MAHALAXMI PR

Wednesday, 15 July 2020

आपला रेशन संबंधी प्रश्न रेशनिंग कृती समिती आणि jhatkaa.org च्या मदतीने सोडवा. - बिनधास्त फोन करा.! 18001024103

आपला रेशन संबंधी प्रश्न रेशनिंग कृती समिती
आणि jhatkaa.org च्या मदतीने सोडवा. - बिनधास्त फोन करा! 18001024103

कोरोनामुळे लॉकडाऊनच्या काळात आपल्याला बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावं लागत आहे.
यातली सगळ्यात महत्वाची अडचण म्हणजे रेशनची उपलब्धी.!
आपल्यापैकी अनेकजण बाहेरगावी अडकले आहेत..
कुणाकडे रेशनकार्ड नाही. कुणाचे आधार कार्ड त्याला जोडलेले नाही..
काहींचं सगळं योग्य आहे तरीही रेशन दुकानदार धान्य देत नाही, आरेरावी करतोय?
कोरोनाच्या संकट काळात शासनाने काही रेशनिंगसंबंधी योजना आणल्या आहेत त्या माहित नाहीत..
हे आणि असे कोणतेही प्रश्न भेडसावत असतील,
तर वर दिलेल्या नंबरवर संपर्क करा.. आमच्याशी बोला..
कोरोनाशी निगडित माहिती मिळवण्यापासून तुम्हाला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर..
आम्ही मदत करु..!
18001024103
अशा अडचणीत सापडलेल्या कुटुंबांना मदत व्हावी म्हणून jhatkaa.org आणि रेशनिंग कृती समितीच्या माध्यमातून हि हेल्पलाईन सुरु करण्यात आली आहे.

हेल्पलाईनवर हजारो फोन आल्यामुळे यंत्रणेचा ताण अचानक वाढला आहे. Maintenance साठी शनिवारी व रविवारी हेल्पलाइन बंद राहील. आपला फोन लागला नसेल तर सोमवार ते शुक्रवार दहा ते सहा या वेळेत फोन करावा. तसदीबद्दल क्षमस्व.
18001024103

जनहितार्थ प्रकाशित.
मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.
@विकास पाटील-बाबर.

Tuesday, 7 July 2020

#जाणून घ्या पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत. पेट्रोल पंपावर मिळणऱ्या अधिकारांबाबत खूप कमी लोकांना माहीत असते.

#जाणून घ्या पेट्रोल पंपावर मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत.

पेट्रोल पंपावर मिळणऱ्या अधिकारांबाबत खूप कमी लोकांना माहीत असते. तुम्हाला मिळणाऱ्या अधिकारांबाबत .!

▪पेट्रोल पंपावर पेट्रोल-डिझेल खरेदी करणाऱयांच्या गाडीत मोफत हवा भरण्याची व्यवस्था करणे पंपाची जबाबदारी आहे. यासाठी कोणाताही चार्ज द्यावा लागत नाही.

▪ पंपावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

▪ शौचालय असणे ही पेट्रोल पंपाची जबाबदारी आहे. यासाठी ग्राहकांकडून कोणाताही चार्ज घेता येत नाही.

▪ अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीसाठी प्रथमोपचार पेटी असणे आवश्यक आहे.

▪ जर चिटींग झाली तर तुम्हाला तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी पंपावर कम्पलेंट वही किंवा बॉक्स असणे गरजेचे आहे.

▪ ग्राहकांना पेट्रोलची किंमत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

▪ पेट्रोलची खरेदी केल्यावर बिल मागण्याचा अधिकार ग्राहकांना आहे., जर काही धोका झाला तर तुम्ही तक्रार दाखल करू शकता.

▪ इर्मजन्सी परिस्थिती ग्राहकांना एक फोन कॉल करण्याचा अधिकार आहे.

जनहितार्थ प्रकाशित.

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास पाटील-बाबर.

Monday, 6 July 2020

#जाणून घ्या बँक ग्राहकांचे माहित नसलेले अधिकार..!

बँकांशी निगडित विविध कामामध्ये बहुतेक लोकांना अडचणी येतात. ग्राहकांना बरेचदा आपल्या अधिकारांची संपूर्ण माहिती नसते. त्यामुळे या अडचणींपासून सुटका होण्यासाठी रिजर्व बँकेकडून तयार करण्यात आलेले बँकिंग कोड्स अँड स्टॅन्डर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया (बीसीएसबीआई) ने बँक ग्राहकांना खूप सारे अधिकार दिले आहेत. आज त्यावर एक नजर टाकुयात.

1) बँकेत खाते उघडताना पत्यावरून बऱ्याचदा आडी असते. मात्र लक्षात घ्या, कोणतीही बँक फक्त स्थायी (fix) पत्ता नसल्याने देशामध्ये कोठेही राहणाऱ्या भारतीय नागरिकाचे खाते उघडण्यासाठी कधीही नकार देऊ शकत नाही.

2) कोणताही व्यक्ती कोणत्याही बँकेमधून NEFT च्या माध्यमातून 50,000 रुपयापर्यंतची रक्कम कोणत्याही इतर बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करू शकतो. विशेष म्हणजे त्यासाठी संबंधित बँकेमध्ये त्या व्यक्तीचे खाते असणे गरजेचे नाही.

3) चेक कलेक्शनमध्ये बँकेकडून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागल्यावर ग्राहकांना भरपाई मिळण्याचा अधिकार आहे. भरपाईची रक्कम साधारण व्याज दराच्या हिशोबाने चुकवली जाईल.

4) जर एखाद्या ग्राहकाने बँकमधून लोन घेतले आहे आणि त्यासाठी सिक्युरिटी दिली असेल, तर या प्रकरणामध्ये पूर्ण लोन फेडल्यानंतर 15 दिवसांच्या आतमध्ये सिक्युरिटी परत मिळाली पाहिजे.

5) बँक आणि तुमच्यामध्ये झालेल्या करारामध्ये जर बँकेने कोणताही बदल केला, तर बँकेला असे करण्याच्या 30 दिवस आधी नोटीस पाठवून तुम्हाला त्याची माहिती देणे गरजेचे आहे.

6) ग्राहकाच्या बँक खात्यामधून अनधिकृत काढलेल्या पैशांसाठी ग्राहकाला दोषी ठरवता येत नाही. त्याला सिद्ध करण्याची जबाबदारी बँकेची असते.

7) जर बँक कोणतीही सुविधा देण्यासाठी नकार देत असेल, तर ग्राहकाला त्यामागचे कारण जाणून घेण्याचा पूर्णपणे अधिकार आहे.

8) कोणतीही बँक कोणत्याही ग्राहकाला जबरदस्ती थर्ड पार्टी PRODUCTS विकू शकत नाही. थर्ड पार्टी प्रोडक्ट म्हणजे असे उत्पादन जे संबंधित बँकेचे नसते. दुसऱ्या कुठल्यातरी कंपनीने ते उत्पादन बँकेला विकण्यासाठी दिलेले असते आणि बँकेला ते विकण्याचा मोबदला दिला जातो.

9) ग्राहकांची खाजगी माहिती गुप्त ठेवणे बँकेची प्रमुख जबाबदारी आहे. बँक तुमची खाजगी माहिती तुमच्या संमतीशिवाय कोणालाही सांगू शकत नाही.

10) बँकेला ग्राहकांना दिलेल्या अधिकारांचे पालन करणे आवश्यक आहे. ग्राहकांच्या तक्रारी सोडवणे बँकेचे काम आहे.

जनहितार्थ प्रकाशित.

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास बाबर-पाटील.

Sunday, 5 July 2020

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत. #तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न.

माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची पद्धत. #तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न.

#माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे
#माहिती मिळविण्यास किती अवधी लागेल
#याकरिता किती शूल्क असते?
#माहिती देण्यास नकाराची कारणे काय असू शकतात
#माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
#तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
#माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न:
#माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची महाराष्ट्र राज्यांतील पद्धत:

हे सर्व जाणून घेणे तूमचा हक्क आहे

##माहिती मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची पद्धत काय आहे

१) इंग्रजी किंवा हिंदी किंवा त्या प्रांताच्या इतर कार्यालयीन भाषेत टंकलिखीत किंवा स्वतःच्या हस्ताक्षरात माहिती अधिकार्‍याच्या नावे अर्ज करावा व त्यात जी माहिती हवी असेल त्यामाहितीसाठी मागणी करावी.
२) ज्या माहितीची मागणी करत आहात त्याचे कारण देण्याची गरज नाही;
३) विहित शूल्क भरा. (दारिद्य्ररेषेखाली नसल्यास)

##माहिती मिळविण्यास किती अवधी लागेल

१) अर्ज केल्यापासुन ३० दिवसांपर्यंत
२) एखाद्या व्यक्तिच्या स्वातंत्र्याशी किंवा जीवनमरणाशी संबंधित माहितीसाठी ४८ तास.
३) जर अर्ज सहायक माहिती अधिका-याकडे केलेला असेल तर वरील कालावधीत अधिक ५ दिवस जोडावेत.
४) तिस-या पक्षाचे हित सामिल असल्यास अवधी ४० दिवस देखील होऊ शकतो. (जास्तीत जास्त वेळ + पक्षाला प्रतिनिधित्व करण्यासाठी दिला गेलेला वेळ)
५) दिलेल्या काळात माहिती न पूरविणे हा नकार समजावा.

##याकरिता किती शूल्क असते?

१) निर्धारित केलेले आवेदन शुल्क हे विहित असले पाहिजे.
२) जर अधिक शुल्काची गरज असेल तर तसे लेखी व सर्व हिशोबासह आकारले जाईल.
३) आवेदनकर्ता माहिती अधिकार्‍याकडे भरलेल्या शूल्काच्या फेरविचारासाठी मागणी करु शकतो.
४) दारिद्र्यरेषेखालील लोकांकडून कोणतेही शूल्क आकारले जाणार नाही.
५) जर माहिती अधिकारी निर्धारित वेळेत माहिती देऊ शकले नाही तर त्यांना आवेदनकर्त्याला निशूल्क माहिती द्यावी लागेल.

##माहिती देण्यास नकाराची कारणे काय असू शकतात

१) अशी माहिती जिचे प्रकटीकरण करण्यास बंदी असेल. (एस.८)
२) जर माहिती राज्याव्यतरिक्त इतर कोण्या व्यक्तिच्या कॉपीराईटमध्ये मोडत असेल. (S.9)

**माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावा - नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
**तक्रार दाखल करण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

##मी तक्रार कोठे व कशी दाखल करू?
१) केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारींसाठी केंद्रीय माहिती आयोग अर्थात सीआयसीकडे जाता येईल. केंद्रीय माहिती आयोगाचा पत्ता आहे - ऑगस्ट क्रांती भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नवी दिल्ली 110066 आणि वेबसाइट आहे www.cic.gov.in
२) राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारींसाठी राज्य माहिती आयोगाशी (SIC) संपर्क साधावा.
३) राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील प्राधिकरणांविषयीच्या माहितीशी संबंधित तक्रारी संबंधित राज्याच्या माहिती आयोगाकडे दाखल कराव्यात.
४) त्याचवेळी राजधाना स्तरावरील संबंधित संघटनेच्या अथवा सरकारी विभागाच्या प्रमुखाकडे, सचिव/मुख्य सचिव पातळीवरील मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करणे फायद्याचे ठरते. ह्यामुळे माहिती मिळू शकेल.
५) तक्रार दाखल केल्यानंतर, संबंधित वेबसाइटवरून, तिची नोंदणी झाल्याची खात्री करा आणि नोंदणी क्रमांक तसेच तिची सध्याची स्थिती पाहून घ्या.
६) आपल्या तक्रारीची एक प्रत केंद्रीय/राज्य माहिती आयोगाबरोबरच जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी ह्यांच्याकडे देखील पाठवा.
७) अर्जदारांना उपलब्ध असलेल्या दुसर्‍या/अंतिम अपीलासोबत तक्रार अतिरिक्त आहे.

**तक्रार दाखल करण्याचे विहीत नमुने आहेत काय? तक्रारीमध्ये काय विचारता येते?

१) सीआयसी आणि काही एसआयसींनी काही किमान माहिती अथवा कागदपत्रांची विहीत नमुने निर्धारीत केलेले आहेत. तक्रारीसोबत हे जोडणे आवश्यक आहे.
२) काही राज्य आयोगांनी विहीत नमुन्यामध्ये तक्रार देणे बंधनकारक केले आहे.
३) ह्या कायद्यानुसार आपण जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍यास शिक्षा देण्याची देखील मागणी करू शकता तसेच वेळेवर माहिती न मिळाल्यास नुकसान भरपाई देखील मागू शकता.
४) हवी असलेली माहिती जीवन आणि स्वातंत्र्यविषयक असल्यास तक्रारीवर ‘जीवन आणि स्वातंत्र्य - तातडीचे’ असे स्पष्टपणे लिहावे म्हणजे तिचे निवारण अग्रक्रमाने आणि वेळेवर करण्याची दक्षता घेतली जाईल. राज्य माहिती आयोगाकडे इ-मेल उपलब्ध असल्यास तिच्याद्वारे पाठपुरावा करणे हिताचे आहे.

**तक्रार दाखल करण्यासाठी मला काही फी / शुल्क भरावे लागते काय ?

१) केंद्रीय माहिती आयोग तक्रारींच्या संदर्भात कोणतीही फी आकारीत नाही. काही राज्य आयोग यासाठी फी आकारतात.
२) तक्रार दाखल करण्यासाठी वेळेचे कोणतेही बंधन नाही परंतु तक्रारीचे मूळ कारण उद्भवल्यापासून वाजवी कालावधीमध्ये तक्रार दाखल करणे उत्तम होय.

**मी दाखल केलेल्या तक्रारीस कसा प्रतिसाद मिळेल?

१) कधीकधी, केंद्रीय अथवा राज्य माहिती आयोगाकडे प्रकरण जाण्यापूर्वीच, आपल्या तक्रारीचे निवारण जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍याद्वारे केले जाते.
२) समन्स पाठवणे, सक्तीने न्यायालयापुढे हजर करणे, शपथेवर पुरावा सादर करणे, नोंदी सादर करणे इ. विषयीचे अधिकार माहिती आयोगांना देण्यात आले आहेत.

जनसंपर्क अधिकारी/प्रथम अपील अधिकार्‍यांकडे अपिले आणि तक्रारींचा महापूर लोटलेला असतो आणि ह्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण मोठे आहे. आपली तक्रार ऐकली जाण्यासाठी 12 ते 36 महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

##माहितीच्या अधिकाराचा अर्ज लिहिण्याच्या पद्धतीविषयी नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न

**अर्ज लिहिण्यासाठी कोणत्या मार्गदर्शक सूचना आहेत ? - अथवा - अर्ज कसा लिहावा ?

माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना प्रश्न योग्य रीतीने मांडला जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे प्रश्न पाहताच जनसंपर्क अधिकार्‍यास आपला अर्ज फेटाळण्याची आयतीच संधी मिळते. खालील मार्गदर्शक सूचनांचा वापर करा -

१) अर्ज लिहिण्यासाठी साधा पांढरा कागद वापरा. रेघा आखलेला अथवा न्यायालयीन मुद्रांक वापरण्याची काहीही गरज नाही.
२) आपण मजकूर हाताने लिहू शकता किंवा टाइप करू शकता. मजकूर टाइप केलाच पाहिजे अशी सक्ती नाही.
३) सुवाच्य अक्षरात अर्ज लिहा.
४) पृष्ठसंख्येवर मर्यादा नाही.
५) एका अर्जामध्ये आपण कितीही प्रश्न विचारू शकता. परंतु कमी संख्येने प्रश्न विचारणे आणि एका अर्जामधील प्रश्न परस्परांशी संबंधित असणे केव्हाही चांगले.
६) आपण कितीही लहान प्रश्न विचारू शकता. परंतु एका वेळी फार मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवू नये.
७) अर्जामध्ये आपले नाव आणि स्वाक्षरी असणे गरजेचे आहे. आपला हुद्दा लिहिण्याची गरज नाही कारण माहितीचा अधिकार प्रत्येकच नागरिकाला आहे.
८) ‘का’ ने सुरू होणारा म्हणजेच कारणे विचारणारा प्रश्न विचारू नका. माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येत नसल्याच्या सबबीवर तो फेटाळला जाण्याची शक्यता जास्त असते.
९) उदाहरणार्थ, ‘आपण हा ठराव मंजूर का केला नाही?’ अशा तर्‍हेचा प्रश्न हमखास फेटाळला जाईल.
१०) कलम 4(1)(ड) अंतर्गत घेतल्या गेलेल्या “प्रशासकीय” अथवा “अर्ध-न्यायिक” निर्णयामागील कारणे, आपण एक “बाधित व्यक्ती” असल्यास, जरूर विचारा.
११) आपण मोठ्या प्रमाणात माहिती मागवली असल्यास ती सीडीवर मागवा म्हणजे खर्च कमी येईल.
१२) लक्षात ठेवा, आपण माहिती मागवण्याचे कारण सादर करण्याची गरज नाही.
१३) आपल्या अर्जाच्या शेवटी भरणा केलेल्या रकमेबाबतचा तपशील द्या. उदाहरणार्थ बीसी/डीडी/भारतीय पोस्टल ऑर्डर क्रमांक, जारी करणारी बँक अथवा टपाल कार्यालय, तारीख, रोख रकमेच्या पावतीचा तपशील इ.

