सैन्य अधिकाऱ्यांचा देशसेवेचा आदर्श राजकीय नेत्यांच्या कडे आहे का..?

                सैन्य अधिकाऱ्यांचा देशसेवेचा आदर्श राजकीय नेत्यांच्या कडे आहे का..?
                कोरोनामुळे संपूर्ण देशाची वाताहत झाली, याची झळ सामान्य आणि अति सामान्य जनतेच्या वाटयाला जास्त आली. हे लोक खऱ्या अर्थाने देशोधडीला लागले असल्याचे चित्र आहे. यांना सरकार, समाजिक संस्थाचे माध्यमातून थोडा दिलासा मिळाला असला तरी हा तात्पुरता  उपाय म्हणता येईल, कारण याचे दिर्घकालीन परिणाम येणाऱ्या काळात हि दिसणारे आहेत.
                कोरोनाच्या या लढाईत राजकीय नेत्यांनी जनतेचा भ्रमनिरास केला आहे. असे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते आहे. या गोष्टींचा आम जनतेत उहापोह निश्चित आहे. हेच मोठे राजकीय नेते प्रत्येक निवडणुकीत कोटीचे कोटी खर्च करतात, त्याचबरोबर अगदीच गाव पातळीवरील सहकारी संस्था, सोसायटी, ग्रामपंचायत यांच्या निवडणूकीत पँनेल करिता लाखो-लाखो रुपये खर्च करतात. दारू-खानावळी घालतात. आणि हेच राजकीय नेते आता जागतिक संकट असलेल्या कोरोना महामारीत मूक गिळून गप्प बसतात. हे जनता आता ओळखून आहे. याचा परिणाम राजकीय नेत्यांना येणाऱ्या काळात निश्चित पाहावयास मिळले.
                 तर दुसरीकडे देशासाठी लढणाऱ्या, खऱ्या अर्थाने आपल्या प्राणांची बाजी लावणाऱ्या देशातील अनेक सैन्य अधिकारी, कर्मचारी यांनी हि कोरोना महामारीच्या लढाईत आर्थिक योगदान देऊन देशाला खऱ्या अर्थाने कृतज्ञ केले आहे. याची सुरुवात चीफ आँफ डिफेन्स स्टाप (सीडीएस) बिपिन रावत यांनी केली, त्यांनी आपल्या वेतनातून दर महिन्याला ५० हजार रुपयांची मदत पीएम केअर्स फंडात केली आहे. ते एक वर्षे हि मदत देणार आहेत. त्याचबरोबर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरणाचे सदस्य आणि तटरक्षक दलाचे माजी प्रमुख राजेंद्र सिंह यांनी त्यांच्या वेतनाच्या ३०% टक्के हिस्सा पीएम केअर्स फंडाला दिला आहे. इतर सर्वांची विस्तृत माहिती येथे आता शक्य नाही परंतु इतरही अनेक सैन्य अधिकारी अश्या प्रकारे योगदान देत आहेत.
                 येथे मुद्दा एकच येतो चोवीस तास डोळ्यात तेल घालून प्राणांची चिंता न करता आपल्या देशाचा सैनिक देश सेवा करीत आपले आर्थिक योगदान देत आहे.  अगदीच लहान मुले आपला वाढदिवस साध्या पध्दतीने साजरा करून, वाढदिवसाचा खर्चाचे पैसे पीएम केअर्स फंड वा गरजूंच्या मदतीला धावत आहेत.
                     मग राजकीय नेते देश आर्थिक सुस्थितीत येईपर्यंत त्यांना मिळणारा पगार (मानधन) का नाही देवू शकत,  देशाची अर्थव्यवस्था बळकट होण्याकरिता एक-दोन पगार देऊन सुटण्याचे संकट नाही हे जाणून असणाऱ्या राजकीय नेत्यांना निवडणूकीत कोट्यवधी रुपयांचे खर्च बरा जमतो. अश्या वेळी सरकारी उपाययोजना राबविण्यात व किरकोळ किट वाटपात धन्यता न मानता ठोस उपाययोजना कराव्यात, त्याकरिता त्यांनी देश सुस्थितीत येईपर्यंत पगार (मानधन) स्वीकारू नये. व निवडणूक काळातील खर्च गोरगरीब लोकांकरिता, अडचणीत असलेल्या उदयोगाला, छोटे छोटे काम-धंदे करणाऱ्या लोकांना,  व्यवसायिक अडचणीत आलेल्या युवकांना आताच कोरोना माहामारीच्या काळात करावा. निदान यातून तरी त्यांची आम जनते विषयी व देशा विषयी सेवेची प्रगल्भता दिसून येईल.
विकास पाटील-बाबर.
मुक्ताई फाउंडेशन.