राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल. गरिबांना धान्य संचाऐवजी ५ किलो तांदूळ, लोकांबद्दल हिच का आस्था..?

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल. गरिबांना धान्य संचाऐवजी ५ किलो तांदूळ, लोकांबद्दल हिच का आस्था..?

                सामान्य, अति सामान्य लोकांबद्दल हिच आस्था आहे का सरकारची, उच्च न्यायालयाचा आदेश येथे मानला जात नाही तर सर्वसामान्य  लोकांचे काय...?  टाळेबंदीमुळे गरीब वर्गाची उपासमार होत असल्याने त्यांना अन्नधान्याची किट (१० किलो गहू, १० तांदूळ, १ किलो तूर डाळ, १ किलो तेल) वाटप करण्याच्या आदेशाला बगल देत राज्य सरकारने केवळ ५ किलो तांदूळ दोन महिन्यांसाठी वितरित करण्याचा आदेश काढला आहे.
टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित कामगार तसेच भूमिहीन मजूरांना जगणे कठीण झाले. राज्य सरकारने केवळ शिधापत्रिका असलेल्यांना धान्यवाटप केले. पण, शिधापत्रिका नसलेले आणि स्थलांतरित मजुरांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यााठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी पश्चात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तातडीने शिधापत्रिका नसलेले आणि गरजू लोकांना शोधून काढण्यासाठी सव्‍‌र्हे करण्याचा १२ मे २०२० रोजी अंतरिम आदेश दिला. तसेच त्यांना १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ, १ किलो तूर डाळ, १ किलो चना डाळ, १ किलो साखर, २५० ग्रॅम चहा पत्ती आणि १ किलो गोडे तेल मोफत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहे. राज्य सरकारने मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. राज्य शासनाने १९ मे २०२० रोजी निर्णय घेत शिधापत्रिका नसलेल्या आणि गरजवंतांना मे आणि जून महिन्यात प्रतिव्यक्ती केवळ ५ किलो तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.
               करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंर्तगत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत शिधापत्रिका नसलेल्यांना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यांना आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय पॅकेजअंतर्गत विस्थापित मजुरांना मे व जून २०२० या दोन महिन्यांकरिता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे, असे राज्य सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
               राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केंद्र सरकारकडून मिळालेले धान्य राज्य सरकार नागरिकांना पुरवठा करीत असते. काही कार्यक्रम राज्य सरकार स्वत: राबवत असते. जसे केसरी कार्डधारकांना आम्ही खरेदी करून धान्य वाटप केले. साखर अंत्योदय कार्डधारकांना देतो. तेल आणि साखरेचा पुरवठा याकडे लक्ष देतो. नागपुरात राबवण्यात आलेला कार्यक्रम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएफ) आधारित कार्यक्रम आहे. त्याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.

नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी वर्गाने पक्षकार यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी: अँड प्रवीण नलवडे.

नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी वर्गाने पक्षकार यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी: अँड प्रवीण नलवडे 

