वापर/गैरवापरसंबंधीम माहिती मागविण्यासंबंधित नमुना अर्ज.

३) एक्साईज चुकविणाऱ्या परमिट बार आणि संलग्नित विषयी महिती मागविण्यासंबंधित नमुना  अर्ज.

४) मिठाई आणि अन्नपदार्थ विक्रीची माहिती विचारण्यासाठी नमुना अर्ज.

५) अनुदानित शाळा/आश्रम शाळाची माहिती मागविण्याचा नमुना अर्ज.

६) चारित्र्य प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यासाठी नमुना अर्ज.

७) इंधन माफिया व वितरण अधिकारी माहिती मिळवण्यासाठी आरटीआयचा उपयोग करा.

८) आपला गाव व परिसरातील क्रिडासंस्था/सांस्कृतिक भवन चे अनुदानाची चौकशी करा.

९) प्राथमिक शाळा खिचडी/शालेय पोषण आहार माहिती मागविण्याचा नमुना अर्ज.

१०) आपल्या भागातील गुन्हेगारी विषायक ताळेबंद तपासणी करण्यासाठी नमुना अर्ज.

११) आमदार विकास निधी हिशोब तपासणीसाठी माहिती अधिकाराचा नमुना.

१२) वाहनचोरी आणि त्यानंतरचे कारवाई नमुना अर्ज.

१३) वजन मापे कार्यालयातील घडामोडींचा माहिती घेण्यासाठीचा नमुना अर्ज.

१४) शासकीय रुग्णालय/ पालिका रुग्णालय औषधसाठा तपासणीसाठीचा नमुना अर्ज.

१५) टोल नाका माहितीसाठी नमुना अर्ज.

१६) तहसील/जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेतू  सुविधांची तपासणीसाठी नमुना अर्ज.

१७) आरटीओ विभागाची माहिती/तपासणी माहिती मिळवण्यासाठी नमुना अर्ज.

१८) रेनश दुकान स्थिती तपासणीसाठी नमुना अर्ज.

१९) आपल्या भागातील गँस/पेट्रोल/डिझेल साठा/वितरण विषय माहिती मिळवण्यासाठी नमुना अर्ज.

२०) सोनोग्राफी सेंटर विषयी माहिती अधिकारात मागवयाची माहिती नमुना अर्ज.

२१) महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषद महिती मागविण्यासंबंधित अर्ज.

जनहितार्थ:

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.

Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास पाटील-बाबर.

मी उद्योजक होणार. तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी.

                                     मी उद्योजक होणार.
               तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी.

                                      #सविस्तर माहिती
                                     *शासकीय प्रकल्प*

1). गाई-म्हशी विकत घेणे –
प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी )

2). शेळीपालन –
प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड
(शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.)

3). कुक्कुटपालन –
प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी
(शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.)

4). शेडनेट हाऊस –
प्रकल्प खर्च - ३.५ लाख – १० गुंठे
(शासकीय योजना - ५० % )

5). पॉलीहाउस -
प्रकल्प खर्च -११ लाख - १० गुंठे
(शासकीय योजना - ५० % )

6). मिनी डाळ मिल –
  प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख
  (शासकीय योजना - ५० % )

7). मिनी ओईल मिल –
  प्रकल्प खर्च -५ लाख
(शासकीय योजना - ५० % )

8). पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर-
३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी.

9). ट्रॅक्टर व अवजारे –
प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये १ लाख अनुदान /३५ % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२० ते ७० PTOHP रुपये ७५ हजार अनुदान /२५  % -इतर लाभधारकांसाठी )

10). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या कमी
प्रकार १- (शासकीय योजना-५००००/- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-४० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

11). पॉवर टिलर -८ बी.एच.पी. च्या जास्त 
प्रकार १- (शासकीय योजना-७५ हजार /- अनुदान /५० % -अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-६० हजार अनुदान /४० % -इतर लाभधारकांसाठी )

12). काढणी व बांधणी यंत्र –
शासकीय योजना –रुपये १.२५ लाख ( ५० % )

13). रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-३५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-२८ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
रोटाव्हेटर-२० बी.एच.पी .वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-४४ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-३५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

14). कडबा कुट्टी यंत्र/ पेरणी यंत्र-
२० बी.एच.पी. खालील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१५ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१२ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी
२० बी.एच.पी. वरील चलित
प्रकार १- (शासकीय योजना-१९ हजार /- अनुदान अनु.जाती,अनु.जमाती,अल्प ,अत्यल्प शेतकरी ,महिला यांसाठी
प्रकार २-(शासकीय योजना-१५ हजार अनुदान -इतर लाभधारकांसाठी

15). उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित रोपवाटिका –( किमान २ ते ४ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ४०% भांडवलाच्या निगडीत २५ लाख प्रती हेक्टर

16). छोट्या रोपवाटिका साठी -–( १ हेक्टर क्षेत्र युनिटसाठी )
अनुदान – ५०  भांडवलाच्या निगडीत १५ लाख प्रती हेक्टर

17). गोडाऊन(वेअर हाउस)-
  प्रकल्प खर्च-३५ लाख -१००० मे. टन
  (शासकीय योजना-२५ %)

18). शीत गृह –५००० मेट्रिक टन साठी
(शासकीय योजना-३५ % अनुदान सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी /५०% आदिवासी आणि डोंगराळ भागासाठी )
२८०० प्रती मे .टन प्रकार १ साठी
३५०० प्रती मे .टन प्रकार २ साठी.

