सामान्य नागरिकांना तलाठी कार्यालयात, गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून खालील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते.

सामान्य नागरिकांना तलाठी कार्यालयात,
गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून खालील माहिती विचारणा केल्यास मिळू शकते.

✔आपणास आवश्‍यक असलेली माहिती कोणत्या नोंदवहीत असते याबाबत...
👉 गाव नमुना नंबर १ :- या नोंदवहीमध्ये भूमी अभिलेख खात्याकडून आकारबंध केलेला असतो, ज्यामध्ये जमिनीचे गट नंबर, सर्व्हे नंबर दर्शविलेले असतात व जमिनीचा आकार (ऍसेसमेंट) बाबतती माहिती असते.
👉 गाव नमुना नंबर १ अ :- या नोंदवहीमध्ये वन जमिनीची माहिती मिळते. गावातील वन विभागातील गट कोणते हे समजते. तशी नोंद या वहीत असते.
👉 गाव नमुना नंबर १ ब :- या नोंदवहीमध्ये सरकारच्या मालकीच्या जमिनीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १ क :- या नोंदवहीमध्ये कुळ कायदा, पुनर्वसन कायदा, सिलिंग कायद्यानुसार भोगवटादार यांना दिलेल्या जमिनी याबाबतची माहिती असते. सातबाराच्या उताऱ्यामध्ये नवीन शर्त असल्यास जमीन कोणत्या ना कोणत्या तरी पुनर्वसन कायद्याखाली किंवा वतनाखाली मिळालेली जमीन आहे असे ठरविता येते.
👉 गाव नमुना नंबर १ ड :- या नोंदवहीमध्ये कुळवहिवाट कायदा अथवा सिलिंग कायद्यानुसार अतिरिक्त जमिनी, त्यांचे सर्व्हे नंबर व गट नंबर याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १ इ :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनींवरील अतिक्रमण व त्याबाबतची कार्यवाही ही माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर २ :- या नोंदवहीमध्ये गावातील सर्व बिनशेती (अकृषिक) जमिनींची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ३ :- या नोंदवहीत दुमला जमिनींची नोंद मिळते. म्हणजेच देवस्थाना साठीची नोंद पाहता येते.
👉 गाव नमुना नंबर ४ :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीचा महसूल, वसुली, विलंब शुल्क याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ५ :- या नोंदवहीत गावाचे एकूण क्षेत्रफळ, गावाचा महसूल, जिल्हा परिषदेचे कर याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ :- (हक्काचे पत्रक किंवा फेरफार) या नोंदवहीमध्ये जमिनीच्या व्यवहारांची माहिती, तसेच खरेदीची रक्कम, तारीख व कोणत्या नोंदणी कार्यालयात दस्त झाला याची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ अ :- या नोंदवहीमध्ये फेरफारास (म्युटेशन) हरकत घेतली असल्यास त्याची तक्रार व चौकशी अधिकाऱ्यांचा निर्णय याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ क :- या नोंदवहीमध्ये वारस नोंदीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ६ ड :- या नोंदवहीमध्ये जमिनीचे पोटहिस्से, तसेच वाटणी किंवा भूमी संपादन याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ७ :- (७/१२ उतारा) या नोंदवहीमध्ये जमीन मालकाचे नाव, क्षेत्र, सर्व्हे नंबर, हिस्सा नंबर, गट नंबर, पोट खराबा, आकार, इतर बाबतीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ७ अ :- या नोंदवहीमध्ये कुळ वहिवाटीबाबतची माहिती मिळते. उदा. कुळाचे नाव, आकारलेला कर व खंड याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर  ८ अ :- या नोंद
वहीत जमिनीची नोंद, सर्व्हे नंबर, आपल्या नावावरील क्षेत्र व इतर माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ८ ब, क व ड :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या महसूल वसुलीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ९अ :- या नोंदवहीत शासनाला दिलेल्या पावत्यांची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १० :- या नोंदवहीमध्ये गावातील जमिनीच्या जमा झालेल्या महसुलाची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर ११ :- या नोंदवहीत प्रत्येक गटामध्ये सर्व्हे नंबर, पीकपाणी व झाडांची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १२ व १५ :- या नोंदवहीमध्ये पिकाखालील क्षेत्र, पडीक क्षेत्र, पाण्याची व्यवस्था व इतर बाबतीची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १३ :- या नोंदवहीमध्ये गावाची लोकसंख्या व गावातील जनावरे याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १४ :- या नोंदवहीमध्ये गावाच्या पाणीपुरवठ्याबाबतची माहिती, तसेच वापरली जाणारी साधने याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १६ :- या नोंदवहीमध्ये माहिती पुस्तके, शासकीय आदेश व नवीन नियमावली याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १७ :- या नोंदवहीमध्ये महसूल आकारणी याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर १८ :- या नोंदवहीमध्ये सर्कल ऑफिस, मंडल अधिकारी यांच्या पत्रव्यवहाराची माहिती असते.
👉 गाव नमुना नंबर १९ :- या नोंदवहीमध्ये सरकारी मालमत्तेबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर २० :- पोस्ट तिकिटांची नोंद याबाबतची माहिती मिळते.
👉 गाव नमुना नंबर २१ :- या नोंदवहीमध्ये सर्कल यांनी केलेल्या कामाची दैनंदिन नोंद याबाबतची माहिती मिळते.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

तुमच्याविरुद्ध खोटी FIR दाखल झाली तर खोटया एफआयआरच्या विरोधात काय करावे..

तुमच्याविरुद्ध खोटी FIR दाखल झाली तर
खोटया एफआयआरच्या विरोधात काय करावे..