पुणे, प्रतिनिधी:
नोंदणी कार्यालय नोंदणीसाठी सज्ज झालेली असली व काही प्रमाणात दस्तनोंदणी होत असले तरी  गेल्या दोन महिन्याचे काळात   लॉक डाऊनलोड दस्त नोंदणी बंद झाल्यामुळे  शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात थांबलेला आहे सर्व विभागांमध्ये नोंदणी विभाग हा राज्य शासनाला नंबर दोन चा महसूल देणारा विभाग आहे. सध्याच्या परिस्थितीत लॉक डाऊन  मुळे पक्षकार   वकील वर्ग  यांचेवर शारीरिक आर्थिक व मानसिक तणाव निर्माण झालेले आहे आता अशा परिस्थितीत पक्षकार वकील ज्यावेळी दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयात येतील त्यावेळी नोंदणी विभागाकडून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचेकडून सहकार्याची  अगत्याची व विनयशील वागणूक  मिळणे अपेक्षित आहे .
पक्षकारांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने सर्व अत्यावश्यक आरोग्यसुविधा व सुरक्षिततेच्या उपाययोजना  संपूर्ण दक्षता कार्यालयाकडून घेणे अपेक्षित आहे.जसे भारत सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित तज्ञ व्यक्ती पुण्यामध्ये येऊन पाहणी करत आहेत. उपाय योजना सुचवत आहेत त्याप्रमाणे नोंदणी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सर्व निबंधक कार्यालयामध्ये स्वतः व तज्ञ व्यक्तीमार्फत पाहणी करणे आवश्यक आहे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींच्या सूचनेनुसार योग्य ती उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. निबंधक कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावरच सर्व जबाबदारी सोपवून चालणार नाही. त्यासाठी शासनाने प्रत्येक नोंदणी कार्यालयकरिता योग्य तो निधी मंजूर करणे आवश्यक आहे व त्या निधीचा वापर स्टॅम्प चे माध्यमातून  राज्य शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल देणाऱ्या पक्षकारांचे आरोग्याच्या सुरक्षते त्याकरता करणे आवश्यक आहे.
कन्व्हसिंग क्षेत्रांमध्ये पुणे शहरातील पाच हजारापेक्षा जास्त वकील काम करत आहेत पुणे जिल्ह्यात पुणे जिल्ह्याचे ग्रामीण भागातही वकील वर्ग कन्व्हसिंग मध्ये काम करत आहे या सर्व वकील वर्गाचे प्रतिनिधित्व कन्व्हसिंग प्रॅक्टिशनर असोसिएशन ही नोंदणीकृत संघटना अनेक वर्षापासून करत आलेली आहे.
सर्वांच्या समन्वयातून चांगल्या उपाय योजना होऊ शकतात व त्यासाठी संघटना संघटनेचे पदाधिकारी व समस्त वकील वर्ग नोंदणी विभागात सहकार्य करण्यास तयार आहे असे विचार संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रवीण नलवडे यांनी व्यक्त केले.
दस्त नोंदणी संदर्भात काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या काही दस्त नोंदणी करणे बाबत नाकारण्यात येत होते याबाबत संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर  कुठे  सचिव अमोल संजय कर्डिले अमोल काजळे, पांडुरंग थोरवे, कल्याण शिंदे, सोमनाथ हरपुडे यांनी पुण्या चे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा केला. नोंदणी विभागाने दस्त नोंदणी सर्वांना सोयीस्कर होईल अशी स्वरूपाचे नुकतेच योग्य असे परिपत्रक जारी केलेले आहे समन्वयातून अनेक प्रश्न सुटतात याबाबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
कृष्णा के. देशमुख.
पुणे, प्रतिनिधी.

सैन्य अधिकाऱ्यांचा देशसेवेचा आदर्श राजकीय नेत्यांच्या कडे आहे का..?