**अर्ज कोणाच्या नावाने करावा?

१) आपण ज्या जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे अर्ज करू इच्छिता त्याचे नाव, पत्ता इ. लिहा.
२) आपणांस आपल्या संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याचे /सहाय्यक जनसंपर्क अधिकार्‍याचे ठिकाण माहीत नसल्यास आपण आपला अर्ज जनसंपर्क अधिकारी, द्वारा विभागप्रमुख असे लिहून संबंधित खात्याकडे, योग्य त्या शुल्कासहित, पाठवू शकता
३) आपला हा अर्ज त्या विभाग प्रमुखाकडून संबंधित जनसंपर्क अधिकार्‍याकडे पाठवला जाईल.
४) आपल्या अर्जावर कोणत्याही विशिष्ट जनसंपर्क अधिकार्‍याचे नाव लिहू नका कारण त्या विशिष्ट अधिकार्‍याची दुसरीकडे बदली झाली असल्यास अर्जावरील प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकेल.

**अर्ज करण्याची पद्धत, नियम आणि शुल्क प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळे आहेत काय ?

१) केंद्र तसेच राज्य शासनांतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणे, विधानमंडळे आणि सर्वोच्च /उच्च न्यायालये ह्यांनी माहितीच्या अधिकारासाठी वेगवेगळे नियम निश्चित केले आहेत.
२) प्रत्येक राज्यानुसार फीची रक्कम आणि ती भरण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते आणि आपण आपणांस लागू असलेले योग्य नियम तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
३) एखादी व्यक्ती तिच्या अर्जाची रक्कम खालील मार्गाने भरू शकते -
४) स्वतः जाऊन रोख रक्कम भरणे (भरलेल्या रकमेची पावती घेण्याचे ध्यानात ठेवा)
५) टपाल कार्यालयातून, खालील मार्गाने
- डिमांड ड्राफ्ट /बँकर्स चेक
- भारतीय पोस्टल ऑर्डर
- मनीऑर्डर (फक्त काही राज्यांमध्येच)
- कोर्ट फी स्टँप लावून (फक्त काही राज्यांमध्येच)
६) काही राज्यांनी ह्यासाठी विशिष्ट खाते उघडले आहे. आपण आपली फी त्या खात्यामध्ये जमा करणे गरजेचे असते. ह्यासाठी आपण भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत जाऊन त्या विशिष्ट खात्यामध्ये पैसे भरू शकता आणि आपल्या अर्जास ती पावती जोडू शकता अथवा आपण त्या खात्याच्या नावे काढलेली पोस्टल ऑर्डर अथवा डिमांड ड्राफ्टदेखील आपल्या अर्जासोबत पाठवू शकता.
७) केंद्रीय माहिती-अधिकार नियमांतर्गत येणार्‍या सार्वजनिक प्राधिकरणांसाठी टपाल आणि तार खात्याने असे कळवले आहे की बीसी/डीडी/भारतीय पोस्टल ऑर्डर “लेखा अधिकारी” ह्या नावाने काढता येईल.

**माहितीच्या अधिकारांतर्गतचे पहिले अपील कसे लिहावे ?

2005 च्या माहितीच्या अधिकारांतर्गतचे पहिले अपील लिहिताना खालील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करा.
१) CPIO चा निर्णय मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराने प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडे पहिले अपील दाखल करावे लागते
२) CPIO अथवा ACPIO च्या स्वीकृतीच्या दिनांकापासून CPIO कडून 30 दिवसांचे आत (अथवा ACPIO कडे अर्ज केला असल्यास त्यांचेकडून 35 दिवसांचे आत) काहीही उत्तर न मिळाल्यास, त्यांच्याकडून उत्तर मिळण्याच्या अपेक्षित तारखेपासून 30 दिवसांचे आत अर्जदाराने पहिले अपील दाखल करावे लागते
३) CPIO च्या निर्णय देणार्‍या पत्रामधून प्रथम अपील प्राधिकार्‍याचे नाव, हुद्दा आणि पत्ता आपणांस मिळवता येईल.
४) काहीही उत्तर न मिळाल्यास संबंधित शासकीय विभाग / कार्यालय / उपक्रमाच्या वेबसाइटला भेट द्या आणि ह्या तपशिलासाठी माहिती-अधिकाराच्या प्रतीकचिन्हाचा संदर्भ घ्या.
५) वरील सर्व प्रकारांनी प्रयत्न करूनदेखील आपणांस प्रथम अपील प्राधिकार्‍याचा तपशील न मिळाल्यास आपल्या पहिल्या अपिलावर खालीलप्रमाणे पत्ता लिहा -

**माहिती-अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी
द्वारा ---------- विभाग प्रमुख/कार्यालय
(विभागाच्या/कार्यालयाच्या प्रमुख जनसंपर्क अधिकार्‍याच्या पत्त्याचा देखील उल्लेख करा)

१) पहिल्या अपिलाच्या सुनावणीचे वेळी आपणांस तेथे हजर राहावयाचे असल्यास आपल्या अपिलाच्या शेवटी तसे लिहा.
२) केंद्र शासनांतर्गत असलेल्या सार्वजनिक प्राधिकरणांसंबंधीच्या पहिल्या अपिलासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही.
३) काही राज्ये फी आकारतात तसेच त्यांच्याकडे केलेला अर्ज विशिष्ट नमुन्यातच असावा लागतो.
४) अपिलामध्ये उल्लेख केलेल्या सर्व सहपत्रांच्या सर्व छायाप्रतींवर अर्जदाराने ‘साक्षांकित’ असे लिहून त्याखाली स्वतःची पूर्ण स्वाक्षरी करावी आणि अशा रीतीने त्या स्वयं-स्वाक्षांकित कराव्यात.
५) अपील, टपाल खात्याच्या पावत्या, नोंदणीकृत पत्राच्या पोचपावत्या इ. चा एक संच स्वतःकडे ठेवा.
६) आपण हे कागदपत्र स्वतःदेखील नेऊन देऊ शकता परंतु रजिस्टर पोस्टाने अथवा स्पीडपोस्टने पाठवणे अधिक चांगले. खाजगी कुरियरद्वारे पाठवणे टाळा.
७) पहिले अपील मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आत प्रथम अपील प्राधिकार्‍याने निर्णय देणे अपेक्षित आहे. योग्य कारण लेखी सादर केल्यास त्याला आणखी 15 म्हणजे एकूण 45 दिवसांचा कालावधी मिळू शकतो
८) प्रथम अपील प्राधिकारी आपला हुकूम लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात देऊ शकतो.

**माहितीच्या अधिकारात दुसरे अपील कसे दाखल करावे ?

१) खाली दिलेला अपील अर्ज भरा, त्यासोबत सूची आणि प्रगतीचा कालबद्ध आलेखही भरा.
२) आपण अपील दाखल करीत असल्यास तक्रार/तक्रारदार हे शब्द काढून टाका.
३) तक्रार दाखल केली जात असल्यास दुसरे अपील/अपीलकार हे शब्द काढून टाका. डबल स्पेसिंगमध्ये टाइप करून घ्या.