*एफआयआर काय आहे..?
एफआयआर हे फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्टचे लघुरूप आहे. जेव्हा एखादा गुन्हा घडतो, तेव्हा ज्यांच्यासोबत गुन्हा घडला आहे तो पोलिसांना कळवतो याला एफआयआर म्हणतात.
जेव्हा घटनेची तोंडी सांगितलेली पहिली माहिती लिखित स्वरुपात बदलली जाते तेव्हा ती एफआयआर असते.
फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५४ अंतर्गत पोलिसांना दखलपात्र गुन्हा असलेल्या प्रकरणात एफआयआर दाखल करावा लागतो.
एखाद्याने खोटा एफआयआर दाखल केल्यास काय करावे..?

आपसातील भांडणातून खोटे एफआयआर दिल्या जाण्याच्या घटना अनेकदा कानावर येत असतात. कायदा आपल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आहे, परंतु याचा गैरवापर टाळणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. आजकाल, अशा प्रकारच्या अनेक घटना झाल्या आहेत ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविण्यासाठी खोटे एफआयआर दाखल केले आहेत. जरी त्या व्यक्तीने कायद्यांतर्गत आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले तरी समाजात त्याच्याकडे गुन्हेगाराच्या नजरेने पाहिले जाते.
तो आधीसारखा आदर मिळवू शकत नाही. आपल्याला खोटा एफआयआर टाळण्यासाठी कायद्याची काय तरतूद आहे, एफआयआर दाखल करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कोणती कारवाई केली जाऊ शकते आणि कसे करावे याची माहिती सदर लेखातून दिली आहे...

अनेक प्रकरणात असे दिसून आले आहे की, काही लोक वादविवाद झाल्यास परस्परांविरुद्ध खोटे किंवा बनावट एफआयआर दाखल करतात. ज्यांच्याविरुद्ध खोटा एफआयआर दाखल केला जातो, त्याला पोलिसांच्या आणि न्यायालयाच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकवले जाते.त्यामुळे त्या व्यक्तीचा वेळ, पैसा इत्यादी विनाकारण खर्च होत असतात. परंतु खोटे एफआयआर दाखल होण्याविरूद्ध काही मार्ग आहेत होणारा त्रास टाळला जाऊ शकतो. फौजदारी दंड प्रक्रिया कायद्याच्या कलम ४८२ असा कायदा आहे ज्याचा उपयोग अशा हेतुपरस्पर घटनांपासून दूर राहण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ काय आहे?
या कलमाच्या अंतर्गत वकीलाद्वारे उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो. यांत ज्याच्यावर एफआयआर दाखल झाला आहे ती व्यक्ती त्याच्या निर्दोषपणाचा पुरावा देऊ शकते. म्हणजे,
फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२अन्वये, ती व्यक्ती दाखल झालेल्या एफआयआरला आव्हान देऊ शकते आणि उच्च न्यायालयात न्यायाची मागणी करू शकते.
त्यासाठी, वकीलच्या मदतीने यासंबंधीचा अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल केला जातो आणि खोट्या एफआयआरच्या विरोधात प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाते. फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी व्यक्ती उच्च न्यायालयात खालील आधार घेऊन अर्ज दाखल शकते आणि खोटे एफआयआर रद्द करू शकते,
– जर खोटा एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर.
– जो गुन्हाच झालेला नाही त्याच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला गेला असेल तर.
– एफआयआरमध्ये आरोपीविरूद्ध गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी निराधार आरोप असतील तर
इथे हे देखील जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, दखलपात्र गुन्हा आणि अदखलपात्र गुन्हा यांच्यात काय फरक आहे.
जर गुन्हा हा गंभीर स्वरूपाचा असेल तर तो दखलपात्र गुन्हा असतो आणि किरकोळ स्वरूपाचा गुन्हा अदखलपात्र समजला जातो. या दोन्ही प्रकारचे गुन्हे नोंदविण्यासाठी पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र नोंदवही असणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
जर गुन्हा दखलपात्र असेल तर पोलीस त्याला लेखी स्वरूप देऊन, तक्रार देणाऱ्याला ते वाचून दाखवले पाहिजे. तसेच त्यावर तक्रारकर्त्याची सही घेऊन त्याची प्रत मोफत देण्याचे बंधन कायद्याने पोलिसांवर आहे.
अशी तक्रार नोंदवून घेण्यास पोलीस टाळाटाळ करत असतील तर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार करता येते आणि अधिकाऱ्याला त्याची नोंद घेत तपास सुरु करावा लागतो.
अदखलपात्र गुन्हा नोंदवून घेणे पोलिसांना बंधनकारक असले तरी न्यायालयाचा आदेश आल्यावरच ते या गुन्ह्यात तपास सुरु करू शकतात. तेव्हा हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की, पोलिसांकडे कुठलीही तक्रार दाखल झाली की लगेच तपास सुरु होतो.
अर्थात कुठला गुन्हा दखलपात्र आहे किंवा अदखलपात्र आहे हे  ठरवत असतांना पोलिसांची भूमिका देखील महत्वपूर्ण असते.

१}. जर कोणी खोटा एफआयआर दाखल केला असेल तर आपण आधी अटकपूर्व जामीन घेऊ शकतो ज्यामुळे अटक टळू शकते आणि जर ते शक्य नसेल तर अटक झाल्यानंतर नियमित प्रक्रियेतून जामीन मिळवता येतो.
एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध एफआयआर दाखल झाला असेल तर त्याच्याकडे आपण गुन्हा केलेला नाही याबाबत जर काही पुरावा असेल तर उच्च न्यायालयात अर्जासोबत पुरावा म्हणून, ऑडिओ,व्हिडिओ, फोटोग्राफी किंवा व्हिडिओ अशा कोणत्याही स्वरूपात देता येतो.
जसे कोणी आपल्याविरुद्ध चोरी करण्यासाठी आपल्याविरुद्ध खोटे एफआयआर करते तसे आपण त्या वेळी तेथे नसल्याचे पुरावे म्हणून देऊ शकता आणि स्थान कोठे आहे ते पुरावे दिले जाऊ शकतात. वकीलच्या मदतीने पुरावे योग्य रीतीने मांडू शकतात.
आपल्या बाजूने कोणताही साक्षीदार असल्यास, त्याचा उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करतांना नक्की उल्लेख करा.