                सैन्य अधिकाऱ्यांचा देशसेवेचा आदर्श राजकीय नेत्यांच्या कडे आहे का..?
                कोरोनामुळे संपूर्ण देशाची वाताहत झाली, याची झळ सामान्य आणि अति सामान्य जनतेच्या वाटयाला जास्त आली. हे लोक खऱ्या अर्थाने देशोधडीला लागले असल्याचे चित्र आहे. यांना सरकार, समाजिक संस्थाचे माध्यमातून थोडा दिलासा मिळाला असला तरी हा तात्पुरता  उपाय म्हणता येईल, कारण याचे दिर्घकालीन परिणाम येणाऱ्या काळात हि दिसणारे आहेत.
                कोरोनाच्या या लढाईत राजकीय नेत्यांनी जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. असे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते आहे. या गोष्टींचा आम जनतेत उहापोह निश्चित आहे. हेच मोठे राजकीय नेते प्रत्येक निवडणुकीत कोटीचे कोटी खर्च करतात, त्याचबरोबर अगदीच गाव पातळीवरील सहकारी संस्था, सोसायटी, ग्रामपंचायत यांच्या निवडणूकीत पँनेल करिता लाखो-लाखो रुपये खर्च करतात. दारू-खानावळी घालतात. आणि हेच राजकीय नेते आता जागतिक संकट असलेल्या कोरोना महामारीत मूक गिळून गप्प बसतात. हे जनता आता ओळखून आहे. याचा परिणाम राजकीय नेत्यांना येणाऱ्या काळात निश्चित पाहावयास मिळले.
                 तर दुसरीकडे देशासाठी लढणाऱ्या, खऱ्या अर्थाने आपल्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या देशातील अनेक सैन्य अधिकारी, कर्मचारी यांनी हि कोरोना महामारीच्या लढाईत आर्थिक योगदान देऊन देशाला खऱ्या अर्थाने कृतज्ञ केले आहे. याची सुरुवात चीफ आँफ डिफेन्स स्टाप (सीडीएस) बिपिन रावत यांनी केली, त्यांनी आपल्या वेतनातून दर महिन्याला ५० हजार रुपयांची मदत पीएम केअर्स फंडात केली आहे. ते एक वर्षे हि मदत देणार आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे सदस्य आणि तटरक्षक दलाचे माजी प्रमुख राजेंद्र सिंह यांनी त्यांच्या वेतनाच्या ३०% टक्के हिस्सा पीएम केअर्स फंडाला दिला आहे. इतर सर्वांची विस्तृत माहिती येथे आता शक्य नाही परंतु इतरही अनेक सैन्य अधिकारी अश्या प्रकारे योगदान देत आहेत.
                 येथे मुद्दा एकच येतो चोवीस तास डोळ्यात तेल घालून प्राणांची चिंता न करता आपल्या देशाचा सैनिक देश सेवा करीत आपले आर्थिक योगदान देत आहे.  अगदीच लहान मुले आपला वाढदिवस साध्या पध्दतीने साजरा करून, वाढदिवसाचा खर्चाचे पैसे पीएम केअर्स फंड वा गरजूंच्या मदतीला धावत आहेत.
                     मग राजकीय नेते देश आर्थिक सुस्थितीत येईपर्यंत त्यांना मिळणारा पगार (मानधन) का नाही देवू शकत,  देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होण्याकरिता एक-दोन पगार देऊन सुटण्याचे संकट नाही हे जाणून असणाऱ्या राजकीय नेत्यांना निवडणूकीत कोट्यवधी रुपयांचे खर्च बरा जमतो. अश्या वेळी सरकारी उपाययोजना राबविण्यात व किरकोळ किट वाटपात धन्यता न मानता ठोस उपाययोजना कराव्यात, त्याकरिता त्यांनी देश सुस्थितीत येईपर्यंत पगार (मानधन) स्वीकारू नये. व निवडणूक काळातील खर्च गोरगरीब लोकांकरिता, अडचणीत असलेल्या उदयोगाला, छोटे छोटे काम-धंदे करणाऱ्या लोकांना,  व्यवसायिक अडचणीत आलेल्या युवकांना आताच कोरोना माहामारीच्या काळात करावा. निदान यातून तरी त्यांची आम जनते विषयी व देशा विषयी सेवेची प्रगल्भता दिसून येईल.
विकास पाटील-बाबर.
मुक्ताई फाउंडेशन.

        

ऊसशेतीला पर्यायी शेती आणि जोडधंदे काळाची गरज.

ऊसशेतीला पर्यायी शेती आणि जोडधंदे काळाची गरज.