19. गांडूळ खत प्रकल्प –
प्रकल्प खर्च-६०० घनफूट प्रोरीत धरतीवरती
(शासकीय योजना-५००००/- प्रती उत्पादन प्रकल्प

20). उसाच गुऱ्हाळ -
प्रकल्प खर्च- १४ लाख
(शासकीय योजना- ५० %)

21). फळ प्रक्रिया उद्योग -
प्रकल्प खर्च- २४ लाख
(शासकीय योजना - ४० %)

22). फळबाग लागवड (एन.एच.बी.)-
  प्रकल्प खर्च- २० लाख - १० एकर
  (शासकीय योजना- ४० %)

23). स्पिरुलीना (शेवाळ शेती)-
   प्रकल्प खर्च- ४.५ लाख
    (शासकीय योजना - ५० % )

24). भाजीपाला सुकवणे-
   प्रकल्प खर्च-२४ लाख
   (शासकीय योजना-४० %)

25). कृषि सल्ला व सेवा केंद्र –
   प्रकल्प खर्च-५ लाख
   (शासकीय योजना-४०%)

26). सोयाबीन मिल्क व उत्पादने-
     प्रकल्प खर्च- ८ लाख
     (शासकीय योजना- ४० %)

27). कृषी पर्यटन (अॅग्रो टूरीझम)-  प्रकल्प खर्च-१० लाख

⭕जर ही पोस्ट तुमच्या उपयोगी नसेल तरी आपल्या  शेतकरी बांधवाना जरूर पाठवा.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🌱🌿🍂🍃🌿🍃🌴🌳
*मी उद्योजक होणार*
-----------------------------------------
*1 ते 50 लाख पर्यंत प्रोत्साहन योजना*
महाराष्ट्र शासन.
उद्योग संचालनालय,
जिल्ह्य उद्योग केंद्र.

💐राज्य शासनाच्या भक्कम सहकार्याने तरुण /तरूणींना नवीन उद्योजक बनण्याची सुवर्णसंधी 💐

    💐💐🌹🌹💐💐
योजनेचे नाव ::::--
*मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम {CMEGP}*
    💐💐🌹🌹💐💐

*योजने विषयी थोडेसे*

योजनेचे संकेतस्थळ :-
*http://maha-cmegp.gov.in*

योजनेचे कार्यक्षेत्र : महाराष्ट्र

योजनेचे निकष :-
1) वयोमर्यादा 18 ते 45    
(अ जा /अ ज/ महिला / माजी सैनिक याना 50 वर्ष )
2) शैक्षणिक पात्रता
(i) प्रकल्प रु 10 ते 25 लाखासाठी 7 वी पास
(ii) प्रकल्प रु 25 ते 50 लाखासाठी 10 वी पास
3)  उत्पादन उद्योग :-  ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )50 लाख
4)  सेवा  उद्योग :- ( कमाल प्रकल्प मर्यादा )10 लाख

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर  अधारीत असणे आवश्यक आहे
(i) स्थिर भांडवल :- मशीनरी रक्कम कमीत कमी 50%
(iI) इमारत बांधकाम :- जास्तीत जास्त  20% ( iii )खेळते भांडवल :- जास्तीत जास्त  30%

5) स्वगुंतवणूक :- 5 ते 10%

6) अनुदान मर्यादा :- 15 ते 35 %
7) *सदर योजना ही नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे*

8) पात्र मालकी घटक :-  वैयक्तिक , भागीदारी, बचत गट

9) ऑनलाईन पोर्टलवर अपलोड करण्यासाठी लागणारे विहित  कागदपत्र

1)पासपोर्ट साइज फोटो
2) आधार कार्ड
3) जन्म दाखला/शाळा सोडल्याचा दाखला /डोमिसीयल सर्टिफिकेट
4) शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे 10 वी ,12वी, पदवीचे गुणपत्रक )
5)हमीपत्र  (Undertaking Form ) वेबसाईटवर मेनू मध्ये मिळेल
6)प्रकल्प अहवाल
7) जातीचे प्रमाणपत्र ( अ जा /अ ज असेल तर )
8) विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग )
9) REDP/EDP/SDP किंवा कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र
10) लोकसंख्याचा दाखला (20000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर )
11) पार्टनरशिप उद्योग असेल तर i) रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
Ii)अधिकार पत्र ,घटना

टीप :- वरील कागदपत्रामधील अनुक्रमांक  1 ते 4 हे 300 KB पर्यंत व  अ क्र 5 आणि 6 हे 1 MB  पर्यंत असावे .

