विदयार्थी टेस्टिंग किट नाहीत, शाळा सुरू करण्याऐवजी अन्य पर्याय सरकारने अवलंबून पहावेत.
महाराष्ट्र: एकीकडे आता लाँकडाऊन संपुष्टात येत असताना कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात नाही. उलट रूग्ण वाढतच चालले आहेत. लाँकडाऊन मुळे सामान्य लोकांची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. अश्यातच देशभरात १ जुलैपासून शाळा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. शाळा सरू होण्याच्या बातम्यांनी देशासह जगभरातील पालकवर्ग आपल्या मुलांच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव चिंतेत आहेत.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या वास्तविक परिस्थितीची जान सरकारला आहे. परंतु शाळा सुरु करण्यामागे आर्थिक गणित दडलेले असल्याचा शंका येथे निश्चित उपस्थित होते, कारण बहुतांश शैक्षणिक संस्था राजकीय नेत्यांच्या आहेत. आणि हे त्यांना चरण्यासाठी एक आर्थिक कुरण असल्याचे म्हणले तर वावगे ठरणार नाही. म्हणून विदयार्थ्यांना वेठीस धरण्यापेक्षा म्हणजेच शाळा सुरू करण्याऐवजी अन्य पर्याय सरकारने अवलंबून पहावेत. विदयार्थी टेस्टिंग किट नाहीत. आणि हे जर सरकार करणार नसेल तर सरकार शैक्षणिक खर्चाला बगल देत खाजगी नेत्यांच्या शाळांचे हित पाहते, आणि हयामागील आर्थिक गणित हि जाहीरपणे उघड होते. पालकांना मुलांच्या शिक्षणाची काळजी निश्चित आहे. शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही, परंतु आता निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेता कोरोना मुळापासून संपत नाही अथवा लस उपलब्ध होईपर्यंत शाळांना बंदच ठेवण्यात याव्यात. बहुतांश सरकारी/खाजगी शैक्षणिक संस्थाची टाँयलेट, बेसिन, बैठक व्यवस्था यांच्या अवस्था दमनीय आहेत.
भारतातही आपल्या पाल्याच्या सुरक्षेसाठी चिंतेत असणार्या पालकांनी कोरोना संपत नाही तोवर शाळा बंद ठेवण्यासाठीची ऑनलाईन याचिका दाखल केली आहे. त्यातूनच मग जगभरातील पालकांनी ऑनलाईन अभियान सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यावर पाच लाखांपेक्षा अधिक पालकांनी स्वाक्षर्या केल्या आहेत. पालकांची मागणी आहे की, डिजिटल शिक्षण सुरू ठेवत, २०२० ला केवळ 'लर्निंग ईयर' म्हणून पाहिले जावे. तसेच कोरोना मुळापासून संपत नाही तोवर शाळांना बंदच ठेवण्यात यावे. ऑनलाईन स्वाक्षऱ्या अभियानासाठी जगातील प्रसिध्द वेबसाईट चेंज डॉट ओआरजीवर केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरिया निशंक यांच्याकडे तूर्त शाळा बंद ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वेबसाईटवर चालणाऱ्या या अभियानासाठी १ लाख स्वाक्षऱ्यांचे लक्ष ठेवण्यात आले होते. मात्र या याचिकेवर ५,२६,८४४ स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत.
All India Parents Association चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि सुप्रीम कोर्टचे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री. अशोक अग्रवाल यांनी हि देशातील सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांना शाळा सुरू करू नयेत म्हणून अपील केली आहे.
विकास पाटील-बाबर.
मुक्ताई फाउंडेशन.