जेव्हा उच्च न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अंतर्गत अर्ज दिला जातो तेव्हा त्यासंदर्भात सुनावणी घेतली जाते आणि न्यायालयासमोर आपण सबळ पुराव्यांच्या आधारे आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले तर न्यायालय एफआयआर रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतो.

परंतु जर आपण न्यायालयात आवश्यक पुरावा देऊ शकत नाही ज्याने तुमची निर्दोषता सिद्ध केली असेल तर न्यायालय हा अर्ज नाकारते. त्यानंतर एफआयआर दाखल झालेल्या व्यक्तीवर गुन्हे दाखल केले जातात आणि न्यायालयात सुनावणी सुरु होते.
उच्च न्यायालयात अर्ज नाकारल्यानंतर आपण  सर्वोच्च न्यायालयात देखील दाद मागू शकतो. येथे एक महत्वपूर्ण मुद्दा देखील आहे की जर कोणी आपल्या विरूद्ध खोटा एफआयआर करतो.

आपण त्याच्या विरुद्ध न्यायालयात फौजदारी दंड प्रक्रिया कलम ४८२ अन्वये एक अर्ज द्याल, तेव्हा न्यायालय निर्णय देईपर्यंत पोलिस आपल्या विरुद्ध कारवाई करू शकत नाही आणि आपल्याला अटक करू शकत नाही.

चौकशीसाठी तपासणी अधिकाऱ्याला न्यायालय आवश्यक ते निर्देश देखील देऊ शकतात. जर न्यायालयाने यांत आपले निर्दोषत्व मान्य केले तर आपण वरील खोटे एफआयआर,आपली बदनामी या प्रकरणात त्या व्यक्तीच्या विरोधात होते मानहानीचा गुन्हा दाखल करू शकतात.

(फौजदारी प्रक्रिया संहिता २५०) यांत  ज्यांनी खोटा एफआयआर दाखल केला आहे त्यांना सुद्धा शिक्षा मिळू शकते.

अजून एक पर्याय म्हणजे भारतीय दंड विधानाच्या कलम २११ नुसार आपण त्याविरुद्ध एक केस दाखल करू शकता, ज्यामध्ये खोटा एफआयआर देणाऱ्या व्यक्तीला दोन वर्षांची शिक्षा तसेच दंड ठोठावला जाऊ शकतो किंवा दोन्ही या स्वरूपात शिक्षा हो शकते.

तसेच, भारतीय दंड विधानाच्या कलम १८२ नुसार, ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने खोटे एफआयआर दाखल केला आहे,त्याच्यावर देखील कारवाई होते आणि तो अधिकारी शिक्षेस पात्र असतो.
२. संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत आपण उच्च न्यायालयात खोट्या एफआयआरच्या विरूद्ध अर्ज करू शकता:

संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिकाः

जर एखाद्या व्यक्तीने एखाद्या व्यक्तीविरूद्ध खोट्या एफआयआर दाखल केला असेल तर अशा परिस्थितीत संबंधित व्यक्तीने संविधानच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत एक रिट याचिका दाखल करू शकतो ज्याद्वारे खोटा एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज देऊ शकता.

उच्च न्यायालयाने पुरावे तपासल्यानंतर, असे सिद्ध झाले की ज्या व्यक्तीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे तो निर्दोष आहे, मग तो खोटा एफआयआर रद्द होतो.

अशा पद्धतीने कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन आपण खोट्या एफआयआर विरुद्ध लढा देऊ शकतो.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

🏡 जाणून घ्या ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण इथंभूत अद्मावत माहिती.

    🏡 जाणून घ्या ग्रामपंचायत बद्दल संपूर्ण इथंभूत अद्मावत माहिती.

➡ कायदा - १९५८ (मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम) कलम ५ मध्ये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु एखाद्या गावामध्ये ६०० लोकसंख्या असेल त्याठिकाणी गट ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
➡ लोकसंख्येनुसार ग्रामपंचायतीची सभासद संख्या :
६०० ते १५०० - ७ सभासद
१५०१ ते ३००० - ९ सभासद
३००१ ते ४५०० - ११ सभासद
४५०१ ते ६००० - १३ सभासद
६००१ ते ७५०० - १५ सभासद
७५०१ त्यापेक्षा जास्त - १७ सभासद
➡ निवडणूक - प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने राज्य निवडणूक आयोग घेते.
➡ कार्यकाल - ५ वर्ष
➡ विसर्जन - कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी राज्यसरकार विसर्जित करू शकते.
➡ आरक्षण :
👉 महिलांना - ५०%
👉 अनुसूचीत जाती/जमाती - लोकसंख्येच्या प्रमाणात
👉 इतर मागासवर्ग - २७% (महिला ५०%)
*➡ ग्रामपंचायतीच्या सभासदांची पात्रता :*
👉 तो भारताचा नागरिक असावा.
👉 त्याला २१ वर्ष पूर्ण झालेली असावीत.
👉 त्याचे गावच्या मतदान यादीत नाव असावे.
*➡ ग्रामपंचायतीचे विसर्जन :*
विसर्जित झाल्यापासून सहा महिन्याच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे तिच्या राहिलेल्या कालावधीसाठी पुढे काम करणे.

