नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत,

नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत,

#तहसीलदारांना आदेश.
#फेरफार अगदी मोफत.
#कोर्टात अथवा दुय्यम निबंधकांकडे जाण्याची गरज नाही.
वडीलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे.कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी.  याबाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे.
कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उतार्‍यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85* नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात. तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. *या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे*. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी *महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे* अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे.

याबाबतचे *परिपत्रक त्यांनी काढले असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पुणे विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर* सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते. त्यामुळे जमीन वाटपाचे असे अर्ज वर्षानुवर्षे तहसीलदार पातळीवर प्रलंबित रहात होते. तसेच या ‘प्रक्रीये’ला वैतागलेल्या नागरिकांकडून दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकांकडे धाव घ्यावी लागत होते. तेथेही पैसा आणि वेळ खर्च करावा लागत होता. तरी तेथेही असे दावे तातडीने निकाली काढले जात नसल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे कलम जमीन महसूल कायद्यातील कलम 85 ची कठोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दळवी यांनी दिला आहे.
याबाबत जिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडल अधिकारी यांची कार्यशाळा घेऊन अधिकाधिक जनतेपर्यंत ही तरतूद पोचविण्याचेही या आदेशात नमूद केले आहे. त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा आणि दरमहा त्याचा आढावा घेण्याचेही या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे...
#महसूल प्रशासन महाराष्ट्र राज्य.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
HUMAN RIGHTS AND CONSUMER PROTECTION.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.