**खालील गोष्टींची प्रत्येकी एक फोटोप्रत काढा

१) माहितीच्या अधिकारांतर्गत केलेला मूळ अर्ज, सहपत्रांसहित
२) पहिले अपील, त्याच्या सहपत्रांसहित
३) अर्ज फी 10/- रु. तसेच इतर शुल्के भरल्यासंबंधीचा बँकेचा डिमांड ड्राफ्ट/पेस्लिप/पोस्टल ऑर्डर/रोखीची पावती
४) CPIO ने काही शुल्काची मागणी केली असल्यास त्या मागणीचे पत्र
५) मूळ अर्ज तसेच पहिले अपील पोस्टाने पाठविल्याची पावती
६) पोस्टाची पोचपावती / मुख्य जनसंपर्काधिकार्‍याकडून आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडून मिळालेली अधिकृत पोचपावती
७) मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडून मिळालेले निणर्य (असल्यास)
८) सूचीनुसार सर्व कागदपत्रे क्रमाने लावा आणि प्रत्येक पानाच्या उजव्या वरच्या कोपर्‍यात पृष्ठक्रमांक लिहा. अशा रीतीने दुसर्‍या अपिलाचा/तक्रारीचा हा एक संच तयार होईल.
९) छायाप्रती काढून असे आणखी 4 संच बनवा.
१०) अपील, सूची आणि अनुक्रम-तक्त्याच्या प्रत्येक पानावर सही करा. (सर्व पाचही संचांसाठी)
११) सर्व छायाप्रतींवर “साक्षांकित” असे लिहून त्या शब्दाखाली सही करा म्हणजे सर्व प्रती ‘स्वयं-साक्षांकित’ बनतील.
१२) एक संच स्पीडपोस्टने/रजिस्टर पोस्टाने/सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंगद्वारा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकार्‍याकडे पाठवा आणि पाठवल्याचा पुरावा म्हणून पावतीची छायाप्रत (सूची /अनुक्रम तक्त्यामध्ये तपशील भरल्यानंतर) मूळ संचाला, दुसर्‍या अपिलाला/तक्रारीला तसेच आपल्या स्वतःच्या प्रतीला जोडा.
१३) मूळ संच आणि त्याची एक जादा प्रत रजिस्टर्ड ए.डी. पोस्टाने आयोगाच्या खालील पत्त्यावर पाठवा -
निबंधक,
केंद्रीय माहिती आयोग,
दुसरा मजला, ऑगस्ट क्रांती भवन, भिकाजी कामा प्लेस,
नवी दिल्ली 110066
१४) खाजगी कुरियर सेवांचा वापर टाळा.
१५) आपल्याकडे संदर्भासाठी एक संच ठेवा आणि त्यासोबत पाठविल्याचा पुरावा तसेच दुसरे अपील/तक्रार मिळाल्याची मुख्य माहिती आयोग / मुख्य जनसंपर्क अधिकारी / प्रथम अपील प्राधिकार्‍याडून प्राप्त झालेली पोचपावतीही जपून ठेवा.
१७) पाठवल्यापासून 15 दिवसांपर्यंत पोस्टाचे ए.डी. कार्ड अथवा पोचपावती न मिळाल्यास -
१८) आपण दुसर्‍या अपिलाची/तक्रारीची एक प्रत, सहपत्रांशिवाय, पाठवून मुख्य माहिती आयोगामध्ये ह्याचा अधिक शोध घेण्याची विनंती करू शकता. आपण त्यासोबत रजिस्टर पोस्टाने पाठवल्याच्या पावतीची छायाप्रत देखील जोडू शकता.
१८) पहिले अथवा दुसरे अपील दाखल करताना आपण आपल्या जवळील स्थानिक सेवाभावी संस्था, अशासकीय संस्था अथवा माहितीच्या अधिकारासंबंधात काम करणार्‍या व्यक्तींचाही सल्ला घेऊ शकता. ह्या प्रकारच्या सेवा साधारणतः फुकट असतात.

**माहिती-अधिकाराच्या कायद्यानुसार कोणाला माहिती मिळू शकते ?

१) कोणीही भारतीय नागरिक ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतो.
२) जम्मू आणि काश्मीर वगळता हा कायदा संपूर्ण भारतभर लागू आहे.
३) भारताबाहेर राहणारे भारतीय नागरिक म्हणजे ओसीआय तसेच मूळ भारतीय वंशाच्या व्यक्तीदेखील म्हणजे पीआयओ (अधिकृत कार्डधारक असल्यास) ह्या कायद्याअंतर्गत माहिती मिळवू शकतात.
४) ओसीआय आणि पीआयओ वर्गातील व्यक्ती संबंधित स्थानिक भारतीय दूतावास /वकिलात /उच्च आयोगाच्या मदतीने अर्ज दाखल करू शकतात. तेथील स्थानिक चलनामध्ये अर्जाचे शुल्क भरण्यासंबंधाची माहिती आणि ते भरण्याची पद्धत त्यांना भारतीय दूतावास /वकिलात /उच्च आयोगाद्वारे दिली जाईल.

**माहिती अधिकाराचा अर्ज दाखल कसा करावा?

आपला माहिती-अधिकाराचा अर्ज जनसंपर्क अधिकार्‍यास मिळाला असल्याची खात्री करण्यासाठी तसेच आपणांस अर्ज सादर केल्याचा पुरावा मिळण्यासाठी खालील पद्धतीने अर्ज दाखल केल्यास हमखास काम होते -
१) स्वतः नेऊन देणे - मात्र अशावेळी अर्जाच्या आपल्याकडील प्रतीवर आणि शुल्क भरल्याच्या पावतीवर जनसंपर्क अधिकार्‍याकडून अथवा आवक-विभागाकडून सही-शिक्का, तारीख टाकून घ्या.
२) रजिस्टर पोस्टाने, ए.डी. - टपाल खात्याकडून आपणांस मिळालेले ए.डी. कार्ड हा सादरीकरणाचा पुरावा मानला जातो. मात्र ह्या कार्डवर योग्य सही-शिक्का, तारीख इ. नसल्यास संबंधित टपाल कार्यालयाकडे ह्यासाठी पाठपुरावा करा.
३) पोहोचविल्याच्या सद्यस्थितीचा एक प्रिंटआउट काढून तो जपून ठेवा.
४) ह्यांचा वापर टाळा - साधी टपाल सेवा, खाजगी कुरियर सेवा. कारण त्यांच्याकडून आपणांस विश्वासार्ह पोचपावती मिळणार नाही.
५) उदाहरणा दाखल काही प्रश्न (तुम्ही या प्रश्नांत स्वतःच्या प्रश्नांचीही भर घालू शकता)

**उदाहरणा दाखल काही प्रश्न (तुम्ही या प्रश्नांत स्वतःच्या प्रश्नांचीही भर घालू शकता):

१) माझ्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिका याच्याबाबतीत केल्या जाणार्‍या कारवाईच्या दैनंदिन प्रगतीची माहिती मला दिली जावी. उदा. माझा अर्ज/ रिटर्न/ याचिका केव्हा व कोणत्या अधिकार्‍याकडे पोहोचला, त्याच्याकडे तो किती दिवस होता व त्याने/ तिने त्याबाबतीत कोणती कारवाई केली?
२) माझ्या अर्जावर कारवाई करणार्‍या आणि न करणार्‍या सर्व अधिकार्‍यांची नावे व त्यांची पदे यांची माहिती.
३) अर्जावर योग्य ती कारवाई न केल्याबद्दल आणि जनतेला मनस्ताप दिल्याबद्दल या अधिकार्‍यांवर कोणती कारवाई करण्यात यावी? ही कारवाई केव्हा केली जावी?
४) माझे काम कधीपर्यंत पूर्ण होईल?
५) माझ्यानंतर आलेल्या माहितींच्या अर्जांची खालील माहितीसह यादी द्यावी:
- अर्जदाराचे/ करदात्याचे/ याचिका कर्त्याचे नाव/ पावती क्र.
- अर्ज/ रिटर्न/ याचिका दाखल केल्याची तारीख
- अर्ज/ रिटर्न/ याचिका निकालात निघाल्याची तारीख
६) वरील अर्ज/ रिटर्न/ याचिका यांच्या पावतीची नोंद असणार्‍या कागदपत्रांची प्रत/ प्रिंटआऊट मला द्यावी.
७) माझा अर्ज/ रिटर्न/ याचिका दाखल करून झाल्यावर दाखल करण्यात आलेल्या तरीही माझ्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिकेच्याआधी निकालात निघालेल्या अर्ज/ रिटर्न/ याचिकांची माहिती मला द्या व त्यांचा निकाल लवकर लागण्यामागील कारणे स्पष्ट करा.
८) वरील प्रकरणाची चौकशी कधी सुरु होईल?

**माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवण्याची महाराष्ट्र: राज्यांतील पद्धत

१) टपालाद्वारे: सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या/ सरकारी कार्यालयाच्या नावे १० रूपयांचा डिमांड ड्राफ्ट/ धनादेश काढावा अथवा मनी ऑर्डर करावी अथवा त्या किंमतीचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावून अर्ज जनमाहिती अधिकार्‍याच्या नावे पाठवावा.
२) व्यक्तीगतरित्या: तुम्ही स्वत: जाऊन अथवा इतर दुसर्‍या व्यक्तीला पाठवून जनमाहिती अधिकार्‍यास अर्ज सादर करू शकता व त्यांच्या कार्यालयात ही फी भरू शकता.

जनहितार्थ प्रकाशित.

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations

@विकास बाबर-पाटील.

#ग्राहक_संरक्षण_संबंधी_तक्रारी. ग्राहकांना विस्तृत माहिती असणे आवश्यक आहे.

#ग्राहक_संरक्षण_संबंधी_तक्रारी.
ग्राहकांना विस्तृत माहिती असणे आवश्यक आहे.

चौकशी म्हटलकी कारवाई व शिक्षा आली असा अधिकारी व कर्मचा-यामध्ये समज आहे. प्रथमत: हि भीती मनातून काढून टाकणे आवश्यक आहे. काम करतांना किंवा आपले कर्तव्य बजविताना कळत न कळत काही चुका होतात किंवा काही प्रशासकीय/वित्तीय/तांत्रिक अनियमितता होतात किंवा काही निर्णय घेताना या निर्णयामुळे सर्वांचेच समाधान होईलच असे नाही त्यामुळे काही वेक्ती दुखावतात साहजिक व्यथित झालेली वेक्ती अन्याय झाला म्हणून तक्रार करतात.

तक्रार कोण दाखल करू शकते?

ग्राहक संरक्षण अधिनियमान्वये खालील संवर्गातील व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात :-

१. ग्राहक

२. संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 किंवा कंपनी अधिनियम, 1956 किंवा त्या त्या काळापुरत्या अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायदयान्वये नोंदणी करण्यात आलेली कोणतीही ग्राहक स्वेच्छा संघटना.

३. केंद्र सरकार राज्य शासने किंवा संघराज्य क्षेञ प्रशासने. एका ग्राहकास अधिक ग्राहकांच्या वतीने एकाच कारणासाठी तक्रार करता येते.

४. तक्रारकर्ता ग्राहक स्वतः किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनीधी तक्रार दाखल करु शकतो.

तक्रारीत काय मजकूर असावा?

अधिनियमानुसार तक्रार म्हणजे तक्रार कर्त्याने एक किंवा अधिक बाबींसंबंधात केलेले कोणतेही लेखी आरोप :-

१. कोणत्याही व्यापा-याने अनुसरलेल्या कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे झालेला त्याचा तोटा वा नुकसान.

२. तक्रारीत उल्लेखिलेल्या वस्तूत असलेला एक किंवा अधिक दोष.

३. तक्रारीत उल्लेखिलेल्या सेवांमध्ये कोणत्याही बाबींत आढळलेल्या उणीवा.

४. तक्रारीत उल्ल्ेाखिलेल्या वस्तूसाठी व्यापा-याने निर्देशित किमतीपेक्षा आकारलेली अधिक किंमत

५. त्या त्या काळापुरता अमलात असलेल्या कायद्याव्दारे निश्चित केलेल्या किंमती.

६. वस्तुवर प्रदर्शित केलेल्या किंमती किंवा

७. अशा वस्तू भरलेल्या कोणत्याही पुडक्यावर प्रदर्शित केलेल्या किंमती

तक्रार कोठे दाखल करावी?

(अ) वस्तुंची किंवा सेवांची किंमत आणि नुकसानापोटी मागितलेली भरपाई :-

१. किंमत २० लाखापर्यंत असल्यास संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच

२. किंमत २० लाख ते १०० लाख रुपयापर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग.

३. किंमत १०० लाख रुपयांहून अधिक राष्ट्रिय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली.

(ब) तक्रार किती दिवसात दाखल करावी तक्रारीचे कारण उद्भवल्यास दोन वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते.

(क) तक्रारीचे कारण जिथे उद्भभवल्यापासून असेल किंवा विरुध्द पक्षकार जेथे व्यवसाय करीत असेल किंवा त्याच्या शाखा ज्या ठिकाणी असतील तेथील मंचाकडे, आयोगाकडे तक्रार करता येईल.

तक्रार कशी दाखल करावी?

तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे.

१. उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते.

२. तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही. म्हणजेच व्यक्ती स्वतः तक्रार देवू शकतो.

तक्रारींमध्ये कोणती माहिती अंतर्भूत असली पाहिजे ?

तक्रार मराठी/हिंदी/इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येते.

१. तक्रारकर्त्यांचे नाव व पत्ता

२. विरुध्द पक्षकाराचे नावं / नावे, पत्ता/ पत्ते.

३. तक्रारसंबंधी तथ्ये किंवा वस्तुस्थिती आणि ती केव्हा व कोठे उद्भवली त्याबद्दलची माहिती.

४. तक्रारीतील आरोपांच्या पुष्टयर्थ काही कागदपत्रे असल्यास अशी कागदपत्रे.

५. तक्रारकर्त्याला अपेक्षित असलेल्या नुकसानभरपाईचे स्वरुप.

६. तक्रारकर्त्याने किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने तक्रारीवर आपली स्वाक्षरी केली पाहिजे.

ग्राहकास मिळणा-या नुकसानभरपाईचे स्वरुप :-

ग्राहकला हवी असलेली नुकसानभरपाई तसेच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मंचाला / आयोगाला खालीलपैकी एक किंवा त्याहून अधिक भरपाई आदेश देता येतात.

१. वस्तुतील/सेवेतील दोष दूर करणे.

२. वस्तू बदलून देणे.

३. दिलेली किंमत परत करणे.

४. झालेला तोटा किंवा सोसावी लागलेली झळ याबद्दल भरपाई देणे.

५. अनुचित व्यापारी प्रथा चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करणे/ बाजारातून मागे घेणे. मात्र खोटी तक्रार करणा-यास रु.१०,०००/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.

तक्रार/अपील यावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा :-

ग्राहकांची गा-हाणी, सोप्या, वेगवान व बिनखर्चिक पध्दतीने निवारण करण्यावर या अधिनियमाचा भर असल्यामुळे ग्राहकांची गा-हाणी झटपट निकालात काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये व त्याखालील नियमांमध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.

१. सुनावणीच्या दिवशी किंवा सुनावणी ज्या दिवसापर्यंत तहकूब करण्यात येईल अशा तारखेला मंचापुढे किंवा आयोगापुढे हजर होणे तक्रारकर्त्याला किंवा अपिलकर्त्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आणि त्याच्या विरुध्द पक्षकाराला बंधनकारक आहे.

२. वस्तुचे विश्लेषण किंवा चाचणी करण्याची आवश्यकता नसेल अशा बाबतीत विरुध्द पक्षकाराला नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतोवर ३ महिन्यांच्या आत आणि वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी करावयाची आवश्यकता असेल त्याबाबतीत ५ महिन्यांच्या आत राष्ट्रिय आयोग,राज्य आयोग किंवा जिल्हा मंच यांच्याकडून तक्रारीबाबत निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे.

३. सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर ९० दिवसांच्या आत,राष्ट्रीय य आयोगाकडे किंवा राज्य आयोगाने /जिल्हा मंचाने तक्रारीवर/अपिलावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

ग्राहक तक्रार अर्ज दाखल करतेवेळी व त्याची छाननी करतेवळी तक्रारदार/वकिल/अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यारपत्रधारक यांना सुचना-
ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 मधील कलम 12 अनुसार ग्राहक तक्रार अर्ज करणेची कार्यपध्दती:-
१. खरेदी केलेली वस्तू अगर त्या उद्देशाने दिलेली वस्तू अथवा पुरविलेली सेवा अगर पुरविण्यास संम्मती दिलेल्या सेवेच्या संदर्भात जिल्हा मंचासमोर

खालील व्यक्ती तक्रार दाखल करु शकतात :-

(अ) ग्राहक (व्यक्ति)

(ब) कोणतीही मान्यताप्राप्त ग्राहक संस्था/संघटना

(क) एक किंवा अनेक ग्राहक सारख्याच हेतूकरिता प्रातिनिधिक तक्रार अर्ज दाखल करु शकतात.