*➡ सरपंच व उपसरपंच यांची निवड :*
निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या सभेच्या वेळी केले जाते.
*➡ सरपंच व उपसरपंचाचा कार्यकाल :*
५ वर्ष इतका असतो परंतु त्यापूर्वी ते आपला राजीनामा देतात.
*➡ राजीनामा :*
👉 सरपंच - पंचायत समितीच्या सभापतीकडे देतो.
👉 उपसरपंच - सरपंचाकडे

*➡ निवडणुकीच्या वेळी वाद निर्माण झाल्यास :*
सरपंच-उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकार्‍याकडे तक्रार करावी लागते व त्यांनी दिलेल्या निर्णयानंतर त्याविरोधी १५ दिवसांच्या आत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करावी लागते.

*➡ अविश्वासाचा ठराव :*
👉 सरपंच आणि उपसरपंचाची निवड झाल्यापासून ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वासाचा ठराव मांडता येत नाही व तो फेटाळला गेल्यास पुन्हा त्या तारखेपासून १ वर्षापर्यंत मांडता येत नाही.

👉 बैठक : एका वर्षात १२ बैठका होतात (म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक)
👉 अध्यक्ष : सरपंच असतो नसेल तर उपसरपंच
👉 तपासणी : कमीत कमी विस्तारात अधिक दर्जाच्या व्यक्तीकडून तपासणी केली जाते.
👉 अंदाजपत्रक : सरपंच तयार करतो व त्याला मान्यता पंचायत समितीची घ्यावी लागते.
👉 आर्थिक तपासणी : लोकल फंड विभागाकडून केली जाते.

*➡ ग्रामसेवक / सचिव :*
निवड : जिल्हा निवडमंडळाकडून केली जाते.
नेमणूक : मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
नजीकचे नियंत्रण : गट विकास अधिकारी.
कर्मचारी : ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ चा.

*➡ कामे :*
👉 ग्रामपंचायतीचा सचिव म्हणून काम करतो.
👉 ग्रामपंचायतीचे दफ्तर सांभाळणे.
👉 कर्मचार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.
👉 ग्रामपंचायतीचा अहवाल पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देणे.
👉 व्हिलेज फंड सांभाळणे.
👉 ग्रामसभेचा सचिव म्हणून काम पाहणे.
👉 ग्रामपंचातीच्याबैठकांना हजर राहणे व इतिबृत्तांत लिहणे.
👉 गाव पातळीवर बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम करणे.
👉 जन्म-मृत्यूची नोंद करणे.

*➡ ग्रामपंचातीची कामे व विषय :*
कृषी
समाज कल्याण
जलसिंचन
ग्राम संरक्षण
इमारत व दळणवळण
सार्वजनिक आरोग्य व दळणवळण सेवा
सामान्य प्रशासन

👉 ग्रामसभा : मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ नुसार निर्मिती करण्यात आली आहे.
👉 बैठक : आर्थिक वर्षात (२६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोंबर)
👉 सभासद : गावातील सर्व प्रौढ मतदार यांचा समावेश होता.
👉 अध्यक्ष : सरपंच नसेल तर उपसरपंच
👉 ग्रामसेवकाची गणपूर्ती : एकूण मतदारांच्या १५% सभासद किंवा एकूण १०० व्यक्तींपैकी जी संख्या कमी असेल.
___________________________

*📑 ग्रामपंचायतींची कार्ये 🗒*
१. कृषी – जमीन सुधारणा, धान्य कोठारांची निर्मिती, कंपोष्ट खात निर्मिती, सुधारित बियाणांचा वापर, सुधारित शेती प्रोत्साहन.

२. पशु संवर्धन – पशुधनाची काळजी, संकरीत गुराच्या पैदाशीसाठी प्रयत्न करणे, दुग्धोत्पादन वाढविणे, जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे.

३. समाजकल्याण – दारूबंदीस प्रोत्साहन, जुगार आणि अस्पृश्यता नष्ट करणे, महिला/बालकल्याणाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहोचविणे.

४. शिक्षण – प्राथमिक तसेच माध्यमिक शिक्षणाची सोय करणे, गावाचा शैक्षणिक विकास.

५. आरोग्य – सार्वजनिक विहीर, गटारे आणि परिसर स्वच्छ राखणे, शासकीय योजना राबविणे, शुद्ध जल पुरवठा.

६. रस्ते बांधणी – रस्ते, पूल, साकव यांची बांधकामे करणे, सार्वजनिक बाग, क्रीडांगणे, सचिवालय बंधने.

७. ग्रामोद्योग आणि सहकार – स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करणे, कार्यकारी संस्था/पतपेढ्या स्थापणे.

८. प्रशासन - महसुलाची कागदपत्रे अद्ययावत करणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नोंद ठेवणे, घरांची नोंद ठेवणे, जन्म, मृत्यू आणि विवाहाची नोंद ठेवणे, बक्षिसांची नोंद, अतिक्रमणे हटविणे.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

आमदारांचे पगाराला लागतात ५ अब्ज..! माजी आमदारांच्या पेन्शनवर कोटींची उलाढाल ..! धक्कादायक. सामान्य जनता उपाशी, नेते मात्र तुपासी.

                               

 
                                    धक्कादायक

                      आमदारांचे पगाराला लागतात ५ अब्ज..!
              माजी आमदारांच्या पेन्शनवर  कोटींची उलाढाल ..!
                    सामान्य जनता उपाशी, नेते मात्र तुपासी.