पुढील काळात ऊस शेतीवर अवलंबून न राहता शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीला पर्यायी शेती अंगिकारली पाहिजे.  कारण शिल्लक साखर आणि उत्पादन गृहित धरता महाराष्ट्राकडे पुढील दोन वर्षाची साखर शिल्लक असेल, मुळात आर्थिक आरिष्टात सापडलेली साखर कारखानदारी या परिस्थितीत कशी तग धरेल.? काय दर देईल.? कधी देईल.? याबाबत साशंकताच आहे.
ब्राझील सह इतर ठिकाणी अतिरिक्त साखरेचे उत्पादन होणार आहे, हि सर्व साखर निर्यात होणार आहे त्यामुळे स्पर्धा निर्माण होवून साखरेचे दर हि कोसळणार आहेत.
मुळातच महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी राजकीय आडडे आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा या आडडयावरून व्यक्तिगत राजकारणाचे हित साधण्यासाठी सर्रास वापर सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ऊसदराबाबत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्राधान्य मिळणे मुश्किल आहे.
                   येणाऱ्या काळात शेतकऱी ऊस पिकावर अवलंबून न राहता इतर पर्यायी पिके, जसे औषधी वनस्पती, फळबाग, शेती पूरक जोडधंदे याकडे वळून आर्थिक स्तर निश्चितच उंचावून शकतो. आर्थिक उत्पन्न देणारी नाविध्यपुर्ण, आधुनिकतेला जोड असणारी शेतीच करावी लागणार आहे. काही अंशी आळशी आणि परावलंबी, अशाश्वत उत्पन्न असणाऱ्या ऊस शेतीला वेळीच बगल देणे आवश्यक आहे, अठरा-वीस महिने शेतात असणारा ऊस, त्याअगोदरचा मशागत कालावधी, असा जवळजवळ दोन वर्षाचा कालावधी ऊस पिकात जातो, इतके करून ऊस पिकांचे बील निश्चित काळात मिळेल याची शाश्वती नाही. त्याबरोबर सततचे ऊस पिक, सततचे पाणी यामुळे जमिनीची सुपिकता धोक्यात येवून जमिनी नापीक होवू लागल्या आहेत. याचे उत्तम उदाहरण बघता सततच्या ऊस पिक घेणाऱ्या क्षेत्रात ऊसाचे एकरी टनेज (उत्पन्न) दरवर्षी घटलेले निदर्शनास आले आहे.
             आजचे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे काळात ऊसा सारख्या आळसी पिकास झटकून आधुनिक जोड देऊन वेगवेगळी शेती, शेती संलग्नित जोडधंदे याकडे वळलेला युवा शेतकरी आज बहुतांश भागात दिसत आहे, तो फक्त परंपरागत ऊस शेतीत बद्दल अंगीकार करत पर्यायी मार्ग निवडल्यामुळेच, म्हणूनच आता ऊस शेतीवर अवलंबून न राहता, ऊस शेतीला पर्यायी शेतीकडे वळणे गरजेचे आहे.
विकास पाटील-बाबर.
मुक्ताई फाउंडेशन. संस्थापक अध्यक्ष.

*आपल्या मदतीचं दान, ठरेल त्यांना वरदान*
गरीब व होतकरू मुले/मुली जे MPSC/UPSC अथवा इतर स्पर्धा परिक्षा देण्यासाठी इच्छुक आहेत, अथवा देत आहेत; पण परिस्थितीमुळे त्यांना पुस्तके पण घेता येऊ शकत नाहीत; अश्या मुलां/मुलींकरता  || मुक्ताई || फाउंडेशन्स् चे "दानशूर भाऊसाहेब पाटील सार्वजनिक ग्रंथालय" वतीने MPSC/UPSC वाचनाचा वेगळा विभाग आम्ही चालू करीत आहोत. त्या अंतर्गत वेळोवेळी तज्ञांचे मार्गदर्शन व पुस्तक शृंखला या सोयी आम्ही मुलांना पुरविणार आहोत.
आमचे या उपक्रमाला मदत होण्यासाठी ज्यांना कोणाला MPSC/UPSC चे पुस्तके स्वरूपात अथवा देणगी स्वरूपात मदत करावयाची असेल तर आम्ही स्वीकारू शकतो.
जे योगदान आपण देत आहात, त्यामुळे त्यांचे करियर घडण्यास आपला हातभार मोलाचा ठरेल. त्या करिता आपली मदत आम्हाला  निश्चितच खुप अनमोल असेल, आणि आपली मदत आम्हासाठी स्वागतार्ह आहे.
 संपर्क: www.muktaifoundations.org
Tel: 7350008383/7350008989

पाणीदार आमदार शंकरराव गडाख

पाणीदार आमदार म्हणून ओळख असणारे माननीय आमदार शंकरराव गडाख यांना अपक्ष असूनही त्यांच्या जलसंधारणचे भरीव कार्य बद्दल जलसंधारण मंत्री पद देणे सरकारला भाग पडले. असेच इतरही राजकीय नेत्यांनी महाराष्ट्रातील अनेक प्रलंबित गोष्टी (प्रश्न) मार्गी लावले तर सुजलाम सुफलाम महाराष्ट्र होणे दूर नाही.