२. तक्रारदार हे व्यक्तिश:/मालक/प्रतिनिधी मंडळ/भागीदारी संस्था आहेत किंवा कसे याबाबत तक्रार अर्जात स्पष्ट नमूद करावे.

३. तक्रार अर्जामध्ये तक्रारदाराचे संपूर्ण नांव, पिनकोड, गल्ली/रस्ता, इमारतीचे नांव इत्यादीसह अचूक टपाल-पत्ता नमूद करावा. तसेच, तक्रारदाराने त्याच्या तक्रार अर्जात भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल नमूद करावा.

४. ग्राहक तक्रार अर्ज (राज्यभाषा म्हणून) मराठीत अगर इंग्रजी भाषेत करावा.

५. ग्राहक तक्रार अर्जाचे पृष्ठयर्थ कागदपत्रे व शपथपत्र दाखल करावे.

६. ग्राहक तक्रार अर्जामध्ये तक्रारीस कारण कधी व कोठे घडले याबाबत स्पष्टपणे कथन करावे, जेणेकरुन तक्रार अर्ज मुदतीत आहे किंवा कसे ठरविता येईल.

७. तक्रारीस कारण घडलेपासून ग्राहक तक्रार अर्ज दोन वर्षाच्या मुदतीत दाखल करणे अनिवार्य आहे.

८. ग्राहक तक्रार अर्जामध्ये जाबदाराचे संपूर्ण नांव, पिनकोड, गल्ली/रस्ता, इमारतीचे नांव इत्यादींसह अचूक पत्ता नमूद करावा. तसेच, जाबदाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई- मेल नमूद करावा.

९. ग्राहक तक्रार अर्ज व्यक्ति/मालक/प्रतिनिधी मंडळ/भागीदारी संस्था यांचेविरुध्द आहे किंवा कसे याबाबत स्पष्ट कथन करावे.

१०. ग्राहक तक्रार अर्ज व त्यासोबतचे कागदपत्रे व्दिप्रतीत सादर करावीत.

११. ग्राहक तक्रार अर्जासोबत देय शुल्काचा धनाकर्ष जोडावा राज्य आयोगात दाखल करतेवेळी ‘प्रबधंक प्रशासन, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई’ या नांवाने व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे दाखल करताना ‘अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंचाचे नाव)” या नावाने काढलेला असावा.

१२. सदरचा धनाकर्ष हा राष्ट्रीयकृत बँकेचा असावा.

१३. देय शुल्क दर्शविणारे कोष्टक/तक्ता :-
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकरीता

१. १ लाख पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकांना :- देय शुल्क रक्कम निरंक रुपये.

२. १ लाख पर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकांव्यतिरिक्त :- देय शुल्क रक्कम १००/- रुपये.

३. १ - ५ लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम २००/- रुपये.

४. ५ ते १० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम ४००/- रुपये.

५. १० ते २० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम ५००/- रुपये.

६. २० ते ५० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम २०००/- रुपये.

७. २० ते ५० लाखापर्यंत :- देय शुल्क रक्कम ४०००/- रुपये.

दारिद्रय रेषेखालील अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारक असणा-या तक्रारदारांनी सदर कार्डाची साक्षांकित प्रत दाखल केलेस ते सदर देय शुल्क अदा करण्यापासून सुट मिळणेत पात्र राहतील.

१४. ग्राहक तक्रार अर्ज अशा जिल्हा ग्राहक मंचाकडेक दाखल केला जाईल की ज्याच्या क्षेत्रिय अधिकारितेच्या सीमेत -

(अ) जाबदार राहतो/व्यवसाय करतो/व्यवसायाची शाखा आहे/नफ्याकरिता व्यक्तिश: काम करतो.

(ब) जाबदारांपैकी कोणही एक राहतो/व्यवसाय करतो/शाखा आहे/नफ्याकरिता काम करतो.

(क) तक्रारीस पूर्णत: अगर अंशत: कारण घडले असेल.

१५. वीस लाख रुपयांपेक्षा जास्त मुल्य नसलेल्या वस्तु/सेवा आणि नुकसान भरपाई इत्यादीचे एकूण वीस लाख रुपयांपेखा जास्त आर्थिक मुल्य नसलेलेच ग्राहक तक्रार अर्ज विचारार्थ घेण्याची जिल्हा ग्राहक मंचास अधिकारिता आहे.

१६. ग्राहक तक्रार अर्ज लेजर पेपरवर डाव्या बाजूस ¼ इतका व उजव्या बाजूस 1/8 इतका समास सोडून डबल स्पेस अंतरात सुवाच्च अक्षरात लिहिला/टंकलिखित करावा. तसेच, ग्राहक तक्रार अर्जाची सुरवात पहिले अर्धे पान कार्यालयीन नोंदीकरिता कोरे सोडून खालील अर्ध्या पानापासून करावी.

१७. ग्राहक तक्रार अर्ज राज्य आयोगसमोर दाखल करावयाचा असलेस ‘मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र यांचेसमोर’ आणि जिल्हा ग्राहक मंचासमोर दाखल करावयाचा असलेस ‘मा.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, .............यांचेसमोर’ असे शिर्षक/मथळा द्यावा.

१८. ग्राहक तक्रार क्रमांक व लॉजिंग नंबर नमूद करणेकरिता अर्जाच्या उजव्या बाजूस जागा सोडावी.

१९. तक्रारदार ही व्यक्ति असलेस ग्राहक तक्रार अर्जाचे कलमनाम्यामध्ये त्याचे/तिचे स्वत:चे नांव तसेच वडिलांचे आणि/किंवा पतीचे नांव व आडनांव नमूद करावे. तसेच, वय, व्यवसाय, पत्रव्यवहाराकरिता तपशीलवार पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी. नमूद करावा. जर तक्रार अर्ज अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यारपत्रधारकामार्फत दाखल केला जात असलेस तसे कलमनाम्यामध्ये स्पष्ट करावे व अधिकार-पत्र/वटमुखत्यारपत्र जोडावे.

२०. जर, कायदेशीर व्यक्ती, म्हणजेच – खाजगी कंपनी आणि/अथवा सार्वजनिक कंपनी आणि/अथवा सहकारी संस्था अधिनियम, 1961 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था आणि/अथवा संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 खाली नोंदणीकृत संस्था आणि/अथवा बॉम्बे सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्थापित न्यास आणि/अथवा भागीदारी संस्था आणि/अथवा अन्य विधिमान्य व्यक्ती हे तक्रारदार आणि/अथवा जाबदार असतील तर त्यांचा व व्यवस्थापनातील अधिकृत व्यक्तीचा तपशील द्यावा.

२१. जर, तकार अर्ज विधिमान्य व्यक्ती तर्फे दाखल केला जात असेल तर तक्रार अर्जासोबत व्यवस्थापन मंडळाने तक्रार अर्ज अधिकृत व्यक्तिमार्फत दाखल करीत असलेबाबत व सदरचा तक्रार अर्ज, त्यासोबतचे कागदपत्रांवर व शपथपत्रावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार दिलेबाबत पारित केलेला ठराव दाखल करणेत यावा.

२२. जेंव्हा जाबदार ही विधिमान्य व्यक्ति असेल तर तिला नोटीस लागू झालेनंतर तिच्या अधिकृत प्रतिनिधी/व्यक्तीने त्यास अधिकृत केलेबाबतचे अधिकार-पत्र, तसेच मुख्यालयाचे, आणि जर शाखा पक्षकार असेल तर, शाखेच्या संपर्काचे तपशिल द्यावेत.

२३. ग्राहक तक्रार अर्ज दाखल करतेवेळी जर व्यवस्थापनातील सध्याच्या व्यक्तिव्यतिरिक्त अगोदरच्या व्यक्ती वस्तू/सेवेतील त्रुटीकरिता जबाबदार आहे/आहेत असे स्पष्ट होत असेल तर सध्याच्या व्यक्तींबरोबरच अगोदरच्या व्यवस्थापनातील व्यक्तींनासुध्दा जाबदार म्हणून सामील करावे.