शासनाच्या तिजोरीत असलेला खडखडाट, त्याचे विकासकामांवर होणारे परिणाम आणि राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले गेले असताना ३६७ आमदारांच्या फक्त पगारावर पाच वर्षात ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा बोजा तिजोरीवर  पडत असल्याची धक्कादायक माहिती शरद काटकर सातारा यांनी ही माहिती चव्हाट्यावर आनली जिल्ह्यातील 24 आमदारांच्या पेन्शनसाठी महिन्याला 1 कोटी 13 लाख 38 हजार तर वर्षाला सुमारे 13 कोटी 60 लाख 56 हजार रूपयाचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे जिल्ह्याची आकडेवारी पाहता राज्यातील माजी आमदारांचा पेन्शनचा कोटीतले आकडे पाहून डोळे पांढरे  होण्याची वेळ आली आहे. दर पाच वर्षाने पराभुत आमदारांच्या पेन्शनच्या संख्येत वाढ होत असल्याने. हा बोजा वाढतच जात आहे. शासनाच्या तिजोरीला परवडत नाही म्हणून पेन्शन योजनाच बासणात गुंडाळणार्‍या राज्यकर्त्यांनी मात्र स्वत:चे ऊ खळ पांढरे करण्यात धन्यता मानली आहे.आयुष्यातील 30 ते 32 वर्षे शासकिय नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍याला 22 ते 25 हजारांची पेन्शन तर पाच वर्षे आमदार म्हणून जनसेवा करणार्‍या कार्यसम्राटांना 50 हजार रूपये पेन्शन मिळत आहे. याव्यतिरिक्त आमदारांना, वैद्यकिय बिले, साडेतीन हजार कि.मी. मोफत रेल्वे प्रवास तर अमर्याद एसटीचा मोफत प्रवास अशा सुविधा दिल्या जात असल्याने  तुम्ही जनसेवा म्हणा, आमदार खातोय का मेवा अशी म्हणायची वेळ सर्वसामान्य जनतेला आली आहे.राज्यावरील कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटीवर पोहचला असताना, दुसरीकडे राज्यातील आमदारांच्या पगारावर कोट्यांवधी रूपये खर्च होत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.लोकसेवक, कार्यसम्राट या उपाधी लावून जनसेवेसाठी विधानसभा आणि विधान परिषदेवर निवडून येणार्‍या आमदारांच्या पगारावर पाच वर्षात सुमारे ४ अब्ज ९५ लाख ७२ हजाराचा तिजोरीवर बोजा पडत आहे. प्रत्येक आमदाराचा पगार सुमारे पावने दोन लाखांच्या घरात आहे. आजच्या डिजिटलच्या युगात विशेष म्हणजे टपाल सेवा आणि दुरध्वनीे सेवेसाठी त्यांना हजारो रूपयांची खिरापत वाटली जात आहे. राज्यात विधानसभा आणि विधान परिषदेचे आमदारांची संख्या 367 च्या घरात आहे. या आमदारांचा पगार महिन्याला पावनेदोन लाखाहुन अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र विधान मंडळाने जानेवारी 2018 या वर्षातील खर्चाची आकडेवारी मती गुंग करणारी आहे. सर्वसामान्य माणूस औद्योगिक वसाहतीत संसाराचा गाडा ओढण्यासाठी 6 ते 7 हजारावर राबतो मात्र आमदारांचे मुळ वेतन 67 हजार रूपये, महागाई भत्ता 91 हजार 120 रूपये संगणक चालकाची सेवा 10 हजार रूपये,दुरध्वनी सेवा 8 हजार रूपये,टपाल सुविधा 10 हजार रूपये, यांचा समावेश असून आमदारांना एकूण 1 लाख 86 हजार 120 रूपये प्रत्येक आमदारांवर दरमहा खर्च होत आहे. 367 आमदारांच्या वेतनापोटी दरमहा 68 कोटी 30 लाख 6 हजार रूपयांचा बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडत आहे. एका बाजूला शासनाच्या तिजोरील खडखडाट असल्याचा डांगोरा पिटला जात आहे. अशा परिस्थितीत स्वत:चे पगार  आणि पेन्शन या सुविधांसाठी सत्ताधारी आणि विरोधक या प्रश्‍नावर गळ्यात गळे घालत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे विद्यमान आमदारांना ठराविक अंतर मोफत रेल्वे आणि विमान प्रवास, खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय खर्च ही सुविधा माजी आमदारांना देखील लागू करण्यात आली आहे. शासनाला परवडत नसल्याने शासकिय नोकरांची पेन्शन बंद झाली. मात्र एक टर्म आमदार राहिलेल्या माजी आमदारांना 50 हजार रूपये पेन्शन दिली जात आहे. आमदार जेवढ्या टर्म निवडून येतील त्या प्रत्येक टर्मसाठी पाच हजारांची वाढ पेन्शनमध्ये केली जात आहे. दर पाच वर्षाने काही नवीन आमदार निवडून येतात त्यांना पगार सुरू होतो. तर जे विद्यमान आमदार पराभूत होतात त्यांना पेन्शनच्या यादीत आपोआपच येतात. त्यामुळे दर पाच वर्षाने आमदारांची पेन्शनची यादी वाढत जात आहे सातारा जिल्ह्यात एकुण 24 माजी आमदार पेन्शनचा लाभ घेत आहेत.यामध्ये अनंतमाला विजयसिंह नाईक निंबाळकर, सोनुताई तात्याराव जाधव, कमल सदाशिव पोळ,जयश्री गुदगे, शारदादेवी कदम, आशालता कदम, शशिकला भोईटे, उषा देवी शिंदे, जयश्री अवघडे, शकुंतला तरडे, शशिकला पिसाळ शारदाबाई थोरात, रत्नमाला शिंदे, या माजी  आमदार आणि दिवंगत आमदारांच्या पत्नींना 40 हजार रूपये,  डॉ. दिलीप येळगावकर, तुकाराम तुपे, मदन भोसले, सदाशिव सपकाळ या माजी आमदारांना 50 हजार,प्रभाकर घार्गे 52 हजार रूपये, लक्ष्मण माने 52 हजार रूपये, प्रतापराव भोसले 74 हजार रूपये, विष्णू सोनावणे 70 हजार रूपये, जनार्धन अष्टेकर 60 हजार रूपये, कराड दक्षिणचे माजी आमदार विलास काका उंडाळकर यांना सर्वाधिक 1 लाख 10 हजार रूपये पेन्शनचे मानकरी ठरले आहे. जिल्ह्यात माजी आमदारांच्या पेन्शनवर दरमहा 1 कोटी 36 लाख 56 हजार तर वर्षाला जिल्ह्यातील 24 आमदारांच्या पेन्शन मध्ये डॉ. दिलीप येळगावकर 22 हजार 880, तुकाराम तुपे 22 हजार 890, विलासराव पाटील 1लाख 91 हजार 360, लक्ष्मण माने 27 हजार 880, आशा लता कदम 7 हजार 280, मदन भोसले 22 हजार 880, प्रभाकर घार्गे 30 हजार 480, प्रतापराव भोसले 72 हजार 385 रूपये, जयश्री अवघडे 9 हजार 880, सदाशिव सपकाळ 25 हजार 480, विष्णू सोनावणे 48 हजार , जनार्धन अष्टेकर 6 हजार 500 असा आयकर कपात पेन्शन मधून करण्यात आली आहे. उर्वरित 10 माजी आमदारांना आयकर लागू झालेला नाही. सातारा जिल्ह्याची गत आर्थीक वर्षातील आकडेवारी थक्क करणारी असून राज्यातील 36 जिल्ह्यातील माजी आमदारांच्या पेन्शन मुळे तिजोरीवर पडणारा बोजा पाहता, या खर्चावर कुठे तरी आळा घातला जावा अशी जोरदार चर्चा सर्वसामान्य जनमाणसात जोर धरू लागली आहे कारण राज्यावर पाच लाख कोटी बोजा आहे तो कमी होत नाही.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

