राज्य सरकारची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बगल. गरिबांना धान्य संचाऐवजी ५ किलो तांदूळ, लोकांबद्दल हिच का आस्था..?
सामान्य, अति सामान्य लोकांबद्दल हिच आस्था आहे का सरकारची, उच्च न्यायालयाचा आदेश येथे मानला जात नाही तर सर्वसामान्य लोकांचे काय...? टाळेबंदीमुळे गरीब वर्गाची उपासमार होत असल्याने त्यांना अन्नधान्याची किट (१० किलो गहू, १० तांदूळ, १ किलो तूर डाळ, १ किलो तेल) वाटप करण्याच्या आदेशाला बगल देत राज्य सरकारने केवळ ५ किलो तांदूळ दोन महिन्यांसाठी वितरित करण्याचा आदेश काढला आहे.
टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित कामगार तसेच भूमिहीन मजूरांना जगणे कठीण झाले. राज्य सरकारने केवळ शिधापत्रिका असलेल्यांना धान्यवाटप केले. पण, शिधापत्रिका नसलेले आणि स्थलांतरित मजुरांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यााठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी पश्चात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तातडीने शिधापत्रिका नसलेले आणि गरजू लोकांना शोधून काढण्यासाठी सव्र्हे करण्याचा १२ मे २०२० रोजी अंतरिम आदेश दिला. तसेच त्यांना १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ, १ किलो तूर डाळ, १ किलो चना डाळ, १ किलो साखर, २५० ग्रॅम चहा पत्ती आणि १ किलो गोडे तेल मोफत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहे. राज्य सरकारने मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. राज्य शासनाने १९ मे २०२० रोजी निर्णय घेत शिधापत्रिका नसलेल्या आणि गरजवंतांना मे आणि जून महिन्यात प्रतिव्यक्ती केवळ ५ किलो तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.
करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंर्तगत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत शिधापत्रिका नसलेल्यांना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यांना आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय पॅकेजअंतर्गत विस्थापित मजुरांना मे व जून २०२० या दोन महिन्यांकरिता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे, असे राज्य सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केंद्र सरकारकडून मिळालेले धान्य राज्य सरकार नागरिकांना पुरवठा करीत असते. काही कार्यक्रम राज्य सरकार स्वत: राबवत असते. जसे केसरी कार्डधारकांना आम्ही खरेदी करून धान्य वाटप केले. साखर अंत्योदय कार्डधारकांना देतो. तेल आणि साखरेचा पुरवठा याकडे लक्ष देतो. नागपुरात राबवण्यात आलेला कार्यक्रम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएफ) आधारित कार्यक्रम आहे. त्याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.
टाळेबंदीच्या काळात स्थलांतरित कामगार तसेच भूमिहीन मजूरांना जगणे कठीण झाले. राज्य सरकारने केवळ शिधापत्रिका असलेल्यांना धान्यवाटप केले. पण, शिधापत्रिका नसलेले आणि स्थलांतरित मजुरांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली.
याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यााठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत या सामाजिक संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी पश्चात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तातडीने शिधापत्रिका नसलेले आणि गरजू लोकांना शोधून काढण्यासाठी सव्र्हे करण्याचा १२ मे २०२० रोजी अंतरिम आदेश दिला. तसेच त्यांना १० किलो गहू, १० किलो तांदूळ, १ किलो तूर डाळ, १ किलो चना डाळ, १ किलो साखर, २५० ग्रॅम चहा पत्ती आणि १ किलो गोडे तेल मोफत देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहे. राज्य सरकारने मात्र या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. राज्य शासनाने १९ मे २०२० रोजी निर्णय घेत शिधापत्रिका नसलेल्या आणि गरजवंतांना मे आणि जून महिन्यात प्रतिव्यक्ती केवळ ५ किलो तांदूळ वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.
करोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंर्तगत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत शिधापत्रिका नसलेल्यांना अन्नधान्याचा लाभ देण्यात आला नाही. त्यांना आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय पॅकेजअंतर्गत विस्थापित मजुरांना मे व जून २०२० या दोन महिन्यांकरिता प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह पाच किलो तांदूळ मोफत देण्यात येत आहे, असे राज्य सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केंद्र सरकारकडून मिळालेले धान्य राज्य सरकार नागरिकांना पुरवठा करीत असते. काही कार्यक्रम राज्य सरकार स्वत: राबवत असते. जसे केसरी कार्डधारकांना आम्ही खरेदी करून धान्य वाटप केले. साखर अंत्योदय कार्डधारकांना देतो. तेल आणि साखरेचा पुरवठा याकडे लक्ष देतो. नागपुरात राबवण्यात आलेला कार्यक्रम राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएफ) आधारित कार्यक्रम आहे. त्याच अनुषंगाने उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.