२४. कलमनाम्यानंतर तक्रारीच्या उजव्या बाजूला तक्रार दाखल करतेवेळी जिल्हा मंचाची आर्थिक अधिकारिता निश्चित होणेचे दृष्टीने दाव्याची एकूण रक्कम व जमा केलेल्या शुल्काची रक्कम दर्शवावी व त्याच्याच खाली तक्रार अर्ज कोणत्या तरतुदीखाली दाखल केला ती तरतूद नमूद करावी.

२५. तदनंतर, तक्रारीचा मुख्य भाग, ज्यामध्ये तक्रारीस कारण कधी, कुठे व कसे घडले याबाबत मुददेसूद कथन करुन शेवटी प्रार्थना व तक्रारीमधील परिच्छेदांना अनुक्रमांक द्यावेत.

२६. तदनंतर, तक्रार अर्जाचे उजव्या बाजूस तक्रारदारांने स्वाक्षरी करावी व डाव्या बाजूस जर तक्रार अर्जाचा मसूदा वकिलाने तयार केला असलेस वकिलाने सही करावी. तदनंतर, तक्रार अर्जास खालीलप्रमाणे प्रतिज्ञेवर सत्यापन करावे.

प्रतिज्ञा

मी, ...................................., वय ....... वर्षे, व्यवसाय - ............, श्री./सौ. ................................... यांचा मुलगा/मुलगी/पत्नी गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञेवर कथन करतो/करते की, प्रस्तुत ग्राहक तक्रार अर्जामधील परिच्छेद क्र...... ते ....... मध्ये नमूद कथने .......................................... यांचेकडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे केलेली आहेत, जी तक्रारदाराचे माहिती व समजूतीप्रमाणे खरी व बरोबर आहेत. तसेच, परिच्छेद क्र. ....... मधील कथने विधिज्ञाने दिलेल्या कायदेशीर सल्ल्यानुसार केलेली आहेत व ती तक्रारदाराचे माहिती व समजूतीप्रमाणे खरी व बरोबर आहेत. सदर कथनांच्या साक्षीपृष्ठयर्थ तक्रारदाराने खाली स्वाक्षरी केलेली आहे.

ठिकाण :- दिनांक :-

(तक्रारदाराची स्वाक्षरी)

२७. ग्राहक तक्रार अर्ज हा प्रातिनिधीक असलेस, तो चालविणेकरिता ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मधील कलम १२(१)(c) अन्वये परवानगी मिळणेबाबतचा अर्ज तक्रार अर्जासोबत जोडावा.

२८. प्रातिनिधीक तक्रार असलेस, ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ मधील कलम १२ (१)(c) ली दाखल केलेल्या अर्जाबरोबरच दिवाणी प्रक्रिया संहितेमधील ऑर्डर आय , रुल १० अनुसार परवानगी मागणी अर्ज तक्रार अर्जसोबत दाखल करावा.

२९. वकिलामार्फत तक्रार दाखल केली असलेस ग्राहक तक्रार अर्जासोबत योग्य ते वकिलपत्र दाखल करावे. अधिकृत प्रतिनिधी/मुखत्यारधारकामार्फत तक्रार अर्ज दाखल केला जात असलेस, अधिकार-पत्र आणि/अथवा `100/- च्या मुद्रांकपत्रावर मुखत्यारपत्र सादर करावे.

३०. तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत जाबदार/जिल्हा ग्राहक मंच/राज्य ग्राहक आयोग यांना पत्रव्यवहार करता यावा याकरिता तपशीलवार व अचूक पत्ता नमूद करुन पत्ता–मेमो दाखल करावा. सदर पत्ता-मेमोमध्ये तक्रारदारांने संपर्काच्या दृष्टीने त्याचा दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी नमूद करावा. तसेच, वकिल/अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यापत्रधारक यांनीदेखील त्यांचा दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी नमूद करावा.

३१. तक्रारदाराने ग्राहक तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांची खाली दर्शविलेप्रमाणे सूची दाखल करावी.

स्तंभ १. अ.क्र.

स्तंभ २. कागदपत्रांचा तपशील

स्तंभ ३. कागदपत्रांची संख्या

स्तंभ ४. शेरा -------------- मूळ/सत्यप्रत

स्तंभ ५. पान क्रमांक

३२. सदर सूचीच्या शेवटी दस्तऐवजांची एकूण संख्या नमूद करावी. तक्रार अर्जासोबत जोडलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती (ज्या मूळप्रती नाहीत) पक्षकार/वकिलाने/अधिकृत प्रतिनिधीने/वटमुखत्यारधारकाने ‘सत्यप्रत’ म्हणून पृष्ठांकित करुन त्याखाली सही करावी. पक्षकार/वकिलाने/अधिकृत प्रतिनिधीने/वटमुखत्यारधारक यांनी केलेले सदरचे अधिप्रमाणन हे दस्तऐवजाचे बनावटीकरण व दाव्याच्या पृष्ठयर्थ खोटे दस्तऐवज दाखल केले जावू नयेत याकरिता आवश्यक आहे.

३३. तक्रार अर्जासोबत अंतरिम मागणी करणारा अंतरिम अर्ज दाखल केला असलेस तो दस्तऐवजाच्या सूचीनंतर जोडावा व त्याच्या पृष्ठयर्थ शपथपत्र दाखल करावे.

३४. उपरोक्त सर्व बाबींची मंचाचे/आयोगाचे कार्यालयाने तक्रार अर्ज सादर होताना छाननी करावी आणि जर त्यामध्ये काही उणिवा/त्रुटी आढळून आल्यास सदरच्या उणिवा/त्रुटींची तक्रारदार/वकिल/अधिकृत प्रतिनिधी/वटमुखत्यारधारक यांचेकडून पूर्तता करुन घ्यावी.

३५. मंचाकरिताचे दोन संच व विरुध्द पक्षकारास देणेचे तक्रार अर्जाचे संच यांना समान अखंडित पृष्ठ क्रमांक दिले गेले असावेत.

जनहितार्थ प्रकाशित.

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास बाबर-पाटील.

Friday, 3 July 2020

काही गोष्टींची माहिती नसल्यामुळं ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. हया कोणत्या गोष्टी पाहूया...! #तुम्हाला हे माहीत आहे का..?

काही गोष्टींची माहिती नसल्यामुळं ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. हया कोणत्या गोष्टी पाहूया...!

#तुम्हाला हे माहीत आहे का..?

1) #कोणत्याही हॉटेलमध्ये मोफत पाणी पिऊ शकता किंवा स्वच्छतागृहचा वापर करू शकता.

इंडियन सराईज अॅक्टनुसार तुम्ही कोणत्याही हॉटेलमध्ये जाऊन पाणी पिऊ शकता आणि त्यांचे स्वच्छतागृह वापरू शकता ते ही अगदी मोफत. पण तुम्ही त्या हॉटेलमध्ये काही घेतलं नाही तरी देखील या दोन सेवांचा वापर तुम्ही करू शकता.

2) #जागो ग्राहक जागो..! ही जाहिरात घराघरांत कशी पोहचली..?

'जागो ग्राहक जागो' ही जाहिरात घराघरांत पोहचली आहे. ही जाहिरात दूरदर्शन आणि इतर वाहिन्यांवर यावी यासाठी ग्राहक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे शिफारस केली होती.

"जाहिरातीसाठी असणारी आर्थिक तरतूद वाढवण्यात यावी आणि एक मोहीम सुरू करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली होती. ती केंद्र सरकारनं मंजूर केली.

"एमआरपीवर देखील किंमत कमी करता येऊ शकते हा संदेश घराघरांत याच मोहीमेमुळे पोहोचला आहे.

3) #सुटे पैसे नाहीत म्हणून दुकानदार तुम्हाला गोळ्या-चॉकलेट देऊ शकत नाही.

एक किंवा दोन रुपये सुटे नाहीत म्हणून बऱ्याचदा दुकानदार एक रुपयाच्या गोळ्या किंवा चॉकलेट देतात.

चलनाला दुसरी पर्यायी वस्तू देण्याचा अधिकार दुकानदारांना नाही. तसंच दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण न मागता एखादी वस्तू आपल्याला विकणं हे ग्राहक कायद्याचं उल्लंघन आहे.