#लोकाभिमुख कार्यकर्ता लक्षणे आणि जवाबदारी

                #लोकाभिमुख कार्यकर्ता लक्षणे आणि जवाबदारी

कार्यकर्त्यांना लोकाभिमुख होण्यासाठी काय करावं लागेल ?
१. जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटलं पाहिजे की हा आपल्या कामाचा माणूस आहे.
२. जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटलं पाहिजे की हा माणूस उपयोगाचा माणूस आहे.
३. जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटलं पाहिजे की हा माणूस फारचं चांगलं काम करतो आहे.

#काय केलं म्हणजे तुम्ही लोकांना कामाचा माणूस आहात असे वाटेल  ?
#काय केलं म्हणजे तुम्ही लोकांना उपयोगाचा माणूस आहात असं वाटेल?
#काय केल म्हणजे तुम्ही लोकांना फार चांगला माणूस आहात असं वाटेल?

तुमचं डोकं चालवा व तुम्ही शोधा ठरवा लोकांच्या खूप उपयोगी कसे पडू ते ठरवून तसे काम करा.

*यासाठी उपयुक्त काही टिप्स *

१) कार्यकर्त्यांनी आपल्या हित चिंतकाचा लोकसंग्रह वाढवला पाहिजे.
२) कार्यकर्त्यांचा जनमानसात प्रभाव,उपयुक्तता, विस्वास जिव्हाळा व आपुलकी वाढवली पाहिजे.
३) कार्यकर्त्यांनी आपल्या बरोबरच्या लोकांना प्रेरीत केलं पाहिजे. प्रशिक्षित केलं पाहिजे.
४) समाजात ज्यांच्यावर अन्याय झालाय अशा माणसांना आपण योग्य ते मार्गदर्शन, मदत व सहकार्य केलं पाहिजे.
५) अन्याय झालेल्या माणसांला अन्याया विरोधात लढण्यासाठी प्रवत्त केलं पाहिजे.
६) महिन्याला पाच लोकांना जरी आपण मदत करू शकलो तरी एक कार्यकर्त्यांसाठी ती मोठी बाब आहे.
७) महिन्याला किमान 100 माणसाला आपण  कार्यकर्ता म्हणून कसे लोक उपयोगी आहेत, यांची माहिती सोशल मीडियातून देत चला.
८) लोकांत जायचं लोकांत मिसळायचं व लोकांच्या समस्या काय आहेत ते समजावून काम करणे आवश्यक आहे.
९) कार्यकर्त्यानी आपल्या बरोबरचे सहकारी वाढवले पाहिजेत.
१०) सामुहिक काम केल पाहिजे.
११) कार्यकर्त्यांनी आपल्या बरोबर हितचिंतक व मित्र वाढवले पाहिजेत.
कार्यकर्त्यांनी आपल्याला मदत करणाऱ्या आपल्या पाठी उभे राहू शकणाऱ्या  लोकांची एक यादी तयार केली पाहिजे.
१२) काम करतांना काही  लोक ज्यांचे हितसंबंध दुखावलेले असतात.असे लोक आपल्यापासून दुरावतात. त्याची काळजी करू नका.
१३) पण मग काम करताना आपल्यामुळे काही लोकं सुखावलेलेही असतात ना ? अशा लोकांना आपण आपल्या बरोबर जोडून घ्यायचं.
 १४) कार्यकर्ता म्हणून काम करणे हे  आपण समजून व उमजून स्विकारलेले काम आहे. येथे कामाबद्दल पगार किंवा मोबदला भेटत नाही.बरोबरचे काही सहकारी मध्येच सोडून जात असतात.
१५) दर महिन्याला आपण नवे सहकारी जोडत राहिलं पाहिजे. जे समजूतदार असतात. व्यापक जनहित हे ज्यांचे  स्वप्न असतं असे सहकारी मग आपल्या बरोबर दीर्घकाळ काम करतात.
१६) सगळयांना एकत्रीत घेऊन सगळयांशी समन्वय साधून  व सगळयांची उपयुक्तता लक्षात घेऊन त्यांना आपल्या कामात सहभागी करून घेऊन आपण एक टिम उभी केली पाहिजे.