वरील योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ
*http://maha-cmegp.gov.in*
सदर संकेत स्थळाला भेट दयावी व आजच संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत
   
▪5% - 10% स्वतःचे भांडवल
▪60% - 80% बँकेचे कर्ज
▪30% सर्व महिलांसाठी अनुदान राखीव
▪20% SC/ST साठी अनुदान राखीव
*▪एक कुटुंब एक लाभार्थी*

*माहितीसाठी काही उत्पादन उद्योग/सेवा उद्योगाची यादी*

1. थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे
2. फॅब्रिक्स उत्पादन
3. लॉन्ड्री
4. बारबर
5. प्लंबिंग
6. डिझेल इंजिन पंप्स इटीसीची दुरुस्ती
7. स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अ‍ॅग्रीकल्चर सर्व्हिसेस
8. बॅटरी चार्जिंग
9. आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग
10 सायकल दुरुस्तीची दुकाने
11 बॅन्ड पथक
12 मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती
13. इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
14. ऑफिस प्रिंटिंग आणि बांधणी
15 काटेरी तारांचे  उत्पादन
16 अनुकरण ज्वेलरी (बांगड्या) बनविण
17 स्क्रू/बॉल बीयरिंगचे मॅन्युफॅक्चरिंग
18. ENGG. वर्कशॉप
19. स्टोरेज बॅटरिजचे मॅन्युफॅक्चरिंग
20.हँडमॅड युटेंसिल्स ऑफ कॉपर  उत्पादन
21. रेडिओचे उत्पादन
22. व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन
23 कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे
24 ट्रंक आणि पेटी उत्पादन
25. ट्रान्सफॉर्मर/ELCT. मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन
26. कॉम्प्यूटर असिंबिंग
27 वेल्डिंग वर्क
28. ​​प्लॅटफॉर्म स्केल्स/धर्मकांता यांचे मॅन्युफॅक्चरिंग
29. इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक आणि अलार्म टाईम पीक्सचे मॅन्युफॅक्चर
30  विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे
31 मशीनरीचे सुटे भाग/बेअरिंग इत्यादींचे मॅन्युफॅक्चरिंग.
32. मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घराच्या वस्तू  बनविणे.
33. प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग व्हिडिओ आणि फोटो स्टुडिओ
34.  बॅग उत्पादन
35. मंडपडेकोरेशन
36. कॉटन बेड/उशा
37. कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग
38 झेरॉक्स सेंटर
39 चहा स्टॉल
40 मिठाईचे उत्पादन
41. होजीअरी उत्पादन
42. रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन
43.  खेळणी आणि बाहुली बनविणे
44. थ्रेड बॉल्स आणि वूलन बॉलिंग बनवणे
45. डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्ती
46. मोटार रिविंडिंग
47. वायर नेट बनविण
48. हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर
49. पेपर पिनचे मॅन्युफॅक्चर
50. सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन
51. हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने
52 केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र
53. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट/रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस
54 सिल्क साड्यांचे उत्पादन
55 रसवंती
56 मॅट बनविणे
57. फायबर आयटम उत्पादन
58 पिठ चक्की
59 कप बनविणे
60. वूड वर्क
61. स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर
62. जिम सर्विसेस
63 आयुर्वेदिक औषध उत्पादन
64 फोटो फ्रेम
65. पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक
66 खवा व चक्का युनिट
67 गुळ तयार करणे
69. फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया
70 घाणी तेल उद्योग
71. कॅटल फीड
72 दाळ मिल
73. मिनी तांदूळ शिलिंग युनिट/राईस मिल
74. कॅन्डल उत्पादन
75 तेलउत्पादन
76 शैम्पू उत्पादन
77. केसांच्या तेलाची निर्मिती
78 पापड मसाला उदयोग
79. बर्फ/ICE कॅंडीचे मॅन्युफॅक्चरिंग
80 बेकरी प्रॉडक्ट्स
81. पोहा उत्पादन
82  बेदाना/मनुका उद्योग/बियाणे प्रक्रिया
83. सोन्याचे काम (ज्वेलरी वर्क)
84 चांदीचे काम
85 स्टोन क्रशर  व्यापार
86 स्टोन कटिंग पॉलिशिंग

💐💐🌹🌹💐💐
सदर योजना अंतर्गत  आपणास महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यामध्ये अर्ज करता येईल .....
💐💐💐🙏🏻💐💐💐
नवीन उद्योग उभारणीसाठी आपणास हार्दिक हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा ...

आपणास विनंती आहे सदर मेसेज हा आपल्याकडील सर्व ग्रुपवर पाठवावा
जेणेकरून नवउद्योजक होणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व तरुणांना  याचा उपयोग होईल
धन्यवाद 🙏🏻
*अधिक माहितीसाठी आजच संपर्क
==============================
जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) .... महाराष्ट्र राज्य

https://maha-cmegp.gov.in/homepage

******************************************
जनहितार्थ:
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.