4) #दिलेलं वचन न पाळल्यास कंपनीवर कारवाई होऊ शकते.

जाहिरातीमध्ये दिलेलं वचन न पाळल्यास तुम्ही कंपनीवर दावा तर ठोकू शकतातच, पण त्याचबरोबर त्या उत्पादनाची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्तीवरही दावा करू शकता.

2015 साली एक प्रकरण खूप गाजलं होतं. जाहिरातीमध्ये दाखवल्याप्रमाणं आपण गोरं झालो नाही असं म्हणत एका युवकानं एका फेअरनेस क्रीम कंपनीवर दावा केला होता.

दिल्लीच्या ग्राहक हक्क न्यायालयात या दाव्यावर सुनावणी झाली. न्यायालयानं कंपनीला दंड ठोठावला आणि जाहिरातीचे प्रसारण बंद करावे असे आदेश दिले होते.

5) #शैक्षणिक संस्थांनी गुणवत्तेचे निकष न पाळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

100% प्लेसमेंटची जाहिरात दिली पण नोकरी मिळाली नाही तर विद्यार्थ्यांसमोर बिकट प्रश्न निर्माण होतो.

अनेक संस्था माहितीपत्रकावर अनेक गोष्टींची आणि अत्युच्च गुणवत्तेची आश्वासनं देतात पण ती पूर्ण करत नाहीत. त्या संस्था न्यायालयीन कारवाईसाठी पात्र ठरू शकतात.

6) #रुग्णालयाने हलगर्जीपणा केल्यास कारवाई होऊ शकते.

रुग्णालयाने केलेल्या हलगर्जीपणामुळे रुग्णाचे नुकसान झाले तर रुग्णालयावर कारवाई होऊ शकते.

जर रुग्णालयानं काही सेवा देण्यासाठी पैसे स्वीकारले असतील तर त्या सेवा देण्यास ते बांधील आहेत.

जर त्यांची पूर्तता त्यांनी केली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

7) #चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही.

चित्रपटगृहामध्ये घरी तयार केलेले खाद्यपदार्थ, पाणी घेऊन जाण्यास प्रतिबंध नाही.

खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास मज्जाव करणं कायद्यानं गैर आहे, असं ग्राहक चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

जर एखादं चित्रपटगृह खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी घालत असेल तर नागरिकांनी यासंदर्भात तक्रार करावी, असं आवाहन ग्राहक चळवळीकडून केलं जातं.

जनहितार्थ प्रकाशित.

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास बाबर-पाटील.

Thursday, 2 July 2020

#ग्राहक म्हणून मिळालेले हे 6 हक्क तुम्हाला माहीत आहेत..?

एखादी वस्तू किंवा सेवा विकत घेताना काय असतात तुमचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या याची माहिती करून देणारे हे 6 मुद्दे.

प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या हक्कांची जाणीव असायला हवी असं ग्राहक चळवळीचं म्हणणं आहे.

ग्राहकांनी चोखंदळ आणि चिकित्सक असायला हवं जेणेकरून आपली कुणी फसगत करणार नाही.

ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 नुसार प्रत्येक भारतीय ग्राहकाला 6 हक्क मिळाले आहेत. त्यांची माहिती असल्यास आपली फसवणूक होणार नाही.

1) #सुरक्षेचा हक्क

आपण एखादी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्या वस्तूच्या सुरक्षिततेची पूर्ण हमी उत्पादकांनी घेणं अनिवार्य असतं.

आपण ज्या वस्तू विकत घेतो त्याची उपयुक्तता हाच एकमेव निकष नाही तर त्या वस्तू सुरक्षितही असाव्यात. इलेक्ट्रिकल उत्पादनं घेताना ही काळजी घेणं आवश्यक आहे.

वस्तू विकत घेण्यापूर्वी त्यांच्या गुणवत्तेबाबत तसंच त्या वस्तूवर मिळणाऱ्या सेवांबाबत आग्रही राहण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. ग्राहकांनी शक्यतो आयएसआय आणि अॅगमार्कचं चिन्ह असलेल्या वस्तूच विकत घ्याव्यात.

या वस्तूंच्या वापरामुळे शारीरिक किंवा आर्थिक नुकसान झालं तर कंपनीला नुकसान भरपाई द्यावी लागते.

2) #माहितीचा हक्क

एखाद्या उत्पादनाबद्दल सर्व माहिती मिळवणं हा ग्राहकांचा हक्क आहे. त्या उत्पादनाची गुणवत्ता, प्रमाण, संख्या, शुद्धता, किंमत या सर्वांची माहिती मिळवण्याचा हक्क आहे.

एखादं उत्पादन किंवा सेवा घेण्यापूर्वी त्या संदर्भातली पूर्ण माहिती घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. हा हक्क कोणताही दुकानदार किंवा व्यावसायिक नाकारू शकत नाही.

सोनं खरेदी करण्यापूर्वी त्याची शुद्धता तपासून घेण्याचा अधिकार आहे.

3) #निवड करण्याचा अधिकार

आजचं युग हे स्पर्धेचं युग आहे. वस्तू खरेदी करण्यासाठी जर तुम्ही एखाद्या दुकानात गेला आणि त्या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच ब्रॅंडच्या वस्तू दुकानदार विकत घेण्यास सांगत असेल तर लक्षात घ्या की, हे तुमच्या हक्कांचं उल्लंघन आहे. (अपवाद फक्त विशिष्ट ब्रॅंडच्या आउटलेटचा.)

समजा तुम्ही हॉटेलमध्ये गेलात आणि त्या ठिकाणी तुम्ही शीतपेय मागितलं. पण वेटरनं म्हटलं की या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एकाच कंपनीचं शीतपेय मिळेल तर हे तुमच्या हक्कांविरोधात आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडण्याचा ग्राहकांना अधिकार आहे.

4) #तुमचं म्हणणं मांडण्याचा हक्क

जर तुम्हाला वाटत असेल तुमची फसवणूक झाली आहे तर तुम्हाला तुमचं म्हणणं योग्य ठिकाणी मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे.

ग्राहकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारनं तक्रार निवारण केंद्र आणि ग्राहक न्यायालयांची स्थापना केली आहे.

इतकंच नाही तर ग्राहक त्यांच म्हणणं सरकारपर्यंत पोहचवण्यासाठी ग्राहक मंचाची स्थापना करू शकतात.

या ग्राहक मंचाचं शिष्टमंडळ आपलं म्हणणं सरकारकडे मांडू शकतं. सरकार त्यांच्या सूचना आणि शिफारसींवर विचार करतं.

जर ग्राहकाची फसगत झाली असेल तर त्याला तक्रार नोंदवण्याचा हक्क आहे. जर तक्रार रास्त असेल तर तिचं निवारण होईल असा हक्क कायद्यानं ग्राहकाला दिला आहे.

कधीकधी एखादी तक्रार लहान असू शकते पण तरी देखील त्याविरोधात दाद मागता येऊ शकते.

6) #ग्राहक हक्कांच्या शिक्षणाचा अधिकार

ग्राहक हक्क शिक्षणाच्या अभावामुळं ग्राहकांची फसवणूक होते असं ग्राहक हक्क चळवळ कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

ग्राहकांनी आपले हक्क काय आहेत हे नेहमी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी सरकार वेगवेगळे उपक्रम राबवत असतं, तसंच स्वयंसेवी संस्था शिबिरं किंवा कार्यशाळा घेत असतात.

"ग्राहक शिक्षणावर सगळ्यात जास्त भर असायला पाहिजे. जेणेकरून प्रत्येक ग्राहक सक्षम होईल.

ग्राहकांच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्य

ग्राहकांना केवळ हक्कच आहेत असं नाहीत. त्यांच्या काही जबाबदाऱ्या आणि काही कर्तव्यं देखील आहेत याची जाणीव देखील त्यांना असायला हवी.

ग्राहकांनी ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स, एगमार्क आणि ISO प्रमाणित उत्पादनं विकत घ्यावीत. "प्रमाणित केलेली उत्पादनं सुरक्षेची एकप्रकारे हमी देतात, म्हणून ती घेणं योग्य ठरतात.

जनहितार्थ प्रकाशित.

मानवाधिकार आणि ग्राहक संरक्षण.
Affiliate of Muktai Foundations.

@विकास बाबर-पाटील.