#कार्यकर्त्यानी *लोकाभिमुख* असलं पाहिजे.

लोकाभिमुख या शब्दांत १.लोक २.अभि ३. मूख असे तीन विभक्त व स्वतंत्र शब्द आहेत.आपला चेहरा लोकांकडे असणं व लोकांचा चेहरा पाहून काम करीत राहणे व अतिमतः लोकांच्या हितासाठी काम करणं म्हणजे लोकाभिमुख असणं होय.

लोकाभिमुखता म्हणजे काय ? याचं सोपं उत्तर आहे.
मी जे कार्यकर्ता म्हणून जे करतो आहे ?
१. ते काम सगळ्या लोकांच्या फायदयाचं आहे काय ?
२. ते काम जास्तीतजास्त / बहूतांश लोकांच्या फायद्याचं आहे  काय ?
३. माझ्या कामाच्या अंतरंगात व्यापक जनहित मिळसलेलं असतं का ?
या तीन ही प्रश्नांचे उत्तर  *होय* असे असेल तर आपण करतो ते काम *लोकाभिमुख* असतं.

तुम्ही खरंच लोकाभिमुख आहात काय ?  हे शोधण्यासाठी खालील तीन कसोटयावर तुम्ही किती खरे उतरता हे  तुमचे तुम्हीच पहा.

 *अट एकच तुमचे पर्याय अतिशय योग्य व  प्रमाणिकपणे निवडा.*

तुम्ही  कार्यकर्ते आहात, समजा तुम्हाला खऱ्या -खोट्या कोणत्याही कारणामुळे पोलीसांनी अटक केली किंवा विचारपूस करण्यासाठी ताब्यात घेतलं असेल तर ......
किंवा असंच एखादं  तुमच्यावर संकट आलं असेल तर....?

 १.किती लोकं तुमच्यासाठी तातडीने धावत येतील ?
पर्याय  : 
अ)  ० ते ५
 ब ) ६ ते १०
क ) ११ ते २५ 
ड) २५ ते १००

२.किती लोक तुमची प्रत्यक्ष विचारपूस  करतील / दिलासा देतील ?
पर्याय  :
अ)  ० ते ५ 
ब ) ६ ते १०
क ) ११ ते २५ 
ड) २५ ते १००

३.किती लोक तुम्हाला सोशल मिडीया वरून पाठिंबा देतील / तुम्हाला समर्थन देतील ?
पर्याय :
अ)  ० ते ५ 
ब ) ६ ते २५
क ) २६ ते १०० 
ड) १०१  ते १०००

१.जर तुम्ही तीन पैकी दोन किंवा जास्त  *अ* पर्याय मिळवत असाल तर तुम्ही *लोकाभिमुख नाही* आहात.
२.जर तुम्ही तीन पैकी  दोन किंवा जास्त *ब*  पर्याय मिळवत असालं तर तुम्ही *थोडे फार लोकाभिमुख* आहात.
३.जर तुम्ही तीन पैकी किमान दोन *क* पर्याय मिळवत असालं तर तुम्ही *लोकाभिमुख* आहात.
४.जर तुम्ही *ड* पर्याय मिळवत असाल तर तुमची *लोकाभिमुख पातळी चांगली आहे.* असे म्हणता येईल.


जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.

सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते, व्हिसल ब्लोअर यांना पोलीस संरक्षण.

सामाजिक कार्यकर्ते, आरटीआय कार्यकर्ते, व्हिसल ब्लोअर यांना  पोलीस  संरक्षण.

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

#धमकी आली आहे. मी नेमके काय करावे..?

     

         
                   #धमकी आली आहे. मी नेमके काय करावे..?

सर्व नागरिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर भरतात. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत पैसे जमा होतात.

हे पैसे लोकांच्या विकास व कल्याणांच्या कामसाठी वापरायचे असतात. सरकारी पैशातून उद्योगाचा विकास, शेतीचा विकास  शिक्षणांची चांगली  सोय, आरोग्याची चांगली सोय  व  गरीब जनतेला मदत व्हावी हे करणं सरकारवर बंधनकारक असतं.

हेच काम प्रामाणिकपणे करणं सरकारचं हे मुख्य काम आहे.

दुसरं सरकारचं बेसीक काम असतं. देशाची कायदा व सुव्यवस्था राखणं.

लोकांत भांडण,चोरी,दंगली असं काही होऊ नये म्हणून दक्ष राहणं. प्रत्येक नागरिकांच्या जीवीताचे रक्षण करणं ही सरकारची पहिली जबाबदारी असते.

पण आजकाल सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारायला मिळतो.म्हणून शासन व प्रशासनात जायचं. असाच नवा व भक्कम पायंडा पडला आहे. ही काळजीची व गंभीर गोष्ट आहे. माहिती अधिकार या डल्लामारू वृत्तीला चाप लावतो.

तुम्ही शासनाकडे अडलेल्या छोट्या कामासाठी अर्ज केलात तर तुम्हाला धमकी येणार नाही.

ज्यात पैशाचा भ्रष्टाचार झाला नसेल तर अशा अर्जासाठी ही तुम्हाला धमकी येणार नाही.

तुम्हाला काहीतरी थातूर मातूर झेरॉक्स काढून ही घ्या तुमची माहिती असे सांगून तुमची सही घेतली जाते.

जन माहिती अधिकारी यांच्यासाठी ही सोपी गोष्ट असते.

पण जिथे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा डल्ला मारला गेला आहे. नेमकेपणानं तिथं अर्ज केला तर मात्र धमकी येण्याची शक्यता असते.

पण धमकी देण्याच्या अगोदर तुम्ही किती दमदार आहात याची चाचणी पाहिली जाते.

जनमाहिती अधिकारी किंवा अन्य कोणी मध्यस्थ तुम्हाला सपंर्क करतो.

तुम्ही खूप चांगल काम करतां याचं कौतूक करतो.

तुम्हाला चहापाणी घेण्यासाठी येण्याची विनंती करतो.

तुम्हाला काही पैसे देऊन तुम्हाला खरेदी करून चूप बसवण्याचा प्रयत्न करतो.

यात तुम्ही व ते यांच्यात काही मंडावली झाली तर हे प्रकरण तिथेंच संपून जातं.

*तेरी भी चूप मेरी भी चूप *

पण जेव्हा तुम्हाला पैशानं विकत घेतलं जाऊ शकत नाही. हे लक्षात आलं की मग मात्र मग तुमच्यावर बळाचा वापर केला जाण्याची शक्यता वाढते.

मग तुम्हाला पहिली धमकी येते.

धमकी दिल्यानंतर तुम्ही घाबरून माघार घेता का याची चाचपणी केली जाते.

तुम्ही घाबरलात तर प्रकरण थंड होऊन जातं. तुम्ही शांत झालात की त्यांच काम साधतं.

पण धमकी आली की तुम्ही पोलीसात जाता. तक्रार नोंदविता.अजिबात घाबरत नाही.

मग मात्र तुमच्यावर हल्ला होण्याची  मारहाण होण्याची शक्यता वाढत जाते.

धमकी आली किंवा हल्ला होण्याची शक्यता वाढली तर काय करायचं ?

प्रत्यक्ष जेव्हा धमकी येत असेल तेव्हा किंवा प्रत्यक्ष जेव्हा हल्ला होत असेल तेव्हा कोणीही पहिल्या पाच दहा मिनिटात किंवा पहिल्या तीन चार तासात तुमच्या मदतीला धावून येणार नाही. मित्र हितचिंतक व संघटना यांच्याकडून तुम्हाला त्याच क्षणाला मदत मिळत नसते.मदत उशिराने मिळण्याची शक्यता असते. अपवाद वगळता पोलीसाकडूनही फार सकारात्मक व आश्वात्मक मदत मिळते असा अनुभव नाही. पण पोलीसांना शंभर नंबर वर तातडीने संपर्क करा.

कारण हल्ला किंवा धमकी काही सांगून होणार नाही. ते अचानक व अनपेक्षीतपणे अंगावर आलेलं संकट असतं.

 मग यातून काही ठोस कसा मार्ग काढायचा ?

 याचे तीन मार्ग आहेत.

*१. भगतसिंगाचा मार्ग.*

*२. गांधीजींचा मार्ग.*

*३.नाकासमोर पाहून सरळ जगणे.*

*१.पहिला भगतसिंगाचा मार्ग :*
भगतसिंग म्हणतात. मी कोणाच्या बापाला भीत नाही.
मी माझा घेतला वसा टाकणार नाही.
कोणी मदतीला आले काय आणि नाही आले काय मला त्याची पर्वा नाही.
मला कोणाच्या मदतीची अपेक्षा नाही.
कारण मरणालाही न घाबरणारा भगतसिंग हा माझा आदर्श आहे.
भगतसिंगासारखं काम करायचं. दोन द्यायचे. दोन खायचे. कसलीच तक्रार करायची नाही. रडायचं नाही.
हल्ला झालाच तरी तो हिंमत्तीने पचवायची मानसिकता आपल्यात  निर्माण करायची.

*२. दुसरा गांधीचा मार्ग :*
खूपजण मिळून सामुहिकपणे काम करायचं.
आपण केलेला अर्ज सगळयांना कळेल असा सार्वजनिक करायचा.
आपल्या हितचिंतक व मित्रांचा मोठा संग्रह करायचा.
आपल्या सोबत नेहमी जनता व लोक राहतील याचा पराकोटीच्या प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायचा.
धमकी व हल्ला करणाराला भीती वाटली पाहिजे की ----
या माणसाला हात लावला तर हजारो लोक या माणसांच्या बाजून उभे राहतील.मग तुमच्यावर हल्ला होण्याची शक्यता जवळपास नाहीशी होते.

*३. तिसरा मार्ग: नाकारसमोर पाहून सरळ जगणे.*
माहिती अधिकार अर्ज करणे. भ्रष्टाचार उघडा पाडणे या भानगडीत पडायचे नाही.
ना अर्ज करायचे ना आवाज उठवायचा.
कोठेतरी सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा अशी दहा- पाच हजाराची नोकरी करायची.
हा सगळा येडा नाद सोडून नाकासमारे पाहून सरळ चालायचे.

बस्‌ हे तीन मार्ग आहेत.

यावर तुम्ही विचार करा

*तुमचा मार्ग निवडा व त्या मार्गावर चालत रहा.*
- सुभाष  बसवेकर

जनहितार्थ:-
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
{Affiliate of Muktai Foundations}
विकास पाटील-बाबर.